वक्तव्य भेनेजुएला : निसाना ओली!

निश्चय नै राजाहरूको  शासन सञ्चालनमा अभावहरू थिए,  तर नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिको मुलुकको एकता, अखण्डता, स्थीरता र सुरक्षाको प्रमुख भर र बल नै अत्यन्त सन्तुलित र गतिशील परराष्ट्र नीति हो भन्ने उनीहरूले  बुझेका थिए। उनीहरूको  नेतृत्वमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा खेलेको अत्यन्त सशक्त र प्रभावकारी भूमिकाकै कारण नेपाल दुई-दुई पटक राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको सदस्य निर्वाचित भएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा आएर  नेपालको परराष्ट्र नीतिको निराशापूर्ण अवस्थालाई लिएर व्यंग्य गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी  राजदुत स्कट एच. डेलिसीले भारत र चीनभन्दा पर पनि दुनियाँ छ भन्ने बुझ्न नेपाललाई काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने एउटा अंग्रेजी दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा आग्रह गरेका थिए।^(१)

विश्वको  राजनीतिक र कूटनीतिक रङ्गभूमिमा नेपाल हराएजस्तै भएर भारत र चीनको भूराजनीतिको सीमाभित्रै बन्दी भएको अवस्थालाई चिर्दै एक्कासी अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको गत डिसेम्बरमा सम्पन्न  भ्रमण एउटा सुखद आश्चर्य थियो।

लगत्तै जनवरी ९ -१० मा जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो। कोनो नेपाल आइपुगेको भोलिपल्टै अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका जलसेना प्रमुख एडमिरल फिलिप डेभिडसन नेपाल आए।

कोनो र डेभिडसन भ्रमणको दुई साता नपुग्दै जनवरी २२-२५ मा स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने गरेको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली निमन्त्रित भए। संसारका ठूला र शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र विश्वभरका खर्बपति उद्योगी, व्यवसायीहरूमाझ प्रतिष्ठित यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि नेपालले पाएको यो पहिलो अवसर थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आमन्त्रण र सहभागिता विश्व समुदायले नेपाललाई दिएको थप महत्वको स्पष्ट सङ्केत हो।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली डाभोसबाट केही घण्टाभित्रै स्वदेश फर्किने तय हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई प्रतीक्षा नगरी २५ जनवरीका दिन सत्तारूढ दलका सह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी विद्रोहताकाकै भाषा प्रयोग गरी सत्तारूढ दलको तर्फबाट भेनेजुएलाको सवालमा अमेरिका विरूद्ध अत्यन्त कडा वक्तव्य दिए।

लाग्दछ, ओली नेतृत्वको सरकारको अमेरिकासँगको  निकटताको मूल्य आफ्नो सत्ताकांक्षाले चुक्ता गर्नुपर्ने प्रचण्डले बुझे र उनकै वक्तव्यको सेरोफेरोमा सरकारलाई वक्तव्य दिन बाध्य बनाएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा अविश्वास र शङ्का बढाउन उनी सफल भए। प्रचण्डको वक्तव्यको आशयलाई केही नरम र मत्थर बनाएकोजस्तो देखाउने गरी जनवरी २९ मा नेपाल सरकारले अर्को वक्तव्य दियो। तर, अमेरिकी नीति निर्माताहरूले सरकारको विज्ञप्तिलाई प्रचण्डको वक्तव्यको अनुसूचीको रूपमा मात्रै लिएको देखियो।

तनावलाई  झन् बल्झाउनेगरी फेब्रुवरी १ मा पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट आफूले र सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधिकारिकतालाई पुष्टि गर्दै सरकारको वक्तव्य दाहालको पहिलो वक्तव्यको निरन्तरतास्वरूप आएको बुझाउने गरी अर्को विज्ञप्ति जारी भयो।^(२)

यही सिलसिलामा अमेरिकाले यता  काठमाडौँमा नेपाल सरकारसँग प्रचण्ड वक्तव्यवारे  उसको औपचारिक धारणा माग गरेको छ भने उता अमेरिकामा नेपाली राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण समेत लिएको छ। कुनै मुलुकको राजदुतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गम्भीर घटना मानिन्छ।

फेब्रुवरी पहिलो तारिखमा काठमाडौँको एक होटलमा  प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा  नेपालमा कार्यरत विदेशी राजदुतहरूलाई विभिन्न विवादित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ब्रिफिङ गरे तर सो ब्रिफिङ कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित रहे।^(३) कार्यरत मुलुकको सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ने  ब्रिफिङमा कुनै देशको राजदूतको अनुपस्थितिले सम्बन्धमा थप तनाव र असहमतिको स्थिति बुझाउँछ।

छोटो चर्चा भेनेजुएलाबारे पनि गरौं –

भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकाको सिरानमा र क्यारेबियन सागरको दक्षिणको कोलम्बिया, ब्राजिल र गायनासँग सीमा जोडिएको मुलुक हो।

भेनेजुएला दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियाइ क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो सवल प्रजातान्त्रिक राष्ट्र थियो। स्वतन्त्र प्रेस र दुई सशक्त प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलको उपस्थितिले प्रजातन्त्रलाई अत्यन्त प्रभावकारिता प्रदान गरिरहेको थियो। जनता अत्यन्त उन्नत सामाजिक सुरक्षा प्रवन्धहरू उपभोग गरिरहेका थिए। क्षेत्रको सबैभन्दा समृद्ध राष्ट्र भएकोले युरोप, दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियाई क्षेत्रका जनताको आकर्षणको केन्द्र थियो। उसका भौतिक पूर्वाधारहरू दक्षिण अमेरिकाभरकै सबैभन्दा उन्नत भौतिक पूर्वाधारहरू थिए। भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आय पश्चिम युरोपका कतिपय मुलुकको भन्दा बढी थियो।^(४)

मुलुकको गरिबी, अभाव र प्रजातन्त्रको अभावले उत्पन्न गर्ने दवाव र तनावका चरित्रहरू  एक किसिमका हुन्छन भने  उन्नत प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू र मुलुकका विकास, समृद्धिहरूले निर्माण गर्ने दवाव र तनावहरू अर्का चरित्रका हुन्छन्। आर्थिक विकास, समृद्धि र राज्यको आयको न्यायपूर्ण वितरणमा रहेका झिना-मसिना समस्याहरूलाई समयमै समाधानमा लैजान सकिएन भने तिनले मुलुकमा तनाव र द्वन्द्व आमन्त्रण गर्दै जान्छन्। भेनेजुएलाको अवस्था त्यस्तै रह्यो। ^(५)

भेनेजुएला सङ्कटको सन्दर्भ 

छ दशकसम्म निरन्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेपछि भेनेजुएलाको वृद्धि दर केही शिथिल हुन पुगेको थियो। त्यसले रोजगारीका अवसरहरू पनि खुम्च्याइदियो। भ्रष्टाचार बढ्न गयो। त्यसले आमन्त्रण गरेको राजनीतिक र सामाजिक तनावको फाइदा लिँदै  भेनेजुएलाको सेनाका कनिष्ठ सैनिक अधिकारी ह्युगो चाभेजले अन्य असन्तुष्ट सैनिकहरूको बलमा स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकार विरुद्ध  फेब्रुवरी ४,१९९२ मा असफल सैनिक विद्रोह गरे। चाभेज थुनामा परे। दुई बर्षपछि उनलाई क्षमादान दिइयो।

स्मरणीय छ, सेनामा रहँदै चाभेज भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध हुन पुगेका थिए। उनले सेना भित्र पनि त्यसको एउटा इकाई गठन गरेका थिए।

तात्कालीन राजनीतिक र सामाजिक असन्तोषलाई दोहन गर्दै रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले चाभेज थुनामा रहँदै उनलाई आम जनता माझ जननायकको रूपमा स्थापना गरिसकेको थियो।

थुनामुक्त हुने बित्तिकै उनले नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी गठन गरे। आकर्षक नारा दिन र  सुन्दर सपना बाँड्न खप्पिस चाभेजको भाषण कला पनि बेजोड थियो। त्यसैको बलमा  ४० बर्ष देखि पालैपालो सत्तामा रहेका दुई प्रमुख दलहरूलाई  पराजित गरेर  १९९८मा भएको निर्वाचनमा चाभेज राष्ट्रपति पदमा विजयी भए।

राष्ट्रपति भएपछि चाभेजले सबै उद्योग, कलकारखानाहरूलाई  राष्ट्रियकरण गरे। कृषिको सामूहिकीकरण गरे। आफ्नो हातमा राज्य सत्तालाई  स्थिर राखिरहन र क्रान्तिको स्थायित्वका लागि सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलाई पनि समाजवादी क्रान्तिप्रति प्रतिवद्ध बनाउनु पर्दछ भन्ने विचारमा दृढ  चाभेजले  जनता माझको आफ्नो लोकप्रियताको रणनीतिक उपयोग गरी जनमतको दवाव निर्माण गरेर ती संस्थाहरूको सम्पूर्णरूपमा पार्टीकरण गरे। सरकार, सेना, प्रशासन, न्यायालय र जनताको हाँकडाँक र दवावसामू प्रेस र विरोधी दल असहाय र लाचार बन्नुको विकल्प रहेन।

चाभेजको आर्थिक क्रान्तिले कृषि र उद्योगको उत्पादनलाई शून्य स्थितिमा पुर्‍यायो। उनको निर्भरता तेलमा मात्र हुन पुग्यो। उता तेलको मूल्यमा पनि निरन्तर गिरावट आएपछि त्यसले  सङ्कटमाथि सङ्कट उत्पन्न गर्दै गयो। चीनलाई सस्तोमा तेल उपलव्ध गराउने सम्झौता गरेर चीनबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिने ^(६) क्रम बढे पनि त्यसले अन्तत: सङ्कट झन् बढाउँदै लग्यो।

क्यान्सरको उपचारको क्रममा लामो समयदेखि  क्युवामा उपचार गराइरहेका चाभेजको मार्च ५, २०१३मा  मृत्यु भएको घोषणा भयो र उनको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा  कार्यरत निकोलस मदुरो राष्ट्रपति घोषित भए।

सबै उद्योग धन्दाको राष्ट्रियकरण र ती औद्योगिक र व्यवशायिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा क्रान्तिप्रति इमान्दार व्यक्तिको नाउमा अयोग्य, असक्षम तर नेतृत्वले रूचाएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिँदा र बिना आवश्यकता तिनमा  कर्मचारी र श्रमिककोरूपमा कार्यकर्ताहरू भरिँदा तिनको उत्पादकत्व क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरह्यो।

यो सबैको दुष्परिणाम मदुरोको शासनकालमा सम्हाल्नै नसकिने गरी प्रस्तुत हुन थाल्यो। मदुरोको पाँच बर्षे  कार्यकालको अन्त्यसम्ममा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको आकार आधा सानो भयो। हरेक २५ दिनमा मूल्य वृद्धि दोब्बर हुने गर्‍यो। ^(७)

मुद्रास्फितिको कुरा गरेर साध्य नै छैन। यो वर्षमा त भेनेजुएलाको मुद्रास्फिति दर एक करोड प्रतिशत पुग्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ।^(८)

स्कुलका कक्षा कोठाहरू रित्ता छन्, स्वास्थ्य सुरक्षा र सुविधा व्यवस्था ध्वस्त छ। औलो, हैजा र दादुराजस्ता रोगहरू फर्किएका छन्। राजनीतिक हिंसा, सामाजिक द्वन्द्व र गरिवी, अभाव र अत्यन्त कष्टप्रद जीवनका कारण राष्ट्र सङ्घको प्रक्षेपण अनुसार २३ लाख र अन्य स्वतन्त्र अध्ययन अनुसार ४० लाख भन्दा बढी भेनेजुएलाका जनता मुलुक छोडेर शरणार्थीको रूपमा घरी यो मुलुक र घरी त्यो मुलुकमा गरिरहेका छन्।^(९)  कोलम्बियाले सबैभन्दा धेरै भेनेजुएलाली शरणार्थीहरूको भार बोकिरहेको छ। ब्राजिल, इक्वेडर, पेरू आदि मुलुकमा पनि शरणार्थी पसेकापस्यै छन्। यसले क्षेत्रका मुलुकहरूमा समेत सामाजिक द्वन्द्व तनाव र अपराध प्रवृत्तिहरूमा वृद्धि भइरहेको छ।

तर क्षेत्रका कुनै पनि मुलुक शरणार्थीको उक्त भार बहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र भेनेजुएलाको सङ्कट यसरी मुलुकको आन्तरिक समस्या नभएर क्षेत्रको शान्ति र स्थीरताको सवाल बन्न पुगेको छ।

साउदी अरवको भन्दा ठूलो तेल भण्डार भएको दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा धनी  मुलुक भेनेजुएलामा कम्युनिस्ट पार्टीले एकछत्र शासन चलाएको दुई दशकमा सबैभन्दा गरिव मुलुकको सूचीमा छ। ६१ प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरीवीको रेखामुनी छन्।

ओली सरकारकाप्रति बढ्दो अमेरिकी रूचिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई उठाउने र त्यसको  क्षेत्रीय भूराजनीतिमा पार्ने  असरलाई  मध्यनजर गरेर नै प्रचण्डमाथि प्रभाव राख्ने आन्तरिक र वाह्य शक्ति केन्द्रहरूले  त्यस्तो अमेरिकी रुचिमाथि प्रहार गरेर ओली सरकारलाई चुनौती थपिदिएको बुझ्न नसकिने होइन।

भोकमरी यस हदसम्म बढ्यो कि मानिसहरू  फोहर फाल्ने कन्टेनरमा फालिएका खानेकुराको लागि पनि हारालुछ गर्न थाले। ^(१०)

गएको मे १८ मा त्यहाँ भएको निर्वाचनमा मदुरो पुन निर्वाचित भएको घोषणा गरियो। अधिकांश विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको र धेरै विपक्षी नेताहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नै वन्चित गरिएको, कतिपयलाई बन्दी बनाएर भएको निर्वाचनलाई विपक्षी दलको बहुमत भएको संसदले मान्यता दिएको थिएन।

निर्वाचन मे २०१८ मा भएको भए पनि राष्ट्रपति मदुरोले आफ्नो पहिलो कार्यकालको पाँच बर्षे अवधि भुक्तान भएपछि मात्र दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण गर्ने भनेर बसेका थिए। सोही क्रममा गएको जनवरी १० मा उनले शपथ ग्रहण गरे तर संसदले उनको निर्वाचनलाई मान्यता नदिएकोले मुलुकमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको मानियो। भेनेजुएलाको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको अवस्थामा संसदको  प्रमुखले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हाल्छ।

त्यसै आधारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जुवान गुवाइडोले २३ जनवरीमा आफूलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा गरे र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गुवाइडोलाई मान्यता प्रदान गरेको घोषणा गरे। ^(११) अब  आएर बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेन जस्ता प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा गुवाइडोलाई मान्यता प्रदान गरेका छन्। ^(१२)

उग्र अमेरिका विरोध र आत्मसमर्पणको माओवादी रणनीति 

पुन: नेपाल फर्कौं, नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो पक्षमा भारतीय हस्तक्षेपका लागि अनुनय विनय गर्ने निम्नस्तरीय रणनीति अख्तियार गर्ने ^(१३)  प्रचण्डको हालको भेनेजुएला वक्तव्य सैद्धान्तिक भन्दा पनि नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आउन लागेको प्रगाढता विरूद्ध लक्षित थियो भन्ने स्पष्ट छ।

यहाँ के पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने, मुलुकको प्रधानमन्त्री तथा अर्का पार्टी अध्यक्ष मुलुक बाहिर रहेको र सरकारको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा निकटता बढिरहेको बेलामा उक्त सम्बन्धको केन्द्रमा नै प्रहार गर्ने गरी ‘माछो देख्दा दुलो भित्र हात र सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात’ रणनीतिका माहिर प्रचण्डले हिजो र आजका दिनमा उनलाई र उनको पार्टीलाई संरक्षण दिने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अनुमोदन बेगर उक्त वक्तव्य दिए होलान भनेर भन्न सकिन्न।

एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा भारतसँगको सम्वन्धमा बढेको तनावको तुस मर्न नदिने प्रयासहरू  छँदैछन्।  अर्कोतिर, भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा प्रभाव र वर्चस्व राख्ने कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूले हिजो र आज पनि फरक आधारमा ओली सरकारमाथि पुर्‍याइरहेको दबाब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कतिपय त्यस्ता शक्तिकेन्द्रहरूले सत्तारूढ दल भित्रका अलग अलग ध्रुबमा खेल्ने क्रममा प्रचण्डलाई आफ्नो नेपाल मिसनको साधनको रूपमा हिजोका दिनहरूमा जस्तै उपयोग गरेका होइनन् भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

ओली सरकारकाप्रति बढ्दो अमेरिकी रूचिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई उठाउने र त्यसको  क्षेत्रीय भूराजनीतिमा पार्ने  असरलाई  मध्यनजर गरेर नै प्रचण्डमाथि प्रभाव राख्ने आन्तरिक र वाह्य शक्ति केन्द्रहरूले  त्यस्तो अमेरिकी रुचिमाथि प्रहार गरेर ओली सरकारलाई चुनौती थपिदिएको बुझ्न नसकिने होइन।

स्पष्ट हुनुपर्ने अर्को विषय पनि छ – माओवादीले विद्रोहको अवधिमा अमेरिका बाहेकका विदेशी मुलुकका नेपाल स्थित कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण गरेनन्। जस्तोकि उनीहरूले अक्टोबर २००४मा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी सूचना केन्द्रमा बम विस्फोट गराए।^(१४)

सोअघि उनीहरूले अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत नेपाली सुरक्षा अधिकारीको हत्या गरेका थिए।^(१५)

मे २००७ मा त भुटानी शरणार्थी शिविरको भ्रमणमा गएको बेलामा माओवादीहरूले स्वयम् अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टी चढेको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। उक्त आक्रमणमा राजदुत मोरियार्टी सुरक्षित रहे पनि उनको गाडी भने क्षतिग्रस्त भएको थियो।

मोरियार्टी अघिका अमेरिकी राजदूत माइकल मलिनोस्कीले माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हिटलरका मूख्य सहयोगी र प्रचारमन्त्री गोएबल्ससँग तुलना गरेको र बाबुराम भट्टराईले पनि मलिनोस्कीलाई कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिकी सिनेटर जोसेफ मेकार्थीका अनुयायीकोरूपमा चित्रित गरेका थिए। ^(१६)

स्मरणीय छ, मोरियार्टीमाथि आक्रमण हुँदा माओवादी दल स्वयम् सरकारमा थियो। त्यसको बहुपक्षीय दुष्परिणामको पूर्वानुमान गरेर अगस्ट १४, २००७ मा हालका सभामुख तथा तत्कालीन सूचना तथा प्रशारण मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कृष्णबहादुर महराले अमेरिकी राजदूत नान्सी पावेललाई लेखेको र अगस्ट २०मा उक्त दूतावासलाई प्राप्त भएको गोप्य पत्र विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको थियो।^(१७)  उक्त पत्रमा अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत दुई नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूको हत्याको लागि क्षमा याचना गर्दै माओवादी बिद्रोह भ्रष्ट राजसंस्था र हिन्दु धर्मावलम्वी ब्राह्मण राजनीतिज्ञहरूको विरोधमा गरिएको र आफूहरू हिन्दु धर्म र संस्कृति विरुद्ध रहेको बताएका छन्।

आफ्नो पार्टीको तर्फबाट महराले लेखेको उक्त पत्रमा उनको पार्टीलाई भरपर्दो गुप्तचर सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार राजदबारले अमेरिकी राजदूतावासको एक उच्च अधिकारीलाई हत्या गर्ने र त्यसको दोष माओवादीमाथि थोपर्ने  षड्यन्त्र गरिरहेको र दरबारको उक्त षड्यन्त्र सफल भएमा आफूहरू त्यसमा संलग्न नरहेको पुष्टि गर्न असम्भव हुने पनि उल्लेख गरेका छन्।

उक्त पत्रमा महराले नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरू धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नआइसकेकाले त्यसतर्फ सावधान हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।

यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने त्यतिखेर राजाको हातको सबै शक्ति खोसिसकिएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिकामा थिए। सेनासँगको राजाको सम्बन्धलाई पनि अन्त्य गरिसकिएको थियो।

राजसंस्थालाई नेपालको स्थिरताको आधारको रूपमा  मानिरहेको  तर भारत साथै अमेरिकाका अत्यन्त निकट नाटो सदस्य राष्ट्रहरू – नर्वे, डेनमार्क र बेलायत जस्ता मुलुकहरूले नेपालको राजसंस्था  र हिन्दु धर्म विरुद्ध  माओवादी लगायतका अन्य दलहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा पछि आएर अमेरिका मौन रहेको थियो।

त्यस अवस्थामा एकातिर माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी संगठनको सूचीमा राखिरहेको र अर्कोतिर शक्ति सबै खोसिइसकेको भए पनि राजा नारायणहिंटीमै  रहिरहेको अवस्थामा  राजा, हिन्दु धर्म र नेपालका ब्राह्मण समुदाय विरूद्धको भारत, नर्वे र डेनमार्क जस्ता मुलुकहरूकै सूचीमा अमेरिकालाई उभ्याउने माओवादीको षड्यन्त्रपूर्ण चाहना महरा पत्रमा अभिव्यक्त भएको प्रष्ट हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुलुक भित्रका आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू विरूद्ध सहयोगकोलागि अनुनय विनय गर्ने  कम्युनिस्टहरूको स्थापित अभ्यासलाई पार्टीको तर्फबाट कहिले प्रचण्ड र बाबुरामले र कहिले कृष्णबहादुर महरा निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

वर्तमानमा ओली सरकारको पक्षमा अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले देखाएको विश्वास र आकर्षण, चीन र भारतसँग  तुलनात्मकरूपमा  देखिएको घनिष्टता  र पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णायक पकडले प्रचण्ड लगायत वामदेव, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल र उनीहरूका  निकट सहयोगीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई अनिश्चित जस्तै बनाइरहेको थियो। उक्त  सन्दर्भमा  मुलुक  भित्र र बाहिरका  नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मित्र शक्तिहरूमाझ आफूलाई  ओली भन्दा इमान्दार र प्रतिवद्ध सावित गर्ने र स्वयम् अमेरिका लगायतका  पश्चिमी मुलुकहरूलाई पनि  परराष्ट्र नीति र रणनीतिक सवालहरूमा प्रधान मन्त्री  ओली निर्णायक हैसियतमा छैनन्  भन्ने सावित गर्न तत्कालका लागि प्रचण्ड सफल देखिएका छन्।

तर भेनेजुएलाको वर्तमान अवस्था बुझ्ने मानिसहरूकालागि  प्रचण्ड र सत्तारूढ  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले  राष्ट्रपति  निकोलस मदुरोको समर्थन गरेर नेपालको प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्रको लागि कस्तो भविष्यको सपना देखेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन आएको छ। जहाँसम्म आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेपको विरोधको सवाल छ,  नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल त्यस्तो विरोध गर्ने नैतिक हैसियत राख्दैनन्।

सन्दर्भ सूची

१. दी वर्ल्ड इज बिगर द्यान इन्डिया एण्ड चाइना, काठमाडौँ  पोस्ट डिसेम्बर १२, २०११

२. कान्तिपुर, फेब्रुवरी १, २०१९

३.अन्नपूर्ण पोस्ट फेब्रुवरी १, २०१९

४. मोइसेज नैम  र फ्रान्सिस्को टोरो, भेनेजुवेलाज सुसाइड – लेसन्स  फ्रम अ फेल्ड स्टेट, फरेन अफियर्स , नोभेम्बर-डिसेम्बर २०१८

५. ६० बर्ष सम्म निरन्तर समृद्धिको पथमा अघि बढिरहेको भेनेजुवेला कसरी निर्धन हुँदै थियो भन्ने बारेमा बस्तुगत अध्ययनको लागि हेर्नुहोस्- ड्यानी रोड्रिक सम्पादित पुस्तक इन सर्च अफ प्रस्परिटी -एनालाइटिक  न्यारेटिभ्स अन इकोनोमिक ग्रोथ,प्रिन्सटन युनिभर्सिटी प्रेस,२००३मा   रिकार्डो हाउसम्यानको भेनेजुवेलाज ग्रोथ इम्प्लोसन -अ निओ क्लासिकल स्टोरी, पृष्ठ २४४-२७०

६. चावेज सेज चाइना टु लेन्ड  भेनेजुएला $ २० बिलियन, साइमन रोमेरो, दी न्युयोर्क टाइम्स, अप्रिल १८, २०१०

७. मोइसेज  नैम  र फ्रान्सिस्को टोरो, भेनेजुवेलाज सुसाइड – लेसन्स  फ्रम अ फेल्ड स्टेट, फरेन अफियर्स , नोभेम्बर-डिसेम्बर २०१८

८. आइएमएफ सीज भेनेजुएला इन्फ्लेसन एट १० मिलियन पर्सेन्ट , रोयटर अक्टोबर ९, २०१८

९.इसान थरूर भेनेजुवेलाज रिफ्युजी एक्सोडस इज दी बिगेस्ट क्राइसिस इन द हेमिसफेयर, दी वाशिंगटन पोस्ट, अगस्ट २३,२०२८

१०. भेनेजुवेलन्स आस्क्ड  टु  हेल्प अदर्स  फाइन्ड  फुड इन दियर बिन, बीबीसी अनलाइन , मार्च २, २०१७

११. भेनेजुएला क्राइसिस : हाउ दी पोलिटिकल सिचुएसन एस्कलेटेड, बीबीसी अनलाइन, जनवरी २४, २०१९

१२. मेजर युरोपियन नेसन्स ब्याक मदुरोज राइभल एज भेनेजुएलन लिडर, जेम्स मकाले, रासेल क्रिगियर  र एन्थोनी फाइयोला,वाशिंगटन पोस्ट, फेब्रुवरी ४ , २०१९

१३.हेर्नुहोस्- सेबास्टियन भोन आइनसिडोल, डेभिड एम मलोन  र सुमन प्रधान सम्पादित, नेपाल इन ट्रान्जिसन फ्रम पिपुल्स वार टु  फ्रेजाइल  पिस, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस,२०१२मा मा एस डी मुनीको लेख, पृष्ठ ३२०-३२१)

१४. युएस एम्बेसी अफिस अट्याक्ड इन नेपाल, एसोसिएटेड प्रेस, अक्टोबर ९, २००४

१५. युएस एम्बेसी गार्ड किल्ड इन नेपाल, सीएनएन अनलाइन,  नोभेम्बर ९, २००२

१६.नेपाल माओइस्ट  रिबेल्स  मुभ देयर अट्याक्स्  इन्टु सिटीज , एमी वाल्डम्यान, दी न्युयोर्क टाइम्स , अक्टोबर १२, २००३

१७. नेपाल : माओइस्ट  लेटर टु  एम्बेसडर कल्ज फर न्यू रिलेसनसिप,  केवल: ०७ काठमाडौँ १५७२, विकिलिक्स

आमबुझाइ  विपरीत नेपालको स्थीरता र अखण्डताप्रतिको अमेरिकाको अविचल प्रतिवद्धता सम्बन्धमा आगामी लेखमा प्रकाश पारिने छ।

(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्वद्ध छन्।)