लुम्बिनी प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा एकीकरण गर्न कार्यालय स्थापना

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा जग्गा एकीकरण आयोजना मुख्य कार्यालय स्थापना गरेको छ।

कार्यालयको शुक्रबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उद्घाटन गरेका छन्। उनले राजधानीसँग जोडिएको जग्गाको काम मुख्य कार्यालयबाट हुने बताए। ‘गुनासा राख्नुपर्ने, सुझाव? दिनुपर्ने भए यहाँ आउनुहोला, उनले भने, ‘राजधानी शहरका लागी चाहिने जग्गा एकीकरणबाट पूरा गरिने छ।’

राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका वडा नंं ८ र ९ गरी जम्मा १४ वडाको जग्गा एकीकरण हुन थालेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ७ सयदेखि एक हजार विगाह जग्गा एकीकरण गरिनेछ।

जग्गा एकीकरणका लागि पालिका र वडा स्तरमा १४ वटा विभिन्न समिति गठन गरिएका छन्।

ती समितिले वडा स्तरमा आईपर्ने समस्या र समाधानका विकल्प निकाल्ने छन्। जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहजीकरण समितिको अवधारणा ल्याइएको छ। जसमा वडा अध्यक्ष संयोजक हुने, स्थानीय कृक्रियाशिल दलका प्रतिनिधि र उपभोक्ताबाट सहजीकरण समिति बन्ने छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहनेगरी मूल समिति गठन सुरु भएको छ। कार्य सञ्चालक समिति र मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्चस्तरिय निर्देशक समिति रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री ईन्द्रजीत थारुले पुरानै चिन्तनले राजधानी बन्न नसक्ने भन्दै नयाँ दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

‘पुरानै शहरमा राजधानी निर्माण हँुदैन। हामीले नयाँ सोंचका साथ राजधानी शहरको परिकल्पना गरेका छौं’ उनले भने, ‘साझा जग्गामा प्रदेश सरकारका प्रशाशनिक भवन बन्नेछन् भने नीजि जग्गा एकीकरण गरेर त्यहाँ शहर बसालिनेछ।’

राजधानी क्षेत्रको पुरानो नक्सा खारेज गरेर नयाँ नक्सा निर्माणको काम भएकाले यसलाई सुझबुझपूर्वक अघि बढाउन थालिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखले राजधानी कार्यान्वयनलाई अझ गति दिन आग्रह गरेका छन्। ‘जग्गा एकीकरणको काम हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ। तर, यो एउटा जटिल र महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले भने, ‘यो प्रक्रियामा नागरिकसँग सहकार्य गरेर सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’

कार्यक्रममा शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेल, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, राप्ती गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीलगायतले धारणा राखेका थिए।