मुलुकका लागि मात्र होइन, प्रचण्ड र बाबुरामहरूको सुरक्षाका लागि पनि राजसंस्था!

ऐतिहासिक युगदेखि नै नेपाल असामान्य भौगोलिक र जातीय संवेदनशीलताको बन्दी बनेको भूखण्ड हो।  राजनीतिक नेतृत्व र राज्य व्यवस्थाको सामर्थ्य भए यो असाधारण शक्ति र क्षमताको, नभए असीमित पीडा र कष्टको भूमि हो।

नेपालका सबै जाति-जनजाति र भूगोलबीच स्थायी एकताका आधारहरू निर्माण गर्न नसकिएर आज मुलुकको एकता र राज्य संरचनाहरू क्षतविक्षत हुन पुगेका छन्।

नेपाल जस्तो भूरणनीतिक अवस्थाको  मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, भौगोलिक अखण्डता , मुलुकका विभिन्न जाति-जनजातिबीचकाे एकता कायम राख्दै, मुलुकको स्वतन्त्रता र समृद्धिको अवशरलाई सुनिश्चित गर्दै, तिनलाई  फराकिलो पार्न — मुलुक भित्र र बाहिर पनि रणनीतिक स्थिरता र सन्तुलनको अवस्था कायम गर्नु अपरिहार्य छ।

तर, आज मुलुकभित्र र बाहिर पनि त्यस्तो सन्तुलन भत्किएको छ।  त्यसको लागि मूलत: प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, संसद-सरकार,  र प्रत्यक्ष -परोक्ष सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, न्यायमूर्तिहरू, सुरक्षा निकाय र प्रशासन सेवाका उच्चाधिकारीहरू जिम्मेवार छन्।

मुलुकको कुनै अङ्ग स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकिरहेको छैन।

बुद्धिजीवीहरु प्रायोजित विषयहरू घोकेर र तिनैलाई लेखेर बसिरहेका छन्।

मुलुकमा कुनै निकायले आम जनताको सम्मान र मर्यादा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन्।

सबै असुरक्षित छन् !

सबै अमर्यादित छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल र सत्तारूढ  दलको अध्यक्ष युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाँदा थर्थरी भएर जानु पर्ने अवस्था छ।

जहाँ गयो त्यही गिरफ्तार हुने प्रवल  सम्भावना देखिन्छ।

अनि कसरी बढ्छ  मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठा?

कसरी  गर्न सकिन्छ मुलुकको प्रभुसत्ताको रक्षा?

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूवीचको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनले मात्र नेपालको सुरक्षा र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्दछ, तर विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका मुलुक र मुलुक समुदायका राजनीतिक नेतृत्वमाझ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच नै नहुने अवस्थामा नेपालको भविष्य  सुरक्षित रहन सक्दैन। मुलुक बाहिर नेपालका लागि सुरक्षित रणनीतिक स्थिरता र सन्तुलनको वातावरण निर्माण गर्न पनि मुलुक भित्र शक्ति सन्तुलनको स्थिति आवश्यक छ!

त्यो भनेको मूलत:  सरकारका  तीन अङ्ग वीचको शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक र कानुनी संरचनाहरूवीच शक्ति सन्तुलन हो!

राज्य, नागरिक समुदाय र दवाव समूहवीचको शक्ति सन्तुलन हो। हिमाल, पहाड र मधेशको एकता खण्डित छ।

संसारका दुई  शक्तिशाली मुलुक वीचको सानो भूखण्डलाई  त्यस्तो एकताको आधार निर्माण नगरी बस्ने छुट रत्तिभर छैन  र मुलुकले वर्तमान राज्य
संरचना अन्तर्गत गएको बाह्र बर्ष सम्म पनि त्यस्तो एकताको कुनै आधार निर्माण गर्ने प्रयत्न सम्म गरेन। आफ्ना संकीर्ण  कुण्ठा  र आग्रह सुम्सुम्याएर यो अवधि वितेको हो भने निर्धक्क भन्न  सकिन्छ।

त्यसैले सत्ता राजनीतिको अमर्यादित प्रतिष्पर्धाबाट  माथि उठेको सर्वोच्च संस्थाको आवश्यकता मुलुकले अनुभव गरेको हो !

राजसँस्थाको अपरिहार्यताको अनुभव त्यसैकारण गरिएको हो।

यो मुलुकको वृहत्तर हितको सवाल हो।

कसैको शौख, रूचि वा अरूचिको सवाल नै होइन।

विरोध वा समर्थनको सवाल पनि होइन।

यो कुनै लाभहानिको जोखना पनि  होइन।

मुलुकले राजनीति भन्दा माथिको सर्वोच्च तर संविधान अन्तर्गतको सँस्था खोजेको छ। मुलुकको लागि मात्र होइन, स्वयम् प्रचण्ड र बाबुरामको सुरक्षाको लागि पनि त्यस्तो संस्था आवश्यक देखिएको हो।

विश्वभरिका हिन्दु र वौद्ध धर्मावलम्वीहरूको विश्वास बोकेको एउटा हिन्दु अधिराज्यको दलीय राजनीतिक सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेको राष्ट्रप्रमुखले जव निर्वाचित सरकार र पूर्णत वैधानिक पद्धतिका र आफ्ना घोषित मूल्य र विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने  राज्य संरचनाहरूलाई नेतृत्व गरेर  नेपाली
जनता माझ  र विश्व समुदाय सामू  ‘नेपालको हिजोका पीडा, कष्ट,हिंसा र अराजकताबाट पार पाउन, त्यसलाई स्थायी रूपमा भुलाउन र द्वन्द्व
पीडितहरूवीच पारस्परिक मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न हामी समर्थ छौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्दछ’ भनेर भन्दछ त्यसको वजन र प्रभाव नै अर्कै हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नसकुन्जेल  यो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सहितको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लक्षहरू प्राप्त गर्न सक्दैन।

प्रचण्ड, प्रचण्डको नेतृत्वको दल, त्यसको सरकारका मन्त्रीहरू र तिनैका मतियार राजनीतिक आस्थाका व्यक्ति र नागरिक समुदायको गुड्डी , घुर्की र बतासे कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नसुनेको प्रष्ट छ।

काङ्ग्रेसले पनि ६२-६३ पछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जोगाउन सकेको छैन।

राप्रपा र अन्य त वास्तविक अर्थमा दल बनेकै छैनन्।

हो ! इतिहास भन्दा निर्दयी शक्ति पनि मानव सभ्यतामा देखिएको छैन ! विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका  राष्ट्र र राष्ट्र समूहका अभाव र
कमजोरीलाई उसैको प्रणाली भित्रबाट चुनौती नदिउञ्जेल उसले सुन्दै सुन्दैन।

निर्धारित  विधि र पद्धति बाहिरबाट आएका कुरा  सुन्ने अधिकार  जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भनेको पनि त्यही हो।

मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी रूपमा पन्छाउन सके हुन्छ। मुलुकको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरूलाई  सुनिश्चित गरिदिए हुन्छ। त्यसो गर्न सके चाहिन्न कुनै राजा ! चाहिन्न राजसंस्था! बुझ्नु पर्दछ , ‘राजा आऊ देश बचाऊ’   भन्नेहरूको मनमा राजा होइन, मुलुक छ। 

आफूले लाभ पुर्‍याएका सानो समूहको नेता भएर मुलुकका मुख्य दायित्वका क्षेत्रमा भरिएका असक्षम तर चाकरीमा सक्षमहरू र पैसामा किनिएका  अनि विभिन्न अवाञ्छित शक्तिकेन्द्रको दवावको  बलमा आर्जिएका महत्वपूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिहरूले  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई  चुनौती दिन
सक्दैनन्।

उनीहरूसँग  न आफ्नो जिम्मेवारी सम्वन्धी क्षमता हुन्छ न आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने नैतिक साहस नै। बुझ्नुपर्नेले बुझे हुन्छ, कुनै राजा- महाराजासँग कुनै सम्वन्ध र सम्पर्क  र स्वार्थ नभएका तर मुलुकको लागि राजसँस्था  अपरिहार्य शक्ति हो भन्ने लाखौं मानिस नेपालमा छन्।

तिन्को कुनै संगठन छैन तर तिनको आवाज मुलुकका कुना कुनासम्म गुञ्जिरहेका छन्।

तिनको भावना शहर बस्ती, पाखा भित्तामा कोरिएकै छन्। ती सडकमा नआउलान्, तर तिनले राष्ट्रको मर्मलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।  कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहित भएर मुलुकको बारेमा मात्र सोचेर , चिन्ता गरेर बसिरहेका  तिनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकैले मुलुकको दुई
-तिहाईको शक्तिशाली सरकारले पनि मुलुकमा स्थिरताको आभास गराउन सकिरहेको छैन।

सत्ताधारीहरूबाट न हिजो न आज कुनै लाभ नलिएर बसेका त्यो समुदायको भावना मुलुकको प्रतिनिधि भावना हो भनेर नबुझिनु हुन्न। तिनका मर्म र संवेदनशीलतालाई कम आँकिनु हुन्न।

माथि उठाएका  सवालहरूलाई  खण्डन गर्ने आधार भए खण्डन गरे हुन्छ।  चुनौती दिए हुन्छ। तिनको भावना र अपेक्षाको सुरक्षित विकल्प प्रस्तुत गरे हुन्छ। मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई जितेर देखाए हुन्छ।

मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी रूपमा पन्छाउन सके हुन्छ।

मुलुकको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरूलाई  सुनिश्चित गरिदिए हुन्छ।

त्यसो गर्न सके चाहिन्न कुनै राजा ! चाहिन्न राजसंस्था!

बुझ्नु पर्दछ , ‘राजा आऊ देश बचाऊ’   भन्नेहरूको मनमा राजा होइन, मुलुक छ।

हो ! मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिको बल र भर  नभए राजा आएर पनि देश जोगिन सक्दैन भनेर पनि उनीहरूले  नबुझेका छैनन् ।

अन्त्यमा कुरो के पनि हो भने, अधिकांश सत्तामा बस्नेहरूको  मष्तिस्कले सोच्दैन, उनीहरूको मष्तिस्कमाथि  उनीहरूको सुख चाहना, भोगाकांक्षा, असीमित द्रव्य र सत्ता मोहको निर्वाध शासन गरेको हुन्छ।

सत्तारूढ  दल र सरकारले यस तर्फ सोचोस्। समय ढल्केपछिको सोचाइको परिणाम जान्न धेरै टाढा जानु परोइन। हाम्रै इतिहास पनि काफी छ।

हो! इतिहास भन्दा निर्दयी शक्ति पनि मानव सभ्यतामा देखिएको छैन!