उपरोक्त परिस्थितिमा  २६ अक्टोबर १९४७मा जम्मु काश्मिरका राजा हरि सिंहले भारतका  गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटनलाई पठाएको विलयन सम्वन्धी लिखत र सोही लिखतसँगैको पत्रमा (१) उनले अनुसार काश्मिरी जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, काश्मिरी महिलाहरू विरुद्ध भइरहेको अपहरण र बलात्कार रोक्न एवम् आफ्नो राज्यमा पाकिस्तानले लगाएको नाकाबन्दीको कारण जनजीवनले भोगिरहेको संकटलाई पार लगाउने उद्देश्यले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरी त्यस्तो विलयको निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट लर्ड माउन्टबेटनले उक्त लिखतमा आफ्नो स्वीकृति प्रदान गरेर जम्मु काश्मिरको भारतमा भएको विलयलाई अन्तिम रूप दिएका थिए।

अघिल्लो लेखमा उल्लेख भएको परिवेशमा अक्टोबर २७ तारिखदेखि भारत र पाकिस्तानवीच काश्मिर युद्ध शुरु भयो।

उक्त युद्धको असाधारण पक्ष यो रहेको थियो कि  दुवै मुलुकको सेनाको नेतृत्व कुनै तेस्रो देशको नागरिकले  गरेका थिए।

यस्तो कुनै दोस्रो उदाहारण  सम्भवत: विश्व समक्ष छैन।

त्यसैकारण एक भारतीय कूटनीतिज्ञले जम्मु काश्मिरको सवाललाई लिएर १९४७ मा भएको भारत र पाकिस्तान वीचको द्वन्द्वलाई  युद्धको आधुनिक इतिहासको विलक्षण घटना बताएका छन्। (२) 

अर्थात  त्यतिखेर भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुकका सेना प्रमुख ब्रिटिस नागरिकहरू –

क्रमशः  जनरल रब लकहार्ट  र जनरल फ्र्यांक मेसर्वी थिए।

अनि भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुकका प्रधान सेनापतिभन्दा माथि भारतीय र पाकिस्तानी- दुवै सेनाका सेनाका सर्वोच्च सेनापति थिए – अतिरथी अर्थात फिल्ड मार्शल  सर क्लाउड  जोन अचिन्लेक।

अनि स्वतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्र प्रमुखको पदमा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटन।

त्यसको एउटा विलक्षण लाभ पनि दुवै मुलुकलाई धेरै हदसम्म प्राप्त भयो।

सर्वोच्च तहमा मात्र नभएर दुवै मुलुकका हरेक सैन्य युनिटमा  ब्रिटिस सिपाही र अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

त्यसले विभाजनको समयमा भएको हिन्दु -मुसलमानवीचको  मारकाट र हिँसामा पनि दुवै मुलुकका सेनालाई संलग्न हुनबाट रोक्यो।

उनीहरू ब्यारेकमै रहे र स्थिति भयावह रूपमा  र अनियन्त्रित अवस्थामा  पुग्न पाएन।

(भारत र पाकिस्तानवीच भएको जम्मु काश्मिर युद्धमा पनि भारतीय र पाकिस्तानी सेनामा रहेका ब्रिटिस सैनिकहरू सम्मिलित भएनन्।)

तर पुनः त्यही कारणले जम्मु काश्मिरमाथिको पाकिस्तानी आक्रमणको सवाल धेरै संवेदनशील र  जटिल बन्न पुगेको थियो।

पाकिस्तानका गभर्नर जनरल जिन्हाको निर्देशनमा  पाकिस्तानी सेनाका तत्कालीन कर्णेल (पछि मेजर जनरल) अकवर खाँको नेतृत्वमा  पाकिस्तानी सेनाका विदामा रहेका सैनिकहरू  र पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रका लडाकु पठानहरूबाट सङ्गठित  र आधुनिक  हात हतियारबाट सुसज्जित  हजारौं आक्रमणकारी  सैन्य दल पाकिस्तानको सयौं किलोमिटर जमिन छिचोलेर  जम्मु काश्मिरमा आक्रमण गर्न पुगेको कुराको पूर्व जानकारी  भारतका गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटन र  भारतीय  सेनाका प्रधान सेनापति जनरल लकहार्टलाई  थियो।

उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेशका ब्रिटिस गभर्नर जर्ज कन्निङ्घमले  भारतका प्रधान सेनापति जनरल लक्हार्टलाई उक्त प्रदेशका लडाकु समुदाय  कश्मिरमा आक्रमण गर्नजाने  तयारीमा रहेको जानकारी गराएका थिए।

कन्निङ्घमले पठाएको पत्रबारे भारतीय सेनाका प्रमुखहरू र  स्वाभाविक रूपमा गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटन समक्ष पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर माउन्टबेटनले उक्त पत्र प्रधानमन्त्री  नेहरूलाई जानकारी गराइएको भेटिएन।

पछि नेहरुले संसदमा सो पत्र संयोगबस नष्ट भएको वक्तव्य दिएका थिए। (३) 

सजिलै बुझ्न सकिन्छ त्यति महत्वपूर्ण पत्राचार संयोगले नष्ट हुँदैन, त्यै पनि सरकारी अभिलेख सुरक्षित राख्नमा विश्वमा नै नाउ चलेको ब्रिटिस भारत  सरकारका  सर्वोच्च अधिकारीको तहबाट। उनै  पाकिस्तानी सेनाका मेजर जनरल अकबर खाँले   पाकिस्तानका अर्का  सैनिक अधिकारी ब्रिगेडियर ए. आर. सिद्दिकीसंगको एक अन्तर्वार्तामा भारत र पाकिस्तानको विभाजन लगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँले काश्मिर माथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउन निर्देशन दिएको र  सो  अनुरुपको  रणनीति तयार भए पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थात जम्मु काश्मिर माथि आक्रमण गर्ने आदेश दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त आक्रमणको लागि पाकिस्तानको प्रहरीका लागि भनेर छुट्याइएको र सेनासँगै  रहिरहेको चार हजार थान  राइफल समेत प्रयोग भएको थियो। (४) 

स्मरणीय छ सो युद्धको समयमा अकबर खाँ पाकिस्तानी सेनाको हतियार भण्डार सम्वन्धी विभागमा कर्णेलको पदमा कार्यरत थिए।

यसको अर्को पाटो पनि छ –  पाकिस्तानका जिन्हा , लगायतका नेताहरूले  पाकिस्तान स्वतन्त्र भए पनि उनीहरू ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गतको प्रदेशको रूपमा रहन प्रतिवद्ध रहेको र बेलायतले जबर्जस्ती उनीहरूलाई त्याग्न नसक्ने र नपाउने दावी गर्दै आएका थिए।

पाकिस्तानी सेनामा ब्रिटिस अधिकारीहरूको यथावत बहालीको पक्षमा रहेको धारणा पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए।

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विन्स्टन  चर्चिलले  आफूहरूलाई  त्यस्तो आश्वासन दिएको पनि उनीहरुको दावी थियो। (५)

ब्रिटिस सेनाका फिल्ड मार्शल बर्नार्ड  ल मन्टोगोमेरी, एडमिरल कन्निङ्घम लगायतका  उच्चाधिकारीहरू पाकिस्तानलाई ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गतको डोमिनियन हैसियत प्रदान गर्दा  अफगानिस्तान, सिञ्जियाङ्, सोभियत सङ्घ र जम्मु काश्मिरलाई जोड्ने पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेका  हवाई मैदान, साविकका सैनिक अड्डाहरू  र अरेबियन  सागर  स्थित कराँची बन्दरगाह कमनवेल्थ  मुलुकहरूको सुरक्षाका लागि  विराट महत्व राख्ने बताउँदै आइरहेका थिए।

अप्रिल ३, १९४८मा राष्ट्र संघीय आयोगले भारत र पाकिस्तानको पक्षमा मध्यस्थता गर्ने,जम्मु कश्मिरमा शान्ति स्थापना गर्ने र भारत र पाकिस्तानको सहयोगमा जम्मु काश्मिरमा जनमत सङ्ग्रह  गराएर जम्मु काश्मिरको भविष्यको छिनोफानो गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मुसलमान मुलुकहरूसँगको सुमधुर सम्वन्ध स्थापनामा त्यसबाट   बेलायतकलाई सफलता मिल्नेमा पनि उनीहरू विश्वस्त थिए र त्यसको लागि आफ्नो सरकारलाई दवाव दिइरहेका थिए। (६)

ब्रिटिस सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल लर्ड मन्टगोमेरीले बेलायतको रक्षा मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत स्मरण पत्रमा त भारत र पाकिस्तान दुवैसँग ब्रिटेनको प्रतिरक्षा सम्वन्धको अवस्था आफैँमा एउटा आदर्शको स्थिति भए पनि  भारतसँगभन्दा  आफगानिस्तान, सोभियत सङ्घ, पश्चिम  एसिया र खाडीका मुलुकहरूसँगको भौगोलिक निकटता  र त्यहाँ  रहेका हवाई तथा जल सैनिक अड्डाहरू  समेतले गर्दा  पाकिस्तानसँगको   सम्वन्धले रणनीतिक आधारमा   निर्णायक महत्व राख्ने उल्लेख गरेका थिए। (७)

अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि यहाँ विचारणीय छ- भारत स्वतन्त्र भएको थियो तर गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटनले उनीपछिका आज सम्मका उनका सबै उत्तराधिकारीहरूको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरिरहेका  थिए।

भारतीय मन्त्रिपरिषद्को प्रतिरक्षा समितिको नेतृत्व नै उनले गरेका थिए।

एक किसिमले सरकारको सबै महत्वपूर्ण निर्णय नै उनले गर्ने गर्थे, निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने सामर्थ्य राख्दथे र आफूलाई अनुकूल नलागेका विषयहरूलाई पन्छाउने विशेषाधिकार पनि उनले प्रयोग गर्ने गरेका थिए । (८)

पाकिस्तानी आक्रमणकै कारण भारतमा विलय हुन बाध्य  जम्मु कश्मिर

भारत र पाकिस्तान दुबैका लागि प्रथम जम्मु काश्मिर युद्ध अत्यन्त प्रतिकूल थियो।

यसअघि उल्लेख गरियो – पाकिस्तानी गभर्नर जनरल मुहम्मद अली जिन्हाले आफ्ना प्रधान सेनापति जनरल फ्र्यांक मेसर्वीलाई जम्मु काश्मिरमाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिए तर मेसर्वीले त्यसलाई पालन गरेनन्।

यो लेख-श्रृंखलाको पहिलो भाग पढ्नुहोस्:

कसरी जम्मु-कश्मिर भारतमा विलय भयो?

पाकिस्तानी सेनाका सैन्य इन्टेलिजेन्स विभागका डाइरेक्टर  बिगेडियर  शेर खाँ, हतियार र उपकरण  विभागका डाइरेक्टर कर्णेल अकबर खाँ, सैन्य आयुध विभागका डाइरेक्टर  कर्णेल आजम खन्जाडा   लगायतका  उच्चाधिकारीहरूले गभर्नर जनरल जिन्हा र प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँ लगायतका उच्च पाकिस्तानी नेतृत्वको सहयोग, प्रोत्साहन र संरक्षत्वमा  आफ्ना मातहतका विदामा रहेका मुसलमान   सैनिक अधिकारी र जवानहरूलाई अनि अन्यलाई विदामा बस्न लगाएर पनि नयाँ सैन्य दल गठन गरे।

उनीहरू र पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रका पठान लडाकुहरूबाट कसैका अनुसार पाँच  हजार र कसैका अनुसार १३ हजारको सङ्ख्याको उक्त सैन्य दललाई पाकिस्तानी सेनाकै हतियार  उपलव्ध गराए।

उक्तस्तरका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा गठित त्यो प्रकृतिको सैन्य दल गठन, प्रशिक्षण र त्यत्रो सङ्ख्याका हातहतियार सहितका आक्रमण दलको पाकिस्तानको पश्चिमी सीमाना देखि पूर्वी सीमानामा रहेको जम्मु काश्मिर सम्मको यात्राबारे उनीहरू अनभिज्ञ रहन सम्भव नै थिएन।

स्पष्ट छ -आक्रमणलाई  पाकिस्तानी सेनाका उच्च ब्रिटिस अधिकारीहरूले रोक्न चाहेनन्।

उता, काश्मिरका महाराजा हरि सिंहले  पाकिस्तानको तर्फबाट हुने सम्भावित आक्रमणलाई  मध्यनजर गरेर सैन्य सामग्रीको सहयोग मागेका थिए।

भारत सरकारले निर्णय गरेर सेनापति लकहार्टलाई  त्यस्तो सहयोग उपलव्ध गराउने आदेश दियो, तर लकहार्टले उक्त आदेशको पालना  गरेनन्।

काश्मिरतर्फ लक्ष्य गरेर अघि बढिरहेको  पाकिस्तानी आक्रमणकारी सैन्य दलको बारेमा पाकिस्तानी सेनापति जनरल  मेसर्वी  र  पाकिस्तानका उत्तर पश्चिम प्रदेशका अंग्रेज गभर्नर कन्निङ्घमले भारतीय सेनापति जनरल लकहार्टलाई  उपलव्ध गराएको विस्तृत जानकारी पनि उनमा र लर्ड माउन्टबेटनमै सीमित रह्यो।

नेहरू सरकारलाई  त्यो जानकारी उपलव्ध गराइएन।

स्पष्ट छ, लर्ड माउन्टबेटन  स्वयम र उच्च पदका भारतीय सेनाका ब्रिटिस अधिकारीहरू भारतलाई निर्णायक विजय दिलाउन चाहिरहेका थिएनन्।

भारत र  पाकिस्तानवीच न्युनतम रणनीतिक सन्तुलनको स्थिति रहोस भन्ने उनको र ब्रिटिस सरकारको चाहना थियो र जम्मु काश्मिरमाथिको पाकिस्तानी स्वामित्वले कमोबेस त्यस्तो सन्तुलनको स्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने बेलायत सरकारको र स्वयम् माउन्टबेटनको पनि दृष्टिकोण थियो।

त्यसैले क्याबिनेटको प्रतिरक्षा समितिमा कुनै प्रभावकारी रणनीति निर्माणमा उनले व्यवधान पुर्‍याइरहे।

स्मरणीय छ, त्यस्तो प्रतिरक्षा समितिको बैठक  उनकै नेतृत्वमा बस्थ्यो, प्रधानमन्त्री नेहरूको अध्यक्षतामा बस्दैनथ्यो।

कहिले यो र कहिले त्यो कुरा गरेर पनि उनले भारतीय सेनाको  उत्साह र मनोवललाई निरुत्साहित गराउने रणनीति अवलम्वन गरिरहे।

त्यति मात्र होइन,  माउन्टबेटन पाकिस्तान विरुद्ध भारतको निर्णायक प्रहारको पक्षमा नरहेको बारे स्वयं माउन्टबेटनले नेहरूलाई लेखेको पत्रले स्पष्ट पार्दछ। (९)

त्यस अवस्थामा जम्मु काश्मिर युद्धमा भारतीय सैनिकहरू पाकिस्तानी आक्रमणकारी विरुद्ध मात्र लडिरहेका थिएनन् – स्वयम् आफ्नै सरकार र उच्च सैनिक अधिकारीसँग समेत लडिरहेका थिए।

कमसेकम पाकिस्तानी सैन्य दललाई  जस्तो भारतीय सेनालाई आफ्नो सर्वोच्च  राजनीतिक नेतृत्वको सम्पूर्ण सहयोग, समर्थन र विश्वास उपलव्ध थिएन।

यी मामिलामा प्रधानमन्त्री नेहरुको भूमिका प्रभावकारी रहेन र उनी  एक किसिमले माउन्टबेटनका निरीह सहयोगीको भूमिकामा मात्र रहेको देखियो।

उक्त सवालमा  ब्रिटिस सरकारका मन्त्रीहरू पनि भारत र पाकिस्तानको पक्षमा विभाजित थिए।  मतभेद अमेरिका र बेलायतवीच पनि देखियो र राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदमा पनि त्यो अभिव्यक्त हुन पुगेको थियो।

भारतबाट अङ्ग्रेजी शासन समाप्त हुने स्थितिमा हिन्दु बहुल राज्यप्रतिको विरोध र वितृष्णाका कारण मुसलमानहरूलाई सुरक्षित राजनीतिक क्षेत्र (स्पेस) को खोजीको क्रममा उनीहरूको माग स्वतन्त्र पाकिस्तानमा स्वाभाविकरूपमा अनुवन्धित भएको हो।

जम्मु काश्मिर वैधानिक प्रक्रियाबाट भारतमा विलय भएकोले जम्मु काश्मिरमाथि उसको पूर्ण कानुनी स्वामित्व रहेको अमेरिका स्वीकार गरिरहेको थियो भने बेलायत जम्मु काश्मिरलाई विवादित भूभागको रूपमा लिइरहेको थियो । (१०)  

अनि यसको अर्को पक्ष पनि छ-  पृथक  मुस्लिम राज्यको माग गर्ने भारतीय मुसलमानहरूले अङ्ग्रेज सरकारको विरोध गरेका थिएनन्।

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई उनीहरूले आफ्नो लडाइँ  मानेका थिएनन्।

भारतबाट अङ्ग्रेजी शासन समाप्त हुने स्थितिमा हिन्दु बहुल राज्यप्रतिको विरोध र वितृष्णाका कारण मुसलमानहरूलाई सुरक्षित राजनीतिक क्षेत्र (स्पेस) को खोजीको क्रममा उनीहरूको माग स्वतन्त्र पाकिस्तानमा स्वाभाविकरूपमा अनुवन्धित भएको हो।

त्यसैले अङ्ग्रेजी शासनकाप्रति भारतीय मुसलमान भावनात्मकरूपमा हार्दिक र मित्रवत थिए।

तर भारतीय सेनाका भारतीय अधिकारीहरू, गृह तथा उप प्रधान मन्त्री सरदार पटेल, रक्षा मन्त्री बलदेव सिंह र लर्ड माउन्टबेटन लगायत उनका दुई पूर्वाधिकारी गभर्नर जनरलहरू समेतका संवैधानिक  र राजनीतिक मामिलाका सल्लाहकार  तथा लर्ड माउन्टबेटनका  किचन क्याबिनेटका एक मात्र भारतीय भी.पी. मेननको निरन्तरको  सहयोग, समर्थन र प्रेरणा युद्ध मोर्चाका सैनिकहरूलाई  उपलव्ध  भइरह्यो।

अग्रपंक्तिमा रहेर  भारतका साढे पाँच सय ससाना राज्यहरूलाई  गाभ्ने  कार्यको नेतृत्व सरदार पटेलले गरेका हुन् तर त्यसको सबै  गृहकार्य भने भी. पी. मेननले (११)  गरेका थिए।

उनको अत्यन्त सजग र सार्थक  रणनीतिक  चेतना र दूरदृष्टिको योगदान काश्मिरको भारतमा भएको विलय र पाकिस्तान विरूद्धको युद्धमा पनि अभिव्यक्त भएको थियो।

उनै भी.पी. मेननले जम्मु काश्मिरमाथिको आक्रमण भारतको एकता र अखण्डता विरुद्धको आक्रमणको पूर्वाभ्यास भएकोबारे उच्च भारतीय नेतृत्वलाई विश्वस्त पारे।

महमुद गजनीको समयदेखि मुगलकाललाई छोडेर लगातार आठ सय वर्षसम्म भारतमा उत्तर पश्चिमबाट निरन्तर आक्रमण  भइरहे को  बारे भी.पी. मेनन सचेत थिए।

त्यसको साथै गजनीले मात्रै १७ पटक भारतमा आक्रमण गरेको, भयङ्कर लुटपाट हत्या, हिंसा मच्चाएकोबारे मेननले भारतीय नेतृत्वको ध्यान आकृष्ट गरे।

भारतबाट कुनै रेल वा सडक मार्गबाट नजोडिएको ,पाकिस्तानी भूमि भएर मात्र पुगिने मुस्लिम बहुल हिमाली प्रदेश काश्मिरले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानमा प्रवेश नपाइरहेको अवस्थामा नयाँ राज्यकोरूपमा  जन्म भएको १० हप्ता भित्रै पाकिस्तानले त्यही उत्तर पश्चिम भएर जम्मु कश्मिरमाथि आक्रमण  गरेको सन्दर्भलाई विगतका इतिहाससँग जोडेर उनले गरेको चित्रणले परन्तुसम्मका लागि  उत्तर पश्चिम सीमाबाट भारतीय सुरक्षामाथि परिरहने  खतरा र चुनौतीबारे  तत्कालिन नयाँ भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको आँखा खोलेको थियो।

के स्पष्ट छ भने, पाकिस्तानले त्यसरी जम्मु काश्मिरमाथि आक्रमण नगरेको भए जम्मु काश्मिर स्वतन्त्र  राष्ट्रको रूपमा रहिरहने निश्चित जस्तै थियो।

यो लेख-श्रृंखलाको दोस्रो भाग पढ्नुहोस्:

जम्मु–कश्मीरको भूराजनीति : विगत र वर्तमान

भारतका कुनै नेताको दृष्टि जम्मु काश्मिरमा  पुगेकै थिएन र जम्मु काश्मिरले चाहेमा  पाकिस्तानमा गाभिनमा भारतको तर्फबाट  पूर्ण सहमति भएको मेननले पनि उल्लेख गरेका छन्। (१२)

पाकिस्तानी आक्रमण पछि  काश्मिरको सङ्कटको स्थितिको अध्ययन गर्न  त्यहाँ गएका उनैले जम्मु काश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने कागजात तयार पारेका थिए।

उनका अनुसार जम्मु काश्मिरका महाराजा हरि सिंहले आफ्ना अंग रक्षकलाई भी.पी. मेनन जम्मु काश्मिर फर्किएर आए भने त्यसको अर्थ भारत सरकारले जम्मु काश्मिरका जनताको रक्षा गर्ने दायित्व ग्रहण गरेको स्पष्ट हुने हुनाले उनलाई ढुक्कसँग सुत्न दिन, निद्राबाट नब्युझाउन र मेनन फर्किएर आएनन् भने त्यसको अर्थ भारत सहयोगको लागि तयार नभएको प्रष्ट हुने भएकोले आफूलाई सुतेकै अवस्थामा गोली ठोकिदिन समेत उनले आफ्ना अङ्ग रक्षकलाई  सख्त आदेश दिएका थिए। (१३)

यसबाट अन्तिम समयसम्म पनि भारतले जम्मु काश्मिरको विलयलाई अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान  रहेको बुझ्न सकिन्छ।

अघिल्लो लेखमा  जम्मु काश्मिरका तत्कालिन प्रधानमन्त्री  मेहर चन्द महाजनको सो सम्वन्धमा नेहरूसंगको तनावपूर्ण वार्ताबारे चर्चा गरिएको छ।

राष्ट्र सङ्घको हस्तक्षेप, जम्मु काश्मिरको युद्ध विराम 

युद्ध चलिरहेकै बखत नोभेम्बर १ १९४७मा माउन्टबेटन  जिन्हासँग वार्ता गर्न पाकिस्तान गएको बेलामा जम्मु काश्मिरको सवालमा अन्तिम निर्णयको लागि राष्ट्र सङ्घको संयोजनमा जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रस्ताव राखे। (१४) 

माउन्टबेटन  छिटो भन्दा छिटो राष्ट्र सङ्घले हस्तक्षेप गरोस र युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्थे।  भारतको सर्वोच्च पदाधिकारी भए पनि   उनले  भारत र पाकिस्तान दुबैलाई समदृष्टि राखेर व्यवहार गरिरहेको  देखिन्थ्यो।

त्यसैले माउन्टबेटनको माथि  उल्लेखित एउटा पत्रको  उत्तरमा नेहरूले आक्रमणकारी पक्ष र आक्रमण विरूद्ध प्रतिरक्षामा उभिएको पक्षलाई समान आधारमा हेर्न नहुने कुरामा माउन्टबेटनको ध्यानाकर्षण गराउँदै पाकिस्तानले उसको भागको पंजावमा र उत्तर पश्चिम प्रान्तमा थप आक्रमणकारी सेनालाई प्रशिक्षण दिइरहेको, अन्य तयारी गरिरहेको र तत्काल उनीहरूको लक्ष जम्मु कश्मिर भए पनि त्यसपछिको पाकिस्तानको लक्ष भारतीय पंजाव र दिल्ली समेत रहेको उल्लेख गरेका छन्। (१५ )

त्यसकारण पाकिस्तानको जुन जुन भागमा आक्रमणको प्रशिक्षण र तयारी भइरहेको छ त्यो त्यो भागमा आक्रमण गर्ने दायित्व भए पनि   भारतले ठूलो संयम र सन्तुलन राखिरहेको समेत उक्त पत्रमा नेहरुले उल्लेख गरेका छन्।

तर भारत र पाकिस्तानका राजनीतिक नेतृत्ववीच भएका विभिन्न चरणका वार्ता र माउन्टबेटनको दवाव र पाकिस्तानलाई आक्रमणकारी घोषित गराएर जम्मु काश्मिरबाट पाक सैन्य दललाई पाकिस्तान फिर्ता लैजान राष्ट्रसङ्घ मार्फत दबाब पुर्‍याउने उद्देश्यले जनवरी १, १९४८मा भारत सरकारले राष्ट्र सङ्घलाई पत्र लेख्यो।

तर, सुरक्षा परिषदमा नेहरूले सोचे जस्तो भएन।

राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदमा पाकिस्तानी पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री सर  मुहम्मद जफरुल्ला खाँले गरेका थिए। (१६)

जफरुल्ला खाँले असाधारण तार्किक क्षमता प्रदर्शनगर्दै पूर्ण वैधानिक प्रक्रियाद्वारा भारतमा गाभिएको, इन्डियन इन्डिपेन्डेन्डेन्स एक्ट र राष्ट्र सङ्घको विधान, मूल्य र मर्म समेत विपरितको  पाकिस्तानी आक्रमणलाई असत्य र काल्पनिक विवरणहरू प्रस्तुत गरेर सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूमाथि आफ्नो  विशिष्ट प्रभाव जमाए।

खाँको तुलनामा भारतीय प्रतिनिधि सर गोपाल स्वामी अयंगर  (१७) को प्रस्तुती निकै कमजोर प्रभावहीन र फितलो थियो। (१८)

विधि, प्रक्रिया, कानुन र राष्ट्र सङ्घको विधान समेत भारतको पक्षमा थियो तर सो कुरा प्रभावकारी तरिकाले भारतले सुरक्षा परिषदमा राख्न सकेन।

कूटनीतिक क्षमता र गतिशीलता प्रदर्शन गर्न सकेन।

त्यसमाथि  सुरक्षा परिषदमा ब्रिटेन र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरू पाकिस्तानकै पक्षमा उभिए।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्वन गर्ने भारतको तुलनामा  ब्रिटेन र अमेरिकासँग सुरक्षा गठबन्धनको  लागि  तयार पाकिस्तानको पक्षमा  रणनीतिक स्वार्थकोलागि उनीहरू पाकिस्तानको पक्षमा रहे।

पाकिस्तानप्रति सद्भाव र सहानुभूति प्रदर्शन गरे।

उसलाई आक्रमणकारी  राष्ट्र मानिएन।

पाकिस्तानलाई आफूले अधिनमा लिएको जम्मु काश्मिरको भूभागबाट पूर्णत फिर्ता हुन भनिएन।

जुन जुन भूभाग  जसको जसको नियन्त्रणमा छ त्यही अवस्थामा  युद्ध विराम गर्न भारत र पाकिस्तानलाई सुरक्षा परिषदले आह्वान गर्‍यो।

सुरक्षा परिषदले न्याय र औचित्यको आधारमा निर्णय नगरेर भारत विरूद्ध पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न खोजेको दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले गर्‍यो। (१९)

अप्रिल ३, १९४८मा राष्ट्र संघीय आयोगले भारत र पाकिस्तानको पक्षमा मध्यस्थता गर्ने,जम्मु कश्मिरमा शान्ति स्थापना गर्ने र भारत र पाकिस्तानको सहयोगमा जम्मु काश्मिरमा जनमत सङ्ग्रह  गराएर जम्मु काश्मिरको भविष्यको छिनोफानो गर्ने निर्णय गर्‍यो।

माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ, महाराज हरि सिंह र लर्ड माउन्टबेटन वीचको पत्राचार, सहमति, पाकिस्तानको स्वतन्त्रताको आधार कानुनको रूपमा  रहेको इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट विपरित मात्रै नभएर स्वयम्  र सुरक्षा परिषद सम्वन्धी राष्ट्र सङ्घको विधान अनुरूप पनि वैधानिक रूपमा कुनै मुलुकमा गाभिएको भूभाग सम्वन्धी विषय सुरक्षा परिषदको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दैन थियो। (२०)

अर्को कुरा,जुन कानुनले पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत प्रदान गरेको थियो त्यो कानुनले भारतको कुनै  भूभागमा मुसलमान बहुसंख्यक छन् भन्दैमा त्यहाँ आक्रमण गर्ने र त्यहाँको भूमि कब्जा गर्ने अधिकार दिएको छैन। (२१)

परिणामस्वरूप सरदार पटेल लगायतका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको विरोध र असहमति रहँदा रहँदै र भारतीय सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारीलाई जम्मु काश्मिरको सीमानाबाट धपाउने हैसियतमा हुँदाहुँदै नेहरूले हिन्दुस्तानी सेनालाई युद्ध विराम गर्ने आदेश दिए।

जम्मु काश्मिरको एक तिहाई भूभाग त्यही युद्ध देखि पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ।

पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको जम्मु काश्मिरको  भूभाग मध्ये सक्सगाम उपत्यकाको पाँच हजार आठ सय किलोमिटर क्षेत्रफलको भूभाग  मार्च २,  १९६३मा चीन-पाकिस्तान सीमा सम्झौतागर्दा  पाकिस्तानले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

१९६२को युद्धमा जम्मु काश्मिरकै भूभाग मध्ये लद्दाख क्षेत्रको ३८ हजार बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जमिनमा पनि चीनले नियन्त्रण स्थापना गरेको छ।

महाराज हरि सिंहले आफ्नो मुलुकलाई आक्रमणकारी सेनाबाट जोगाउन आफ्नो राजगद्दी र मुलुकको स्वतन्त्रताको मूल्यमा भारतमा गाभिने निर्णय गरे।

पछि आएर नेहरु र शेख अब्दुल्ला मिलेर अपमानजनक तरिकाले लामो मानसिक पीडा र यातना  भोगाएर हरि  सिंहको राजगद्दी पनि खोसे, तर जम्मु काश्मिरको भूभागको  रक्षा गर्न पनि सकेनन्।

महाराज हरि सिंहले  नेहरूलाई  जिम्मा लागेको जम्मु काश्मिर आज तीन मुलुकको भाग लागेको छ।

करीव दुई लाख २२ हजार बर्ग किलोमिटर कूल भूभाग भएको जम्मु काश्मिरको उक्त परिमाणको भूभाग मध्ये ४५ प्रतिशत भूभागमा मात्रै भारतको नियन्त्रणमा छ।

३५ प्रतिशत भूभाग पाकिस्तानको र बाँकी २० प्रतिशत चीनको नियन्त्रणमा रहेको छ।

यो श्रृंखलाको आगामी र अन्तिम लेख – (काश्मिरको धारा ३७०को राजनीति: नेहरुदेखि मोदीसम्म)

…..

सन्दर्भ सूची 

(१) हेर्नुहोस् महाराज हरि सिंहका सुपुत्र युवराज कर्ण सिंह लिखित मेरो कथा, अनुवाद गोपाल प्रसाद दुलाल, नेपाल भारत मैत्री संघ,(मिति उल्लेख नभएको )परिशिष्ट १-३, पृष्ठ ३४२-३४५।

जम्मु कश्मिरको भारतमा विलय पछि नेहरु र शेख अब्दुल्लाको दवाव र अपमान जनक स्थितिमा राजा हरिसिंहलाई राजगद्दी परित्याग गर्न लगाइयो। जम्मु काश्मिरमा राजतन्त्र हटाइयो तर  जम्मु काश्मिरका जनताको भावनालाई ख्याल गरेर भर्खरै किशोर वय पार गरेका  युबराज कर्ण सिंहलाई   काश्मिरको राष्ट्र प्रमुख वा सदर ए रियासत बनाइएको थियो।

(२) सी दास गुप्ता वार एण्ड डिप्लोमेसी इन काश्मिर १९४७-४८, सेज पब्लिकेसन्स , २००२, पृष्ठ ९

(३) हेर्नुहोस् भारतीय  वायु सेना का उप प्रमुख अर्जुन सुब्रमन्यम द्वारा लिखित बहु चार्चित पुस्तक इण्डियाज वार : अ मिलिटरी हिस्टोरी १९४७-१९७१, हार्पर कोलिन्स पब्लिशर्स, इण्डिया, २०१६, पृष्ठ-१०८।

(४) ए आर सिद्दिकी – इन्टरभ्यु विथ मेजर जनरल अकबर खाँ , डिफेन्स जर्नल, कराँची, जुन-जुलाई १९८४ पृष्ठ ६९

(५) मन्सेर्घ ,लुम्बी, र मुन आदि सम्पादित  १९४२ देखि १९४७ सम्म ब्रिटिस भारत सरकारको भारतीय स्वातन्त्रता र सत्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा भएका सबै गोप्य र खुला सरकारी कागज पत्र र पत्राचारहरूका १२ खण्ड मध्ये आठौँ खण्डमा समाविष्ट पत्राचार र अन्य कागजातहरूलाई सी दासगुप्ताको पूर्वोक्त पुस्तकपृष्ठ १५ मा उद्धृत।

(६) मन्सेर्घ ,लुम्बी, र मुन आदि सम्पादित….. सी दासगुप्ता पृष्ठ १७

(७ ) ऐजन, ऐजन पृष्ठ

(८) सी दासगुप्ता, ऐजन, पृष्ठ २०१

(९) माउन्टबेटनको लामो पत्रको सो अंशका लागि हेर्नुहोस हड्सन – दी ग्रेट डिभाइड,    पृष्ठ ४६६-४६७

(१०) सी दास गुप्ताले  आफ्नो पूर्वोक्त पुस्तकमा भारत र पाकिस्तानी सरकार दुवै  मुलुकका उच्च सैनिक अधिकारीहरू, बेलायत सरकारका राजनीतिक र कूटनीतिक तथा सैनिक अधिकारीहरू एबम  ब्रिटिस र अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूवीचको उहापोह र परस्पर विरोधी व्यवहारको  प्रामाणिक  र रोचक वर्णन गरेका छन्।

(११) मेननले भारतको एकीकरणमा मात्रै नभएर  र ब्रिटिस सरकारबाट भारत सरकारमा सत्ता हस्तान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।  उनका दुई विख्यात पुस्तक – दी  स्टोरी अफ दी इन्टिग्रेसन अफ दी इण्डियन  स्टेट्स , ओरियन्ट लङ्गम्यान्स, १९५६   र ट्रान्सफर अफ पावर इन इण्डिया,ओरियन्ट लङ्गम्यान्स, १९५७मा त्यसको पर्याप्त झलक पाइन्छ।

(१२)  भी पी मेनन, दी  स्टोरी अफ दी इन्टिग्रेसन अफ दी इण्डियन  स्टेट्स , म्याक्मिलन कम्पनी र लङ्गम्यान्स, १९५६ पृष्ठ ४१३

(१३) भी पी मेनन-दी स्टोरी अफ दी इन्टिग्रेसन अफ इन्डियन स्टेट्स ,पृष्ठ ४००

(१४) एच. भी. हड्सन – दी ग्रेट डिभाइड ,  हचिन्सन  लण्डन , १९६९ पृष्ठ ४५९

(१५ )  नेहरुको उक्त पत्रको लागि हेर्नु होस् हड्सन पृष्ठ – ४६७-४६८

(१६ ) उनै जफरुल्ला खाँ पछि राष्ट्र सङ्घ महासभा र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्ष समेत भएका थिए।

(१७ ) भारतीय संविधानको मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका अयंगर नेहरू सरकारका काश्मिर मामिला सम्वन्धी र पछि रेल मंत्रालयको जिम्मेवारी पाएका विना विभागीय मन्त्री थिए।

(१८)  मेहरचन्द महाजन- लुकिङ्ग ब्याक पृष्ठ १७२ र हड्सन ४६९

(१९) हडसन, पृष्ठ ४७०

(२०) हेर्नुहोस तत्कालीन जम्मु काश्मिरका प्रधान मन्त्री र पछि भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश मेहरचन्द महाजनको पूर्वोक्त पुस्तक पृष्ठ २७८

(२१) महाजन २८४.

(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्वद्ध छन्)