लिङ्देन विजयको दीर्घकालीन अर्थ

नेपालको राजनीति सकारात्मक निर्णायकताको चरणमा प्रवेश गरेको लक्षण देखा पर्न थालेको छ। ‘राष्ट्रिय हैसियत’ को दलका रुपमा स्थापित भए पनि अरु दलको अनुयायी या सहायक महत्त्वाकांक्षा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपल्टको आन्तरिक निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष रुपमा १२ – बुँदे ‘जुवा’ बाट आफूलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा अगुवाइ गर्ने नैतिक हैसियत या पात्रता कमाएको छ।

राजेन्द्र लिङ्देन या कुनै एक व्यक्तिको विजयलाई नियमित निर्वाचनभन्दा फरकरुपले हेर्नु जरुरी छ। राप्रपा १२ – बुँदेको हस्ताक्षरकर्ता आठ दलमध्ये थिएन।

वास्तवमा १२ – बुँदेले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सार्वभौम हैसियत खोसेको विरोध गर्दै नेपाली राजनीतिमा एउटा अनुदार प्रजातान्त्रिक दलका रुपमा अघि बढ्ने उसको संकल्पलाई धेरै नेपालीले शुरुदेखि नै साथ दिएको थिए भने १२ – बुँदेमा अर्थात नेपाली राजनीतिमा ‘गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता’ लाद्‌दै आफ्नो हस्तक्षेपकारी हैकम स्थापित गर्न सफल भारत तथा पश्चिमा शक्तिहरुले राप्रपा लाई प्रारम्भमा अछुत र नाइके ‘प्रतिगामी’ शक्तिका रुपमा हेरेका थिए।

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा अर्थात ‘अग्रगामी’ लहरका प्रारम्भिक ७ वर्षमै संसद (संविधानसभा) मा २६ स्थान ओगटेर कसैले पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने शक्तिका रुपमा राप्रपा स्थापित भएको थियो।

अर्को शब्दमा नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सफल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु खासगरी भारतसमेत राप्रपाको अस्तित्व र सम्भाव्यतालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको थियो।

उसलाई बहिस्कार गर्दै आएको भारतीय दूतावास होस्, या नेपाल भ्रमणमा आएकी सुष्मा स्वराज र पछि नरेन्द्र मोदीसम्मको भेटघाटमा राप्रपा नेतृत्वले पुन: प्रवेश हासिल गर्न थालेको थियो, नेपाली जनताको समर्थन र पार्टीले औपचारिक रुपमा बाकेका सिद्धान्तका कारण।

राप्रपासँग दुई विकल्प थिए, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि। पहिलो, त्यो २६ स्थानलाई नै ‘न भूतो नः भविष्यति’ नतिजा मान्दै यो व्यवस्था रहेसम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले या माओवादीको सहायक पार्टीका रुपमा सीमित अस्तित्वमै रमाउने, या इमानदारीसाथ घोषित नीति र सिद्धान्तका आधारमा संगठन विस्तार र संघर्षका लागि जनताबीच गइरहने।

दोस्रो संविधानसभामा जनताले राप्रपाप्रति देखाएको सहानुभूति र समर्थन सकारात्मक संकेत थिए भविष्यका लागि।

तर राप्रपा नेतृत्वले १२ – बुँदेको ‘स्पिरिट’ अनुरुप बाह्य शक्तिकै विश्वास आर्जन गर्ने निर्णय गर्‍यो। नेपाली जनताले दिएको समर्थन – दलको नेतृत्वका लागि, ‘सत्ता सिँढी’ बन्न पुग्यो।

जनताको चाहना र सद्भावको अवमूल्यन त्यही विन्दुबाट भयो। नारा संवैधानिक राजसंस्था र धर्मसापेक्ष संविधानको पक्षमा, तर लगनगाँठो ती मान्यता विपरीतका शक्तिहरुसँग बस्यो उसको।

लिङ्देनले त्यो अपूरणीय घाटा र कलंकबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न प्रारम्भमा धवलशमशेर राणासँग सैद्धान्तिक सहमति बनाएर विजय हासिल गर्ने सफल रणनीति तयार गरे। त्यसले पार्टीको अनुमोदन हासिल गर्‍यो गत साताको महाधिवेशनमा।

नेपाली राजनीतिमा एउटा स्पष्ट वैकल्पिक ‘ध्रुव’ फेरि अस्तित्वमा आएको छ। फरक यत्ति हो, त्यसबेला अर्थात २०६२ मा बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिहरु नेपाली राजनीतिलाई ‘सामन्ती जुवा’ बाट मुक्त गर्ने नाममा खुलेरै आएका थिए, र ‘अग्रगमन’ का कथित हिमायती या परिचालित दासहरुले ती बाह्यशक्तिको प्रवेशलाई १२ – बुँदे मार्फत अनुमोदन गरेका थिए।

२०६३ यता लगातार ती दलहरु नै कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा रहिरहेका छन् अहिलेसम्म । अहिले १२ – बुँदेको देखिने अभिभावकीय अनुहार नरेन्द्र मोदीको छ तर यसबारे उनी द्विविधाग्रस्त देखिन्छन्।

शान्ति प्रक्रियाका मध्यस्तकर्ता श्यामशरण र इयान मार्टिनजस्तै द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात राजसंस्थालाई बाहिर राखी नेपाललाई लामो द्वन्द्वमा राख्नेहरु उदाङ्गिएका छन्। शान्ति प्रक्रियाका नाममा पैसाको ठूलो खोलो बगाए पनि पश्चिमा शक्तिहरुले नेपालमा द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात माओवादीका केही नेताहरुलाई सत्तामा ल्याउने काममा सफल भएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका, ज्यान गुमाएका माओवादी र अर्को राज्य पक्ष र नागरिक समाज या कांग्रेस एमाले लगायतका समूहबाट मारिएकालाई न्याय नदिने अघोषित सहमतिमा यी सबै दलका नेतृत्व पुगेका छन् भन्ने बुझ्न कठीन छैन, माओवादी नेतृत्वले उनीहरुको आदेश र लहैलहैमा लागेर तर वास्तवमा निशर्त विश्वासका साथ परिवर्तनले मुलुक बन्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राण उत्सर्ग गर्नै माओवादी लडाकुहरुप्रति नै गद्दारी गरेको देखिँदैन र?

द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा अर्को या सुखद नतिजा आउँदैन, मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिन सकिँदैन, अनि द्वन्द्वका मुख्य कारणलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा कसले बुझेको थिएन र?

तर, नेपालमा बुझेकाहरु कुनै न कुनै स्वार्थ या प्रलोभनका कारण मौन बसे। श्याम सरण, इयान मार्टिनको ‘खराउ’ पूजे। संविधानसभा (दोस्रो) पछि राप्रपा पनि त्यही जमातमा मिसियो। ‘खराउ’ पुजेर सत्तामा जान राप्रपा नेतृत्वले श्रेयश्कर मान्यो।

राप्रपामा लिङ्देनको विजयले प्रजातान्त्रिक रुपमा आत्मसमीक्षाको अवसर पाएको छ। अहिले २०६३ का बाह्य मालिकहरु कमजोर भएको या नेपालको राजनीतिबाट भाग्दै गरेको अवस्था छ।

परिचालित दासहरु अर्थात १२ – बुँदेका हस्ताक्षरकर्तालाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ, तर सहज छैन। लिङ्देनको विकल्प ‘खराउ’ पूजनको निरन्तरता या त्यसलाई छाड्ने, त्यसबारे निर्णय गर्नु हो।

राप्रपा स्वयं नै औपचारिक रुपमा त्यो ‘डिब्बा’ मा मिसिएकोले उनले आत्मालोचनाबाट आन्तरिक राजनीतिको शुद्धीकरणमा जानु चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। लिङ्देनको नेतृत्वले त्यत्ति गर्न चाहेन या सकेन भने त्यो दलको ‘स्वतन्त्र’ अस्तित्व र विस्तार असम्भव बन्नेछ।

तर अतीतको दासत्वको भारी फ्याँक्न नेपाली राजनीतिलाई १२ – बुँदे को प्रभावबाट समग्ररुपमा मुक्त गर्ने प्राथमिक दायित्व विधिवत रुपमा लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपामा आई पुजेको मान्नुपर्छ ।

‘धर्म निरपेक्षता’ एउटा आस्था र सिद्धान्तभन्दा नेपाली समाज र विविधताको संरक्षक छाता संगठन ‘राजसंस्था’ लाई षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट हटाउन चलाएको पूर्वाभ्यास थियो।

त्योसँगै हिन्दु समाजमा आन्तरिक द्वन्द्व फैलाउनु, जातीयतामा आधारित संघीयता र धर्म परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु १२ – बुँदेका ‘मालिक र दाता’ शक्तिको आशय थियो। नेपाली समाजलाई त्यो अश्लील र नियोजित अवस्थामा पुर्‍याउने षडयन्त्रलाई नै धर्म निरपेक्ष मानियो १२ – बुँदे छाताका माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेतृत्व कसैले पनि त्यसमा बहश चाहेन, हुन दिएन मुख्य रुपमा। लिङ्देनले त्यसको विरोध गर्न अग्रसरता लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उनले राजसंस्थालाई राष्ट्रप्रमुखका रुपमा सहमति गर्न सबै दलहरुसँग प्रस्ताव पनि राखे।

नेपाली राजनीतिमा धेरै विषयमा सुधार आवश्यक छ। ‘परचालित र परिचालित’ राजनीतिबाट मुक्तिलाई १२ – बुँदेको जुवा तथा त्यसको समग्र कुप्रभावको अन्तका रुपमा हेर्नुको अर्थ हो- आन्तरिक राजनीति माथि सम्पूर्ण रुपमा सार्वभौम अर्थात नेपाली जनताको नियन्त्रणमा ल्याउन पर्ने मान्यताको स्थापना, तर त्योसँगै आर्थिक परनिर्भरता र कूटनीतिक परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिएन भने राजनीतिक स्वतन्त्रता कुनै न कुनै रुपमा सार्वभौम क्षेत्राधिकार भित्र राख्न सकिन्न । १२ – बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई राजनीतिबाट पलायन गराउने प्रयास त्यसको अनिवार्य शर्त हो।

एउटा राष्ट्रिय दलको प्रमुखका रुपमा एकजना जनजातिको निर्वाचनले नेपाली समाज स्वयं नै राजनीतिको अपेक्षित आन्तरिक सुधारमा जान उत्सुक छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

प्रजातान्त्रिक–राज्य नीतिमा व्यक्ति निर्विकल्प र सदा अपरिहार्य हुँदैन। तर जय र पराजयमा नेतृत्वले आफूलाई ‘वस्तुनिष्ठ’ तरिकाले विश्लेषण गर्न र जनमत स्विकार्न सक्नु पर्छ। त्यो गर्न नसक्नु या नगर्नु नेतृत्वको अक्षमता र अयोग्यता हो। लिङ्देनले त्यो विरासतमा र त्यसको प्रभावबाट दललाई कसरी मुक्त गर्लान्, त्यो पनि आम चासोको विषय बनेको छ।

नेपाली राजनीतिमा धेरै विषयमा सुधार आवश्यक छ। ‘परचालित र परिचालित’ राजनीतिबाट मुक्तिलाई १२ – बुँदेको जुवा तथा त्यसको समग्र कुप्रभावको अन्तका रुपमा हेर्नुको अर्थ हो- आन्तरिक राजनीति माथि सम्पूर्ण रुपमा सार्वभौम अर्थात नेपाली जनताको नियन्त्रणमा ल्याउन पर्ने मान्यताको स्थापना, तर त्योसँगै आर्थिक परनिर्भरता र कूटनीतिक परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिएन भने राजनीतिक स्वतन्त्रता कुनै न कुनै रुपमा सार्वभौम क्षेत्राधिकार भित्र राख्न सकिन्न । १२ – बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई राजनीतिबाट पलायन गराउने प्रयास त्यसको अनिवार्य शर्त हो।

त्यस्तै नेपालको निर्वाचन पद्धति कति भ्रष्ट, कति महंगो छ भन्ने कुरा यसपल्टको नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनले देखाएको छ, जहाँ वडामा निर्वाचित हुन र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न न्यूनतम १५, २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको जित र हार भोगेका केही प्रतिनिधिहरुले यो लेखकलाई बताएका छन्।

यो उनीहरुको कमाइको पैसा हैन। तर, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? कुन अंकुशका साथ ? त्यसले प्रजातन्त्रको जवाफदेहीता र पारदर्शितालाई कहाँ पुर्‍याउँछ?

प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र कालोधनबाट निर्देर्शित हुन्छ र महंगो आन्तरिक निर्वाचनले मुलुकको अर्थनीतिलाई प्रभावित गर्ला कि नगर्ला ? अनि भष्ट्राचार मौलाउला कि कम होला ?

राप्रपामा लिङ्देनको विजयले केही सामाजिक, साँस्कृतिक र परम्परागतरुपमा जातीय वर्चस्वका राजनीतिक संस्कारलाई सांकेतिक रुपमा पनि सम्बोधन गरेको छ, तर, चुनौती त्यही रुपमा बढ्ने छ।

सामाजिक सद्भाव र नीति तथा सिद्धान्तमा आधारित राजनीतीको सुदृढीकरणको एजेन्डामा उनी अघि बढ्न सके भने त्यसले अरु पार्टीहरुलाई पनि अर्थात समग्र राष्ट्रिय प्रभावित गर्ने छ। राजनीतिलाई र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारको क्षेत्रमा भित्राउन मद्दत पुर्‍याउँछ त्यसले।