राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नागरिकताबारे फरक कित्तामा उभिनुको अर्थ

भ्रष्ट पद्धति र नेतृत्वमा झ्याङ्गिएको देखिने ठूला राजनीतिक दलहरु चुनाव नजिकिँदै गर्दा अहिले ‘सफा’ छविको उम्मेदवारहरुको खोजीमा छन् । निर्वाचनमा राष्ट्रियतासँगै भ्रष्टाचार ठूलो र राष्ट्रिय मुद्दा हुने भएकोले दलहरुले स्वच्छ छविका उम्मेदवार खोज्नु स्वाभाविकै हो ।

यद्यपि, कुनै पनि दलले आफ्ना मौजुदा नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त र राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गरेको अनेकौँ प्रमाण र उदाहरण छँदाछँदै पनि त्यसबारे आवाज उठाउन सकेका छैनन् । बरु उम्मेदवार छनाेट उनीहरुकै निर्णायक रेखदेखमा भइरहेको छ । यसले विद्यमान राष्ट्रिय दलहरुलाई अलोकप्रियता तर्फ धकेलेको मात्र हैन, उनीहरुको पराजय सुनिश्चित पनि गरेको छ।

निर्वाचन कसले जित्ला भन्न कठिन छ तर अवश्यम्भावी हारले कमसेकम ठूला दल-नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँगै मधेसका नाममा राजनीति गरिरहेका दल र नेता तथा तिनका उच्चतम नेतृत्वलाई एकदम नजिकबाट नियालिरहेको छ । यी दलका नेतृत्वहरुले त्यसको आभास पाएका छन् या छैनन्, भन्न कठिन छ । तर, जनताले त्यो थाहा पाइसकेका छन् ।

जनतामा राजनीतिक दल र नेतृत्व माथि यो वितृष्णा जारी रहेकै बेला नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्ता गठबन्धन तथा राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्वले सार्वजनिक रुप लिएको छ । ‘राष्ट्रपति’ लाई सदनमा अपमानित गर्नेमा अग्रता लिएको सत्ता गठबन्धन, खासगरी नेपाली कांग्रेसले संसदीय गरिमाको पनि अवमूल्यन गरेको छ ।

नागरिकता विधेयक पात्रता भएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा सुनिश्चित गर्नुका लागि भन्दा सस्तो राजनीति र गलत नियतका साथ ल्याइएको यो विधेयकबाट तराईमा मत बटुल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन लागि परेको देखिन्छ ।

फास्ट ट्रयाकमार्फत विधेयक पारित गर्नु र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति या समझदारी निर्माण गर्ने प्रयत्न नगर्नुले २०६३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइएपछि अपनाइएको गैर प्रजातान्त्रिक संस्कृति नै अहिलेसम्म अभ्यास भइहरेको पुष्टि पनि भएको छ । र त्यसैलाई प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको अनुपम उदाहरणका रुपमा यी दलले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी संसद्मा दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक पुनर्विचारका लागि फर्काएलगत्तै प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेकाे छ ।

गठबन्धन सरकार जस्ताको त्यस्तै त्यो विधेयक पुनः संसदबाट राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा छ भने सार्वभौमसँग जोडिएको यो विषय संविधान तथा संसद भन्दामाथि हुनुपर्ने व्यापक जनधारणालाई उपेक्षा गर्न पनि राष्ट्रपतिलाई असहज बनेको छ। अर्थात् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्राध्यक्ष नभएर एउटा दलको प्रतिनिधि हुन् र उनको सुझाव या निर्णयलाई गम्भीर रुपमा लिनु नपर्ने र संसद्मा उनलाई त्यही रुपमा अपमानित गर्न मिल्ने मान्यता गठबन्धन सरकारले बोकेको छ ।

राष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधान र राजनीतिक पद्धतिमा भए पनि व्यवहारमा त्यसले संविधानभित्रकै शक्तिको मान्यतासमेत हासिल गर्न सकेको छैन । सरकार राष्ट्रपतिको सुझावलाई न्यूनतम गम्भीरतासाथ लिन तयार नहुनुले त्यो पदको हैसियत र सान्दर्भिकता थप विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेको आमजनताको बुझाइमा आइसकेको छ।

विधेयक संसद्मा फिर्ता गर्नु पूर्व र सत्तागठबन्धनको अपनमानजनक अवज्ञापछि राष्ट्रपतिले संविधानविदहरुलगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेकी थिइन् । सेनाका प्रधानसेनापतिसहित केही पूर्व ‘जर्नेलहरु’ सँग एक्लै तथा छुट्टाछुट्टै परामर्श गरी लिइएको निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन तथा त्यसका नेताहरुले र संसदले गम्भीरतासाथ लिएन भने सत्ता आफ्नो निहित स्वार्थ अघि बढाउन समाजका ती विभिन्न समूहको अवमूल्यन गरेको आरोपबाट बच्ने छैन ।

चुनावमा त्यसको प्रत्यक्ष परिणामसत्ता गठबन्धनले भोग्नु पर्ने छ । राष्ट्रपति खुलेरै राजनीतिक मैदानमा नआउलिन तर गठबन्धन, प्रधानमन्त्री र शीतल निवास अब एक अर्काविरुद्ध भिड्ने संकेत भने स्पष्ट छ । सेनाका सेवा निवृत्त १०० भन्दा बढी जर्नेलहरुलाई छलफल र रात्रिभोजमा (अर्को साता) बोलाएर नागरिकता सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हुनाले त्यसमा पछि नहट्ने संकेत पनि उनले दिएकी छन् ।

चुनावी प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको, उसको वैधानिकत र नैतिक आयू सकिएको र यो बेला दीर्घकालीन महत्वका निर्णय उसले लिन नहुने अपेक्षा रहे पनि राष्ट्रपतिसँग राजनीतिक कुस्तीमा जाने निर्णय गरेको छ । र, राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्न अनुपयुक्त ठहर गरिन् भने के होला? मुलुक त्यो द्वन्द्वको विन्दु नजिक छ ।

यससँगै राजनीतिक दलमा ‘धर्म छाडा’ प्रवृत्ति खुलेरै देखिएको छ । ‘कम्युनिज्म’ असान्दर्भिक भएको र प्रचण्डविरुद्ध भ्रष्टाचारलगायत आरोप लगाएर एकपछि अर्को दल र राजनीतिक समीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका बाबुराम भट्टराई प्रचण्डसमक्ष लम्पसार परेका छन्, संसद्मा आफ्नो या छोरीको एक ‘सीट’ का लागि ।

यदि, पदलोलुप र सिद्धान्तहीन व्यक्तिले के साँच्चै आफ्नै विवेक र सौर्यबाट निर्देशित भएर ‘सशस्त्र विद्रोह’ मा लागे होलान् त? यो ‘विद्रोह’ र त्यसको अवतरण प्रचण्ड–भट्टराईका बाह्य मालिकको प्रभावमा भएको र नेपालको राजनीतिमा नेपाली भन्दा बाहिरी शक्तिहरुकै निर्णायक भूमिकामा मात्र आफ्नो उन्नति अनुभूति गरेका भट्टराईका लागि कुनै पार्टीमा खुट्टा टेक्न पाए विदेशी प्रभु दाहिना हुँदा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने आशा र लोभमा भट्टराई जीवित छन् । उनको राजनीतिक जीवनको सार्थकता त्यसैमा सीमित देखिन्छ ।

केपी ओलीले स्पष्टसँग आन्तरिक राजनीति र बाह्य प्रभावको ‘डाइनामिक्स’ तथा अन्तरसम्बन्ध राम्रोसँग बुझे पनि भुइँचालोले थिलथिलो भएको बेला प्रधानमन्त्री हुन कै लागि निर्वाचन गराएको, जन अभिमतलाई बेवास्ता गरी उनीहरुका सुझावलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठाउँ नै नदिएको, ‘फास्टट्रयाक’ बाट संविधान निर्माण अपराधका जनक एमालेभित्रै रहेको, नेपालको नक्सा संसदबाट अनुमोदन भएपछि पनि त्यसलाई वितरण नगर्न विभागीय मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चर्केपछि चीनले राजीनामा दिन गरेको आग्रह विरुद्ध भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग सहयोग गुहार्न पुगेका जस्ता अनेकौँ आरोपबाट ओली मुक्त छैनन्।

गत निर्वाचनमा जनताले ओलीलाई भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकावन्दी विरुद्धको राष्ट्रिय संघर्षमा नाइकेका रुपमा चुनाव जिताएका थिए भने यसपल्ट उनी राष्ट्रिय स्वार्थमा परस्त र बोलेको ठेगान नभएका व्यक्तिका रुपमा देखा परेका छन्। आफ्ना नजिकका भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिहरुलाई छानबिन गठन सँगै ‘निर्दोष’ भएको अभिव्यक्ति दिएर भ्रष्टाचारबारे उनले द्वैध मान्यता बोकेको उदाहरण उनी स्वयं बने। के निर्वाचनमा जनताले उनलाई पहिला जस्तै स्वीकार्लान्? राष्ट्रियता र भ्रष्टाचारविरुद्धको यसपालीको ‘जनमत’ मा ओलीले पनि जनसमर्थन पाउने आधार गुमाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस माओवादी तथा एकीकृत समाजवादी बीचको समीकरण हालका लागि उनीहरुको वाध्यता बनेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनअन्तर्गत चुनिने १६५ संघीय संसदका स्थानमा सम्भवतः न्यूनतम ८५ देखि ९५ स्थानबीच नेपाली कांग्रेस र बाँकी अधिकांंश स्थान प्रचण्ड, अनि बचेकोमा माधव नेपालका दलसहित उपेन्द्र यादव महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महत्तोको दलका बिच बाँडिने छन्। प्रचण्ड चिनियाँ नेता लिउ जियानछाओलाई भेट्ने बित्तिकै दिल्ली गए र त्यहाँ नेपाली कांग्रेससँग समीकरण जारी राख्ने प्रतिवद्धता सँगसँगै नेपालमा आएर नागरिकता विधेयकको पक्षमा उभिए।

अहिले बालेन शाहले भ्रष्ट ठेकेदारहरुलाई संरक्षण गरी फोहोर व्यवस्थापन कठिन बनाएको आरोप उनीमाथि लगाएका छन्, फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नागरिकता तराईको समस्या हो र आफूले चाहे जसरी नागरिकता वितरणबाट त्यहाँ मत बटुल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सत्ता गठबन्धन देखिन्छ । नागरिकता राष्ट्रिय समस्या हो र तराई, हिमाल, पहाडमा योगयता र पात्रता हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएकाहरुको समस्याबारे स्पष्ट नीति। कानुन र संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ । तर तराईका रैथाने जनतालाई अपमानित गर्ने र उनीहरुमा कसैसँग पनि नागरिकता छैन भन्ने सन्देश खास गरी कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले दिएर राष्ट्रप्रति गद्दरी गरिरहेको छ ।

२०६३ मा बिना बहस र प्रकृया लादिएको गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका प्रवल पक्षधर तथा वकिल नेपाली कांग्रेका नेता विमलेन्द्र निधिको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा शिला जनकपुर तथा नेपालका अन्य भागबाट लानु पर्ने सुझाव त्यहाँका साधुसन्तलाई दिएर भारतबाट नेपाल फर्केका छन् । यो स्तम्भमा पटक–पटक धर्मनिरपेक्षता सँगै गणतन्त्र र संघीयतावारे साझा मान्यता कायम गर्न संसद र बाहिर व्यापक बहसको आवश्यकता औँल्याउनु पछाडिको कारण यही थियो।

बाह्य निर्देशनमा धर्मनिरपेक्षता अंगाल्नेहरुले एउटा चुनाव जित्न त्यसको मर्ममा सम्झौता गर्न सक्छन एउटा अर्को फाइदाका लागि । निधि एक्ला त्यस्ता पात्र हैनन जसको राजनीति नीति, सिद्धान्त, चरित्र र मान्यता भन्दा तत्कालीन लाभको जोड घटाउबाट निर्देशित छ। नागरिकतालाई त्यस्तै लेनदेनको विषय बनाएका छन् अहिलेका गठबन्धनका पात्रहरुले ।

कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक भएको नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छनोट कमिटीले के का आधारमा निर्णय लेला? हेर्न बाँकी छ। तर, उनको अतितले उनलाई आन्तरिक राजनीतिमा स्वतन्त्र र मुलुकको स्वाभिमानको पक्षमा निर्णय लिने स्वतन्त्रता निर्णय लिने स्वतन्त्रता दिने छैन। उनी कति नराम्रोसँग डामिएका छन्, त्यो स्पष्ट भइसकेको छ । तर अर्को प्रश्न अझ दुःखद र महत्वपूर्ण छ, को फरक छ त सिटौला र निधि भन्दा?
ओलीले हिन्दु सनातनी नेपाल तथा अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्थाको पुर्नस्थापनाको नाराका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका राजेन्द्र लिङदेनसँग तालमेलको प्रस्ताव राखेका छन्।यो तालमेल चुनाव जित्नका लागि या लिङदेनका एजेन्डा राष्ट्रहितमा भएको स्वीकार गरेका कारण?

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा १२–बुँदे पक्षमा अधिकांश शक्तिसँग टक्कर लिने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । निश्चय पनि एमालेले उनको साथ दिनेछ। तर सत्ता गठबन्धनसँगको टकराबको परिणाम नागरिक विधेयकको वरिपरि मात्र सीमित रहने छैन। भण्डारी यो मामिलामा नारायणहिटी नजिक उभिएकी छन् । वीरेन्द्रको अनुशरण उनले राष्ट्र र राष्ट्रहितका लागि गरेको मानिनेछ ।

तर सत्ता गठबन्धनसँगको यो अवश्यंभावी टकरावलाई कति अघिसम्म लैजान तयार होलिन् उनी? उनको पार्टी पनि भण्डारीसँग अघि जान तयार होलान् ? जनतालाई भण्डारीले आफूलाई साथ दिन आह्वान गरिन् भने निश्चित रुपमा जनताले उनलाई मुलुक बचाउन सहयोग दिनेछन् । तर, मुलुक बचाउन कोहीबाट लादिएका एजेण्डाहरु (कृष्ण प्रसाद भट्टराईका शब्दमा आयातित एजेण्डा) का अस्वीकृति पनि अनिवार्य शर्त हो । भण्डारीले पद बचाउन सत्ता गठबन्धनसँगै बस्नु व्यवहारिक हुनेछ ।

तर पदभन्दा राष्ट्रियता महत्वपूर्ण हो भन्ने मान्यता उनको हो भने उनमा कुनै द्विविधा रहने छैन । वास्तवमा यो आत्मसमीक्षा र  १६ वर्षको राजनीतिक विचलनको सुधार तर्फ निर्णायक कदम पनि सावित हुनेछ । तर त्योसँगै जनतालाई भौगोलिक ‘राष्ट्रवाद’ मा विभक्त गर्ने र यो विधेयक तराई बासीका लागि भन्ने भ्रमलाई सबैले चुनौति दिनु आवश्यक छ । नागरिकतामा साझा अभिमत बनाउने प्रयास नगर्नुमा दलहरुको संकुचित स्वार्थ देखिन्छ । त्यसबारे खासगरी त्यहाँका जनतालाई बुझाउनु र उनीहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नागरिकताको मुद्धामा समेत विरोधी कित्तामा उभिनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा नेपालीले बुझ्नुपर्ने के? अर्को शब्दमा अब नेपालीहरु आफैले आफ्नो एजेण्डा अघि सारेर आयातित राजनीति, एजेण्डा र त्यसका नेताहरुलाई ठेगान लगाउन आवश्यक भएको छ । वास्तवमा, प्रकृया सुरु भइसकेको छ ।