शून्य समय

के निर्वाचन होला त?

Copy to clipboard
Copied!

दुई दशकयता हरेक निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि पनि के निर्वाचन होला भन्ने प्रश्न बिना अपवाद उठ्ने गरेको छ। २०५९ असोजमा दुई महिनापछि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एक वर्षपछि सार्न सिफारिस गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरी पदमुक्त गरेका थिए।

२०६३ सालमा विशेष राजनीतिक परिवेश र निर्णायक बाह्य हस्तक्षेपपछिको चरणमा तीनवटा निर्वाचन भइसकेका छन् र चौथो निर्वाचनका लागि आगामी मंसिर ४ गते निर्धारित गरिएको छ। तर, के निर्वाचन होला मंसिरमा? यो प्रश्न सामान्य जनताले मात्र हैन, सत्ता गठबन्धनभित्रकै ठूला नेताहरूले पनि गर्ने गर्छन्। राजनीतिमा आपसी अविश्वास र भय व्याप्त छ, त्यसैले यस्ता प्रश्न उठ्ने गर्छन्।

अविश्वासको शृंखला जनस्तर र मध्यम तहका नेतृत्वबीच मात्र सीमित छैन, राज्यका उच्चतम संवैधानिक तह पनि त्यो अविश्वास र द्वन्द्वमा नराम्ररी गाँजिएको छ। नागरिकता विधेयक (संशोधन) लाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धन दुई शत्रुवत् कित्तामा उभिएका छन्। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्‌मा फिर्ता गरेको उक्त विधेयक न्यूनतम शिष्टाचार र गम्भीरताबिनै प्रतिनिधिसभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ भने राष्ट्रियसभाले त्यसबारे के गर्ला? मुलुक प्रतीक्षारत छ।

यसैबीच, संसद्का दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै उक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष फर्काए के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रपतिले सघन परामर्श सुरु गरेकी छन्। बुधबार सेनापति प्रभुराम शर्माको उपस्थितिमा उनले करिब ७० जना अवकाश प्राप्त जर्नेलहरूसँग अन्तरक्रिया गरिन्। यसले एउटा मनोविज्ञान तयार गरी संकटमा राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो सन्देश जनतासमक्ष पुर्‍याउन उनी सफल भएकी छन्। यद्यपि, त्यसको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ।

अवकाशप्राप्त केही जर्नेलले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा संसद्को निर्णयलाई यान्त्रिक रूपमा मान्न उनी बाध्य छैनन् भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिएका छन्। त्यति मात्र हैन, सहभागी कुनै पनि जर्नेलले नागरिकता विधेयकमा सरकारलाई समर्थन जनाएनन्।

संविधान निर्माणमा जस्तै तर्क, विवाद र बहस अनि प्रक्रियाबिना सदनमा मुढेबलबाट पारित विधेयकले मुलुकलाई दुई कित्तामा विभाजित गरेको छ। यसअघि नागरिकता वितरण गर्दा किन समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन सकेन, यो विधेयक नागरिकतासम्बन्धी अति उदार कानुन र व्यवहार अपनाएका मुलुकको तुलनामा कति व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ, त्यसबारे बहस नै नगरी कानुनलाई ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गरियो। उत्तर, खासगरी तिब्बती शरणार्थी अनि उनीहरूमाथि निर्भर परिवारसँगै करिब दुई लाख नागरिकताविहीन वा आमाका तीन लाखभन्दा बढी सन्तानको नागरिकता मामिला कसरी सम्बोधन होला? यो कानुनले सदाका लागि यो समस्या हल गर्ला कि नगर्ला? नागरिकता मुद्दा सम्बोधन गर्न स्थानीय जनता या उनीहरूको निर्वाचित निकायको भूमिका सामेल हुनु उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन जस्ता विषय बहसमै नआई राजनीतिक सनकका भरमा विधेयक ल्याइयो। त्यसले राजनीतिक या चुनावी प्रयोजनकै लागि भने पनि द्वन्द्व र विवाद निम्त्याएको छ त्यो पनि चुनावको मुखमा।

चार वर्ष र ६ महिनासम्म मौन संसद् र सत्ताको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन अहिले किन जुर्मुरायो? प्रतिपक्ष र सत्तामा छँदा त्यही विषयमा ओलीको किन फरक बोली?

राजनीतिक द्वन्द्व यसरी चलिरहँदा यो विषयमा राष्ट्रपति र सत्ता गठबन्धनबीच उत्पन्न द्वन्द्वले जटिल रूप लिएमा के निर्वाचन सञ्चालनलाई संवैधानिक असर नपार्ला ? यो वर्षको राजनीतिक ग्रह नक्षत्र खासगरी स्थापित उच्च नेताहरूका लागि बुझिने र देखिने गरी अफाप छ। ठूला नेताहरूलाई हराउने अभियान खुलारुपमै अघि बढेको छ। नेताद्वारा, नेताका ‘लागि’ करिब १६ वर्षदेखि सञ्चालित राजनीति र शासन व्यवस्था यी उच्च नेताहरूको पराजयबाट धराशयी होला नहोला तर पक्कै पनि कमजोर हुनेछ। त्यसैले आफ्नो प्रभुत्व यथावत् राख्न नेताहरूका लागि यो चुनाव जीवन–मरणको प्रश्न बनेको छ। हार्ने अवस्थामा नेताहरू चुनाव रोक्नमा सहमत नहोलान् भन्न सकिन्न।

संविधान र संविधानवाद तथा संसदीय मर्यादा र परम्परामाथि सामूहिक बलात्कार गर्दै खास प्रयोजनका लागि ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गर्‍यो भने त्यही सदनले अनैतिक तरिकाले निर्वाचन हुनुपूर्व नै पहिलो संविधानसभालाई पहिलो बैठकबाट राजसंस्था उन्मूलन गर्न आदेश दियो। ‘सार्वभौम’ मानिएको संविधानसभाले आदेशपालकको भूमिका खेल्यो। केही ठालू नेताको वर्चस्वले संविधानवादलाई पराजित गर्दै आएको छ। संविधानवादअनुरूप दल, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायले कार्य नगरेकाले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दायित्व तथा अधिकारक्षेत्रलाई लिएर द्वन्द्व देखिनु त्यसकै प्रमाण हैन र? त्यो अस्पष्टताले निर्वाचनको प्रयोजन र सान्दर्भिकतालाई पनि प्रश्न चिह्नकै घेरामा धकेलेका छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउवा, ओली, उपेन्द्र यादव या राजेन्द्र महतो वर्तमान बेथितिका अपराधीहरू हुन् भने फेरि तिनीहरूमध्ये एकलाई छान्दा प्रजातन्त्र कसरी बलियो होला? निर्वाचनले गर्ने त त्यही नै हैन र ?

घरेलु राजनीतिको यो बेथितिमा अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत पनि ओरालो लाग्दो छ। नेपालमा चुनाव घोषणा भइसकेपछि भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग आबद्ध एउटा संस्थाले नेपालको ‘विदेश नीतिलाई दिशा निर्देश गर्न यो अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार आयोजना गरिएको बताएको छ। यो द्विपक्षीय सांस्कृतिक सम्बन्धको सुदृढताभन्दा पृथक् उद्देश्यले गरिएको कार्यक्रम हो।
आयोजक संस्थाले नेपाल–भारत सम्बन्ध या अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा बनाउने प्रयास गर्नु बुझ्न सकिन्छ तर एकतर्फी रुपमा नेपालको विदेश नीतिलाई ‘दिशा निर्देश’ गर्ने लक्ष्यका साथ कदम उठाउनु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य हो। सत्ता गठबन्धनमा यसबारे प्रश्न उठे पनि अन्ततः मक्किँदै गएको १२ बुँदे अन्तर्गतका दुई खम्बा–नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा आयोजकको त्यो घोषित लक्ष्यबाट आफूलाई अलग गर्ने साहस अझै जुटेको छैन। भोलिको निर्वाचनमा यसको दुष्परिणाम कांग्रेस र माओवादीले भोग्नुपर्ने छ।

चुनावी राष्ट्रियताका आधारमा भोलि एमाले नेता केपी ओलीले यसलाई आफ्नो दलको पक्षमा लैजाने कोसिस गर्न सक्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा तथा प्रचण्डलाई यसबारे अहिले नै चेतावनी दिन नसक्नुले ओलीको द्विविधाको सीमित उद्देश्य पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछिको यस्तो सम्मेलनलाई निर्वाचन आयोगले कसरी हेर्ला ? यो अर्को विषय हुनेछ।

गत मंगलबार माओवादी विप्लव समूहद्वारा आयोजित नेपाल बन्दमा एउटा फोटो ‘भाइरल’ बन्योः बनेपामा जबर्जस्ती बन्द गराउने एक व्यक्तिलाई आमनागरिकले निर्ममताका साथ कुटपिट गरे। जनतामा चुलिएको आक्रोशले विस्फोटक रुप लियो त्यो दिन। चुनावमा या त्यसअघि प्रचारका समय त्यो आक्रोश त्यही रुपमा प्रकट भयो भने के नेताहरू चुनावी मैदानमा डटिरहलान् त? नेताहरूको वरिपरी घुम्ने यो राजनीतिमा उनीहरू जनताको आक्रोशको तारो नबन्लान् भन्न सकिन्न।

१७ हजार नेपालीको अकाल मृत्युमा रमाएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यो क्रममा ‘विस्तारवादी’ भारतको विरोधमा रमाएका प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग आवद्ध संस्थाले किन मितेरी लगाउँदै छ? यो अभूतपूर्व मितेरी हैन र? यसले आयोजक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई कमसेकम नेपालभित्र विवादमा तान्ने विषय बन्ने छ। भारतीय जनता पार्टी र खासगरी त्यसका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले त्यसमा सहभागी नभएर केही सुझबुझ अवश्य देखाएका छन् तर आयोजक संस्थाको संलग्नता स्पष्ट छ। श्यामसरण–हर्मिज डक्ट्रिनअन्तर्गत माओवादी र भारत सरकारबीच सहकार्य भयो, अब माओवादी र संघ आबद्ध प्रतिष्ठानले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

गत मंगलबार माओवादी विप्लव समूहद्वारा आयोजित नेपाल बन्दमा एउटा फोटो ‘भाइरल’ बन्योः बनेपामा जबर्जस्ती बन्द गराउने एक व्यक्तिलाई आमनागरिकले निर्ममताका साथ कुटपिट गरे। जनतामा चुलिएको आक्रोशले विस्फोटक रुप लियो त्यो दिन। चुनावमा या त्यसअघि प्रचारका समय त्यो आक्रोश त्यही रुपमा प्रकट भयो भने के नेताहरू चुनावी मैदानमा डटिरहलान् त? नेताहरूको वरिपरी घुम्ने यो राजनीतिमा उनीहरू जनताको आक्रोशको तारो नबन्लान् भन्न सकिन्न।

निर्वाचन एउटा महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, जसले राजनीतिक पद्धति र जनप्रतिनिधित्वको अवधारणालाई वैधता या वैधानिकता दिन्छ। तर निर्वाचितहरू तथा सत्ताले त्यो अवधारणामा अपरिहार्य मानिएका आचरण विपरित गएमा त्यो राजनीतिक पद्धति धराशायी हुनेछ।

राष्ट्रपति एकातिर र संसद तथा कार्यकारी अर्काेतिर उभिएको बेला मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र वैदेशिक नीतिमा आँच आउने खालका गतिविधिमा प्रधानमन्त्री र क्रान्तिकारी नेता प्रचण्डको संलग्नता, नेपाली सेनाको कमजोर नेतृत्व र संस्थाभित्र देखिएको द्विविधाका कारण पनि यसपल्ट जनतामा आक्रोश चुलिनेछ। जनअविश्वास, पारदर्शी भ्रष्टाचार प्रजातन्त्रका लागि प्रतिकूल आचरण हुन्।

‘स्टेट पार्टरसिप प्रोग्राम’लाई अस्वीकार गर्न सरकार बाध्य भएको घटना त्यति पुरानो हैन संसदको दबाबमा। त्यसैले वैदेशिक नीतिको मौलिक पक्षमा आँच आउने सन्देशका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना हुँदा प्रतिस्पर्धी अन्य बाह्य शक्ति नेपालको कूटनीतिक दुबो माड्न नेपाल नआउलान्? के आयोजक संस्थाको चाहना त्यही हो ?

यी विविध बेथितिका बीच हुने निर्वाचनको अर्थ के होला? सम्भवतः निर्वाचन पूर्व यसको समीक्षा गर्ने छैनन् दलहरूले। तर, जनताको नजरमा अक्षम, भ्रष्ट र परिचालित शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताको पराजय सुनिश्चित गर्न लहर निर्माणको क्रम सुरु भएको छ। त्यसैले ‘काउन्टर मूभ’ का लागि राजनीतिक समीकरण बनेनन् र त्यो अनुकूल ‘सिट एड्जस्टमेन्ट’ भएन अहिलेका दलहरूबीच भने राष्ट्रघातमा सहकार्य गरिरहेका नेताहरू चुनावमा जानबाट पक्कै पनि खुट्टा कमाउनेछन्। चुनाव आवधिक संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यास भए पनि नेपालका सन्दर्भमा ‘जमिन्दार’ र बाह्य दलालीको स्वतन्त्रता र जवाफदेहीविहीन तरिकाबाट नेतृत्वमा रहेकाहरूले आपसी सहमतिमा चुनाव टार्ने बहाना नखोज्लान् भन्न सकिन्न। तर, अहिले चुलिएको जनआक्रोशका कारण नेताहरूका लागि त्यो त्यति सहज हुने छैन। त्यसैले प्रश्न उठिरहनेछः के निर्वाचन होला त?

भदौ १०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्