इन्डो प्यासिफिक रणनीति: पृष्ठभूमिका भारतीय, अमेरिकी पात्र र चरित्रहरू

दोस्रो विश्व युद्धपछिका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा अत्यधिक ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्ति थिए रिचार्ड निक्सन।
त्यतिमात्रै नभएर उनी अमेरिकी इतिहासमा नै विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका थोरै मर्मज्ञ राष्ट्रपतिहरू मध्ये पर्दछन।

उनै निक्सन जव सन् १९६८मा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भए-उनले आफूसँग खासै चिनजान – सम्पर्क नभएका मात्रै होइन, रिपब्लिकन पार्टीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीको अनुमोदनको लागि दुई पटकसम्म निक्सनसँगप्रतिष्पर्धा गरेका नेल्सन रकफेलरका सहयोगी तथा निक्सनलाई अत्यन्त मन नपराउने हेनरी किसिन्जरलाई अमेरिकी रक्षा र विदेश नीतिका क्षेत्रमा निर्णायक हैसियत राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए।

किसिन्जरका पुस्तकबाट प्रभावित भएर निक्सनले उक्त भूमिकाका लागि उनलाई रोजेका थिए। अमेरिकी राजनीति र वौद्धिक जमातमा मात्रै नभएर संसारका हरेक शक्तिशाली र प्रभावशाली मुलुकका राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा प्रभाव राख्ने परिवारहरूको पहिलो रोजाई हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विख्यातप्रोफेसरलाई आफ्नो टिममा ल्याउनुको अर्थ आफ्नो सरकारको पक्षमा थप पूँजी निर्माण र प्रभाव विस्तार हो भन्ने कुरा निक्सनले राम्रोसँग बुझेका थिए।

सो भन्दा अघि राष्ट्रपति निर्वाचित भए लगत्तै निक्सनले किसिन्जरलाई भेटेर विदेश नीतिको मूल लक्ष, नीति कार्यान्वयन विधि , संरचना, सिद्धान्त रप्राथमिकता निर्धारणबारे सामान्य छलफलगरेर उक्त नियुक्तिबारे मनमनै निश्चयगरेका थिए।

विश्व राजनीतिबारे निक्सनको ज्ञान र अमेरिकाको रणनीतिक प्राथमिकता सम्वन्धी सूक्ष्म र गहन दृष्टिकोणबाट किसिन्जर प्रभावित त भए, निक्सन
प्रशासनमा कुनै सहयोगीको भूमिकामा आफूलाई राष्ट्रपतिले चाहेको अनुभव पनि गरे तर कुन पदमा भन्ने अनुमान गर्न सकेका थिएनन्।

निक्सन प्रशासनमा रकफेलर गए भने उनको सहयोगीको भूमिकामा किसिन्जरले आफूलाई सोचेका थिए। केही दिनपछि उनलाई एक्कासी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको प्रस्ताव आयो।

कुनै आप्रवाशी अमेरिकी नागरिक, राष्ट्रपतिसँग कुनै निकटता नभएको मात्रै होइन उनको प्रतिद्वन्द्वीको विश्वस्त सहयोगीलाई मुलुकको यति महत्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको प्रस्ताव गरिएला भनेर किसिन्जरले कल्पना पनि गरेकाथिएनन्।

अमेरिका, चीन, जापान, रूस लगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा राजदुत र उच्च कूटनीतिक अधिकारीको रूपमा रहेका र हरेक मुलुकको आफ्नो बसाइमा उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर भारतको राष्ट्रिय हितकोसम्वर्द्धनमा असाधारण निष्ठा प्रदर्शन गरेका जयशंकरले विदेश सचिव र राजदुतको हैसियतमा प्राप्त अनुभवलाई विदेशमन्त्रीको रूपमा पूर्ण सदुपयोग गर्ने र आफ्नो विदेश नीतिका रणनीतिक लक्ष र  थमिकताहरूकोप्राप्ति र सफलताको लागि त्यसले ठूलो सघाउ पुर्याउने उद्देस्यले मोदीले यो गैरपरम्परागत निर्णय लिएको बुझ्न सकिन्छ।

आफ्ना निकट मित्र र सहयोगीहरूको सहयोग बेगर आफूले उक्त पदमा रहेर कुनै योगदान पुर्याउन नसक्ने बताएर किसिन्जर उम्किए। उनले पहिला रक्फेलरसँग नै परामर्श गरे।

राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्नु द्रता बुझिने र भविष्यमा मुलुकको विदेश नीतिको असफलताको लागि स्वयं उनले पनि आफूलाई क्षमा गर्न
नसक्ने बताएर रकफेलरले उनलाई मनाए।किसिन्जरका अन्य मित्र र सहयोगीहरूले पनि त्यस्तै परामर्श दिएका थिए।

अन्तत किसिन्जरले राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको जानकारी ह्वाइटहाउसलाई गराए।

निक्सनले आफ्ना कट्टर विरोधी नेल्सन रकफेलरलाई पनि आफ्नो प्रशासनमा नियुक्त गर्न खोजेका थिए तर रकफेलरले न्युयोर्कको गभर्नरको रूपमा आफ्नाजिम्मेवारीहरू बाँकी नै रहेकाले तत्कालका लागि निक्सन प्रशासनमा सहभागी नहुने र आफू न्युयोर्कको गभर्नर मै सन्तुष्ट रहेको बताएर राष्ट्रपतिसँगक्षमायाचना गरे।(१)

यिनै रकफेलर राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डको उपराष्ट्रपति भएका थिए। निक्सन र किसिन्जरको जोडीले त्यतिखेरसम्म अकल्पनीय मानिएको चीनसँगको
सम्वन्धलाई सुधारे , चीनलाई राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा स्थापना गरे , भियतनाम युद्ध अन्त्य गराए, इजरायल र इजिप्टवीचशान्ति
सम्झौता गराए।

अमेरिका र सोभियत सङ्घवीच पहिलो आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि सम्पन्न भयो। अझ महत्वपूर्ण कुरो चीनलाई अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार राष्ट्रकै हैसियतमा ल्याए र सोभियत सङ्घसँगको शीत युद्धमा चीनलाई अमेरिकाको पक्षमा उभ्याए।

शीत युद्धको समाप्ति, सोभियत सङ्घको पराजय र विश्वको एक छत्र शक्तिमान राष्ट्रको रूपमा अमेरिकाको उदयको आधारभूमि त्यही जोडीले निर्माण गर्‍यो।

दोस्रो विश्व युद्धपछिका अमेरिकी विदेशमन्त्रीहरु मध्ये मात्र होइन, यो अवधिका विश्वका सर्वाधिक प्रभावशाली कूटनीतिज्ञमा किसिन्जरको गणना
हुन्छ। निक्सन अघिका पृथक दलका आइजनहावर र केनेडीको राष्ट्रपतित्व कालमा किसिन्जर नीति परामर्शदाता रूपमा रहे।

राष्ट्रपति निक्सन र फोर्डको कार्यकालमा त किसिन्जर प्रमुख नीति निर्माता र त्यसको कार्यान्वयन समेतको जिम्मेवारीमा नै थिए।

तर त्यसपछिका भिन्न दलका राष्ट्रपतिहरु, विदेश तथा रक्षामन्त्रीहरू र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूका विचार, दृष्टिकोण र नीतिहरूमा
किसिन्जरको बलियो प्रभाव रहेको देखिन्छ र उनीहरूले त्यसलाई खुला रूपमा स्वीकारगर्ने पनि गरेका छन्।उनको त्यस्तो प्रभावले अमेरिकाको दलीय राजनीतिको सीमालाई छिचोलेको छ।

भारतीय किसिन्जर एस. जयशंकर

राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले परम्परागत सोच र अनुमान भन्दा परका हेनरी किसिन्जरलाई विदेश नीति र महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रहरूमा निश्चित
लक्ष राखेर गरेको नियुक्तिसँग तुलना गर्न मिल्ने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले विदेश मन्त्रीमा सुब्रमन्यम जयशंकरलाई नियुक्त गरेका छन्।

भारतीय विदेशमन्त्रीको रूपमा एस जयशंकरको नियुक्ति दलीय सीमा भन्दा माथि उठेको र भारत भित्र र वाहिर सर्वाधिक रुचाइएको नियुक्ति समेत हो। त्यत्रो ठूलो पार्टी भित्र सो पदका अनेकौं महत्वाकांक्षी नेताहरू हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो दलको सदस्यता समेत नलिएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी दिनु पछाडि उनले महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष राखेका बुझ्न सकिन्छ।

महत्वको विषय के पनि छ भने, विपक्षी दलका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि जयशंकरलाई विदेश सचिव बनाउन चाहेका थिए। तर काङ्ग्रेस
अध्यक्ष सोनिया गान्धी लगायत पार्टी नेताहरूको दवावका कारण सो पदमानियुक्ति दिन नसकेर अमेरिकाका लागि राजदुत बनाएर पठाएका थिए।

अमेरिकामा राजदुतको रूपमा जयशंकरको कार्य कुशलता र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा उनको प्रभाव देखेर मोदी उनीसँग अत्यन्त प्रभावित्र भएका थिए।त्यसै कारण आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई विदेश सचिवमा ल्याएका थिए।

अमेरिका, चीन, जापान, रूस लगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा राजदुत र उच्च कूटनीतिक अधिकारीको रूपमा रहेका र हरेक मुलुकको आफ्नो बसाइमा उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर भारतको राष्ट्रिय हितकोसम्वर्द्धनमा असाधारण निष्ठा प्रदर्शन गरेका जयशंकरले विदेश सचिव र राजदुतको हैसियतमा प्राप्त अनुभवलाई विदेशमन्त्रीको रूपमा पूर्ण सदुपयोग गर्ने र आफ्नो विदेश नीतिका रणनीतिक लक्ष र  थमिकताहरूकोप्राप्ति र सफलताको लागि त्यसले ठूलो सघाउ पुर्याउने उद्देस्यले मोदीले यो गैरपरम्परागत निर्णय लिएको बुझ्न सकिन्छ।

चीनसँग सन्तुलित सम्वन्ध पनि राख्नु पर्ने तर क्षेत्रमा र विश्व व्यवस्थामा भारतको प्रभाव र वर्चस्व निर्माण गर्न चीनसँग नै प्रतिष्पर्धा पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा मोदीको भारत छ।

अमेरिका, रूस, जापान लगायत क्षेत्रका मुलुकहरू र युरोपेली राष्ट्रहरूसँगको घनिष्ट सम्वन्धका आफ्ना नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तह, वौद्धिक समूह एबम विदेश मन्त्रालयहरूका आन्तरिकसंरचनाहरूमा कसरी काम हुन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका जयशंकर नरेन्द्र मोदीका लागि भारतीय किसिन्जर बन्नसक्ने बलियो सम्भवना देखिन्छ।

जयशंकरको मन्त्री पदमा भएको नियुक्तिलाई स्वागत र बधाई दिने पहिलो प्रमुख व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह थिए।उनको नियुक्तिलाई काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि मुक्त कण्ठले स्वागत र समर्थन गरेका छन्।

भोलीका दिनमा भारतीय विदेश नीतिको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्नमा यसले ठूलो माने राख्दछ।त्यसैले पनि मोदीको उक्त निर्णय अत्यन्त परिपक्व राजनीतिक र रणनीतिक निर्णय भएको र उनले भारतको विदेश नीतिमा नयाँ फड्को मार्न लागेको बुझ्न सकिन्छ।

डा.मनमोहन सिंह नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारको पालामा सम्पन्न भारत- अमेरिका आणविक सम्झौता निक्सन -किसिन्जरको चीनसँगको सम्वन्ध सामान्यीकरण र त्यस पछिको रणनीतिक साझेदारीको चरण जत्तिकै अन्तर्राष्ट्रियमहत्वको कूटनीतिक र रणनीतिक उपलव्धि थियो।

तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको लागि उक्त सम्झौता उनको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वको विषय थियो। (२)

भारतीय आणविक परीक्षण र अमेरिकी प्रतिबन्ध

शीत युद्धकालिन विश्वमा सोभियत सङ्घको बलियो रणनीतिक आड पाएको भारत सोभियत सङ्घ पतनपछिको विश्वमा एक्लिन पुगेको थियो।
त्यसमाथि मे ११ र मे १३ मा गरी लगातार पाँच पटक अटल विहारी वाजपेयी सरकारको पालामा भएको आणविक परीक्षण पछि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भारत विरूद्ध कठोर आर्थिक र सैन्य सम्वन्धी प्रतिबन्धको घोषणा गरे।

ती प्रतिबन्धहरूमा मानवीय सहायता बाहेक भारतलाई दिइने सबै किसिमका आर्थिक सहयोगहरूमा रोक लगाउने,भारत निर्यात गरिने विभिन्न रक्षा सामग्री र प्रविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने, भारतलाई कुनै ऋण प्रदान नगर्ने, भारतलाई दिइने कुनै ऋणमा अमेरिका जमानी नबस्ने र विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय सँस्थाहरूबाट भारतलाई दिन निर्णय गरिएका ऋण प्रदान नगर्न अमेरिकाले ती सँस्थाहरूलाई आग्रह गर्ने (३) आदि थिए।

स्मरणीय छ, पीभी नरसिंह राव नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले पनि १९९५मा त्यस्तो परीक्षणगर्ने तयारी गरेको थियो तर अमेरिकी गुप्रचर संगठन सीआइएले सको जानकारी पाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कडाचेतावनीका कारण राव उक्त परीक्षणलाई रद्ध गर्न वाध्य बनाइएका थिए।(४)

१९९६ मा राव सरकार हट्यो र वाजपेयी सरकार स्थापना भयो। वाजपेयी आउने बित्तिकै उनले आणविक परीक्षन्को तयारीको लागि निर्देशन दिए।

अमेरिकी प्रशासनले सो बारेमा उनीसँग सो बारे प्रतिक्रिया माग्दा भारतले त्यस्तो परीक्षण गर्यो भने अमेरिकाले के पो गरिहाल्न सक्छ र ? भनेर ठाडो
भाषामा आफ्नो प्रश्नात्मक उत्तर दिएका थिए। तर अल्पमतको वाजपेयी सरकार १३ दिन मै ढल्यो। ढल्यो।

यहाँ भारत समक्ष एउटा एउटा संवेदशील चुनौती के थियो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साधारण सभाले १० सेप्टेम्बर १९९६मा ‘कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर
टेस्ट ब्यान ट्रिटी-सिटीबिटी’ लाई अनुमोदन गरिसकेको थियो।प्रारम्भिक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूले निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँथ्यो।

उक्त सन्धि कहिले लागू हुन्छ भन्ने निश्चित नभए ता पनि जुनसुकै बखत लागू हुन पनि सक्दथ्यो र उक्त सन्धि अस्तित्वमा आएपछि त्यसले सबै किसिमका परीक्षणलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित र निर्धारित प्रक्रियाद्वारा लागू भैसकेको सन्धि अस्तित्वमा आइसके पछि गरिने त्यस्तो कुनै पनि परीक्षण अन्तरराष्ट्रिय कारवाहीको दायरा भित्र पर्ने भएकोले सो सन्धि लागू हुनु पूर्व नै भारत आफ्ना सबैपरीक्षण समाप्त गर्न चाहन्थ्यो।

फेब्रुवरी-मार्च १९९८मा भएको निर्वाचनमा पुन वाजपेयी नेतृत्वको भाजपा सरकार गठन भयो र मे ११ र मे १३मा सिआइए लगायतका वाह्य गुप्तचर
एजेन्सीहरूले कुनै सुइँको नै नपाउने गरी भारतले लगातार पाँच आणविक परीक्षण गर्‍यो।

उक्त परीक्षणपछि प्रधानमन्त्री वाजपेयीले भारत आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भएको घोषणा गरे। तर त्यसको पन्ध्रौँ दिनमा नै पाकिस्तानले पनि भारतको भन्दा एक थप गरी छ वटा आणविक परीक्षण गर्यो र आफूलाई पनि आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा उभ्यायो।

तर वाजपेयी नेतृत्वको उक्त सरकार पनि १३ महिना पछि संसदमा भएको विश्वासको मतदानमा एक मत नपुगेर ढल्यो र त्यसपछि भएको निर्वाचनमा एनडिएको पूर्ण वहुमत को सरकार वाजपेयी नेतृत्वमा नै गठन भयो।

वाजपेयी नेतृत्वको सरकारकाप्रति अमेरिकाको क्लिन्टन प्रशासन सहज हुन सकेन। आणविक परीक्षणको विरोधमा उसले भारत माथि विभिन्न प्रतिवन्धहरू लगाएको उल्लेख माथि गरिसकिएको छ।

वाजपेयी सरकारले शुरूका बर्षहरू देखिनै देखाउन थालेका आर्थिक उपलव्धिहरूले चीनको उदयबाट निर्मित हुने रणनीतिक चुनौतीको सामना गर्न र क्षेत्रीय स्थिरता कायम राख्न भारतसँगको निकटता महत्वपूर्ण हुनेदृष्टिकोण अमेरिकाले निर्माण गर्यो।

आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा आएर क्लिन्टन प्रशासनले भारतको महत्व बुझ्यो, सन् २०००मा क्लिन्टन भारत पनि आए तर त्यसलाई नीतिमा समायोजन गर्ने समय उनलाई प्राप्त भएन।

उनका उत्तराधिकारी जर्ज बुसले त्यसलाई शुरुमै आत्मसात गरे। राष्ट्रपति पदको निर्वाचन अभियानको क्रममा, नोभेम्बर १९, २०९९मा जर्ज
बुसले चीनलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा लिने राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको नीतिको कडा आलोचना गर्दै चीन अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी बन्दै
आइरहेकोअवस्थामा आउने नयाँ सताव्दीमा प्रजातान्त्रिक भारत एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा एसियाको शान्ति र स्थिरताको केन्द्र बन्दै
गरेको उल्लेख गरे।

उक्त परिवेशमा भारतसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नु आफ्नो सरकारको प्रमुख लक्ष हुने बुसले बताएका थिए। सो क्रममा बुसकी विदेश नीति सम्वन्धी सल्लाहकार ( पछि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार त्यसपछि विदेश मन्त्री )कोन्डोलिजा राइसको समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय र रणनीतिक परिवेशबारे सुक्ष्म र गहन विश्लेषण र नीतिशिफारिस सहितको विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित भएको थियो। (५)

बुसको उक्त सम्वोधन र कोन्डोलिजा राइसको उक्त लेखले बुस प्रशासनको भारत नीतिको खाका प्रस्तुत गरेको थियो।

भारत- अमेरिका रणनीतिक सहकार्य र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको आरम्भ

रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पार्टीका प्रमुख सिनेटरहरू , काङ्ग्रेस सदस्यहरू र बुस प्रशासनका मन्त्रीहरू भारतसँग सम्वन्ध सुधार्न र
रणनीतिक साझेदारी गर्न तंतयार हुँदै गए।(६)

जर्ज बुसकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कोन्डोलिजा राइस त्यसको प्रवल समर्थक थिइन्। जर्ज बुस नेतृत्वको नयाँ सरकार वाजपेयी सरकारप्रति उदार र नरम देखिन शुरू भयो। ट्विन टावरमाथिको अल कायदा आक्रमण पछि अमेरिकाको आतंकवाद विरुद्धको युद्धमा केही समयको लागि भारतले अमेरिकी सेनालाई आफ्ना सामरिक सुविधाहरू समेत उपलव्ध गराएर दुई मुलुकवीच रणनीतिकसाझेदारीको ढोका खोल्यो।

प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले नोभेम्बर २००१को दोस्रो सातामा सम्पन्न अमेरिका भ्रमणको अवशरमा संसारका दुई सबैभन्दा ठूला र पुराना
प्रजातन्त्रको रूपमा भारत र अमेरिका स्वाभाविक मित्र रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति बुसले बलियो भारत समस्त एसियाको शक्ति सन्तुलनको आधार रहेको बताएका थिए।सम्वन्ध सुधारको क्रममा अमेरिकाले भारतमाथिको प्रतिवन्धहरू मात्रै हटाएन। दुई मुलुक माझ आणविक सहयोग सन्धि हुने वातावरण पनि निर्माण भयो।

सन् २००२मा अमेरिकाले रणनीतिक आधारमा अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाहरू सहितको ‘नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी जारी गर्यो। उक्त दस्तावेजले पनि एक्काइसौं सताव्दीको महान शक्तिको रुपमा भारतको उदय र त्यसको रणनीतिक महत्वबारे बारे उल्लेख गरेको थियो।

मे ७ २००३मा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले ‘काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स -न्युयोर्क’मा “इन्डिया, युनाइटेड स्टेट्स
एण्ड दी न्यु वर्ल्ड अर्डर : प्रोस्पेक्टस फर कोअपरेसन्स” शीर्षकमा एउटा अत्यन्तमहत्वपूर्ण नीतिगत सम्वोधन गरेका थिए।

सो अवशरमा मिश्रले अमेरिका साँच्चै भारतसँग रणनीतिक साझेदारी र सहकार्य गर्न चाहन्छ भने उसले त्यसको पक्षमा बलियो निष्ठा र नीतिगत प्रतिवद्धता प्रमाणित गर्नु पर्दछ र त्यसको आरम्भ उच्च प्रविधि हस्तान्तरण, गैरसैनिक प्रयोजनको लागि आणविक उर्जा सहयोग र अन्तरिक्ष क्षेत्रमा संयुक्त साझेदारीबाट गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए।

मिश्रको माग बमोजिम भारत- अमेरिका सहयोगको दिशामा अघि बढ्न अमेरिका सहमत भयो। विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुन, चीन लगायतका ४८ आणविक साधन आपूर्तिकर्ता र नियन्त्रक राष्ट्रहरू ( न्युक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुप ) समेतको सहमतिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु र स्वयम् सो सन्धिबाट उत्पन्न हुने विभिन्नराष्ट्रिय दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको लागि भारत समेत तयार हुनुपर्ने जटिलताका कारण त्यसलाई लाग्ने समय वाजपेयी सरकारसँग थिएन।

२००४ को निर्वाचनमा उनको दल पराजित भयो र काङ्ग्रेस नेतृत्वको र कम्युनिस्टहरू समेतको गठबन्धनको मनमोहन सिंह सरकार सोही बर्षको मे
महिनामा आयो। मनमोहन सिंह सरकारले पनि वाजपेयी सरकार अन्तर्गत ब्रजेश मिश्रद्वारा माथि उल्लेख भए अनुसारकै नीति अनुरुप अमेरिकासँगको सम्वन्धलाई अघि बढायो। आणविक सामग्री सहयोग कार्यक्रम त्यसको महत्वपूर्ण कडी थियो नै।

अमेरिकासँगको आणविक सहयोग सम्झौता सम्वन्धी सघन आन्तरिक गृहकार्य र अमेरिकी उच्चाधिकारीहरूसँग सो सम्वन्धमा आवश्यक सबै विधि, प्रक्रिया अनुशरण , अनुगमन सहमति निर्माणमा भारतीय विदेश मन्त्रालयकोअमेरिका विभाग हेर्ने सहसचिव को रूपमा वर्तमान भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरको निर्णायक योगदान रहेको थियो।

आणविक कूटनीतिमा पिएचडी गरेका जयशंकरले सो मामिलामा आफ्नो शिक्षा र अनुभवको पूर्ण सदुपयोग गरे। अमेरिकासँग रक्षा, उर्जा सहयोग लगायतका कतिपय विषयहरूमा पनि उनले द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।जुलाई २००५मा भारतको माग बमोजिम उसलाई आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिन र भारतसँग गैर सैनिक उद्देस्यको लागि आणविक उर्जा
सहयोग र व्यापार सन्धिकोलागि तयार भएको नीतिगत घोषणाअमेरिकाले गर्यो। दुवै मुलुकले प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।

तर दशकौं देखिको अमेरिका विरोधी स्कूलिङबाट राजनीति गर्दै आएका र राजनीतिक चेतना बोकेका भारतीय काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र अन्य पार्टीहरूको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन सिंहलाई अमेरिकासँगकोआणविक सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह थियो।

आणविक इन्धन, उर्जा र सामग्री उपयोग, निर्यात र बिक्री सम्वन्धी साविकका अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्वन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई
भारतको पक्षमा संसोधन गर्न र गराउन अमेरिका प्रतिवद्ध थियो तर उक्तसम्झौताको पक्षमा भारतमा आवश्यक राजनीतिक सहमति कायम गराउन कठिन हुने कारणले स्वयम् भारत सरकार आफ्नै माग,आशा र अपेक्षा अनुरूपको सम्झौता अघि बढाउन नसकिरहेको मात्रै थिएन सोही कारणलेकम्युनिस्टहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

अमेरिकी सरकार पनि भारत सरकारमा रहेको आत्मबलको अभावमा चिन्तित थियो र उसले भारत सरकारको पक्षमा हर किसिमको राजनीतिक, कूटनीतिक र नैतिक सहयोगको आश्वासन सहित भारत सरकारको विश्वासजगाउने कार्य गरिरहेको थियो।(७)

यद्धपि उक्त सम्झौताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उठाएका सबै सवालहरूलाई समेटेको र सम्वोधन गरेको थियो र कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरीले त
भारतीय राज्य सभामा सम्झौताको स्वागत पनि गरिसकेका थिए। (८)

शुरुमा उक्त सम्झौताको समर्थन गरेकी काङ्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी पनि कम्युनिस्ट हरूको विरोध र सरकारबाट हट्ने कुराले सम्झौताको विपक्षमा उभिन पुगेकी थिइन्।

उनले प्रधान मन्त्रीलाई राजिनामा दिन संकेत गरिसकेको र डा. सिंह त्यसको लागि तयार समेत भइसकेका थिए। अन्त्यमा आएर सरकारको रक्षाको मूल्यमा सोनिया गान्धीले उक्त सम्झौतालाई समर्थन गरकी थिइन्(९)

तर काङ्ग्रेस वृत्तबाट डा. मनमोहन सिंहको उक्त सफलता बारे कहिल्यै कुनै प्रशंसा भएन बरू विपक्षी भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूपमा विरोधमा देखिएता पनि अटल विहारी वाजपेयीले त्यसको मौन समर्थनको सङ्केतगरेका थिए। भाजपाका प्रमुख नेता मध्येका र वाजपेयी निकटका जसवन्त सिंहले त स्वयम् वाजपेयीको उपस्थितिमा मनमोहन सिंहसँग उक्त सम्झौताबाट डा. सिंहले भारतलाई गौरवान्वित गराएको बताएका र बिदा हुने बेलामा डा. सिंहले पनि वाजपेयीसँग ‘तपाइँले शुरु गरेको कार्यलाई मैले सम्पन्न मात्रै गरेको’ कुरा विनम्रतापूर्वक राखेका थिए।वाजपेयीले पनि त्यसलाई प्रसन्नतापूर्वक अनुमोदनको सङ्केत गरेका थिए। (१०)

क्रमश:

लेखक नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रेटेजिक स्टडिज (निस)सँग सम्वद्ध छन्।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

(१) हेनरी किसिन्जर – ह्वाइट हाउस यर्स, साइमन सुस्टर, युके २०११ , पृष्ठ ३-१६

(२) तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइस लिखित पुस्तक –नो हाइयर अनर – अ मेमोइर अफ माई यर्ज इन वाशिंगटन , साइमन एण्ड सुस्टर , २०११ पृष्ठ ४३६-४४२ र ६९६-६९९

(३) युएस इम्पोजेज स्याङ्सन्स अन इन्डिया, सीएनएन , मे १३, १९९८

( ४) दी क्लिन्टन एड्मिनिस्ट्रेसन एण्ड दी इन्डियन न्युक्लियर टेस्ट द्याट डिड नट हयापेन- विलियम बर, विल्सन सेन्टर फेब्रुवरी २२, २०१३

(५) कोन्डोलिजा राइस – क्याम्पेन २००० प्रमोटिङ दी नेसनल इन्ट्रेस्ट , फरेन अफियर्स जनवरी / फेव्रुवरी २००० अङ्क

(६) युएस रेडी टु इन्ड स्याङ्सन्स अन इन्डिया टु विल्ड अलायन्स , दी न्युयोर्क टाइम्स, अगस्ट २७, २००१.

(७) त्यसरी विश्वास जगाउने कार्यको उदाहरणको लागि हेर्नुहोस कोन्डोलिजा राइसको पूर्वोक्त पुस्तक पृष्ठ ४३८-४४०

(८) सन्जय बरू – दी एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर – दी मेकिङ् अफ मन मोहन सिंह, पेङ्गुइन – भाइकिङ, २०१४, पृष्ठ २२६

(९) बरू, ऐजन ,पृष्ठ २३१

(१०) सन्जय बरू, ऐजन, पृष्ठ २३०-२३१ डा. मनमोहन सिंहको प्रधानमंत्रीत्वको पहिलो कार्यकालमा उनका मिडिया सलाहकार रहेका सन्जय बरूको पूर्वोक्त पुस्तकका दुई लामा अध्यायहरूमा भारत – अमेरिका आणविकसम्झौताका विभिन्न चरणका निर्णय प्रक्रियाहरू र त्यसले भारतमा निर्माण गरेको राजनीतिक उहापोहबारे सजीव वर्णन गरिएको छ।