मुलुकको लुछाचुँडीमा भ्रष्ट शासकहरु

‘पारदर्शिता’ प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा आधारभूत चरित्र र मान्यता हो। त्यस अर्थमा, हाम्रा नेताहरुले विदेशीहरुसँग गरेका नाजायज साँठगाँठ तथा भेटघाटका विवरण लुकाउने गरे पनि आन्तरिक भष्ट्राचारको पारदर्शिता अब छर्लङ्ग हुन थालेको छ। यद्यपि त्यही अनुपातमा जनआक्रोश बढेको र संगठित हुन सकेको छैन अझै।

पछिल्लो उदाहरण हो- १२ दशक भन्दा बढी वर्षसम्म नेपालको सार्वभौम सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘राजसंस्था’ को थलो अर्थात नारायणहिटी राजदरबारमा कौडीको भाउमा ‘रेष्टुरेन्ट’ खोल्न सरकारद्वारा दिइएको अनुमति। भष्ट्राचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको घोषणा गर्न नथाक्ने र कारवाही गर्दा कसैको मुख नहेर्ने दाबी गर्दै आएका ‘राजनेता’ केपी ओलीको सरकारले यो ‘डील’ गरेको स्पष्ट भएको छ।

त्यसबेला पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री रहेका योगेश भट्टराई अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले त्यस्तो कुनै पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि त्यस्तो कुनै प्रस्ताव अनुमोदन नगरेको दाबी गरिरहेका छन्।

यसले एउटा अर्को गम्भीर भष्ट्राचार तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा नीतिगत र कार्यगत भष्ट्राचारको परम्परा सुरु गरेको संकेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषदमा ‘निर्णय’ र तीबारे लेखिएका ‘माइन्यूट’ बारे सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई जानकारी नभएका अनेक उदाहरण छन्, तर दलीय पद्धतिमा मन्त्रीहरु नेता र राष्ट्रका जिम्मेवार प्रतिनिधि नभएर प्रधानमन्त्रीका ‘दास’ हुने गरेका छन्।

योगेश भट्टराई नैतिक र प्रशासनिक हिसाबले नारयाणहिटी भ्रष्ट्राचार काण्डका दोषी मानिन्छन् नै, विभागीय मन्त्रीका रुपमा जनताका नजरमा। त्यसका लागि उनका सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिप्पणी, स्पष्टीकरण र ‘वक्तव्य’लाई पर्याप्त सफाइ मान्न सकिन्न।

उनले आफ्ना नेता र ‘प्रधानमन्त्री’ ओलीलाई जवाफदेही बनाउने हिम्मत र चरित्र प्रदर्शन गर्नै पर्छ। त्यस्तै एमाले ले या त यो ‘डील’ को बचाउ गर्नु पर्छ, या उसले ओली र भट्टराईलाई जवाफदेही बनाउने हिम्मत गर्नुपर्छ, संस्थागत हिसाबले।

नारायणहिटी दरबार पारिपट्टि अमेरिकी मनोरञ्जनको थलो शानसँग अवस्थित छ। त्यस बाहिरको सार्वजनिक फुटपाथमा हुने आगमनलाई समेत सशस्त्र प्रहरीद्वारा नियन्त्रित र नियमित गरिन्छ अझै पनि।

प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुको हाराहारीमा पुर्‍याउने चाहना राख्ने ओलीले नारायणहिटी र वरिपरि त्यस्तै विकासका नाममा ‘रेष्टुरेन्ट’ खोल्न चाहेका त थिएनन् ? यसअघि त्यहाँ ‘क्यासिनो’ खोल्ने र त्यसका जिम्मा दिन ओलीसँग अत्यन्त निकट रहेका अर्को एक धनाढ्यको नाम चर्चामा थियो। नियतिको अर्कै खेलपछि त्यो अध्यायले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ।

यो समग्र सन्दर्भमा ओलीलाई जिम्मेवार या जवाफदेही बनाइनु स्वाभाविक हो, किनकि यो निर्णय हुँदा उनी प्रधानमन्त्री थिए। यो तहको अनैतिक र ऐतिहासिक विरासतप्रतिको गद्दारीको अर्को उदाहरण नहोला, नेपालमा।

तर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको उदाहरण प्रसस्त छन्, प्राय: २०६३ यताका सबै सरकारका पालामा । त्यसैले प्रधानमन्त्रीहरु बीच या हरेक सरकारलाई आफ्ना पूर्ववर्ती सरकारबाट भएका भष्ट्राचार र अनियमिततालाई बचाउनु पर्ने बाध्यता छ।

वर्तमान संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी रेष्टुरेन्ट काण्डबारे सञ्चार माध्यममा समाचार र आलोचना आएपछि ‘नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समिति’ लाई अर्को आदेशसम्म निर्माण र त्योसँग जोडिएका काम रोक्न मौखिक आदेश दिएका छन्।

‘अस्थायी’ आदेश दिनु पछाडिको उनको ‘डर’ बुझ्न सकिन्छ। आफ्नै नेता माधवकुमार नेपाल र हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाबिना आलेले स्थायी निर्णय या ठेक्का रद्द गर्न सक्ने छैनन्। दुवैको प्रतिक्रिया आएका छैनन, यद्यपि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे छानबिन गर्ने जिम्मा सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई जिम्मा दिएको छ।

आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता (पुरातत्व) हालिल गरेका डा. भेषनारायण दाहालले उक्त रेष्टुरेन्ट ठेक्का प्रकरणमा योगेश भट्टराईको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन् नारायणहिटी संग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा।

तर, प्रश्न उठ्छ, विवाद यति चर्किँदा पनि यो विषय हेर्ने संवैधानिक दायित्व लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हेर्दैछ ?

आयोगका केही पूर्व प्रमुखहरुमाथि अनियमितता र भष्ट्राचारमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। तर, संस्थागतरुपमा प्रेम राईको नेतृत्वको अख्तियार अहिले उदासिन छ।

२०६३ यता १२ बुँदे लोकतन्त्रका प्रमुख शासकहरु अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रीहरुलाई ‘नीतिगत निर्णय’ (मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सबै निर्णयहरु) को खोल ओडाएर उन्मुक्ति दिएका छन्।

त्यो उन्मुक्तिको फाइदा उनी र उनका उत्तराधिकारी सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लिएका छन्। त्यस अर्थमा ओली र योगेश भट्टराईले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन।

तर, जनताका नजरमा प्राय सबै नेताहरु भ्रष्ट भएको र कुनै न कुनै रुपमा आम जनता भ्रष्ट्राचार विरुद्ध जुर्मुराउन थालेका संकेत देखिएकाले अब जनता राजनीतिक दलका नेतृत्व र त्यस अर्थमा भ्रष्टाचार तथा त्यसका ‘प्रतिकात्मक’ स्वरुप विरुद्ध खनिने आशंकामा उनीहरु त्रस्त हुनु अस्वाभाविक हैन।

१२— बुँदे लोकतन्त्रमा अर्को एउटा आपराधिक मिलेमतोमा आधारित परम्परा पनि प्रारम्भ भएको थियो।

अख्तियार लगायत कुनै पनि संवैधानिक संस्थाहरुमा निर्णय ‘सहमति’ का आधारमा लिइने परम्परा शुरु गरियो र ‘फरक मत’ अथवा ‘डिसेन्ट’ को परम्परालाई अलिखित तथा अघोषित रुपमा निषेध गरियो, यी सबै संस्थाहरुमा सदस्यहरुको नियुक्ति दल र नेताहरुबीच भागबण्डाका आधारमा हुन थालेपछि सहमतिको परम्पराका कारण कुनै पनि सदस्यले चित्त नबुझेको अवस्थामा समेत फरकमत राख्न पाउने भएन, किनकि भ्रष्ट र निजी स्वार्थ बोकेका नेताहरुबीच सधैँ एकमत रहनु स्वाभाविकै थियो।

अर्थात अख्तियारमा कुनै एक सदस्यले अनौपचारिक बैठकमा यो या अन्य कुनै अनियमिततामा छलफल ‘नगरौँ’ भनेमा छानबिन त्यही रोकिन सक्छ नै। आखिर अख्तियारमा पनि त १२ – बुँदे लोकतन्त्रका नेताहरुकै अंशवण्डामा आधारित कृपापात्रहरु छन्।

हो- पछिल्लो समयमा ओली, प्रधानन्यायाधीश लगायतको वर्चस्व रह्यो, तर नियुक्तिमा भष्टाचारमा आधारित ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ सिस्टम नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधार बनेको छ। व्यवस्थापिका, विधायिका र न्ययापालिका बिचको सम्वैधानिक मान्यतामा आधारित परम्परागत शक्ति पृथकीकरण तथा चेक एण्ड ब्यालेन्स सिस्टम भत्किएको छ नेपालमा।

नारायणहिटी ठेक्का प्रकरणका प्रसंगमा एकजना मन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनले भने, ‘यो अस्वीकार्य निर्णय हो र म यो खारेजीको पक्षमा छु। तर, अदालतले त्यो निर्णयलाई नउल्ट्याला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?’

वास्तवमा भत्किएको चेक एण्ड व्यालेन्स सिस्टम र राज्यका तीन ओटै अंगमा १२ – बुँदे लोकतन्त्रवादीहरुको हालिमुहाली रहँदा एकले अर्कालाई दोष लगाएर त्रासको मनोविज्ञान फैलाउन अनि राष्ट्रको ढुकुटीमा दाइँ हाल्न उनीहरुलाई सहज भएको छ।

यता नागरिक समाज पनि कुनै न कुनै रुपमा अलमलिएको छ। भ्रष्ट्राचारको व्यापक सञ्जाल र त्यसले शासकहरुलाई आन्तरिक र बाह्य जगतमा नैतिक रुपमा कति कमजोर बनाएको छ, त्यसको आँकलन ‘नागरिक समाज’ ले गर्न सकेको छैन। र, उसले सही निर्णय लिन सकेको छैन।

सुडान हतियार काण्डदेखि यता प्राय सबै भष्ट्राचारका मामिलामा केही कर्मचारीलाई दण्ड दिइएता पनि राजनीतिज्ञहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । किन ?

बार तथा चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले प्रमुख न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई भष्ट्राचारका आरोप लगाएर राजीनामा माग गरे पनि उनीहरुले संस्थागत भष्ट्राचारको कुरा उठाएका छैनन्। किनकि त्यसले उनीहरुकै गतिविधिलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन सक्छ एकातीर भने अर्कोतिर ‘भ्रष्ट र आदेशपाल’ न्यायपालिका बिना भोली उनीहरुकै ‘हैकम’ निस्प्रभावी हुन सक्छ न्यायपालिका भित्र।

भ्रष्ट पद्धतिमा कसले फाइदा पायो भन्दा पनि राज्य या सरकारलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । र, भष्ट्राचारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन सकेमा त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्छ। किनकि भ्रष्ट्राचारको मुहान अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक सत्ता या तह नै हो।

२०६३ यता न्यायपालिकामाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसको फलस्वरुप झ्याँगिएको भ्रष्ट्राचारबारे मौन रहेका र त्यसबाट फाइदा उठाएका यी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु किन नारायणहिटी काण्डमा मौन छन् त?

डा. गोबिन्द केसीले एक नागरिक आभियन्ताका रुपमा उठाएका हरेक मुद्दामा सहमत हुन नसकिएला, तर उनको प्रयासको निरन्तरता उनको नागरिक धर्मप्रतिको निष्ठाको अनुपम उदाहरण हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी न्यायपालिकाको संस्थागत शुद्धीकरणमा लागेको देखिँदैन।

हिजो गोपाल पराजुलीलाई हटाउन चोलेन्द्रशमशेरको अप्रत्यक्ष सहयोग लिनु कत्तिको उचित थियो, थिएन- समीक्षाको विषय बन्नु उचित हुने छ। उनले चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा मुद्दा हालेर नागरिक सचेतना प्रदर्शन गरेका छन्, तर मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री तहमा भएका अर्बौँका अनियमिततामा उदासीनता देखाएका छन्।

नारायणहिटी प्रकरण पूर्व भारत सरकारले बनाएको गौशालास्थित ‘धर्मशाला’ लाई पनि त्यही समूहलाई होटल चलाउन पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदिप ढकालले ठेक्का दिएका थिए।

यो विषयबारे बागमती प्रदेशका सभासद तथा पशुपति विकास कोषका सदस्य नरोत्तम वैद्यले तत्कालीन भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीलाई सार्वजनिक रुपमै सोधेका थिए, ‘एउटा धर्मशालालाई कसरी – निजी व्यवसायीलाई सुम्पियो?’ राजदूत पुरीको उत्तर थियो, ‘हामीले धर्मशाला नेपाल सरकारलाई सुम्पिएका हौँ, त्यस पछि त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने, हाम्रो जिम्मेवारी हैन।’

प्रदिप ढकालले त्यो निर्णय कसरी लिन सके ? तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘त्यो पद ढकालले योग्यता र पात्रताका कारण पाएका हुन् या राजनीतिक पहुँचका आधारमा खरीद गरेका हुन्?’

अन्य आधारमा पाएका हुन भने त्यसको क्षतिपूर्ति उनले उठाउने नै भए- ढकाल अपवाद हैनन्। हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक पदको ‘मूल्य’ राजनीतिज्ञहरुले तोकेका छन्। मुलुक लुटिएको छ, बेचिएको छ। पद्धति भ्रष्ट बनेको छ।

र, हामी भष्ट्राचारबाट कुन दल र नेता लाभान्वित छ, त्यसका आधारमा कर्मकाण्डी – प्रतिक्रियामा छौँ। मुलुकको छविमा भ्रष्टाचारको ग्रहण लागेको छ।

बेला आएको छ, वर्तमान या पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहमै उनीहरुलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने। सम्भवत भ्रष्ट्राचारविरुद्ध ‘नागरिक आयोग’ को गठन त्यसको उचित प्रारम्भ बिन्दु हुने छ। तर दलीयताको आधारमा यो अभियान अपेक्षित टुंगोमा पुग्दैन।

भ्रष्ट पद्धतिमा कसले फाइदा पायो भन्दा पनि राज्य या सरकारलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । र, भष्ट्राचारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन सकेमा त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्छ। किनकि भ्रष्ट्राचारको मुहान अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक सत्ता या तह नै हो।

नेपाली कांग्रेसका महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले राज्यको धर्म हुँदैन भनेका छन्, तर ‘भ्रष्टाचार’ अपवाद रहित तरिकाले सबै दलको ‘धर्म’ बनेको छ। के नेपाली कांग्रेसले यस विरुद्ध आन्दोलन चलाउन सक्ला?

या नारायणहिटी रेष्टुरेन्ट प्रकरणलाई ‘गणतन्त्र’ स्थापनाको स्वागतयोग्य नमूना मान्ला ? के यस बारे कांग्रेसले गठबन्धनका समाजवादी, माओवादी र उपेन्द्र यादवसँग सहमतिका आधारमा सहकार्य गर्ला ओली विरुद्ध?

पक्कै यो सम्भव देखिँदैन। तर, जनताबीच १२ – बुँदे लोकतन्त्रवादी दलहरु अब लम्पसारवादसँगै भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको सन्देश गएको छ।