सत्तालिप्सा केन्द्रित राजनीतिको तघारो: आसन्न निर्वाचन

संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरूले उदार लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली अपनाएका छन्। चीन जस्ता एकाध देशहरुले एकदलीय राज्यसत्ताका आधारमा राज्य सञ्चालन गरेका छन्। चीनले यही प्रणालीको माध्यमबाट संसारको विकसित राष्ट्रको अग्रपंक्तिमा पुगेको छ। तर स्वतन्त्र न्यायलय, मानवअधिकार, वाक स्वतन्त्रता, संगठित हुने अधिकार आदिबाट आमजनता भने वञ्चित छन्।

यसको उदाहरण हङ्कङमा संस्थापन विरोधी वा भिन्न विचार राख्ने नेता, पत्रकारहरूले जेल यातना भोगिरहेको घटनालाई लिन सकिन्छ। एकतन्त्रीय राज्यव्यवस्थामा विविध विचारको ठाउँ हुँदैन र नागरिकहरू आ-आफ्नो विश्वास र आस्था अनुसार जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित रहन्छन्। बहुलवादको कुनै स्थान हुँदैन। तसर्थ, यस अर्थमा नागरिक हक र स्वतन्त्रताको दृष्टिमा उदार लोकतन्त्र उत्तम राज्यव्यवस्था हो।

गएको सत्तरी वर्षको नेपालको इतिहासमा राजाको प्रत्येक्ष शासन, राजासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, माओवादी शसस्त्र युध्द, संविधान सभा र गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्र शासन प्रणाली नेपालीले देख्न पाएका छन्। यस अर्थमा नेपाली जनता परिवर्तनगामी र क्रान्तिकारी दुवै छन् भन्न सकिन्छ। तर नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा दक्षिणी छिमेकीको प्रत्येक्ष वा परोक्ष भूमिका रहँदै आएकोछ। बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको परिवर्तनमा त पश्चिमा राष्ट्रको पनि प्रत्येक्ष संलग्नता रह्यो।

तसर्थ, राज्यसत्तामा हालीमूली गरिरहेका दलहरूमा छिमेकी र पश्चिमाको हिमायतीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कसरत बढ्दै गएको छ। युक्रेन-रुस युध्दका विषयमा प्रकाशित सरकारी टिप्पणी यसैको प्रतिबिम्ब हो। युद्धकाे विरोध गर्नुपर्छ तर तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउने गरी होइन। अहिलेकै लठभद्र तालमा देश सञ्चालनको निरन्तरता दिने हो भने भविष्य सुखद् नहुने कुराको लख काट्न कत्ति पनि संकोच मान्नु पर्दैन।

राज्यको ऐना हुन् स्थानीय सरकार। यिनीहरूको प्रभावकारीतामा राज्यको सकारात्मक वा नकारात्मक छबी निर्भर गर्दछ। पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मिश्रित रह्यो, कतै उत्कृष्ट त कतै मध्यम र कतै प्रभावहीन। सायद कार्यान्वयनमा चाहिने स्रोत साधनको कमी, ऐन नियमको समयमै तर्जुमा हुन नसक्नु, केन्द्र र प्रदेशको असहयोग, कार्यानुभवको कमी, नियमित अनुगमनको कमी आदिका कारण स्थानीय सरकार आशातित् रूपमा प्रभावकारी हुन सकेनन्। तर भर्खरै प्रकाशित महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुले आर्थिक अनियमितताको परिमाण ठूलो मात्र होइन चिन्ताजनक देखिन्छ, स्थानीय निकायमा। उपभोक्ता समिति, टोल समिति, महिला समूह समेतमा स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रचलन संस्थागत भएको छ। विडम्बना भनौ यी समूहमा अधिकांश दलका कार्यकर्ताहरू नै सक्रिय छन्। दलहरूले कार्यकर्ता पोस्ने माध्यमका रूपमा भ्रष्टाचारलाई उपयोग गरिरहेको लख काट्न कत्ति पनि संकोच मान्नु पर्ने देखिँदैन। दलहरू प्रतिको आम जनधारणा सकारात्मक भन्दापनि नकारात्मक हुँदै गइरहेको छ। यो चिन्ताको विषय हो।

सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणबाट ओली सरकारको एकमना सरकारको अवसान पछि र गठबन्धनको सरकार स्थापना भएसँगै नेपालमा अस्वभाविक गठवन्धनको संस्कृति फेरि सुरु भएको छ। गठबन्धन के का लागी? कसका लागी? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने सामान्यत: परिवर्तनको स्थायीत्वका लागि, विकासका लागि, नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनको निरन्तरताका लागि र समृद्ध नेपालका लागि भनिएको छ।

तर स्थानीय चुनावमा देखिएको गठवन्धनलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनको निरन्तरता, राष्ट्र, जनता, वा सिद्धान्तभन्दा पनि कुर्सी अर्थात् शक्तिमा जाने भरेङका रूपमा प्रयोग भएको अनुभूति हुन्छ। र उदेक लाग्ने कुरो त के भने ओली नेतृत्वको एमालेसँग गठवन्धन त्रसित देखियो। यो मनोविज्ञान माओवादी र नेकपा समाजवादीमा हुनु सामान्य र यथार्थपरक नै देखिन्छ, किनकि उनीहरूको जनाधार विखण्डित भएको अवस्था छ। यसलाई समेट्न उनीहरूका लागि यो गठबन्धन उपयोगी सावित भयो।

तर नेपाली कांग्रेस किन यति धेरै हतोत्साहित भएको हो बुझ्न कठिन भएको छ। यसको औचित्यताका बारेमा नेपाली कांग्रेसका तथाकथित शीर्षनेता भनिने सुद्धिबुद्धि हराएका बुढा नेता भन्छन्,’यो गठबन्धन गणतन्त्र विरोधि प्रतिगामीलाई ठेगान लगाउन गरिएको हो।’ उक्त भनाइ भ्रमपूर्ण र स्वार्थबाट प्रेरित रहेको छ।

अशैद्धान्तिक अपवित्र गठबन्धनको वास्तविक उद्देश्य भनेको स्थानीय निकायमा पकड बढाउने र आसन्न प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा ती निकायको स्रोत साधनको परिचालन गरी चुनाव जित्ने नै हो, सुशासनको अनुभूति दिन पक्कै होइन।

चुनावमा प्रत्येक दलले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत जनताको दैलोमा जानुपर्ने हो। जनताको विश्वास जित्नु पर्ने हो। तर स्थानीय चुनावमा देखिएको सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित गठबन्धनले सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध कार्यकर्ता बढी मर्महात भएका छन्। त्यति मात्र होइन मतदातालाई आफ्नो सिद्धान्त र आस्था विपरित मतदान गर्न दबाब दिने काम मात्र होइन वाध्यपनि बनाइयो। धम्किको भाषाको प्रयोग भयो आफ्नै कार्यकर्ता प्रति। त्यति मात्र होइन दलका कार्यकर्ताले दलबाट निष्कासन हुने समेतका कारबाही भोग्नु पर्यो।

विशेषत: नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको निकम्मापन र कुर्सीमोहका कारण फेरि नेपाली राजनीति किनबेच र पजेरो प्रवृत्तिमा होमिने पक्का भएको छ।

आज विश्व अर्थतन्त्र विषम् अवस्थामा छ। यसको असर सबै राष्ट्रहरूले धेरथोर भोगीरहेका छन्। छिमेकी श्रीलंकालाई टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो, नेताहरू देश छोडेर भागे। पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गुहारिसकेका छन्। नेपालको आर्थिक परिसूचकहरू पनि दिनानुदिन ओरालो लागी रहेको छ। सर्वसाधारणको जीवन दिनानुदिन दुरूह हुँदै गइरहेको छ। इन्धनको आकाशिँदो मूल्यले सबै वस्तु तथा सेवाहरू महंगा भएका छन्। आयात गरिने केही वस्तुहरूमा लगाम लगाइएको छ। यसबाट पनि भावी दिनहरू चुनौतिपूर्ण रहने संकेत देखिएको छ। तर यी आर्थिक चुनौतिका विषयमा नेपालका प्रमुख दलहरू उदासिन देखिन्छन्, तर आगामी चुनावका बारेमा भने ज्यादै चिन्तित् देखिन्छन्। निर्वाचनको घोषणा भएपछि पनि संसद् ज्युदै रहने र नियमित कार्य सञ्चालन गर्न सकिने गरी संविधानको व्याख्या गरिएकोछ।

सरकारी लाभको पदमा रहँदारहँदै चुनाव प्रचारप्रसारमा जान पाउने गरेर ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाऊँमा भन्ने’ टुक्कालाई चरितार्थ गरेको छ। राज्य सञ्चालनको डोर समातेकाहरुले नै बहुदलीय राज्यव्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन्। राज्यको ढुकुटीको प्रयोग गरेर चुनावमा भाग लिन पाउने नौलो अभ्यास नेपालमा सुरुवात भएको छ। हुनत बलियाले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने नजिर त बैसठ्ठि त्रिसठ्ठिदेखि नै सुरु भएको हो।

सरकारी लाभको पदमा रहँदा – रहँदै चुनाव प्रचार प्रसारमा जान पाउने गरेर ‘कही नभएको जात्रा हाँडिगाऊमा’ भन्ने टुक्कालाई चरितार्थ गरेको छ। राज्य सञ्चालनको डोर समातेकाहरुले नै बहुदलीय राज्यव्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन्। राज्यको ढुकुटीको प्रयोग गरेर चुनावमा भाग लिन पाउने नौलो अभ्यास नेपालमा सुरुवात भएको छ। हुन त बलियाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर त बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीदेखि नै सुरु भएको हो। राज्यसत्ताबाट च्यूत हुने डरमा उनीहरू एकोहोरो कटुवाल घोकाइरहेका छन्। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्थिरताका लागी गठबन्धन अपरिहार्य छ।’

विडम्वना देश हाँक्नेहरूलाई कुर्सीकै चिन्ता छ। ‘फेरी एक पटक प्रधानमन्त्री हुन पाए देशको मुहार फेर्ने थिए’ ‘गठबन्धनकै माध्यमबाट मात्र राजनैतिक स्थिरता संभव छ’ ‘मेरो उचित कदर दलले नगरे राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु’ ‘यो पटकको प्रधानमन्त्री माओवादी कै हुन्छ’,’यवापुस्ताको नेतृत्व आजको आवश्यकता’ ‘खबरदार, माओवादी दल आगामी चुनावमा दोस्रो ठूलो दल हुने पक्का नगरेमा गठबन्धन टुट्नेछ’,’आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने हो’आदि कथनहरू छापाहरूमा छाएका छन्,जसले सत्ता लिप्सालाई छर्ङ्ग हुने गरी पुष्टि गर्छ।

राजनीतिमा देखिएको पाखण्डिपना सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। सडकमा कार्यकर्तालाई लडाउने टाउको फुटाउने, सार्वजनिक सुव्यस्थामा खलल पुर्याउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गराउने, सञ्चार माध्यमहरूमा ठूला-ठूला सैद्धान्तिक फुई हाक्ने, इमान्दारिताको डिंङ्ग हाक्ने, बेलाबखत पुन: जनयुद्धमा फर्कने धम्की दिने जस्ता नौटङ्की गरेर आम जनतालाई भ्रांन्त बनाउने तर आशसर्बचन दिने मालिकहरूको अगाडि घुँडा टेक्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय स्तरका संवेदनशील विवादित विषयहरू जस्तै नागरिकता विधेयक जस्ता विषयहरू ‘हुन्छ’ भनेर वा सुनियोजित रूपमा ‘संसद’ वहिष्कार गरेर संसदबाट पारितगर्ने पाखण्डपना सबैलाई जगजाहेर छ।

राज्यको आर्थिक राजनैतिक सामाजिक ढाँचामा पर्ने दीर्घकालीन असर बारेभन्दा पनि आफ्नो दल वा दलको नेतृत्वको अभिष्ट पुरा हुने कुराले बढी महत्व पाएको छ। तर उनीहरूबाट भएका संझौता वा निर्णयहरूको दुष्परिणाम भोलीका पुस्ताले भोग्नेछन् भन्ने किञ्चित पनि चिन्ता आजको नेतृत्वमा देखिँदैन। राजनीतिमा सबै ढोकाहरू खुला हुन्छन् भन्नेहरूले शिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध राजनीतिलाई पाखा लगाइदिएका छन्।

यसैबाट प्रेरित भएर आफ्नै कार्यकर्ता हत्या गर्ने वा आफ्नो टाउकोको मूल्य राख्ने वा फरक राजनैतिक शिद्धान्तमा विश्वास गर्ने वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको विपरीत खुल्लमखुल्ला वहस गर्नेहरूकाबीच वर्तमान सत्ता गठबन्धन संभव भएको हो। सत्ता प्राप्तीका लागी गरिने गठबन्धनले फेरी पनि देशको भलो गर्दैन, गर्नेछैन। तर यसबाट नेपालको भावी राजनीति अझबढी दुषित, भ्रष्ट र अस्थिर हुनेछ। र फेरी देश अनन्त: आर्थिक विपन्नता,असमानता,वेरोजगारी, सामाजिक विश्रृङ्खलता र पछ्याैटेपनमा चुर्लुम्म डुब्नेछ।

त्यसैले आगामी प्रदेश र केन्द्रीय संसदीय निर्वाचनमा दलका कार्यकर्ता तथा आमजनस्तरबाट उल्लेखित प्रवृत्तिका नेतृत्वहरूलाई पाखा लगाउने प्रण गर्नु ढिलो गर्नु हुँदैन। फेरी पनि यो अवसरलाई गुमायौँ भने नेपाल र नेपाली भन्ने पहिचान शंकटमा मात्र पर्ने होइन दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ भन्दा अन्यथा हुनेछैन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्दा दलको सदस्यका नाताले भन्दा पनि एक चेतनशील नागरिकका रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा उठेका उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गरेर मददान गर्नुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ कस्तालाई मतदान नगरेर पाखा लगाउने तरु जुनसुकै दलका भएपनि गएको तीस वर्ष लागतार वा दुई वा दुईभन्दा बढी अवधि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुविधाभोगी नेताहरू: पटक-पटक प्रधानमन्त्री- मन्त्री भएका वा लाभको पदको सुविधा भोगेका, भ्रष्टाचार लगायतका काण्डमा मुछिएका र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका, दलबदल गर्ने, दल निर्माण गरेर पनि अर्को दलको चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने, ठेक्कापट्टा वा व्यापारबाट प्रचुर धन कमाएका र दललाई चन्दा दिएर दलबाट चुनावमा भाग लिने उम्मेदवार, व्यवसायिक कृषि फार्म वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका उध्धोगको नाममा पदीय प्रभाव पारेर सरकारी अनुदान लिएर आमजनताले तिरेको कर कुम्लाउने आदि पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवारहरूलाई आगामी चुनावमा कुचोले फोहर बढारे झै बढाउनुपर्छ। र यसका लागि कुनैपनि दाग नलागेका इमान्दारतथा विशेषज्ञता हासिल गरेका युवा उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न सकेमा राजनैतिक स्थिरतातथा भावी पिढीको उज्वल भविष्यको सुनिश्चितता हुने आशा गर्न सकिन्छ, अन्यथा पुन: तीनै बुढा गोरूहरूको दाइमा देश पर्ने छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस्, यही प्रार्थना छ।