द्वन्द्व,आक्रोश र अराजकताको यो युग 

Copy to clipboard
Copied!

सभ्यताको द्वन्द्वमा इरानअमेरिका  नेपाल सन्दर्भ

मानव सभ्यताको आरम्भदेखि आजसम्म युद्ध एउटा त्यस्तो चेतना र अभ्यास हो जसले आफ्नो समय आफैँ रोज्दछ र समय अनुरूपको  दर्शन,मूल्य र औचित्य आफैँ खोज्दछ।

‘राजा र राज्यहरूवीचको युद्ध अन्त्य भयो र जनता-जनताबीचको युद्ध आरम्भ भयो।’

आज भन्दा दुई सय सत्ताइस वर्ष अघि सन्  १७९३ मा नै आर. आर. पामरले  माथिको  घोषणा गरेका थिए भनेर सेमुअल पी. हन्टिङ्टनले फरेन अफियर्सको समर १९९३को अङ्कमा प्रकाशित आफ्नो विश्वविख्यात लेख दी क्ल्याश अफ सिभिलाइजेसन्समा उल्लेख गरेका छन्।

आजको विश्वमा सैन्यरूपमा अमेरिकासँग सोझै भिड्ने सामर्थ्य संसारका कुनै मुलुक राख्दैनन्। तर, दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अमेरिका विभिन्न इस्लामिक राष्ट्रहरू र तिनका राज्य संरचनावाट यो वा त्यो रूपमा संरक्षित सीमाभित्र वा बाहिरका इस्लामिक संगठनहरूसँग युद्धऱत छ र ती युद्धमा अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारको आधा रकम खर्च गरिसकेको छ।

तर युद्ध टुंगिएको छैन।

वर्षौँदेखि इरान समर्थक र इरान संरक्षित  इस्लामिक संगठनहरूद्वारा पाकिस्तानदेखि यमनसम्म र उत्तर अफ्रिकादेखि मध्य अफ्रिकाका मुलुकहरूसम्म अमेरिका, इजरायल र क्षेत्रका अमेरिकी मित्र राष्ट्रहरूका नागरिक र राज्य संरचना विरूद्ध छद्म युद्ध  र आतंककारी आक्रमण संचालन गर्दै  आएका इरानका विशेष सैन्य विभागका कमाण्डर मेजर जनरल कासिम सुलेमानीको अमेरिकी ड्रोन आक्रमणबाट भएको हत्या त्यसको नवीनतम कडी हो।

इस्लामिक संगठनहरू अमेरिका विरूद्धको आफ्नो युद्धलाई धर्मयुद्ध मानिरहेका छन् र अमेरिका त्यसलाई इस्लामिक आतंकवाद मानिरहेको छ।

त्यस्तो  कथित धर्मयुद्ध वा आतंकवादको कुनै भूगोल छैन – एसिया, युरोप, अफ्रिका सवैतिर फैलिएको छ।

जहाँ  इस्लामको पक्ष शक्तिशाली छैन -त्यहाँ अन्य जाति वा धर्म, क्षेत्र र सम्प्रदाय वीच त्यस्तै द्वन्द्व र तनावको स्थिति छ।

नेपालमै हेरौँ –

नेपालका यौटै गाउँ घर र समाजमा  एकै परिवारका भएर साझा सुख, दु:ख, भाग्य र भविष्यको साक्षी भएर बसेका मानिस आफ्नालागि फरक भूगोल माग्ने क्रममा यौटै आँगनलाई अलग अलग भूगोलको रङ भर्न बन्दुक, लाठी र भालामा सजिएको सजियै छन्  र सजिने धम्की दिइरहेका छन्।

राज्यसत्तामा त उनीहरूको पक्षधरकै वर्चस्व भएकोले  त्यो लडाँई  राज्यसँग नभएर नेपालको अर्को कुनै जात, धर्म र क्षेत्रको मानिस विरूद्ध लक्षित भइरहेको छ।

विषय  र सन्दर्भ कहीँ  कतै नमिले पनि  विश्व राजनीतिका ती चरित्रहरू नेपालमा  नक्कल गरिएकाले हामी यो स्थिति भोग्न र वेहोर्न वाध्य छौँ।

माथि हन्टिङ्टनको सन्दर्भ आइसकेको छ। शीत युद्धको समाप्ति वा सोभियत सङ्घको विघटनपछिको विश्वमा द्वन्द्वको मूल कारण वैचारिक र आर्थिक नभएर सांस्कृतिक हुने र विश्व राजनीतिमा राष्ट्र राज्यहरूको महत्व यथावत रहेपनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको  मूल चरित्रलाई भने फरक संस्कृति र सभ्यताका समुदाय र राज्यहरूवीचको द्वन्द्वले निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो।

स्पष्ट छ- सभ्यता भनेकै भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कृतिहरूको सामूहिक स्वरूप हो।

स्वाभाविकरूपमा ईश्वर र मानिस, व्यक्ति र समाज,नागरिक र राज्य,परिवारमा बाबुआमा-छोराछोरी  र पति पत्नी  वीचको सम्वन्ध, अधिकार र कर्तव्य , स्वतन्त्रता-समानता, सत्ता-सरकार र सामाजिक संरचनाहरूबारे हरेक सभ्यताका फरक मानक र विचार हुन्छन्।

त्यसैले राजनीतिक वा आर्थिक दर्शनको आधारमा मानिसहरूको फरक मतको आधारमा हुने द्वन्द्वको तुलनामा  सभ्यतावीचको द्वन्द्व जटील, कठिन र भयानक स्वरूपग्रहणगर्ने हन्टिङ्टनको विचार छ।

हन्टिङ्टनको विचारमा  कुनै कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी हुन सक्छ, कुनै गरीव धनी हुन सक्छ तर कुनै नेपाली, चिनियाँ, भारतीय,रूसी ,फ्रेन्च वा ब्रिटिस परस्पर साटिन सक्दैनन्।

ती जुनसुकै देशमा गएर बसेपनि आफ्नो मूल परिचय बोकेरै बस्दछन्।

१९९३मा प्रकाशित उक्त लेखमा प्रस्तावित विचार, दृष्टिकोण र विश्लेषणको पूर्ण व्याख्या र विश्लेषण गरिएको उनको पुस्तक ‘दी क्ल्याश अफ सिभिलाइजेसन एण्ड दी रिमेकिङ्ग अफ अ वर्ल्ड अर्डर’ १९९६मा प्रकाशित भयो।

शीत युद्धको समाप्तिपछि प्रकाशित  लेख र पुस्तकहरूमध्ये  हन्टिङ्टनको उक्त लेख र पुस्तक सम्भवत: सबैभन्दा महत्वपूर्ण लेख र पुस्तकको श्रेणीमा पर्दछन्।

उक्त लेख र पुस्तकबाट एक्काइसौँ सताव्दीको विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई बुझ्ने र सन्निहित चुनौतीलाई सम्वोधन गर्ने मूल खाका पनि हन्टिङ्टनले प्रस्तुत गरे।

सभ्यताले राष्ट्र राज्यको सिद्धान्त र वैचारिक दर्शनलाई विस्थापित गर्ने हन्टिङ्टनको प्रक्षेपण आज आएर तालिवान, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट  दक्षिण एसियादेखि सिङ्गो मध्यपूर्वमा इरान, इराक, सिरिया, लेबनान, टर्की, साउदी अरव, यमन हुँदै पश्चिम युरोप, उत्तर र मध्य  अफ्रिकासम्म विस्तारित छ।

क्रिश्चियन र मुस्लिम सभ्यताले   हिन्दु र  कन्फ़ुसियन सभ्यतामाथि  पुर्‍याएको चुनौतीले चीन र भारतमा सांस्कृतिक आक्रामकताको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि देखिएको छ।

इतिहासको अन्त्य भयो तर  द्वन्द्व जटील भएर आयो 

हन्टिङ्टनको उपरोक्त लेख प्रकाशित हुनुभन्दा चार वर्ष अघि १९८९को गृष्ममा अमेरिकी पत्रिका नेसनल इन्ट्रेस्टमा  जापानी मूलका अमेरिकी राजनीति शास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाको एउटा विचारोत्तेजक र उक्त समयमा सम्भवत  संसारभर सबैभन्दा बढी चर्चा, वहश, आलोचना, विरोध र विश्लेषण गरिएको लेख ‘दी इन्ड अफ हिस्ट्री’ प्रकाशित भएको थियो।

त्यतिखेर सानो पाठक समूह  भएको नेसनल इन्ट्रेस्ट र खासै नाउँ नचलेका फुकुयामा दुबैलाई उक्त  लेखले एक्कासी  चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइदियो।

उक्त लेख प्रकाशित भएको तेस्रो वर्षमा उक्त लेखलाई  सन्दर्भ सहित थप व्याख्या र विश्लेषण गरेर उनले एउटा पुस्तक नै लेखे।

सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा साम्यवादको पतन र उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फको उनीहरूको सहज यात्राले फुकुयामालाई पूर्व र पश्चिमका मुलुकहरूवीच ठूलो  वैचारिक द्वन्द्वको अन्त्य भएको र विश्व वैचारिक द्वन्द्वविहीन युगमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकाल्न प्रेरित गरेको थियो।

तर फुकुयामाले के पनि उल्लेख गरेका थिए भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको ठूलो सङ्ख्या आउने लामो समयसम्म इतिहासको हिलो र हिंसा तथा द्वन्द्वकै चक्रमा रुमलिनेछन्।

त्यसैगरी रूस र चीन जस्ता मुलुकहरूले पनि लामो कालखण्डसम्म  पश्चिमका विकसित मुलुकहरूले जस्तो उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई  अवलम्वन  गर्ने सम्भावना नरहेको भए पनि मार्क्सवाद- लेनिनवाद  कुनै मुलुकको विदेश नीतिको आधार नबन्ने  निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरेका  थिए।

हामीले बुझेको भनेको इतिहास त आफू समेत कतै न  कतै कुनै न कुनै रूपमा अटाएको वा प्रवेश पाएको विगतको कुनै सानो  टुक्रा मात्रै हो।

फरक र अझ उच्च मानवीय र सामाजिक  मूल्यहरूलाई  प्रतिनिधित्व गरेको ढोङ् र आडम्वर गरेर  संसारका  धेरै मुलुकले  सफल उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश नगर्ने ठहर पनि फुकुयामाको थियो।

फ़ुकुयामाले आफ्नो पुस्तकको अन्तिम खण्डमा ‘दी लास्ट म्यान’बारे चर्चा गरेका छन्।

इतिहास अन्त्य भइसकेपछि उनले चित्रण गरेको त्यो अन्तिम मानव पूर्णरूपमा  सन्तुष्ट मानिस बन्ने सम्भावनाबारे उनले चर्चा गरेका छन्।

एउटा स्थिर, शान्त र समृद्ध मुलुकमा सजिलै आफ्ना सवै किसिमका आवश्यकता पुरा हुने अवस्थामा मानिससँग कुनै आशा र अपेक्षा बाँकी नरहने, पूर्ण  समानता र न्याय पाएका सन्तुष्ट मानिस समक्ष सङ्घर्ष र परिश्रमको चुनौती नै नरहने कुरा समेत उनले उठाएका हुन्।

जोखिम साहसबिनाका, कल्पनाशील र आदर्शवादी चेतनालाई आर्थिक हिसाव कितावले स्थानान्तर गर्ने— दर्शन, साहित्य, कला र संस्कृतिबाट पूर्ण विमुख अन्तिम मानिसलाई उनले इतिहासको अन्त्यको एउटा दुखद पक्षको रूपमा चर्चा गरेका छन्।

अनि फेरि मानिस पूर्ण आर्थिक मानवको रूपमा मात्र रहेर लामो समयसम्म आफ्नो महत्ता र स्वाभिमानलाई भुलेर बसिरहन नसक्ने भएकोले क्रमशः ऊ असन्तुष्ट बन्दै जाने अनि धर्म, राष्ट्रवाद,असुरक्षाको भावना र निजत्वको अन्त्यले उसको “स्व”मा हुने प्रहारबाट  उसमा नयाँ उर्जा र रोश  उत्पन्न गर्ने सम्भावना फुकुयामाले प्रस्तुत गरे।

बुझ्नु पर्दछ,इतिहास आफैँमा अत्यन्त उग्र, अराजक, विरोधाभासपूर्ण र जटील विषय र क्षेत्र हो।

यसलाई सम्पूर्णतामा कसैले बुझ्नै सक्दैन।

हामीले बुझेको भनेको इतिहास त आफू समेत कतै न  कतै कुनै न कुनै रूपमा अटाएको वा प्रवेश पाएको विगतको कुनै सानो  टुक्रा मात्रै हो।

फुकुयामाको लेख प्रकाशित भएको केही पछि रोबर्ट डी. कप्लानको त्यस्तै विचारोत्तेजक र वहुचर्चित लेख  ‘दी कमिङ् एनार्की’ अमेरिकाको एउटा स्थापित पत्रिका ‘दी एटलान्टिकको फेब्रुवरी  १९९४को अङ्कमा प्रकाशित भयो।

मूलत: अफ्रिकाको ऐनाबाट उनले इतिहासको अन्त्य भएको अवस्थालाई  समस्त तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई हेरे।

रोग, महामारी,जनसंख्या विस्फोट,जात, धर्म र सम्प्रदाय र क्षेत्रीयताको नाउमा  हत्या, हिँसा र भयानक असुरक्षाको स्थितिमा छिमेकी र अन्य मुलुकहरूमा भएको व्यापक पलायन, आप्रवशन.र त्यसबाट अर्को मुलुकको शान्ति, स्थिरता र आर्थिक र प्राकृतिक साधनहरूमाथि परेको दवाव,असर, वातावरण विनाश र जात, धर्म र सम्प्रदायको आधारमा मुलुकहरूको नयाँ नक्साङ्कन र त्यसको आधारमा भूगोलका रिक्त स्थानहरूलाई भर्ने दुर्घर्ष सङ्घर्षका साथै भूगोलद्वारा निर्धारित नियति र युद्धको चरित्रमा आएको परिवर्तनले  विश्वलाई द्वन्द्व, अशान्ति र अराजकताको नयाँ युगमा प्रवेश गरायो।

निष्कर्षमा, एउटा इतिहासको अन्त्य भयो अर्को त्राषद इतिहासको आरम्भ भयो।

उपरोक्त स्थितिमा मुलुकहरूको विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालहरूले पनि नयाँ अर्थ, दिशा र  आयाम ग्रहण गर्न पुगे।

भूमण्डलीकरणले  ठूला र शक्तिशाली राष्ट्र हरूलाई नजिक मात्र ल्याएन, तिनलाई एक अर्कोमा निर्भर गराएर तिनका बीच  प्रत्यक्ष युद्धको स्थिति पनि अन्त्य गरायो।

इतिहासको अन्त्यसँगै  आक्रोश अराजकताको नयाँ  युग आरम्भ  

त्यही नयाँ इतिहास निर्माणकै क्रममा  संसारको सवैभन्दा कमजोर र निर्धन राष्ट्रमा गणना हुने अफगानिस्तानको भूमिबाट  संसारको सर्वाधिक शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकको समृद्धि र शक्तिको केन्द्रमाथि  नयाँ स्वरूपको युद्ध र हतियारद्वारा सोझै आक्रमण हुने अवस्था आयो।

ससारको कुनै मुलुकले  हजारौँ सेना र आधुनिक हतियारको बलमा भारतमाथि सोझै आक्रमण गर्ने सामर्थ्य नराख्लान, तर  भारतभन्दा  धेरै कमजोर आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक क्षमताको मुलुक पाकिस्तानबाट आएका मुठ्ठीभर आतंककारीले भारतीय संसद र मुम्बईका मूख्य केन्द्रमाथि आक्रमण गरेर शयौंको ज्यान लिए।

संसारको चौथो ठूलो सैनिक शक्ति  भारत लाचार र निरूपाय देखियो।

तीन हजार वर्ष देखिको क्रमवद्ध इतिहास भएको भारतले इतिहास कुनै पनि कालखण्डमा नबेहोरेको क्षति स्वतन्त्रताको नाउमा र त्यस पछि  जात, धर्म र सम्प्रदायको नाउमा बेहोरेको छ।

भाषा,जात, धर्म र सम्प्रदायकै  नाउमा भारतले आफू भित्र एक पछि अर्को भूगोलको रचना गरिरहेको छ।

त्यसै कारण सयौँ वर्ष पुरानो सभ्यता र संस्कृतिको ऐतिहासिक राष्ट्र नेपालमा पनि जात, भाषा, सम्प्रदाय र क्षेत्रले अलग अलग भूगोल मागेका छन्।

संसारका दुई ठूला र शक्तिशाली मुलुकवीचको सानो र झन्डै असफल राष्ट्र  अशासित छ र अस्तित्वको सङ्कट झेलिरहेको छ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भारत र सवैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्र मात्र नभएर  सयौँ वर्ष देखि प्रजातान्त्रिक शासनको मानक बनेको अमेरिकाको राजनीतिले  मुलुकको संविधानका सबै निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारमा आएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार र सहन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेर चरम राजनीतिक घृणा,द्वेष र अन्यौलको खेती गरिरहेका छन्।

लामो र उपलव्धि पूर्ण इतिहास,आकार, जनसंख्या,आर्थिक र सैनिक  क्षमता,सांस्कृतिक विशिष्टता सवै आधारमा चीन वास्तव मै महाचीन हो।

तर त्यो महाचीन तिब्बत, सिञ्जियाङ्ग, हंगकंग र ताइवानको असन्तोष र छटपटीको राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक दवाव झेलेको झेल्यै छ।

तटवर्ती, मध्य, उत्तर, दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रमा फरक फरक चीन छन् – ती भूभाग कुनै पनि बेला धेरै हंगकंग बन्ने सम्भावना पालेरै बसेका छन्।

समस्या कति कठिन र जटील रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो-नेपाल भ्रमणको अवशरमा विल्कुलै असान्दर्भिक लाग्ने गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा लाक्षणिकरूपमा कसैलाई धुलो पीठो पारिदिनेबारे दिएको धम्की।

राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई आफ्नो राजनीतिक जीवन र आफ्नो सरकारको सवैभन्दा ठूलो उपलव्धि मानिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँगको  मित्रतापूर्ण भेटघाटको क्रममा सीले कूटनीतिक मर्यादा विपरित दिएको त्यो धम्की चीनको भयानक असुरक्षाको भावनाको सङ्केत हो।

हङकङको  स्थितिले त्यसलाई प्रष्ट परिरहेको छ।

तिब्बत भित्रभित्रै सल्किरहेकै छ र नै भारतको एउटा कुनामा सामान्य धार्मिक र सांस्कृतिक जीवन बाँचिरहेका दलाई लामाको सन्दर्भ आउने बित्तिकै चीनले राजनीतिक र कूटनीतिक  सन्तुलन हराउने गर्दछ।

तिब्बत चीनको राजनीतिक मूलधारमा  प्रवेश गरिसकेको भए आफ्नो नियन्त्रणमा आएको ७० वर्ष भैसक्दा नेपाल र भारतमा हुने तिब्बत सम्वन्धी सानो  गातिविधिबाट संसारको तेस्रो ठूलो सैनिक  र दोस्रो  ठूलो अर्थतन्त्रको स्वामी राष्ट्र  तरङ्गित हुनु पर्ने थिएन।

हाल सिञ्जियाङ्ग भनेर चिनिने पूर्वी तुर्किस्तान अठारौँ सताब्दीको मध्यदेखि चीनको नियन्त्रणमा आउँदै जाँदै गरेको चीनको सवैभन्दा ठूलो प्रान्त हो।

पछिल्लो पटक १९४९मा तिब्बतलाई जसरी नै सैन्य बल प्रयोग गरेर सिन्जियाङ्लाई चीनले नियन्त्रणमा लिएको हो।

शान्तिप्रेमी वौद्ध धर्मावलम्वीहरू रहेको  सीमाक्षेत्रमा खासै चुनौती नरहेको तिब्बतमा त चीनले समस्या अनुभव गरिरहेको छ भने, मुस्लिम अतिवाद र आतंकवादको केन्द्रकोरूपमा  रहेको  र अत्यन्त लडाकु जाती बसोबास गर्ने अफगानिस्तान र पाकिस्तानको भूभागसँग सीमा जोरिएको सिन्जियाङ्को समस्या सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अझ अफगानिस्तान र पाकिस्तानका अतिरिक्त ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान र कजाकस्तान जस्ता मध्य एसियाका अन्य मुस्लिम राष्ट्रहरूका साथै रूस र मङ्गोलियासँग सीमाना जोरिएको र सिञ्जियाङ्गसँगै म्यान्मार, भारत, भुटान, नेपाल र पाकिस्तानको सीमानामा रहेको तिब्बत वास्तवमै एसियाको भूराजनीतिको  केन्द्र हो।

रूसको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र भनेर चिनिने मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तारमा लागिपरेको चीनका कारण झस्किएको रूसकालागि पनि  सिञ्जियाङ् एउटा गतिलो रणनीतिक दाऊ लगाउने माध्यम हो।

सिरिया, टर्की, इरान, इराक सबैतिर छरिएर रहेका लडाकु टर्किसहरू  र इरानका इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको  लक्ष पनि सिञ्जियाङ् रहने गरेको छ।

यिनै परिस्थितिले गर्दा  सिञ्जियाङ्गसँग सीमा जोरिएको अफगानिस्तानमा सोभियत उपस्थितिको कडा विरोध गर्ने चीन त्यही अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकारिरहेको मात्रै छैन त्यहाँ अमेरिकाको  सशक्त सैन्य उपस्थितिको निरन्तरताको पक्षमा पनि छ ।

दी लास्ट म्याप  स्टेट विदाउट दी  स्टेट  

स्पष्ट छ, अफगानिस्तानबाट अमेरिका सम्पूर्णरूपमा फर्कियो भने अफगानिस्तान -पाकिस्तानका इस्लामिक आतंककारीहरूको लक्ष भारत भन्दा पनि बढी सिञ्जियाङ् र मध्य एसियाका मुस्लिम देशहरू हुनेछन।

त्यसको असर चीनको  परिकल्पनाको  नयाँ विश्व व्यवस्थाको एउटा प्रमुख आधारको रूपमा  रहेको बेल्टरोड परियोजनाको मूख्य पाटोको रूपमा रहेको चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर र सिञ्जियाङ्बाट  मध्य एसिया र पूर्वी युरोप  हुँदै  पश्चिम युरोपसम्म पुग्ने रेल मार्गले बेहोर्ने छ।

स्मरणीय छ,चीनमा अल्पसंख्यक समुदाय त्यहाँको कूल जनसँख्याको छ प्रतिशत मात्रै हो, तर उनीहरूको भूभाग भने चीनको कूल भूभागको ५० प्रतिशत हो।

जलस्रोत लगायत अन्य बहुमूल्य प्राकृतिक साधन र श्रोतको अथाह भण्डारको रूपमा रहेको यो विशाल भूक्षेत्रको स्थिरता र सुरक्षाबारे चीन आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन।

कप्लानले  उल्लेख गरेको ‘दी लास्ट म्याप’को सन्दर्भ यहाँ जोडिन आउँछ।

संसारको कुनै पनि नक्सा अन्तिम र स्थिर नभएको र नक्सानै अव्यवस्था र अराजकताको कारण बन्ने  कुरा आफ्नो लेखको अन्तिम खण्डमा कप्लानले उल्लेख गरेका छन्।

मुसलमानका लागि बनेको पाकिस्तानमा भन्दा बढी मुसलमान भारतमै छन्।

जनसाङ्ख्यिक र भौगोलिक दुवै मानेमा कुनै अर्थ नराख्ने  विभिन्न जाती र समुदायको टालटुले राष्ट्रको रूपमा रहेको पाकिस्तानलाई आपसमा हिंसात्मक द्वन्द्वग्रस्त देशको रूपमा कप्लानले चित्रण गरेका छन्।

पाकिस्तानको हरेक प्रान्त फरक पहिचान राख्दछ ,अर्को प्रान्तलाई शत्रुको रूपमा ग्रहण गर्दछ र पृथकतावादी चेत व्यक्ति व्यक्तिमा व्याप्त छ।

पंजाव बाहेक सिन्ध, बलुचिस्तान,खैवर पख्तुनख्वा र गिल्गिट बाल्टिस्तानमा व्याप्त पृथकतावादी राजनीतिक र जातीय चिन्तनले ढिलो चाँडो अरू दुई तीन बङ्गलादेश नजन्माउला भन्न सकिन्।

आफ्नो आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गराउने उद्देस्यले भारत विरोध र इस्लामिक अतिवादलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको रूपमा पाकिस्तानले अवलम्वन गर्‍यो तर त्यसले पाकिस्तानको आन्तरिक शान्ति, एकता र स्थिरतामाथि चुनौती मात्रै थपिरह्यो।

त्यसैले पाकिस्तानले विकास गरेको आणविक हतियारको लक्ष भारत मात्रै होइन,त्यस्तो हतियारको बलमा पाकिस्तानी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जगाएर राष्ट्रको औचित्य स्थापना गर्नु पनि हो।

पाकिस्तान आन्तरिकरूपमा अस्तव्यस्त हुँदै गएको स्थितिमा भारत प्रतक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न नरहन सम्भव रहन्न।

तर त्यस अवस्थामा पाकिस्तानले भारत विरूद्ध आणविक हतियार प्रयोग गरेमा र त्यस अवस्थामा भारतको केन्द्रिय सत्ता कमजोर भएमा भारतको आजको नक्सा यही रुपमा रहिरहन सक्दैन।

त्यसैले  पाकिस्तानका  सवै  आणविक हतियारका भण्डारण स्थल यथावत रहेको अवस्थामा भारातीय प्रेरणामा पाकिस्तानमा नयाँ बङ्गलादेशको जन्म सम्भव छैन र पृथकतावादको चेतना पनि हराउने छैन।

यहाँ बुझ्नै पर्ने के हुन्छ भने भारतको प्रजातन्त्र,ब्युरोक्रेसी, सेना-प्रहरी र न्यायपालिकाले मात्रै त्यति धेरै विविधता  र जटीलता बोकेको भारतलाई एकताको  सूत्रमा उनेको छ।

भारतको  केन्द्रीय सत्ता कमजोर  हुनु भनेको नै त्यहाँको  प्रजातन्त्र,ब्युरोक्रेसी, सेना-प्रहरी  र न्यायपालिकाको राष्ट्रको एकतालाई जोड्ने सामर्थ्य खुकुलिनु हो।

क्षेत्र र समस्त विश्वको लागि त्यसको परिणामको अनुमान मात्रै पनि भयावह देखिन्छ।

त्यस्तै हङकङ, ताइवान, तिब्बत, सिञ्जियाङ् लगायतका प्रान्तमा समेत हुने उथलपुथलले कतिवटा टियाननमेन चोक बिद्रोह उठ्ने, कति हजार माथि ट्यांक गुडाउने ? अनि त्यति गरिकन पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसके संसारको दोस्रो ठूलो  अर्थतन्त्र  तेस्रो ठूलो सैन्य शक्तिको भविष्य के हुने ?

सोभियत सङ्घको पतन हुँदा विश्व नयाँ चरणको  भूमण्डलीकरणको युगमा प्रवेश गरेको थिएन।

ऊ विश्वका प्रमुख  अर्थतन्त्रहरूसँग गाँसिएको थिएन तै पनि त्यसले  विश्वभर अस्थिरता र अराजकताको युग आरम्भ गरायो।

आज चीनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिका, जापान, भारत लगायत युरोपीय अर्थतन्त्रसँग एकाकार भएको अवस्थामा चीनको विखण्डनले विश्व  र राजनीतिमा पार्ने प्रभावको अनुमान पनि गर्न सकिन्न।

तर कुनै सम्भावित असरको अनुमान गरेर न परिवर्तनको गति रोकिएको छ, न विश्वले  परिवर्तनलाई रोक्न र छेक्न सकेको छ।

सक्ने भनेको त्यसको  विध्वंशक असरलाई सकेसम्म न्यून पार्ने प्रयत्न गर्ने मात्रै हो।

धमिलिएका राष्ट्र राज्यका सीमा   खुकुलिएको प्रभुसत्ता 

तीस बर्षे युद्ध पछि १६४८मा सम्पन्न वेस्ट फालिया सन्धिहरूको सामूहिक स्वरूपले नै प्रभुतासम्पन्न राज्यहरूको  सामूहिक र परस्पर मान्य  अस्तित्वको  विश्व व्यवस्थालाई निर्माण गरेको हो।

आफ्नो मुलुकको  परिभाषित र मान्य सीमा भित्र बल प्रयोगको उसको एकाधिकारलाई मान्यता दिएर उसको त्यस्तो अधिकारलाई चुनौती नदिने सहमति  सन्धिले गरेको थियो।

औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र मुलुकहरूवीचको सम्वन्ध व्यवस्थित गरिने र  कुनै पनि किसिमको विचार, धर्म जात-जाति वा सम्प्रदायको नाउमा कुनै मुलुकको प्रभुसत्ताको  उल्लङ्घन र उसको आन्तरिक मामिलामा  हस्तक्षेप नगर्ने  प्रतिवद्धता वेस्टफालियाले गरेको थियो।

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको जग नै वेस्टफालिया सन्धि हो। तर उक्त सन्धिमा हस्ताक्षरकारी राष्ट्रहरू मोटामोटीरूपमा समान आर्थिक र सैनिक क्षमताका थिए। आफ्नो अधिकार र प्रभुसत्तामाथिको हस्तक्षेपको सशक्त प्रतिरोध गर्न सक्थे।

तर हन्टिङ्टन, फुकुयामा, कप्लान सवैले  उल्लेख गरेका र जताततै अनुभूत भएको तथ्य हो – आज आएर राष्ट्र राज्यको सीमानालाई धर्म, जात र सम्प्रदायको सीमानाले मिचेको छ।

जहाँ जात, धर्म र सम्प्रदायको सीमाना प्रभावकारी छैन त्यहाँ  विभिन्न मानव अधिकार र  स्वतन्त्रताका नाउमा अन्य सीमानाहरू निर्माण भएका छन्।

साविकको राष्ट्र राज्यले एउटा प्रक्रियाबाट आफ्नो शासक चयन गर्दछ र ऊबाट मुलुक शासित हुन्छ।

आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वबाट आफ्नालागि मार्गदर्शन प्राप्त गर्दछ।

सवैका  व्यवहारलाई  नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छन, साझा सैन्य, प्रहरी र कर्मचारी संगठन हुन्छन्। समान शिक्षा व्यवस्था हुन्छ।

योग्यता क्षमता आर्जन गर्ने समान अवशर र  मुलुकलाई प्राप्त सवै अवशरमा योग्यता र  क्षमताको आधारमा मात्र हक लाग्ने व्यवस्था राष्ट्र राज्यहरूको जीवन र अस्तित्वको औचित्य हो।

तर जव मुलुकलाई प्राप्त अवशरमा योग्यता र क्षमताले भन्दा जात, धर्म, वर्ण,लिङ्ग आदि साम्प्रदायिक पहिचानले प्राधान्यता  पाउन थाल्दछ तव राज्य राज्य नभएर जात, धर्म र सम्प्रदाय  विशेषको संगठन वा सङ्घ बन्न पुग्दछ।

राज्य सीमाना बाहिरको समान जाती, धर्म वा  सम्प्रदायको  सुपर स्ट्रकचरवाट  नियन्त्रित र निर्देशित हुन थाल्दछ।

कुनै मुलुकका जनतावाट नचुनिएका, जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएका  तर समान जाती धर्म वा सम्प्रदायको नाउमा कुनै  एक, दुई वा १०-२० मुलुकमाथि  शासनगर्ने सुपर स्ट्रक्चरको टड्कारो उदाहरण तालिवान,अल कायदा,इस्लामिक स्टेट, अल सवाह वा पाकिस्तान, इरान, साउदी अरव जस्ता मुलुकका  राज्य संरक्षित  इस्लामिक संगठनहरूले त्यसको अभ्यास  गरिरहेका छन्।

भेटिकन र भेटिकनको प्रभाव अन्तर्गतका राज्य र अन्य संगठनहरूले त्यस्तै सुपर स्ट्रक्चर  निर्माण र संचालन गरिरहेका  देखिन्छन्।

मानव अधिकार र अन्य अधिकारवादी संगठनहरू र प्रजातन्त्र र  मानव अधिकारको नाउमा सानो र कमजोर मुलुकमाथि ठूलो र शक्तिशाली मुलुकको हस्तक्षेप त आम सवाल भइगयो।

जव राज्य राज्य नभएर विभिन्न जात, धर्म,  संस्कृतिहरूको समूह वा सङ्कलन हुने, र उनीहरूले आफ्नो मुलुकको सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दा समान जात,धर्म, सम्प्रदाय  र संस्कृतिका राज्यको  सीमाना बाहिरका  व्यक्ति,राज्य, संगठन  र समूहबाट निर्देशित हुने र त्यतै उत्तरदायी हुने अवस्थाकै कारण सोभियत सङ्घको विघटन पछि मात्रै पनि विश्वमा ४० भन्दा बढी  स्वतन्त्र मुलुक अस्तित्वमा आएका छन्।

सभ्यताहरू वीचका  सहजीवनका आधार निर्माणद्वारा द्वन्द्व  आक्रोश व्यवस्थापन 

साँच्चै भन्ने हो भने हामी व्यवस्थाहीन विश्व व्यवस्थामा छौँ।

२०१७मा प्रकाशित आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘दी एज अफ एङ्गर’मा  पंकज मिश्रले साविकका प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र पूँजीवादी अर्थतन्त्रले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई राजनीतिक , सामाजिक र आर्थिक आधारमा पाखा पारेको,सामाजिक एकतालाई चुँडालेकोले त्यसको आक्रोश पश्चिमी नव उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था विरूद्ध पोखिएको विचार व्यक्त गरेका छन्।

साविकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणक शक्तिहरूले राष्ट्र र समाजका  परम्परागत शक्ति र संरचनाहरूलाई भत्काए – सामाजिक व्यवस्था भत्कियो , अर्कोतिर लामो समयदेखि सामाजिक र राजनीतिक वन्चनाको स्थिति बेहोरेका  धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यक र आप्रवाशीहरूले त्यो भत्किएको राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थालाई  बहुमत विरूद्ध  र आफू अनुकूल बनाउने क्रममा  राज्य र समाजमा घृणा, द्वेश, अनियन्त्रित आक्रोश, हिंसा र अराजकताको युग आरम्भ भएको मिश्रको निष्कर्ष छ।

यहाँ के  बुझ्न आवश्यक देखिन्छ भने नेपालमा माओवादीहरू र भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादको उदयमा मात्रै होइन, अमेरिकामा  बाराक ओबामा वा डोनाल्ड ट्रम्पको र वेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका साथै  युरोपीय देशहरूमामा दक्षिणपन्थी राजनीति र मुस्लिम देशहरूमा इस्लामिक कट्टरपन्थको उदय लगायत जताततै विकास भइरहेको द्वन्द्व, घृणा,आक्रोश र अराजकतापछाडिको एउटा मूल कारण पश्चिमी मोडेलको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाले सामाजका सवै वर्ग र समुदायलाई  समेट्न नसकेकै कारणले हो।

भोट बैंकको  राजनीति हो, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वन्चनाको स्थिति पनि हो।

तर त्यस्तो वन्चनालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा जातीय,धार्मिक र साम्प्रदायिक आधारमा खास वर्ग र समुदायलाई खुशी पार्ने उद्देस्यले राज्य अवशरहरूमा विशेष आरक्षणको व्यवस्थागरेर राष्ट्र र समाजका बढी योग्य, सक्षम र प्रखर समुदायलाई प्रताडना र लान्छना दिइने गरेकोले त्यो वर्गको आक्रोश र विरोधले पनि. समाजमा नयाँ द्वन्द्वचक्र निर्माण गरेको अवस्था जताततै देख्न सकिन्छ।

पश्चिमी शैलीको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाका जति पनि अभावहरू  देखाउन सकिन्छ, भूमण्डलीकरणको पनि मज्जाले  विरोधगर्न सकिन्छ।

तर तिनको मान्य र सहज विकल्प वर्तमान विश्वसँग देखिन्न।

तुलनात्मकरूपमा आफ्नो  उन्नत राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था र ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उसले प्राप्त गरेको असाधारण उपलव्धिको बलमा पश्चिम निसन्देह: विश्व व्यवस्थाको  नियामक, निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिकामा छ।

तर हजारौं वर्ष लामो पूर्वी सभ्यताका स्वामी राष्ट्रहरूका उच्च मूल्य, संस्कृति र मौलिक परम्परा, विश्वास  र संस्कृतिहरूलाई विस्थापन गरेर त्यहाँ पश्चिमी सभ्यताका मूल्यहरूलाई आक्रामक ढङ्गले स्थापना गर्ने अभ्यास नै सभ्यताको द्वन्द्वको मूल कारण हो भनेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले नबुझुन्जेल  यो  द्वन्द्व साम्य हुन सम्भव देखिन्न।

पश्चिमी सभ्यतालाई समृद्ध पार्न र त्यसलाई दीर्घजीवी बनाउन  पनि पश्चिमाहरूले  आधुनिक पूर्वी सभ्यताका उदात्त ज्ञान, दर्शन, मूल्य र संस्कृतिहरूसँग परिचित हुने र तिनलाई आत्मसात गर्न सक्नै पर्दछ।

त्यसैले हन्टिङ्टन जस्ता विद्वानहरूबाट सभ्यताहरू वीचका  द्वन्द्वहरूबारे मात्रै   नभएर सभ्यता हरूवीचका  सहजीवनका आधारहरूवारे विचारोत्तेजक अध्ययन र अनुषन्धान हुन सके र त्यस बारे  प्रखर  विश्व जनमत निर्माण गर्न सकिए मात्रै हामी सुरक्षित र साझा भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ।

पुस २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्