भरिया संसद, झगडालु सर्वोच्च र रमिते जनता

नेपालले विगत ५ वर्षयता अपनाएको र त्यसको सारका रचयिता विदेशीहरुद्वारा दीक्षित र पोषित नेताहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै आएको संविधानको कार्यान्वयनमा पनि एउटा अत्यन्तै नयाँ पक्ष देखिँदै आएको छ। ठूला दलका ठालू नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो स्वार्थ साझा बनाउने प्रयासमा उनीहरु संविधानको कुन प्रावधान लागू गर्ने, कुन नगर्ने निर्णय गर्छन्। संविधानमा लेखिनु पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनका लागि।

१२ बुँदे र शान्ति प्रक्रियादेखि नै षड्यन्त्र तथा बाह्य स्वार्थ बोकेका यी अभ्यास शुरु भएका थिए, र ती दुवैको मालिकहरुद्वारा अनुमोदित परम्परा यथावत छ। संघीयताबारेको निर्णय भारतीय दूतावासमा शिवशंकर मुखर्जीको कार्यालयमा भएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितको उपस्थितिमा।

‘सुदृढ लोकतन्त्र’ मा नवजमिन्दार कोइरालाले नै शान्ति प्रक्रिया ‘अनमिन’ को रोहवर र ‘सुपरभिजन’ मा हुनुपर्ने भन्दै माओवादीका ४९६ थान आधुनिक हतियारहरु बाबुराम, प्रचण्डलाई बुझाएका थिए, नेपाली सेनाप्रति पूर्ण अविश्वास व्यक्त गर्दै। ‘अनमिन’ का प्रतिनिधि र नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई नेपाल र नेपालीहरुको अधिकार र हित विपरीत लैजान उद्यत इयान मार्टिनले त हचुवाको भरमा र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले माओवादी लडाकुहरुको संख्या प्रचण्डले भनेभन्दा झण्डै ३ सय प्रतिशत बढी देखाएर भावी राजनीतिमा माओवादी हैसियतलाई अनैतिक हिसाबले बढाउन लागिपरेका थिए।

कस्तो विडम्बना, नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका नाममा आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भन्न रुचाउने भारतले आफैले आतंकवादी भनेको माओवादीलाई हुर्कायो, बढायो र ऊसँग सहकार्य गर्‍यो भने अर्कोतिर ‘आतंकवाद’ विरुद्ध विभिन्न सन्दर्भमा पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रसंघ पनि ‘माओवादी’ लाई नाजायज समर्थन प्रदान गरी शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई बाहिर राख्न उद्यत भयो। १२– बुँदेको ‘स्पिरिट’ र अनमिनको व्यवहारमा स्पष्ट समानता छ, र भोलिका दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्तमान रवैया र हैकम, अनि प्रजातन्त्रका नाममा आतंकवादसँग सहकार्य सम्भव छैन भन्ने आवाज झन् प्रखर र निर्णायक बन्छ, विश्वका साना रणनीतिक र सामाजिक, भूगोल तथा स्रोतसम्पन्न मुलुकहरुमा। त्योबेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया र २००५–०६ को राजनीतिक परिवर्तनपछाडिको बाह्य षड्यन्त्रको पर्दा खुल्ने छ, पक्कै पनि। तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको ‘बाह्य दलाली’ को चरित्रलाई दण्डित गर्ने पहिलो र एकमात्र दायित्व नेपाली नागरिकहरुको हो। सुसूचित र मुलुकको सार्वभौम, स्वतन्त्र तथा सम्मानित हैसियतप्रति प्रतिवद्धता नबोकेका नेपालीले ‘बाह्य दलाली’ का बाहक नेताहरुलाई दण्डित नहुँदासम्म नेताहरुमा आफूलाई संविधानभन्दा माथि मान्ने र संविधानका प्रावधानभन्दा आफ्ना निजी स्वार्थलाई माथि राख्ने अहिलेको परम्परा यथावत रहिरहने छ।

जेठ ५ (२०७८) सम्म स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि त्यसलाई ६ महिना पर सार्न सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुझाएका छन्। सरकारका तर्फबाट समयमै निर्वाचन हुनेबारे निर्वाचन आयोगलाई आश्वस्त गरिएको अवस्था छैन। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनको सम्भाव्यताबारे पनि कुनै छलफल भएको छैन, सरकार र विज्ञहरुबीच।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले कुनै स्पष्ट संवैधानिक मान्यता र अडान भएको दल हैन। तर, अहिले उसको ‘पोस्चरिङ’ निर्वाचन (स्थानीय) समयमै हुनुपर्नेतर्फ देखिए पनि केपी ओलीको शब्द र मान्यता नै त्यो पार्टीको भावी मान्यता बन्ने छ।

प्रधानमन्त्रीले मनपरि हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानमा नरहेकोलाई उत्कृष्ट संविधानको सकारात्मक पक्षका रुपमा प्रस्तुत गर्दै हिँड्ने ‘सभामुख’ सुवास नेम्वाङ कसरी यता आएर ओलीले दुई/दुईपल्ट संसद विघटन गरेपछि लल्याकलुलुक भएका थिए, त्यो नै एमालेको वर्तमान आम चरित्र र ओलीप्रतिको संस्थागत नतमस्तकताको प्रमाण हो।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन ओली अधिनायक र सर्वसत्तावाद विरुद्धको प्रतिक्रिया र सर्वोच्चको फैसलाको ‘बाई प्रोडक्ट’ हो। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र शीतलनिवासको घिनलाग्दो दलीय तथा निजी स्वार्थ देखिने समीकरणले ती संस्थाहरुको मर्यादासँगै संसदको गरिमा र संविधानवादप्रति पनि तिरस्कारपूर्ण सन्देश दिए। प्रधान न्यायाधीशहरुलाई लाग्न छोडे पनि प्रतिक्रियास्वरुप यता आएर सर्वोच्चमा ‘ट्रेड यूनियन’ चरित्र जन्मायो त्यसले, त्यसैले त एकजना विद्वान बरिष्ठ न्यायाधीशले छुट्टीमै रहेको बेला अर्का मित्र न्यायाधीशलाई संविधानबाहिरै गएर भएपनि ओलीलाई हटाउन परेको स्मरण गराए।

केलाई जायज मान्ने? ओलीको सर्वसत्तावाद र न्यायपालिकालाई अवमूल्यन गर्ने दुस्साहस? या ओलीबाट मुक्ति खोज्ने क्रममा न्यायालयबाट गरिएको संविधान बाहिरको निर्णय? न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सहयोगी र सहकर्मी आनन्दमोहन भट्टराईले लेखेको निजी ‘इमेल’ ले सार्वजनिक हैसियत हासिल गरिसकेको छ किनकि आधा दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरु समक्ष त्यसलाई बाचन गरिएपछि त्यसका अंशहरुले सञ्चार माध्यममा ठाउँ पाइसकेको अवस्था छ। ओलीले सम्बन्धित न्यायाधीशहरु विरुद्ध आरोप लगाइसकेका छन् सार्वजनिक रुपमा आफूविरुद्ध ‘पूर्वाग्रह’ को। संविधान बाहिरबाटै प्रधानमन्त्री हटाउने न्यायाधीशहरुको साँठगाँठ अहिले आन्दोलनरत ‘बार’ तथा विदेशी आइएनजीओ निकट देखिएका केही, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुसँग भएको आरोप पनि लागेको छ। अर्थात नेपालको राजनीति, संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रियामा ‘घुसपैठ’ तथा षड्यन्त्रकारी तरिकाले निर्णायक भूमिका खेलेका बाह्य शक्तिहरुकै मतियारहरु न्यायापालिकामा घुसेका त हैनन्?

यी आशंकाहरुको निर्क्यौल आवश्यक छ। तर, दुर्भाग्य वर्तमान न्यायपालिकाले समेत यसमा विश्वसनीय योगदान पुर्‍याउन नसक्ने र राजनीतिक दल र नेताहरु जस्तै उनीहरुले पनि आम विश्वसनीयता गुमाएको स्पष्ट छ।

नेपाली राजनीति यी विकृति र षड्यन्त्रबीच रुमल्लिरहेको छ अहिलेसम्म पनि। आन्तरिक पात्रहरुमा सार्वभौम र घरेलु मामिलामा समेत एकमत बन्न सकेको छैन। किनकि १२ – बुँदेपछि आन्तरिक मामिलामा हामीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र व्यवहार मरिसकेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ‘विवादित’ हुँदा त्यहाँ एकलौटी निर्माण हुनुहुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति समेत आधिकारिक रुपमा काठमाडौँबाट दिल्ली पुग्न नसक्नुले हामीले कथित ‘सुदृढ’ लोकतन्त्रका नाममा के गुमाएका रहेछौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बाह्य आदेशमा राजसंस्थाको उन्मूलन ‘गणतन्त्र’ लागि थिएन।

न्यायपालिकाको यो छवि गुम्दा पक्कै पनि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र शासनलाई फाइदा पुगेको छ। नारायणहिटी लिज प्रकरण होस्, या पशुपति धर्मशाला, नेपाल एयरलाइन्स वाइडबडी प्रकरण होस् या नेपाल ट्रस्ट केपी ओली–आङ छिरिङ शेर्पा साँठगाँठ, क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्ट्राचार – प्रकरण होस् या ललिता निवास प्रकरण, यी सबैमा राष्ट्रको ढुकुटी पारदर्शी तहमा लुटिएको छ।

तर, सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणमा न्यायालयले स्थापित गरेको परम्परा अन्तर्गत सम्बन्धित भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मन्त्रीलाई जोगाउने प्रचलनले संस्थागत स्वरुप र निरन्तरता पाएको छ। नारायणहिटी लिजकाण्डमा ‘योगेश भट्टराई’ लाई मिडियाले स्पष्टीकरण मागे पनि त्यसको स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्का नाइके बोलेका छैनन्। खालि ‘देशभरी छोरी भए पछि ज्वाइँ त हुने नै भए’ भन्ने उत्ताउलो अभिव्यक्ति दिएर भ्रष्ट्राचारप्रतिको कमजोरी प्रदर्शन गरेका छन् केपी ओलीले।

बौद्धिक जमात, मिडिया र सिभिल सोसाइटी अझै पनि भ्रष्ट्राचारको वर्तमान स्वरुपबारे चिन्तित देखिँदैन। कस्तो दुर्भाग्य! नेपालमा नागरिक समाजका आधा दर्जन नाइके पनि यी ‘मेगा स्क्याम’ र आठ खर्ब रुपैयाँको किटान गरिएको बेरुजुबारे हामी नागरिक तहमा छानबिन गर्न अघि आउँछौँ भनी अघि आउन सकेका छैनन्। दाताहरुले प्रयोग गरेका नागरिक समाजका नाइकेहरु नेपाली जनताको संलग्नतालाई वेवास्ता गरेर गरिएको १२– बुँदे र अनमिनसँगै घेरामा आइरहेका छन्। अझ कडा र स्पष्टरुपमा आइरहने छन् भविष्यमा।

नागरिक समाज वृहत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा ‘हाजिर’ गर्न किन सक्रिय भएन? कोइरालाले एक पक्षीय रुपमा ४९६ हतियार माओवादीलाई राख्न दिँदा नागरिक समाज किन चुप लाग्यो? शान्ति प्रक्रियाबाट द्वन्द्वको एक पक्षलाई बाहिर राख्दा किन सरोकारवाला चुप लागे? किन द्वन्द्वमा बाल सेनाको प्रयोगप्रति यूएनले अडान लिएन? नेपाली नागरिक समाजले निगरानीमा चासो नदेखाउनु प्रायोजित कार्य थियो।

हरेक वर्ष माघ ३ गतेले मुक्तिनाथ अधिकारीको ‘हत्या’ याद गराउँछ। माओवादी विभत्स सोच र मानसिकताको पाटो झल्काउँछ। तर अनमिनले तयार गरेका नेपाली द्वन्द्वका दुई ‘इम्ब्लेमिटिक केस’ का डकुमेन्ट्रीमा न मुक्तिनाथ हत्या, न माडी नरसंहार नै पर्‍यो। त्यसमा मैना सुनवार र दोरम्बा काण्डमाथि– डकुमेन्ट्री तयार गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पठाइयो। पक्कै पनि दोरम्बा र मैना सुनवार काण्ड राज्यबाट भएका संगीन अपराध थिए, तर कुनै द्वन्द्वका ‘इम्ब्लेमिटिक’ केस छान्दा द्वन्द्वका विविध पक्षबाट आएका अमानवीय र मानव अधिकार उल्लंघनका मामिला सामेल गरिने अभ्यास छ सर्वत्र।

माडी र मुक्तिनाथ अधिकारी मामिला त्यसमा सामेल गर्दा इयान मार्टिन र श्याम सरणको १२ – बुँदेको नियत र दीर्घकालीन लक्ष पराजित हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य मुक्तिनाथ अधिकारीकै छोराहरुले समेत यो षड्यन्त्रबारे आफ्नै नेताहरुलाई सोध्न र जवाफदेही बनाउन सकेनन्।

नेपाली राजनीति यी विकृति र षड्यन्त्रबीच रुमल्लिरहेको छ अहिलेसम्म पनि। आन्तरिक पात्रहरुमा सार्वभौम र घरेलु मामिलामा समेत एकमत बन्न सकेको छैन। किनकि १२ – बुँदेपछि आन्तरिक मामिलामा हामीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र व्यवहार मरिसकेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ‘विवादित’ हुँदा त्यहाँ एकलौटी निर्माण हुनुहुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति समेत आधिकारिक रुपमा काठमाडौँबाट दिल्ली पुग्न नसक्नुले हामीले कथित ‘सुदृढ’ लोकतन्त्रका नाममा के गुमाएका रहेछौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बाह्य आदेशमा राजसंस्थाको उन्मूलन ‘गणतन्त्र’ लागि थिएन।

‘मधेस प्रदेश’ को नामकरण विरुद्धको अति प्रतिक्रिया त्यत्ति नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, जति जातजातिको राजनीतिको पक्षका देखा परेका आवाज। यो खतरनाक खेलले बाहिरी लहलहैमा लागेर गौरमा हत्याकाण्ड रच्ने उपेन्द्र यादव र मारिने समूहका नाइके बाबुरामबीचको असहज नियति पहिले ‘मधेश प्रदेश’ र पछि अन्यत्र ल्याउन सक्ने छ। तर, संसदमा बहस कहाँ हुन्छ र?

संसदको अधिकार र हैसियत त २०६३ जेठमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै खोसिएको हैन? कसो सुवास नेम्वाङ जी! संसद असान्दर्भिक र बाह्य स्वार्थको बाहक भएकाले नै अहिले नेपाल यो अवस्थामा आइपुगेको हो।