क्रान्ति नेपालको, टक्कर  भारत र बेलायतको 

६ नोभेम्बर १९५० मा राजा त्रिभुवन राजगद्दीका उत्तराधिकारीहरू युबराज महेन्द्र र जेठो नाती राजकुमार वीरेन्द्र सहित भारतीय राजदूतावासमा एक्कासी शरण लिन गए ।

नोभेम्बर १० १९५०मा भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा राजा त्रिभुवन सपरिवार दिल्ली गए।

त्रिभुवन दिल्ली उडे लगत्तै भारतीय  प्रधानमन्त्रीको विशेष मौखिक सन्देश लिएर भारतीय राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहप्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई  भेट्न पुगे र दिल्लीमा राजा त्रिभुवन लाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिननदिइने आश्वासन दिए (१ )

लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो ।मोहन शमसेरले विजय शमशेर र केशर शमसेरलाई  नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा भारत पठाए ।तर नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूको वार्ता भारत सरकारका अधिकारीहरूसँग मात्रै भयो।

शुरु शुरुमा  भारतीय अधिकारीहरूले नै राजा त्रिभुवन, नेपाली काङ्ग्रेस र स्वयम् भारत सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा विजय शम्सेर र केशर शमसेरहरूसँग वार्ता गरेका थिए। (२)

नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू र राजा त्रिभुवनवीचको भेटघाट त  नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान सम्वन्धमा आफ्नो अन्तिम  निर्णयरूपी  प्रस्ताव तय भएपछि  अर्थात राजाको भारत प्रवाशको करीव एक महिना पछि मात्रै  सम्भव भएको थियो।(३)

भारतको उक्त निर्देशनात्मक प्रस्तावमा एउटा निर्वाचित संविधान सभाको गठन, त्यस्तो संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान जारी भै सो अनुरूप सरकार गठन नहुन्जेलको अवधिको लागि राणा प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा   राणा र काङ्ग्रेसको संयुक्तअन्तरिम सरकार र राजा त्रिभुवनको पुनर्राज्यारोहण  थियो।  तर उक्त प्रस्ताव तयार गर्दा भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग मात्रै  होइन स्वयम् राजा त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुनै परामर्श गरेको थिएन। (४)

भारत सरकारको उक्त प्रस्तावको घोषणा पछि मात्रै राजा त्रिभुवन र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूवीच भेट भयो र लगत्तै भारत सरकारले आफ्ना उपरोक्त प्रस्ताव सो प्रतिनिधि मण्डललाई हस्तान्तरण गर्‍यो।तर मोहन शमसेर टसमस भएनन्। यता  नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको क्रान्ति पनि मोहन शमसेरलाई घुँडा टेकाउन सकिरहेको थिएन।

ऊता शक्तिशाली र लौह पुरुष भनिने  भारतीय उपप्रधान र गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल लगायतका भारतीय  नेताहरू नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्दछ भन्ने नीतिको पक्षमा निरन्तर लागिरहेका थिए ।त्यस अवस्थामा मोहन शमशेरलाई झुकाउने उद्देस्यले जवाहरलाल नेहरूलेआफ्ना अत्यन्त निकटका भारतीय नेता तथा सञ्चार मन्त्री रफी अहमद किदबई र काश्मिरका  प्रधानमन्त्री ( पछि मूख्य मंत्री) शेख अबदुल्ला मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसलाई  भित्रभित्रै हातहतियार लगायतका सामग्री उपलव्ध गराई राणा विरोधी आन्दोलन चर्काएर मोहन शमसेरमाथि दवाव बढाउने रणनीति अवलम्वन गरे । परिणामस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसको विद्रोही गतिविधिमा व्यापक विस्तार भयो। (५ )

वीपी कोइरालाका अन्यन्य मित्र , वीपी, काङ्ग्रेस  र नेपाली राजनीति सम्वन्धमा चार वटा आधिकारिक पुस्तकका लेखक तथा म्यान्मार, तत्कालीन बर्माबाट नेपाली काङ्ग्रेसका लागि  हतियार ल्याउने भूमिका समेत निर्वाह गरेका भोला चटर्जीले पनिनेपाल सरकारलाई दवाव बढाउने उद्देस्यले कांग्रेसलाई उपलव्ध गराइएको त्यस्तो परोक्ष सहयोगलाई स्वीकार गरेका छन्।(६ )

काँग्रेसको वीरगन्ज आक्रमण र भारतीय रणनीति

त्यसै सन्दर्भमा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री सरदार पटेलले भारतका विभिन्न स्थानबाट जम्मा भएका  काङ्ग्रेसका लडाकुहरूले रक्सौल बाट वीरगंजमा प्रवेश गरेर  त्यहाँको सरकारी ढुकुटीबाट २६ लाख भारतीय रुपैयाँसहित  तीन बाकस सुन र अन्य दुईबाकस स्वर्ण असर्फीहरू कब्जा गरेका, वीरगंजका बडाहाकिम लगायतका अधिकारीहरूलाई बन्दी  बनाएर रक्सौलको भारतीय प्रहरी चौकी सामुन्नेको डाक बङ्गलामा राखेका र उक्त आक्रमणमा भारत सरकारको समर्थन र संरक्षण रहेको भनाई आइरहेको ररक्सौलबाट प्रकाशित हुने समाचार पत्रहरूले  पनि सो कुरा उल्लेख गरेको विवरण सहितको भारतीय गुप्तचर विभाग (इन्टेलिजेन्स ब्युरो)का निर्देशक बी एन मल्लिकको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पठाए।

सो विवरण सहितको आफ्नो पत्रमा पटेलले त्यस्ता सवालहरूमा भारतलाई उपयोग हुन नदिन,नेपाली काङ्ग्रेसबाट उत्पन्न त्यस्ता बिद्रोही गतिविधिहरू प्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको सरकारी ढुकुटीबाट लुटेर भारतीय भूमिमा  ल्याएका  नगद  तथा सुन सहितका सम्पत्तिबारे के गर्ने सो सम्वन्धमा क्याबिनेटको विदेश मामिला सम्वन्धी समितिले प्रष्ट पार्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए। (७ )

पटेलको उक्त पत्र पछि नेहरूले बिहारका मूख्य मन्त्री श्री कृष्ण सिन्हालाई  त्यस्ता गतिविधि विरूद्ध कडा नीति अख्तियार गर्न र त्यसरी लुटिएका सम्पत्ति निर्देशन प्राप्त  नहुन्जेल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पत्राचार गरेका थिए।(८)

नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट त्यत्रो ठूलो परिमाणमा रकम , सुन, असर्फी लुटिएको, बडाहाकिम लगायतका उच्चाधिकारीलाई बन्दी बनाएर भारत लगिएको र भारतीय प्रहरी थाना अगाडिको डाक बंगलामा राखिएको अवस्था भारत सरकारको लागि अप्ठेरोराजनीतिक र कूटनीतिक विषय बन्न पुगेको थियो।

बीरगञ्‍ज घटना लगत्तै लुटिएको रकम सहित पटनाबाट नेपाली काङ्ग्रेसले नै क्रान्तिमा उपयोग ल्याउने गरेको एउटा हवाइ जहाजमा क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमसेर लगायतका व्यक्तिहरूदिल्ली पुगे।

दिल्लीमा उनीहरुको प्लेन र बीरगंजको सरकारी  कोषबाट लुटिएको रकमलाई भारत सरकारले नियन्त्रणमा लियो ।त्यसपछि सूर्य प्रसाद उपाध्यायको सहजीकरणमा मातृकाप्रसाद नेहरूलाई भेट्न गए।भेटमा नेहरू मातृकाप्रसादसँग बमबम उफ्रिए।

विपी र सुवर्ण विरूद्ध  कडा आक्रोश पोखे र उनीहरूलाई थुनि दिने चेतावनी दिए।आधा घण्टा भन्दा बढी उफ्रिए पछि  नेहरू केही शान्त देखिए। अनि मातृकाप्रसादले यदि नेहरू भन्छन भने  क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डरको हैसियतमा नयाँ दिल्लीमै पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै बिद्रोही गतिविधि तत्काल बन्द गरेको घोषणा गर्ने बताए।त्यसपछि नेहरू नरम देखिए।

उनले आफ्नो त्यस्तो आशय नभएको, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो  संघर्ष  भारत र भारतीय प्रधानमन्त्रीको  व्यक्तित्व र छविमाथि पर्ने दवाव र असरलाई ख्याल गरेर वुद्धिमतापूर्ण तरिकाले संचालन गरोस भन्ने मात्र आफ्नो आशय रहेको बताएका थिए ।उनले वीरगंजबाट लुटिएको पैसा उतै   युद्ध सम्वन्धी कार्यमा खर्च  नगरेर  दिल्ली लिएर आउने मूर्खता किन गरेको भन्ने पनि प्रश्न गरे।(९)

नेहरूले मातृकालाई  सम्झाउँदै  एक सय भन्दा बढी मुलुकका राजदुतावाश र एक हजार भन्दा बढी कूटनीतिज्ञहरूउपस्थित  भएको दिल्लीमा ककस्को मुख थुन्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई  तत्काल दिल्ली छोडेर जाने  निर्देशन दिए। (१०)

दिल्लीमा भारतीय नेताहरूलाई  भेटेर क्रान्तिकोलागि सक्दो सहयोग हाँसिल गर्ने, राजा. त्रिभुवनलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा पार्ने  र राणा  शासकहरूले  नेपाली काङ्ग्रेसलाई लुटेरा र डाँका  समूहको  परिचय दिने गरेकोमा वीरगंजबाट लुटिएको सम्पत्तिमुलुकको वैधानिक राजालाई बुझाएर राणा शासकहरूको आरोपलाई असत्य सावित गराउने योजना पनि असफल भएपछि दुखित मनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू फर्किए।

ऊता फेरि उप प्रधान तथा गृह मन्त्री  बल्लभ भाइ पटेलले नोभेम्वर १५, १९५०मा अर्को पत्र लेखी भारतीय  आकाश  भएर  नेपालमा काङ्ग्रेसले  राणा शासन विरोधी पर्चा छरेको  र उक्त गतिविधि भारतीय कानुन विपरित भएकोले  त्यस विरूद्ध कडा  नीतिअख्तियार गर्न प्रधानमन्त्री  नेहरूलाई पत्र लेखिपठाए।

स्मरणीय छ, नोभेम्बर १०, ११, र १२मा नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ उपत्यका र बीरगंज लगायतका विभिन्न स्थानमा हवाइजहाजबाट व्यापकरूपमा  राणा  विरोधी  पर्चा छरेको थियो।

नेहरूले पनि पटेलको पत्र आएको भोलिपल्ट नै  बिहारका मूख्य मन्त्रीलाई त्यस्ता कुनै गतिविधि हुन नदिन पत्राचार गरेका थिए।  तर बिहारका मूख्य मन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हा काङ्ग्रेसको क्रान्तिकारी गतिविधि प्रति सहानुभूति मात्रै राख्ने नभएर हर सम्भवसहयोगगर्न समेत प्रतिवद्ध थिए।सिन्हाले काङ्ग्रेसका लडाकुहरूले खुलारूपमा हातहतियार लिएर हिँडेको अवस्थामा बाहेक उनीहरूका गतिविधिमाथि कुनै नियन्त्रण नगरिने आश्वासन काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई दिए।उनले आफ्ना विश्वस्त केही उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई  त्यस्तो सहयोग उपलव्ध गराउन निर्देशन समेत दिएका थिए। (१२ )

तर भारत सरकारले भने पश्चिम बङ्गाल, बिहार र तत्कालीन संयुक्त प्रान्त (हालको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड ) का सरकारहरूलाई हातहतियार सहितका मानिसलाई  हरहालतमा सीमा वारपार गर्न  नदिने कडा निर्देशन दिएको थियो।०७ सालको क्रान्तिमाभारत, बेलायत र अमेरिकाको परस्पर विरोधी रणनीति वीरगंज आक्रमणले नेपाली काङ्ग्रेसको विद्रोह र भारतको संलग्नता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय बन्‍न पुग्यो।

११ नोभेम्बरको बीरगंज आक्रमणबारे बेलायतका प्रधानमन्त्री क्लेमन्ट रिचार्ड एट्लीले नेहरूलाई बारम्बार टेलिग्राम पठाएका थिए।१३ नोभेम्बरमा नेहरूले उक्त आक्रमण भारतीय भूमिबाट गएका काङ्ग्रेसीहरूबाट भएको नभएर बीरगंजकै काङ्ग्रेससमर्थक र त्यहाँ रहेका भूमिगत विद्रोहीहरूबाट भएको जवाफ पठाएका थिए। (१३)

स्मरणीय छ, नेहरूले आफ्ना गृहमन्त्री र इन्टेलिजेन्स विभाग प्रमुख मल्लिकले उपलव्ध गराएको सूचनाबारे एट्लीलाई केही उल्लेख गरेनन्।तर नेपालका लागि  ब्रिटिस राजदुत जर्ज फाल्कनर राणा प्रधान मन्त्री  मोहन समशेरद्वारा राजगद्दीमा राखिएका नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै मान्यता दिन आफ्नो सरकारलाई दवावयुक्त आग्रह गरिरहेका थिए।

१३ नोभेम्बरमा आफ़्नो सरकारलाई लेखिएको एउटा पत्रमा उनले राजा त्रिभुवनलाई षड्यन्त्रकारी र वारवार झूठ बोल्ने व्यक्ति भएका, भारतीय राजदुतका क्रियाकलाप अत्यन्त गंभीररूपमा शंकाष्पद र भारत सरकारको नेपालप्रतिको व्यवहार अत्यन्तअमैत्रीपूर्ण भएको अवस्थामा नेपाललाई गरिने न्याय भनेको राजगद्दी खाली नराख्ने उद्देस्यले उसको भारदारी सभाले गरेको नयाँ राजाको चयनलाई तत्काल मान्यता दिनु हो। (१४ )

शाहले उक्त पुस्तकमा दिल्लीस्थित ब्रिटिस उच्चायुक्त, लन्डन स्थितभारतीय उच्चायुक्त, बेलायतकालागि नेपाली राजदूत जनरल  शङ्कर  शमसेर, ब्रिटिस विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको  नेपालको स्थिति विकासबारे भएका सघन कूटनीतिक गति विधिको सङ्क्षिप्त, रोचक र तथ्यपरक वृतान्त उल्लेख गरेका छन्।सो क्रममा  २० नोभेम्वरमा बस्ने ब्रिटिस क्याबिनेटको बैठकले नेपालको नयाँ राजालाई मान्यता दिने निर्णय हुने जानकारी ब्रिटिस विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट  नेपाली राजदुतलाई दिइयो।(१५ )

नोभेम्बर १४का दिन ब्रिटिस कमनवेल्थ अफिसले दिल्लीस्थित ब्रिटिस उच्चायुक्त सर आर्चिबल्ड नाईलाई एक टेलिग्राम पठायो।उक्त टेलिग्राममा  नयाँ राजालाई मान्यता दिने कुरालाई लामो समयसम्म अनिर्णित राख्न नसकिने, २० नोभेम्बरको क्याबिनेटले सम्भवत त्यस्तो मान्यता  प्रदान गर्ने , उक्त सवाल नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र ब्रिटिस सरकारको निर्णयलाईप्रभावपार्ने कुरा भनेको  नेपाल सरकार आफ्नो भूभाग भित्र प्रभावकारी रूपमा उपस्थित छ छैन भन्ने मात्रै हो भनेर उल्लेख गरिएको थियो।

टेलिग्राममा थप स्पष्ट पार्दै  भनिएको थियो   कि ‘ब्रिटेन नेपालमा भारतको राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील छ, नेपालमा प्रजातान्त्रिक सुधार होस्  भन्ने  पक्षमा पनि छ ।तर बेलायत एउटा स्वतन्त्र मुलुकको  आन्तरिक मामिलामा  हस्तक्षेप होस् भन्ने पक्षमा छैन र हतारमा गरिने प्रजातान्त्रिक सुधारका प्रयासहरू  र त्यसको लागि दिइने  दवावले त्यसको मूल मर्म र लक्षलाई नै विफल पार्नेमा बेलायत विश्वस्त छ।

‘‘निर्वाशित राजा पुनः गद्दीमा स्थापित हुनु भनेको  नेपालको वर्तमान शासनको पतन हो र त्यसले नेपाललाई रक्तपात र निरन्तर अस्थिरताको स्थितिमा लैजाने निश्चित देखिएकोले ब्रिटिस सरकारको यो दृष्टिकोण तत्काल भारत सरकार समक्ष प्रस्तुतगर्न र ब्रिटेन सम्भव भएसम्म भारतको नेपाल नीतिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार भएको’ समेत उक्त टेलिग्राममा उल्लेख भएको थियो। (१६ )

नेपाल र भारतका लागि अमेरिकी राजदुत लोय हेन्डरसनले पनि दिल्लीस्थित ब्रिटिस राजदुतलाई विद्यमान परिस्थितिमा राणा शासनको पतनले नेपालमा अस्थिरता आमन्त्रण गर्ने कुरा बताएका थिए।विभिन्न ब्रिटिस उच्चाधिकारीहरू माझ नेपालको राजनीतिक परिस्थितिले कठिन उहापोह्को स्थितिमा पुर्‍याइदिएको थियो।

उदाहरणको लागि नेपालको साविकको शासनलाई मान्यता दिने ब्रिटिस सरकारको रुचि र प्रतिवद्धताको बाबजुद त्यहाँको विदेशविभागको एउटा मूल्यांकनमा ब्रिटेनको कुनै अनुरोध, सम्झौता वा सहमति लगायतका कुनै पनि कुराले भारत सरकार उसको साविकको  नेपाल नीतिबाट अलग हुने स्थिति नदेखिएको  तर ब्रिटेनले नेपालको नयाँ राजालाई मान्यता दिएको अवस्थामा भारतर प्रधानमन्त्री नेहरू आफ्नो नेपाल नीतिबारे पुनर्विचार गर्न वाध्य हुने  उल्लेख गरिएको थियो।
(१७)

उपरोक्त सन्दर्भमा १९ नोभेम्वरको दिन प्रधानमन्त्री नेहरू  र भारतका लागि ब्रिटिस उच्चायुक्त  आर्चिबल्ड नाईवीच नेपाल सवाललाई लिएर बिस्तारमा वार्ता भयो।सो वार्ता सम्वन्धमा उच्चायुक्त नाईले आफ्नो मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको विवरण अनुसार भारत र बेलायत नेपाल मामिलामा  सम्मानपूर्वक  आ-आफ्ना असहमतिहरूबारे मात्रै सहमत हुँदै उक्त असहमतिलाई दुई मुलुकको सम्वन्धमा असरपुग्न नदिने  प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।नेपाल सम्वन्धमा ब्रिटिस उच्चायुक्त र भारतीय प्रधानमन्त्री वीचको खुला  वार्ता र निरुत्तर नेहरूआर्चिबल्ड नाईको विवरण अनुसार नेहरूले एक घण्टा भन्दा बढी समय नेपालको समग्र परिस्थितिबारे चर्चा गरे।

नेहरूले मोहन समशेर विरूद्ध अत्यन्त नकारात्मक टिप्पणी गरे र भारतीय जनमत प्रवलरुपमामोहन शमशेर र नेपालको साविकको शासन विरूद्ध भएको अवस्थामा कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नो मुलुकको जनमत विरूद्ध उभिन नसक्ने बताए।नेहरूले थप के पनि उल्लेख गरे भने ‘सोभियत सङ्घले आफूलाई  नेपालका मुक्तिकामी जनताको पक्षमा रहेको भनेको छ र त्यस अवस्थामा भारत पतनतर्फ अग्रसर सामन्तवादी शासनको पक्षमा उभिएर प्रतिक्रियावादी कित्तामा उभिन चाँहदैन।

’‘पतनोन्मुख शासनको पक्षमा भारत उभिन नसक्ने बताउँदै नेहरूले नेपालकालागि ब्रिटिस राजदूतको भूमिकाप्रति पनि ठूलो असन्तुष्टि पोखेका थिए।’  (१८)

नेहरूले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि ब्रिटिस उच्चायुक्तले  नेपालका लागि ब्रिटिश राजदुतप्रतिको नेहरूको विचारलाई खण्डन गरे। अर्को कुनै मुलुकलाई मन परे पनि नपरे पनि हरेक मुलुकलाई आफ्नो शासन चुन्ने, आफ्नो कानून  र संविधान आफैं निर्माणगर्ने अधिकार रहेको आफ्नो मुलुकको नीति उल्लेख गर्दै ब्रिटिस उच्चायुक्तले नेहरूलाई प्रश्न गरे-भारतले पुराना राजालाई नै मान्यता दिइरह्यो तर नेपाल सरकार आफ्नै अडानमा दृढ रह्यो भने भारतले समर्थन दिएको राजाले दिल्लीबाटै वा अन्य कुनैमुलुकमा बसेर बसेर  चलाउने वा त्यत्तिकै राजनीतिक दृश्य पटल बाट हराएर जाने अवस्थाबारे नेहरूले  के सोचेका छन्?

नेपालको शासनप्रति असन्तुष्ट समूहको बलमा भारतले आफ्नै भू-भागमा

कुनै अस्थायी सरकार गठन गर्यो भने भारतले कतिञ्जेल त्यस्तो शासनको भारी बोकेर बस्ने ?

त्यसले आमन्त्रण गर्ने जटिलताबारे भारत कत्तिको संवेदनशील छ ?

उच्चायुक्त नाईका ती प्रश्नहरूले नेहरूलाई अप्ठेरो अनुभव भएको पनि उक्त विवरणमा उल्लेख छ। (१९ )

त्यसपछि नाईले गोर्खा सैनिकहरूका  २४ बटालियन मध्ये त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत १२ र युद्ध कालमा नेपालसँग पैँचो लिइएको अर्को १२ बटालियन भारतमा रहेको उल्लेख गरे र नेहरूसँग सोधे –

यदि नेपालले भारतलाई पैँचोमा उपलव्ध गराएको १२ बटालियन फौज तत्काल फिर्ता माग्यो भने भारतले के गर्दछ ?

उत्तरमा नेहरूले त्यसबारे आफूले नसोचेको बताए। नाईले पुन प्रश्न गरे -दि भारतमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूलाई गद्दीबाट हटाइएका राजाको पक्षमा बफादार बनाउने प्रयास भयो भने के भारत राजा त्रिभुवनलाई ती गोर्खा सैनिकको नेतृत्व प्रदान गर्न तयार हुन्छ ? र ती सैनिकलाई नेपाल सरकार विरुद्धआक्रमण गर्ने आदेश दिइयो भने भारत के गर्दछ ?ती प्रश्न को उत्तरमा नेहरूले पूर्व राजालाई  त्यसो गर्न नदिइने बताए। (२०)

यदि नेपालको भारतसँग सीमा जोरिएकै कारण स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र  नेपालको आन्तरिक मामिलामा  भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित उपस्थित रहेको मान्दछ  र त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्दछ भने  भारतको सीमा जोरिएकापाकिस्तान र  बर्मा जस्ता मुलुकमा पनि त्यहाँको  फरक राजनीतिक व्यवस्थाकै कारण आफूलाई  हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ भनेर  भारत कसरी  स्वीकार गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। (२१) क्रमश..