सात सालको क्रान्ति र नेपाल-भारत सम्बन्धमा नेहरू नजिर 

२० नोभेम्वरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री एट्लीलाई एउटा पत्र पठाए। २२ नोभेम्बरमा अर्को पत्र पठाए र भारत नेपाल सम्वन्धमा आफ्नो पुरानै धारणामा अडिग रहेको बताए।

नेपाल मामिलामा दुई  मुलुक वीचको मतभेद र दुई अलग राजालाई दुई मुलुकले मान्यता दिने सवालले नेहरू रातोपिरो भए र कमनवेल्थ सम्मेलनलाई आफूले बहिष्कार गर्ने कुरा समेत बताए। (१ )

स्मरणीय छ,त्यसको केही दिनअघि नै अर्थात १३ नोभेम्बरकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीले राजा त्रिभुवनलाई  भेटेका थिए।

उक्त भेटमा उनले राजा त्रिभुवनलाई भारतीय भूमिबाट नेपाल सरकार विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिइने उल्लेख गर्दै राजालाई नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै व्यक्तिसँग भेट नगर्न, यस्ता विषयमा संलग्न नरहन र  कुनै पत्रकारको सम्पर्कमा नआउनआग्रहको भाषामा स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए।

राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री नेहरूबिचको वार्ताको अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार राजा त्रिभुवन  नेपालको भावी राजनीतिक गन्तव्यबारे अन्यौलमा रहेका उल्लेख गरेका छन्।

उक्त अभिलेखअनुसार प्रजातन्त्र र मुलुकको भावी गन्तव्य बारे त्रिभुवनसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन। (२ )

बेलायत नेपालका नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै मान्यता दिने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो।

उता नेहरू त्यसको लागि तयार छँदै थिएनन्।

२१ नोभेम्बरका दिन बृटिश उच्चायुक्तले भारतीय विदेश सचिवलाई भेटेर भारतसँगको सम्वन्धमा जस्तोसुकै चुनौती बेहोर्न परे पनि उनको सरकार  नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराए।

२३ नोभेम्बरमा बेलायतले नेपालको नयाँ राजालाई मान्यता दिने तय भएकोबारे ब्रिटिस विदेश सचिवले बेलायतस्थित नेपाली राजदूत शंकर शमशेरलाई आश्वस्त पारेका थिए।

यता नेपालमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको क्रान्ति शिथिल हुँदै गइरहेको थियो।

नेपालका  राजनीतिज्ञ, परराष्ट्र मन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका  कूटनीतिज्ञ हृषिकेश शाह अनुसार बेलायतले नेपालको नावालक राजालाई नै मान्यता दिने निश्चित भएपछि बेलायतका लागि भारतीय राजदुत कृष्ण मेननले भारत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि मण्डलवीचको निर्धारित वार्ता नहुन्जेल त्यस्तो मान्यता दिने कार्यलाई स्थगित राख्न बृटिस प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराए।

दुई  मुलुकबीच समझदारी बेगर भारतले पनि पुराना राजालाई नै मान्यता दिनेबारे कुनै निर्णय नगर्ने आश्वासन उनले बृटिस प्रधानमन्त्रीलाई दिए।

छ हप्तापछि लण्डनमा हुने कमनवेल्थ शिखर सम्मेलन (पूर्व बृटिस उपनिवेश राष्ट्रहरूको संगठन)को समयसम्म नेपालको नयाँ शासनलाई मान्यता दिने वा नदिने कुरालाई स्थगन गर्न भारतका पूर्व गभर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी र राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादले पनि नेहरूलाई आग्रह गरिरहेका थिए। (३)

भारतीय राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादले  प्रधानमन्त्री नेहरुलाई  लेखेको पूर्वोक्त पत्रमा भारतले  स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा नैतिक दवाव मात्र दिन सक्ने कुराको पक्षपोषण गर्दै राजा त्रिभुवनलाई भारत ल्याइएकोमा पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन्।

डा. राजेन्द्रप्रसादले आफ्नो पत्रमा लेखेका थिए –

‘राजा नेपालमै बसेर मुलुकका प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूको नेतृत्व गरेर आफ्ना जनता र आफ्ना सेनासँग समर्थन र सहयोगको लागि अपिल गरेका भए  नेपालको प्रजातान्त्रिकरण रआधुनिकीकरणको पक्षमा विश्व सहमत हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको छवि पनि सुन्दर बन्न सक्थ्यो।’

भारतीय राष्ट्रपति अनुसार नेपालका राजाले त्यस्तो अपिल गर्नुका साथै मुलुकको कुनै भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापना गरेर सिंगो नेपालको वैधानिक राष्ट्र प्रमुख र  नेपालको कुनै भूखण्डको वास्तविक प्रमुखको हैसियतमा उनी रहँदा र मुलुकको बाँकी भूभागमध्ये ठूलो क्षेत्रमा विद्रोही काङ्ग्रेसॆहरूको नियन्त्रणमा भएको अवस्थामा नेपाल भित्र वा बाहिरका कुनै पनि शक्तिले स्वाभाविक रूपमा राजा त्रिभुवनको हैसियतलाई चुनौती दिने राजनीतिक र कूटनीतिक साहस गर्ने थिएनन्।

त्यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सम्भावित भावी परिवर्तन  विवादरहित र सबैका लागि मान्य हुने विचार पनि भारतीय राष्ट्रपतिले अभिव्यक्त गरेका थिए।

भारतीय राष्ट्रपतिको  विचारमा त्यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राजा त्रिभुवनलाई मान्यता दिनुको विकल्प हुँदैनथ्यो र भारतले पनि  नेपालमा परिवर्तनको पक्षमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्ने थियो। (४ )

तर, नेहरूले ठाडो भाषामा राष्ट्रपतिलाई दिएको जवाफ (५) पढ्दा उनले आफ्नो नेपाल नीतिलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेका र उनी कसैका कुरा सुन्न तयार नै नरहेका देखिन्छन्।

नेपाल सवालमा अमेरिका पनि बेलायतसँगै 

---

नेपाल र भारतका लागि अमेरिकी राजदुत लोय हेण्डरसनले नेपाल मामिलामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित  एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हो  भने राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भारतलेअमेरिकी सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने कुराको चेतावनी दिन आफ्नो सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थिए।

नेपाल मामिलामा भारत र बेलायतको दुई विपरीत नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पुर्‍याउने असरबारे अमेरिका चिन्तित थियो।

तिब्बतमा चीनको उपस्थिति भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो संवेदनशील भूअवस्थितिको  मुलुकमा भारत र  बेलायतको भिन्न रणनीतिक  प्राथमिकता  र  लक्षहरूले  नेपाललाई झन् अस्थिर  बनाउने र  क्षेत्रमा चीन र सोभियत सङ्घको   प्रभाव क्षेत्र  विस्तार हुने कुराले उसलाई बढी संवेदनशील बनाएको थियो।

नेहरूको परराष्ट्र नीति अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको चरित्र  र मूल्य  विरूद्ध देखिँदै  गएको अवस्थाले पनि अमेरिकालाई थप संवेदनशील बनाएको थियो।

तर नेहरू नेपालबारे कतिसम्म आग्रही थिए भने डिसेम्बर ६, १९५०मा भारतीय संसदलाई  सम्वोधन गर्दै उनले नेपाललाई  तथा कथित स्वतन्त्र राष्ट्र भनेका छन्। (६)

संसद्को उक्त सम्वोधनमा उनले नेपाल वास्तवमा  स्वतन्त्र मुलुक नभएको, आन्तरिक रूपमा मात्रै उसले स्वतन्त्र र स्वायत्त मुलुकको हैसियत प्राप्त गरेको र कुनै मुलुकको स्वतन्त्रताको परिचय उसको अन्य मुलुकहरूसँगको सम्वन्धले परिभाषित गर्ने तर नेपालको बृटिस भारतसँग बाहेक अन्य कुनै मुलुकसित सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेका थिए, जब कि उनले त्यसो भन्दा नेपालको बेलायत, फ्रान्स अमेरिका जस्ता तत्कालीन विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग दौत्य सम्वन्धस्थापना भैसकेको थियो।

सोही सम्वोधनमा उनले अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा पनि गरेका थिए – जस अनुसार ‘भारत नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुक त मान्दछ तर बालकहरूलाई  समेत थाहा छ – भारतको बाटो नभई जो कोही पनि नेपाल छिर्न सक्दैन।’

नेपालको यो भौगोलिक बन्धनलाई उनले भारतसँगको घनिष्ट सम्वन्धको अर्थमा उल्लेख गरेका थिए।

बेलायत र अमेरिकालाई लक्ष गर्दै  सोही सम्वोधनमा उनले कुनै अर्को मुलुकको नेपालसँगको सम्वन्ध त्यस्तो घनिष्ट हुनै नसक्ने भएकोले सबै मुलुकहरुले नेपालसितको भारतको त्यस्तो सम्वन्धलाई आत्मसात र सम्मान गर्नै पर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए। (७)

विचारणीय छ, आफूलाई तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको मसिहा मान्ने,  संसारका सबै मुलुकको स्वतन्त्रता र सम्मानलाई आफ्नो दायित्व मान्ने भारतका  प्रधानमन्त्री नेहरूले  नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकारको पुष्टि गर्न नेपालको भौगोलिक सकसको रणनीतिक र राजनीतिक दोहन गर्ने नीति अख्तियार गरेर परन्तुसम्मका भारतीय शासकहरूलाई नेपालसँगका सम्वन्धमा एउटा सिद्धान्त र नजिर कायम गरिदिए।

भोलिपल्ट संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा नेहरूले आफ्नो अघिल्लो दिनको सम्वोधनमा  नेपालको स्वतन्त्रता सम्वन्धमा उठेका सवालहरूलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा आफ्नो पुरानै भनाइको पक्षमा बोलेका थिए।

यद्यपि बृटिस भारत बाहेकका मुलुकसँगको  नेपालको सम्वन्धको कुरा उठाइएको सन्दर्भमा नेपालको अमेरिकासँगको दौत्य सम्वन्धलाई एउटा सांकेतिक महत्वको विषयको रूपमा मात्र उल्लेख गर्न उनी चुकेनन्।

भनिरहनु आवश्यक नै छैन, श्री ३ मोहनको शासन निरङ्कुश थियो, स्वेच्छाचारी थियो।

एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकले आफ्नो छिमेकमा  पनि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना होस् भन्ने चाहना राख्नु र त्यसको पक्षमा आफ्नो नैतिक सामर्थ्य र प्रभावलाई उपयोग गर्नु पनि  अनुचित र अस्वाभाविक हुन सक्दैन थियो।

तर त्यसको लागि उक्त मुलुकको इतिहासलाई नै गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने र उसको सकसपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा उक्त मुलुकमाथि कुनै अर्को मुलुकको विशेषाधिकारको दाबी गर्नु भने किमार्थ उचित थिएन।

सवाल के पनि थियो भने, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह नउठाई नेपालमा भारतको हस्तक्षेपको औचित्य प्रस्तुत गर्न नसकिने कुरो नेहरूले बुझेका थिए।

तीनतिरबाट भारतले घेरेको र उत्तरतर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्न  कसैलाई पनि  सहजरूपमा सम्भव नभएको अवस्थामा  नेपालमा बेलायतको भूराजनीतिक  भूमिकाको सीमाबारे उसलाई चुनौती दिने उद्देश्यले नेहरूले भारतीय संसदमा उपरोक्त सम्वोधन गरेको  बुझ्न सकिन्छ।

तर विश्वव्यापी प्रभाव भएको र केही अघिसम्म भारत लगायत दक्षिण एसिया, बर्मा लगायतका मुलुकहरूमा शासन गरिरहेको बेलायतको  विश्वव्यापी कूटनीतिक  प्रभावसँग  तत्कालिन भारतको त्यस्तो प्रभावको तुलना नै हुन सक्दैनथ्यो।

नेहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नबुझेका थिएनन्।

त्यसैले बेलायतले नावालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिएमा  नेपालमा राणा शासन मजबुत भएर उभिने  र अमेरिका, फ्रान्स लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूले पनि बेलायतकै नेपाल नीति अनुशरण गर्ने  (८)  र त्यसले समग्र परिस्थिति नै फरक हुन जाने कुराले नेहरू चिन्तित थिए।

त्यस्तो अवस्था हर हालतमा आउन नदिन र नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई खुला र निर्वाध कायम राख्न र त्यसमा कहीं कसैको उचित -अनुचित कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिन नेहरू कृत सङ्कल्पित थिए।

सर एस्लर डेनिङ्ग  र सर फ्र्यांक रोबर्ट्सको नेपाल मिसन र नेहरू  रणनीति

---

नेहरूको नेपाल रणनीतिले काम गर्‍यो। (९)

नेपालको मामिलामा आफू निर्णायक हैसियतमा नपुगुन्जेल बेलायत र अमेरिकालाई नेपाल सम्वन्धमा कुनै निर्णय गर्नबाट रोकिरहने नेहरूको रणनीति थियो।

त्यसैले बेलायतका प्रधानमन्त्रीसहित त्यहाँका उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई  उनीहरूसँग समझदारी नगरी नेपाल सम्वन्धमा कुनै नयाँ निर्णय नगर्ने आश्वासन नेहरूको तर्फबाट निरन्तर गइरह्यो।

यता उनी सामदाम दण्ड भेद सबै किसिमका नीतिहरू अवलम्वन गरेर राजा त्रिभुवन, मोहन शमशेर र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई फकाउने, घुर्क्याउने र धम्क्याउने पनि गरिरहेका थिए।

अन्तत जब नेहरू आफू  रणनीतिक रूपमा सफल हुने अवस्था देख्दै गए, नेपालबारे बेलायतसँग आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुन पनि थाले।

यसै क्रममा बृटिस प्रधानमन्त्री एट्लीको संदेश हस्तान्तरण गर्न गएका भारतस्थित बृटिस उच्चायुक्त आर्चिबल्ड नाईसँग नेहरूले अत्यन्त असंयमित  र उत्तेजित भएर कुरा गरे र नेपालबाट भारतीय राजदुतलाई पनि फिर्ता बोलाउने कुरा समेतगर्न पुगे।

जवाफमा नाईले नेपाल सरकार आफ्नो मुलुक भित्र पूर्ण नियन्त्रणको  स्थितिमा रहेको र मुलुकमा कानुन र व्यवस्थामा पनि कुनै समस्या न आइरहेको स्थितिमा त्यसरी राजदुत फिर्ता बोलाउन नसकिने कुरा नेहरूलाई सम्झाए। (१०)

नाईले नेपालको समग्र परिस्थितिको अध्ययन गरेर आफ्नो सरकारलेउपयुक्त निर्णय लिने जानकारी पनि नेहरूलाई बताए।

भारत सरकारको नेपाल नीति विपरित आफैं स्थिति बुझेर उपयुक्त कदम चाल्ने बेलायत र अमेरिकाको निर्णयले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई विचलित बनायो।

त्यसो हुन नदिने र  आफ्नो नेपाल रणनीति परिपक्व र सफल सुनिश्चित नहुन्जेल बृटिस प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो निर्णय गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले नेहरूले  नोभेम्बर २४मा बृटिस प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको आफ्नो चिठीमा नेपाल मामिलामा भारत र बृटेनको साझा नीतिको अवलम्वनबाट अन्तिम परिणाम सबैका लागि मान्य हुने बताएर (११) बृटिस प्रधान मन्त्रीलाई थाम थाम थुमथुम पारेको देखिन्छ।

लन्डनस्थित भारतीय राजदुत (उच्चायुक्त) कृष्ण मेननले पनि त्यस्तै रणनीति अवलम्वन गरेका थिए।

उता बेलायतले  नावालक राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई  छिट्टै मान्यता दिने आशैआशमा बसेका मोहन शमशेर आज-भोलि भन्दा भन्दै बेला घर्किदै गएको अवस्थाबाट  चिन्तित हुँदै गएका थिए।

त्यसैवीच पाकिस्तानले  राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिने प्रस्ताव नेपाल समक्ष राख्यो।

भारतसँगको सम्वन्धको त्यो चरणमा बेलायत, अमेरिका जस्ता मुलुकबाट त्यस्तो मान्यता प्राप्त नभई पाकिस्तानबाट प्राप्त हुने मान्यताको जटीलता र संवेदनशीलता मोहन शमशेर शमशेरले बुझेका थिए।

श्री ३ मोहनले अत्यन्त पत्यार गर्ने नेपालका लागि बृटिस राजदुत सर जर्ज फ़ल्कोनरसँग पाकिस्तान सरकारको त्यस्तो अत्यन्त गोपनीय संदेशबारे छलफल गरेको उल्लेख हृषिकेश शाहले गरेका छन्।

राजदुत फ़ल्कोनरले भारतसँग अत्यन्त मित्रवत सम्वन्ध राख्न श्री ३ मोहनलाई  सुझाव दिए।

दुइ मुलुकवीचका मतभेद चाँडै अन्त्य हुनेमा आशा व्यक्त गर्दै भारतको तर्फबाट नेपाल विरुद्ध कुनै सैन्य कारवाही  हुने सम्भावना भने नरहेको फ़ल्कोनरले बताए.

भारतीय हस्तक्षेप विरूद्ध  राष्ट्र सङ्घबाट कुनै सहयोग हुन सक्ने नसक्ने सम्भवनाबारेको प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र सङ्घको   सदस्य नभएको अवस्थामा आफूले  त्यस सम्वन्धमा  कुनै अनुमान नै गर्न नसक्ने  कुरा बृटिस राजदुतले मोहन शमशेरलाई बताए।

उनले मोहन शमशेरलाई हतारमा कुनै निर्णय नलिन पनि सुझाएका थिए। (१२)

नोभेम्वर २४मा श्री ३ महाराजको  रोलक्रममा तेस्रो  नंवरमा रहेका   र पूर्वी कमाण्डिङ् जनरल केशर शमशेर  र श्री  ३ मोहन शमशेरका छोरा तथा नेपालको विदेश विभागका महानिर्देशक मेजर जनरल विजय शमशेरको प्रतिनिधि मण्डलभारत सरकारका उच्चाधिकारी हरूसँग  वार्ताको लागि  दिल्ली गयो।

प्रधानमन्त्री  नेहरु, गृहमन्त्री  पटेल र विदेश सचिव गिरिजाशंकर वाजपेयीवीचको पटक पटकको वार्तामा उनीहरूले  मुलुकको कानुन अनुसार निष्काशित राजा त्रिभुवनको पुन राज्यारोहण  र कांग्रेसीहरू सहितको मन्त्री परिषद  आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने र अन्य राजनीतिक सुधारका सवालमा सहमति खोज्न सकिने बताए।

यिनै घटना क्रममा  ब्रिटिस र अमेरिकी सरकारले नेपालको वास्तविक स्थिति बुझ्न र सो  अनुरूप निर्णयगर्ने उद्देस्यले आफ्ना प्रतिनिधिहरू नेपाल पठाए।

जनरल  केशर र विजयले दिल्लीस्थित ब्रिटिस  कूटनीतिज्ञहरू सँग  लामो वार्ता गरे।

वार्तामा  बेलायत सरकार को विशेष प्रतिनिधि मण्डलले श्री ३ मोहनसँग वार्ता गरेर फर्किएपछि निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताए। स्मरणीय छ, ब्रिटेनले नेपालको  वास्तविक वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर  आफ्नो सरकारलाई परामर्श दिन  बृटिस  विदेश विभागका  एक  उच्चाधिकरी  सर एस्लर डेनिङ्ग र भारतका लागि बृटिस उप उच्चायुक्त सर  फ्र्यांक रोबर्ट्सलाई  पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सोही अनुसार सर एस्लर डेनिङ्ग  र सर फ्र्यांक रोबर्ट्स नेपाल सरकारका उच्चाधिकारीहरूलाई  भेट्ने र मुलुकको यथार्थ अवस्था बुझ्ने उद्देस्यले  डिसेम्बर ३ , १९५०मा नेपाल आए।

स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र भारतीय दुतावाशको सघन तयारीको परिणामस्वरूप बृटिस दुतहरू गौचर विमानस्थलमा उत्रिदा हजारौंको सङ्ख्यामा नेपाली जनताले राजा त्रिभुवनको पक्षमा र राणा शासनको विपक्षमा नारा लगाउँदै  बृटिस प्रतिनिधि मण्डललाई फर्किन आह्वान गर्‍यो। उनीहरूमाथि हातपातको जस्तै स्थिति समेत उत्पन्न भयो। (१३)

मुलुकको विमान अड्डामा राज्यका विशिष्ट अतिथिहरूको सुरक्षा प्रवन्धमा समेत नेपाल सरकार सक्षम नभएको देखियो।

वस्तुत राज्य र सरकार त्यति कमजोर थिएन। तर विदेशी अतिथिहरूले त्यो बुझ्न सक्ने अवस्था रहेन।  त्यो समयको राणा प्रशासनले उक्त प्रदर्शन हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्न सक्थ्यो, तर त्यसको परिणामबारे बेलैमा उनीहरूले सोच्नसकेनन् I (१४ )   त्यो असावधानीको मूल्य अन्तत राणा शासनको पतनको लागि बलियो कारण बन्न पुग्यो।

नेहरूले जिते,  मोहन शमशेर हारे,

 नेपाल र नेपालको प्रजातन्त्रले ???

प्रजातन्त्रको जननी भनिने मुलुकले निरङ्कुश शासन अन्तर्गत हजारौंको सङ्ख्यामा जनताले गरेको प्रदर्शनको महत्व र गरिमालाई अस्विकार गर्न सक्दैनथे।

बृटिस प्रतिनिधि मण्डल  विरुद्ध काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनको ब्रिटेनको नेपाल नीतिमा पर्ने राजनीतिक र नैतिक असरको महत्व नेहरूले नबुझ्ने कुरै भएन।

उक्त प्रदर्शनबाट आफ्नो नेपाल नीतिमा  नेहरू थप उत्साहित र प्रतिवद्ध भए।

बृटिस प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण लगत्तै  दिल्लीस्थित अमेरिकी दुतावाशका  काउन्सिलर लोयड भी. स्टियर पनि नेपालको  वास्तविकता बुझ्न नेपाल आएका थिए तर  बृटिस प्रतिनिधि मण्डल को जस्तो बहु प्रचार विनानै भएको उनको भ्रमणलेनेपालमा कुनै तरंग उत्पन्न गरेन।

७ डिसेम्बरमा डेनिंङ् दिल्ली फर्किएलगत्तै भोलिपल्ट केशर शमशेर र विजय शमशेर काठमाडौँ आए।

डेनिङ् र भारत सरकारका  दृष्टिकोण र प्रस्तावहरूको निष्कर्ष समेटेर उनीहरू काठमाडौँ फर्किएको बुझ्न सकिन्छ।

गौचर विमान स्थलको प्रदर्शनबाट उत्साहित नेहरूले डेनिंङ् रोबर्ट्स दिल्ली फर्किनु भन्दा अघिल्लो दिन नै भारतीय संसदलाई सम्वोधनगर्दै नेपाल, बेलायत र अमेरिकालाई एकै साथ चेतावनी दिँदै के भन्न छुटाएनन भने  भारत  राजा त्रिभुवनलाई नै नेपालको राजाको रूपमा स्वीकार गर्दछ।

उनले बेलायत र अमेरिकालाई  नेपालको समस्याको समाधानमा वार्ताद्वारानै शान्ति पूर्ण समाधानमा पुग्न आह्वान पनि गरे।

नेहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको अर्थ आवश्यक परे भारतद्वारा बल प्रयोग को सङ्केत पनि थियो।

नेहरूले निष्कर्षमा उल्लेख गरे ‘हामीसँग पर्याप्त धैर्य छ, कहिले कहीं आवश्यकता भन्दा पनि बढी धैर्य  प्रदर्शन गर्ने गर्दछौं  र यदि नेपालको समस्या  यसरी नै लम्बिरहने हो भने त्यो नेपालको हितमा हुने छैन र हामीले प्रस्ताव गरिरहेकोमध्यमार्गीय समाधान दुष्कर बन्न पुग्दछ’ । (१५ )

विभिन्न रणनीतिक दवाव निर्माण गर्दै अन्तत:बृटिस सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिनबाट पछिसम्म रोकेर राख्न भारत सफल भयो।

अन्त्यमा नेपाली जनताको ठूलो सङ्ख्या राजा त्रिभुवनकै पक्षमा रहेको आफ्नो भनाइलाई  सावित गर्न पनि ऊ पछि परेन।

गौचर विमानस्थलको प्रदर्शन र नेपाली काङ्ग्रेसका विद्रोही गतिविधिमा आएको विस्तारले भारतीय प्रधानमन्त्रीको मनोवल ह्वात्तै बढ्यो र उनी बेलायत र अमेरिकालाई नेपाल सवालमा आफू ठिक रहेको प्रमाणित गर्न गर्न सफल भए।

तर पनि राजा त्रिभुवनको पुनर्राज्यारोहणको सवालमा मोहन शमशेर पुरानै अडानमा अडिग रहेकोले बृटिस प्रतिनिधिमण्डल फर्किएको  धेरै दिनसम्म  नेपाल र भारत सरकार कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्।

अन्त्यमा मोहन शमशेरका छोरा मेजर जनरल विजय शमशेर र सरदार  नरेन्द्र मणि दीक्षितलाई भारत सरकारसँग निर्णायक वार्ता गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सहित  नेपाल सरकारले पठायो।

२५ डिसेम्बर १९५०मा उनीहरू दिल्ली पुगे।

वार्ता के थियो, भारत सरकारको एकतर्फी निर्देशनात्मक निर्णय थियो र विजय शमशेर विकल्परहित थिए।

यहाँ सम्मकि अन्य कुराहरूका हकमा भारत सरकारको प्रस्ताव  स्वीकार गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहेको  तर  राजा त्रिभुवन वा राजा ज्ञानेन्द्र भन्ने सवालको  अन्तिम छिनोफानो गर्ने अधिकार भने भारत सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै गठन हुने  संविधान सभालाई नै दिने भन्ने नेपालको प्रस्तावलाई पनि भारतले स्वीकार गरेन। (१६)

अन्त्यमा २ जनवरी १९५१मा मेजर जनरल विजयले भारतका सबै प्रस्ताव स्वीकार गरे।

जनवरी ३ मा विजय शमशेर नेपाल फर्किए।

८ जनवरीका दिन मोहन शमशेरले भारतद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक सुधारका सबै मार्गदर्शनहरूलाई स्वीकार गरिएको घोषणा गरे। राजा त्रिभुवनलाई राजगद्दीबाट हटाइएको  र राजकुमार  ज्ञानेन्द्रलाई राज्यारोहण गराइएको भारदारीसभाको निर्णय बदर भयो।

सो घोषणामा उनले संविधान सभाको व्यवस्था र सात जना लोकमतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्री मण्डल गठन हुने कुरा उल्लेख थियो। (१७)

मोहन शमशेरले आफ्नो निर्णयमा परिवर्तन गर्नु परेको कारण बताउने क्रममा ‘अहिलेसम्म हामीसँग  राजनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै पनि विदेशी मित्र सरकारले” श्री ५ ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहणलाई “नसकारेका र कुराको यकिन नभए सम्मसारा दुनियाँमा दुविधा र अशान्ति पनि फैलिरहेको देखिएकोले औ सोही भान पारी उपद्रवीहररूले धेरै गोलमाल लुटपीट गरी जनताहरूको आवरू तोड्ने औ धेरै निर्दोषीहरूको ज्यान समेत लिने गरेकोले”  भारत सरकारको “मैत्रीपूर्ण  सुझाव” (१८ ) अनुसार त्यसो गरिएको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट नै राजा त्रिभुवनले मोहन शमशेरको घोषणालाई स्वागत गरे।

लगत्तै अर्को दिन अर्थात  १० जनवरी १९५१मा नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्त जरूरी बैठक बस्यो र श्री ३ मोहनको घोषणालाई अस्वीकार गरेको जानकारी क्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक गरे।

तर  ११ जनवरीको दिन लण्डनमा रहेका  भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले  मोहन शमशेरको घोषणालाई  स्वागत गरेर  नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठूलो असमन्जसमा पुर्‍याइदिए।

राजा त्रिभुवन, श्री ३ मोहन र भारतीय प्रधानमन्त्री  सहमत  नेपालको  राजनीतिक परिवर्तनका व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिरहन सहज रूपमा सम्भव थिएन नै।

जनवरी १३मा  भारतको गोरखपुरमा   नेपाली काङ्ग्रेसको वृहत बैठक बस्यो।

उक्त बैठकपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मोहन शमशेर घोषणा प्रतिको विरोध केही नरम देखिएता पनि उक्त घोषणा कतिपय मामिलामा अस्पष्ट भएकोले सबै कुरा प्रष्ट पारी मुलुकको प्रजातान्त्रिकरणमा रहेका अवरोधहरू नहटुन्जेल नेपालीकाङ्ग्रेसको आन्दोलन जारी रहने र  त्यस्तो भावी आन्दोलन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक दुवै हुन सक्ने समेत घोषणा मातृकाप्रसादले गरे। (१९ )

स्मरणीय छ, नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि  दुर्घर्ष सशश्त्र क्रान्ति गर्ने, हजारौंको वलिदान बेहोर्ने,  बर्षौं बर्ष सम्म कठोर शारीरीक  र मानसिक यातना, जेलनेल भोगेका काङ्ग्रेसी  योद्धा, कार्यकर्त्ता र  नेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालीकाङ्ग्रेस मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन सम्वन्धी बहस, छलफल र निर्णय हरूमा कहीं कतै थिएन।

राजा त्रिभुवनको सत्ताप्राप्ति र  भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको नेपाल रणनीतिको साधनको रूपमा मात्र उनीहरूलाई लिइयो।

यहाँ सम्म कि राजा त्रिभुवन, श्री ३ मोहन र भारतीय प्रधान मन्त्रीका आधिकारिक घोषणाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै उल्लेख रहेन।

यो लेखको पहिलो भाग पढ्नुहोस् – क्रान्ति नेपालको :  टक्कर  भारत र बेलायतको

---

नेपाली राजनीतिको नयाँ दिशा, गति र अभ्यास

---

दिल्ली सम्झौताको नाउले  परिचित  राणा सरकार, राजा त्रिभुवन र भारत सरकारवीचको सहमतिप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको  विरोध र असहमति पछि  भारत सरकार र काङ्ग्रेसका तीन सर्वोच्च नेता मातृका, विश्वेश्वर र सुवर्ण शमशेरसँग जनवरी १४ , १९५१ मा एउटा समझदारी भयो र त्यसको परिणामस्वरूप  जनवरी १६मा मातृका प्रसाद कोइरालाले युद्धबन्दीको घोषणा गरे  र सबै पक्षलाई शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्न अपिल गरे (२०)

मातृकाप्रसादले आफ्नो वक्तव्यमा नेपालको राजनीतिक सुधार र प्रगतिको पक्षमा खेलेको भूमिकाकोलागि भारत सरकारप्रति आभार ज्ञापन गरे र भारतीय प्रधानमन्त्रीको परामर्शलाई आफूहरूले स्वीकार गरेको जानकारी पनि गराए।

उपरोक्त परिस्थिति र मातृका प्रसादको उक्त वक्तव्य भारत सरकारको दवावको परिणाम भएको चर्चा भारतीय समाचार माध्यमहरूले गरेका थिए। (२१)

अन्तत सात शाल फागुन ७ गतेको घोषणाबाट नेपालको राजनीतिक इतिहासको नयाँ इतिहास आरम्भ भयो।

राणा शासनको अन्त्य भयो। केही समयपछि संयुक्त सरकारबाट पनि राणाहरु हटे। मुलुकमा काङ्ग्रेसको एकलौटी शासन कायम भयो।

तर नेपाली काङ्ग्रेसवीचका आपसी झगडाको मध्यस्थता समेत दिल्लीलेनै गर्ने अवस्था आयो।

मन्त्री परिषदको गठन र विघटनको निर्णय दिल्लीमा हुन थाल्यो। नेपालले विदेश र रक्षा मामिलामा मात्रै नभएर कुनै विदेशी राजदुत वा राजनीतिक तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूसँगका द्विपक्षीय वार्तामा समेत भारत सरकारका प्रतिनिधिको रोहबरमा हुनुपर्ने निर्देशन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादलाई प्राप्त हुन थाल्यो। (२२ )

सात सालको क्रान्तिले ल्याएका दुइटा महत्वपूर्ण तर नसुहाउँदो र अपमानजनक विकास नेपालमा भएको देखियो।

एउटा, भारतीय राजदुत सर सिपिएन सिंह मन्त्री परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन थाले र उनी नेपालका प्रधानमन्त्री सम्मलाई निर्देशन दिने र स्पष्टिकरण सोध्ने हैसियतमा पुगे।

यहाँसम्म कि नेहरूको आशय र इच्छा बताएर उनले सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता वरिष्ट नेताहरूलाई मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट राजिनामा गराएका थिए। (२३ )

अर्को ,राजा त्रिभुवनले भारतीय निजामतीसेवाका एक उच्च अधिकारी गोविन्द नारायणलाई राजदरवार सचिवालयको प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए।

२८ अक्टोबर १९५१मा राजदरवारद्वारा जारी गरिएको आदेशमा राजाबाट उनलाई लोक सेवा आयोगलाई परामर्श दिने लगायत सम्पूर्ण सरकारी पत्राचारहरूमाथि आवश्यक कारवाही गर्ने मन्त्री परिषदका सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनेअधिकार उनलाई दिइएको थियो।

राजालाई मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त हुने जानकारीहरू र राजाबाट मन्त्रालयहरूलाई प्रदान गरिने आदेश र निर्देशनहरू पनि निज गोविन्द नारायण मार्फत नै हुने व्यवस्था सो आदेशमा गरिएको थियो। (२४ )

निसन्देह, सात सालको क्रान्ति नेपालको प्रजातान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको दिशामा एउटा विशिष्ट घटना थियो।

राष्ट्र र समाजको परिवर्तनको वाहक थियो।

आम जनताका आशा,अपेक्षा, उमङ्ग र विश्वासको मात्रै नभएर उनीहरूको त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष र समर्पणको  त्यो रूप  र चरित्र नेपालको एकीकरण पछिको मुलुकले देखेको र अनुभव गरेको थिएन।

तर क्रान्तिका नायक, वाहक र प्रेरक व्यक्ति र शक्तिहरूको अदूरदर्शिता, कुण्ठा, आग्रह र अहङ्कारको भासमा परेर त्यसले अपेक्षित सम्मान,गति, शक्ति र उपलव्धि हाँसिल गर्न भने सकेन।

नेपालको  रक्षा र परराष्ट्र नीतिमा संरक्षकत्व ग्रहणगर्ने भारतीय चाहनाको  साथै  मुलुकको  आन्तरिक राजनीतिमा  समेत भारतको अत्यधिक हस्तक्षेपले  सात सालको क्रान्तिको मूल्य  र मर्ममाथि नै प्रहार गरेको थियो।

त्यसबाट त्यत्रो ठूलो बलिदानीपूर्ण क्रान्तिका नायक र सहयोगीहरूलाई लाञ्छित भइरहने स्थिति निर्माण भयो।

नेपाली राजनीतिमा भारतलाई अप्रिय र अवाञ्छित शक्तिको रूपमा स्थापना गर्‍यो।

उक्त क्रान्तिकै बाटो नेपालको भौगोलिक असुविधालाई नेपालको  आन्तरिक राजनीति र यसको रक्षा र विदेश नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने विशेषाधिकारको रूपमा भारतले ग्रहण गर्यो र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले  पनि आफ्नो राजनीतिकस्वार्थ र महत्वाकांक्षालाई साध्य गर्न  भारतको त्यस्तो हस्तक्षेपकारी चाहनालाई स्वीकार र सम्मान गरिरहे।

मूख्य कुरो त्यसबाट संसारको एउटा अति सम्मानित र प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वको सवैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको गरिमा र गौरवलाई नेपालमा अनुभूत हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो।

नेपालमा प्रजातन्त्रको र भारतसँगको निरन्तर मित्रता र घनिष्टताका पक्षधर शक्ति र स्वयम् प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रका अनुयायीहरूलाई   सधैं  प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्थामा सो क्रान्ति मार्फत भारतले पुर्‍याइदियो।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको आशय गलत नहुन सक्दछ , थिएन भनेर विश्वास गर्न नसकिने होइन। तर उनका असल  नियत पनि , सहज, मान्य र  स्वीकार्य स्वरूपमा प्रस्तुत भएनन्।

नेपालको प्रजातन्त्रको स्वामित्व नै भारतले खोसेको अनुभव नेपालीहरूमा व्यापक रुपमा हुन गयो।

मूल कुरो, त्यसले नेपालको प्रजातन्त्रमा नेपाली जनताको स्वामित्व नै  निर्माण हुन नसकेको देखियो।

जनताले आफ्नो मान्ने अवस्था नभएकैले प्रजातन्त्र नेपालमा  कमजोर रहिरह्यो।

स्वतन्त्रतापछिको दुई तीन बर्षकै अवधिमा  विदेश नीति संचालनमा  परिपक्वता र दूरदृष्टि प्रदर्शन नहुनु अस्वाभाविक  होइन,थिएन ,तर   स्वतन्त्रता पछिका यति धेरै बर्ष पछि र क्षेत्र र विश्वको भूराजनीतिक परिस्थितिमा अकल्पनीय परिवर्तनआइसकेको भएता पनि पनि नेपालप्रतिको भारतीय नीतिमा भने नेहरू नै एउटा  आदर्श बनेका छन्।

उनको नेपाल नीति  भारतीय नीति निर्माताहरू माझ  नजीरकै रूपमा रहेको देखिन्छ।

भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिको एउटा शक्तिशाली र निर्णायक पक्ष त  बन्न पुग्यो तर नेपालको समग्र राजनीतिक र रणनीतिक परिवेशमा  भने भारत पछि पर्दै गयो।

नेपालमा भारत लडाइँ जित्दै गयो तर युद्धभने हार्दै गयो र गइरहेको छ।

सन्दर्भ सूची 

(१ ) हृषिकेश शाह मोडर्न नेपाल – अ पोलिटिकल  हिस्टोरी भोल्युम २ १८८५-१९५५, मनोहर , नयाँ दिल्ली , २००१, पृष्ठ २२३

(२ ) भासिन ऐजन १११-११२

(३ ) राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद र प्रधानमन्त्री नेहरूको   नेपाल नीति सम्वन्धमा भएको पत्राचारको लागि हेर्नुहोस् -अवतार सिंह भासिन सम्पादित  नेपाल -इन्डिया ,  -चाइना रिलेसन्स  डक्युमेन्टस्  १९४७ -जुन २००५ भोल्युम १ , गीतिकापब्लिसर्स ,  न्यु दिल्ली, २००५,- पृष्ठ १४४-१४६

(४ ) भासिन, ऐजन , पृष्ठ उही

(५) भासिन, ऐजन , पृष्ठ १४६

(६) भासिन ऐजन पृष्ठ १४९

(७)  भासिन -ऐजन १५०.

(८)  जगदिश शर्मा – नेपाल स्ट्रगल फर एग्जिस्टेन्स,कमइन्क -आइसिटी प्रालि, काठमाडौँ , २००६, पृष्ठ ४२-४३

(९) जगदिश शर्मा ऐजन , पृष्ठ ४३

(१०) हृषिकेश शाह ऐजन पृष्ठ २२३

(११ ) भासिन ऐजन पृष्ठ १४०

(१२ ) शाह , ऐजन पृष्ठ २२४-२२५

(१३) पाँडे ऐजन ३०८ (१३ ) (१३ )

(१४) सरदार भीमबहादुर पाँडे –  त्यस बखतको नेपाल : नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रवेश , एसियन तथा नेपाल अनुसन्धान केन्द्र,२०४५ साल  पृष्ठ पृष्ठ ३१० I

१५ ) भासिन , ऐजन पृष्ठ १४९-१५२

(१६ ) शाह , ऐजन २३३

(१७) मोहन  शमशेर को उक्त   घोषणाको लागि हेर्नुहोस  भीमबहादुर पाँडे   ऐजन, पृष्ठ ३७३-३७९

(१८ ) पाँडे  ऐजन , पृष्ठ ३७७

(१९ ) डा. राजेश गौत्तम – नेपाली काङ्ग्रेस, एड्रोइट पब्लिशर्स , २००५, पृष्ठ ४१४

२०) डा. जगदीश शर्मा, ऐजन पृष्ठ ४७ I

(२१) जगदीश शर्मा ऐजन पृष्ठ उही I

(२२ ) मातृका प्रसादको पूर्वोक्त पुस्तक अ रोल इन रिभोल्युसन र भासिनको पूर्वोक्त पुस्तकमा यस्ता पत्रहरू सङ्कलित छन् I

(२३ ) ह्रिशिकेश शाह ऐजन पृष्ठ २८०

(२४ )हेम नारायण अग्रवाल – दी  एड मिनिस् ट्रेटिव  सिस्टम अफ नेपाल फ्रम ट्रडिसन टु   मोडर्निटी , विकास पब्लिसिङ् हाउस, न्यु दिल्ली , १९७६,पृष्ठ ३००

——-

(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्वद्ध छन्)