‘बिपी’ कांग्रेस र ‘जिपी’ कांग्रेस

‘बिपी अनन्त गुणले सम्पन्न प्रचुर कार्यक्षमतावाला एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। खतराको अवस्थामा आफ्ना साथीहरूको संरक्षण गर्दै उहाँ सदैव जोखिम उठाउन आफैँ अगाडि सर्नुहुन्थ्यो। अनि विभिन्न फाइदाका बाँडफाँटका अवसरमा उहाँले कहिल्यै आफ्नो ठूलोपन या बढी त्यागको लाभ उठाउने प्रयत्न गर्नु भएन, बरु यही सब गुणका कारण उहाँ आफ्नो जीवनकालमै विश्वको एउटा ठूलो मानिस भएर जानुभएको हो।’ – कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘(मेरो म)’

आफ्नै मान्यता र शैलीबाट सञ्चालित कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालालाई जीवनपर्यन्त आफ्नो नेता माने। २०६२ को राजनीतिक परिवर्तनका कथित तीन उपलब्धि–संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई आयातीत एजेन्डा ठहर गर्दै भट्टराईले आफैँ संस्थापक रहेको पार्टीसँग ६ दशकको नाता तोडे। पार्टी कार्यालयतर्फ फर्केर हेरेनन्। नीति, कार्यक्रम र समर्पणले नजोडेको कार्यकाल निष्प्राण इँटा, सिमेन्टको आलिशान महल बन्न सक्छ तर आस्थाको केन्द्र बन्न सक्दैन। भट्टराईको पार्थिव शरीर मात्र फर्कियो (फर्काइयो) नेपाली कांग्रेसको सानेपास्थित कार्यालयमा, संघर्ष र आस्थाका सहयात्री र समर्थकको श्रद्धाञ्जलीका लागि।

नेपाली कांग्रेस बिपी, गणेशमान सिंह र भट्टराई तथा अन्य आस्थाका योद्धाबाट स्थापित दल हो, इतिहास र उसका गतिविधि नियाल्ने हो भने। त्यसका आदर्श, ‘भिजिनरी’ र सार्वकालिक नेता बिपी कोइरालाबारे भट्टराईको मान्यता उनको मात्र हैन, साझा हो। सम्भवतः बिपीका राजनीतिक आलोचकहरूको मान्यता पनि फरक नहोला। र, नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सैद्धान्तिक र अवधारणागत रूपमा बिपीको कुरा गर्दा उनको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, ती दुईबीचको अन्तरसम्बन्धमा फरक मौलिक व्यक्तित्वसहितका भट्टराई र गणेशमान सिंह पनि समाहित मानिन्छन्।

बिपीको भौतिक देहावसानपछि उनको राजनीति झन् मौलायो। बिपीको निधनको आठ वर्षपछि नेपालमा बिपीको चाहनाअनुसार संवैधानिक राजतन्त्र तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो। बिपीको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य या साझा संघर्ष गर्ने चाहना रहेन कहिल्यै पनि। तैपनि, ०४६ सालको आन्दोलनमा संघर्षको नेतृत्व बिपीकै सहयात्री गणेशमान सिंह र भट्टराईको अगुवाइ र उनीहरूको एजेन्डालाई कम्युनिस्टले समेत स्विकारेको अवस्था थियो।

१६ वर्षदेखि नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा संक्रमण कालबाटै गुज्रिएको छ। ०६३ सालमा कांग्रेसले बिपीप्रति पूर्ण गद्दारी गरेको अवस्था थियो, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँगै दलको स्थापित मान्यताको सन्दर्भमा। विदेशी हस्तक्षेप या दबाबमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डाको केन्द्रीय या निमित्त नेतृत्वदायी भूमिकामा माओवादीलाई स्वीकार गरी सहायक या समर्थक भूमिका नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्‍यो। ०४७ को नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका गणेशमान सिंहको निधन भइसकेको थियो, ०६३ पूर्व नै। भट्टराईले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला बिपीको राजनीतिक सिद्धान्तको हत्यामा विदेशी औजार बने।

राजसंस्थाको अर्थ र त्यसको अनुपस्थितिको अर्थ राम्रोसँग बुझेका भारतीय बाबुहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो महत्वाकांक्षी र वैधानिक हिसाबले त्यो महत्वाकांक्षा हासिल गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई फकाउन सफल भए। रणनीतिक चतुर्‍याइँसाथ तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भनेको ‘लिजेन्डरी स्टेटम्यान अफ साउथ एसिया’ आफू भएको विश्वास गरे जिपीले। उनी नेपालको भावी इतिहासमा एउटा परिचालित खलनायकका रूपमा ढिलो–चाँडो स्थापित हुने नै छन्। तर, कांग्रेसमा बिपी सिद्धान्त, नीति र मान्यताभन्दा ‘मन्त्र’ या ‘रटान’ मात्र बने यो बीचमा। अर्थात् दुई कोइरालाबीच अन्तर नदेख्ने र देख्ने र बुझ्नेहरूमा राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताप्रतिको लालचाको प्रकृति बढेकाले बिपी विस्थापित भएको अवस्था छ।

नेपाली कांग्रेस अहिले संवैधानिक हिसाबले महाधिवेशन गर्न जुटेको छ। तर, दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेसमा बिपीको नाम र जिपीको चरित्र तथा नीतिविहीनताबीचको फरक विवेचना नगरी र अर्थ नबुझी नेता–कार्यकर्ता अधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन्।

१६ वर्षअघि जिपीसँग सहकार्य सम्भव नभएको भन्दै शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (लोकतान्त्रिक) खोलेका थिए, संसद् विघटन गरेलगत्तै। अर्को कांग्रेसका नेता जिपी नै रहे। भट्टराईले बिपीको सहोदर भाइ भए पनि जिपी माथि आफ्नो कुनै ‘सम्बन्ध’ नरहेको र बरु पश्चिमका ‘नवोदित’ युवा शेरबहादुर देउवाप्रति आशा र विश्वास रहेको खुलाएका छन् आफ्नो पुस्तकमा।

गणेशमान सिंह, भट्टराईको र बिपीको मान्यता या मिसन फरक छैन। तर, दुर्भाग्य, गणेशमान सिंह र बिपीको विरासत बोकेका नेता प्रकाशमान सिंह र सशांक कोइरालाले खुलेर या आमजनताले विश्वास गरेर आफ्ना पिताहरूको सिद्धान्त स्विकार्ने र गिरिजा पथ त्याग्ने घोषणा गर्न सकेका छैनन्।

शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाका लागि राजनीतिकभन्दा व्यावहारिक कठिनाइ बढी छ। किनकि बिपी परिवारबाट विविध कारण र बाह्य षड्यन्त्रबाट जिपीमा सरेको नेतृत्व फेरि उतै फर्केमा जिपीलाई १५ वर्षको विरासत बाकेका शेखर कोइरालालाई बिनासर्त नेपाली कांग्रेस सभापतिमा अनुमोदन गर्ने विन्दुसम्म पुगेका सशांकले अन्ततः के गर्लान्, कसको साथ देलान्, यो एउटा पक्ष हो। तर, के बिपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, र मेलमिलापको मान्यतालाई सशांकले आफ्नो एजेन्डा बनाउलान्? के प्रकाशमान सिंहले यो कदम उठाउलान् ? स्वयं देउवा अब बिपी र भट्टराईका नभएर जिपीका अनुयायी बनेको अवस्था छ।

बिपीको भौतिक देहावसानपछि उनको राजनीति झन् मौलायो। बिपीको निधनको आठ वर्षपछि नेपालमा बिपीको चाहनाअनुसार संवैधानिक राजतन्त्र तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो। बिपीको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य या साझा संघर्ष गर्ने चाहना रहेन कहिल्यै पनि। तैपनि, ०४६ सालको आन्दोलनमा संघर्षको नेतृत्व बिपीकै सहयात्री गणेशमान सिंह र भट्टराईको अगुवाइ र उनीहरूको एजेन्डालाई कम्युनिस्टले समेत स्विकारेको अवस्था थियो।

तर, यसपटक संस्थापनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व देउवा रहेको र उनीविरुद्धको विरोध संगठित हुँदै गएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा उनका विरोधी बिपी, गणेशमान सिंह र भट्टराई तथा उनीहरूका मान्यतासँग जोडिन पुग्छन्। विदेशी हस्तक्षेप स्विकार्य हुन्न आन्तरिक राजनीतिमा। र, राजसंस्थालाई आफ्नो स्वार्थका कारण खलनायकका रूपमा चित्रित गर्दै दलहरूलाई च्याप्ने र ‘फुटाऊ तथा राज गर’ को कूटनीति लागू गर्ने श्याम सरण एन्ड कम्पनीको नीतिबाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो नेपाली कांग्रेसमा बिपी समर्थकहरूको पहिलो चिन्ता र चासो हो। यसअघिको कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि ‘हिन्दू राष्ट्र’ नेपालको हैसियत पुनःस्थापित गर्न महासमितिका झण्डै ५० प्रतिशत सदस्यले पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव बुझाएका छन्, र देउवाले ‘केही समय’ माग गरेका छन्।

त्यो सम्प्रदायवाद या कट्टरवादको समर्थन नभए संदिग्ध तरिकाले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षको आसनबाट सुभास नेम्वाङले व्यापक बहस समझदारी र सहमति बिना ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गरेको शैलीको विरोध हो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नागरिक या जनताको संलग्नता बिना कुनै पक्षले संगठित रूपमा नउठाएको मागलाई लाद्न पाइन्न भन्ने मान्यताको कदर शासन र आसन दुवैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेम्वाङले त्यो घोषणा पक्कै पनि नेपाली पार्टीहरू भन्दा टाढाका शक्तिहरूको दबाबमा गरे भन्न सहजै सकिन्छ। किनकि अस्पष्ट ‘धर्मनिरपेक्ष’ हैसियत लाद्नेबित्तिकै संगठित नेपाली समाज र राजसंस्थाको आधार खस्किन्छ, अनि हिन्दूधर्मसँग जोडिएका जातजातिबीच प्रतिस्पर्धा र तनाव सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय रूपमा आएका भारतीय बाबुहरू, पश्चिमा दाता र चर्चसँग उनीहरूबाट उठाइएका राजनीतिक नेता, मानवअधिकारवादी नेतृत्व र ‘सिभिल सोसाइटी’ मा व्याप्त थियो।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा निर्धारण गर्नमा बाह्य भूमिका निर्णायक रहेजस्तै शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई (राजसंस्था) पूर्णतया बाहिर राख्ने अनि अर्को (माओवादी) लाई सत्ताको केन्द्रमा ल्याउने, षड्यन्त्रकै कारण नेपालमा अर्थ र प्रभावविहीन संविधान आउनु र संक्रमण लम्बिनुजस्ता नियति देखा परेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले यो आपराधिक र रणनीतिक प्रयोजनबाट ल्याइएको परिवर्तन र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बृहत् शान्ति सम्झौता विदेश सञ्जाल तथा षड्यन्त्रलाई अस्वीकार गरी राजनीतिमा भित्री चासोलाई उचित महत्व र स्थान दिन सके मात्र उसले आफूलाई राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको मार्गमा मुलुकलाई लैजान सक्छ। विदेशीको प्रिय बन्ने प्रवृत्तिले नेपालमा राष्ट्रियता, राजनीतिक पद्धति र प्रजातन्त्र कमजोर भएका छन्। न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता बन्ने हैसियतबाट वञ्चित भई छिन्नभिन्न हुने अवस्था छ। अर्थात् राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वजस्तै न्यायपालिकाले पनि समग्र तथा संस्थागत रूपमा जनविश्वास, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हैसियत गुमाएको छ।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको एउटा दल अथवा विकृति र विचलनलाई प्रतिनिधि विचलन मान्दै त्यसको सुधारले नेपालका, अन्य राजनीतिक दलमा पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति समर्पित हुनुपर्ने बाध्यता ल्याउन सकिन्छ। अन्यथा सिद्धान्त र नीतिबाट विचलित नेकपा ओलीको एमाले र संविधानकै बाध्यताबाट महाधिवेशन गर्न लागेका माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि पनि कांग्रेसको सकारात्मक असर पर्न सक्छ।

एमालेमा ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता अवश्यंभावी छ तर उनका सभामुख नेम्वाङलाई अनैतिक रूपमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गर्ने, पार्टी अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय ढुकटीबाट पशुपतिनाथलाई सुनको झल्लरी ओढाउने अनि पार्टीको महाधिवेशन थलोबाट २० किमी टाढा माडीमा ‘राम जन्मभूमि’ स्थापित गर्ने फोहोरी राजनीतिले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई पंगु बनाउने छ। प्रचण्डको राजनीतिमा कुनै एजेन्डाको सैद्धान्तिक निरन्तरता देखिँदैन। उनी शुद्ध रूपमा सत्तामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा बस्न चाहन्छन्। क्रान्ति र सत्तामाथिको पकडको यो शैली परस्परविरोधी चरित्र हुन्।

शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्ड र ओलीमा एउटा समानता सबैले देखेका छन्। त्यो हो- मुलुकमा राजनीतिक विचलनबाट उत्पन्न भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलनप्रति राजनीतिक दलको मौनता। बाह्य दलालीबाट प्रोत्साहित राजनीतिमा ‘मालिकहरू’ को हित साधनले नै प्रमुखता पाउनेछ। राजसंस्था या नेपाली समाज र राज्यबीचको सेतु र छाता संगठन हटेपछि न्यायपालिका र नेपाली सेना विघटनतर्फ जाने सम्भावना रहन्छ नै! त्यो विघटनले बाहिरी हैकम र उपस्थितिका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ।

०६३ को राजनीति आफ्नो निर्देशित गन्तव्यतिरै जाँदै छ तर जनतामा दल र तिनीहरूको नेतृत्वको दलाल चरित्रबारे पूर्ण संगठित नभए पनि व्यापक विरोध बढेकाले अब विदेशी मालिकहरूलाई हैन, नेपाली जनताको आक्रोशलाई स्वीकार गर्न ती दल र नेताहरू बाध्य हुनेछन्।

ओलीको ‘राममन्दिर’, देउवाको धर्मनिरपेक्षता या हिन्दूराष्ट्र अनि माओवादीको ‘गणतन्त्र’ अनि राप्रपाको राजतन्त्र अब जनताको चाहना या मनोविज्ञानको चौघेराबाट निर्देशित हुनेछ, हुनैपर्छ। त्यस अर्थमा यी दलको राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णय अर्थपूर्ण हुनेछन्। तर, यी दल सबै अर्थमा पराजित र जनताबाट तिरस्कृत हुने तयारीमा छन्।