नेपाल ‘मिसन’

काठमाडौँ– माधव नेपालले उनकै निकट राजनीतिक वृतमा अनिर्णायक र मध्यममार्गी आरोप खेपे। अक्सर कठोर निर्णय लिनबाट अन्तिम समयमा पन्छिने गरेको आरोपबाट पनि उनी माथि उठ्न सकेनन्।

तर यसपल्ट केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनमा उनले निर्णायक मात्रै होइन, सक्रिय अभियन्ताको पनि भूमिका खेले। अन्तिम समयमा आएर ओलीलाई हटाउन आनाकानी गर्न थालेका आफ्ना लामो समयदेखिका सहयोगी भीम रावललगायत नेतालाई समेत त्याग्न तयार भए नेपाल।

अन्तमा नेपालकै भूमिकाले गर्दा ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित हुने धेरैलाई विश्वास थिएन। तर नेपालले एक्लै भएपनि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अडान लिए। किन? नेपालको व्यक्तित्व र राजनीतिक शैलीमा यत्रो परिवर्तन कसरी आयो? ओलीविरुद्धको समिकरणमा नेपालको भूमिका किन कठोर रह्यो? प्रश्नहरु जन्मिरहेका छन्। विश्लेषण आ–आफ्नै तरिकाले भइरहेका छन्।

०००

नेकपा निर्माणदेखि नै एक पद, एक व्यक्ति र पूवर्वती एमालेभित्रका घटकहरुको सत्ता र संगठनमा सन्तुलित र सम्मानित सहभागिताको वकालत गर्दै आएका थिए नेपालले। यी मागहरुलाई ओलीलाई नचिढ्याई सिद्धान्तका रुपमा नेपालले पेश गरेका थिए। त्यस्तै पूर्ववर्ती एमालेमा पहिलेदेखि उठ्दै आएको जटिल तर नसुल्झिएको विषय सरकार र संगठनबीचको अन्तरसम्बन्ध त्यसका आधार र दूईमध्ये कसको वर्चस्व हुनुपर्ने भन्ने विवादलाई नेपालले उठाउँदै गए।

संविधान बनेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र नाकाबन्दीमा ‘राष्ट्रिय हिरो’को छवि बनाएका ओलीले नेपालका मागहरु भन्दा आफ्नै हैसियतलाई बढी वजन दिए। अर्थात नेपालका मागहरुलाई खासै वास्ता गरेनन्। बरु, ओलीले फरक सन्देश जाने गरी नेपाल खेमाकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पन्छाई ओलीले डोरमणि पौडेलाई बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएर नेपालाई अपमानित गर्ने सिलसिला सुरु गरेका थिए। त्योसँगै अरु प्रदेशहरु लुम्बनी, गण्डकीमा पनि ओलीले आफू निकट शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सरकार र संगठनको जिम्मेवारी सुम्पिए। नेपालको ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो।

नेकपा जन्मिएपछि प्रचण्ड आफ्नै हिसाबले चले सुरुमा। उनलाई ओलीप्रति निकै भरोसा थियो शायद। भलै अहिले ओलीले आफूलाई धोका दिएको गुनासो गर्दै छन् प्रचण्ड। तर समय यस्तो आयो, ओलीले सत्तामा सम्मानजनक भूमिका नदिएको भन्दै प्रचण्डले आफ्ना आक्रोशहरु सार्वजनिक गर्न थाले। नेपाल प्रचण्डका स्वाभाविक मित्र बन्न पुगे ओलीविरुद्ध। यसले पार्टीभित्र वैमनस्यको आकार फैलाउँदै गयो भने अर्कोतिर स्पष्टरुपमा असन्तुष्टिका धुव्र पनि निर्माण हुँदै गयो।

असन्तुष्टिका विन्दुहरु सम्बोधन गर्न पार्टी बैठकहरु बोलाउन ओलीले अक्सर आनाकानी गर्दा त्यसले विरोध र बिद्रोहको आकार पनि लिन थाल्यो। कतिपय अवस्थामा नेकपासँग भातृ सम्बन्ध बनाएको चीनलेसमेत खुल्ला हस्ताक्षेपसमेत गर्‍यो। नेकपा विवाद चुलिएका बेला चिनियाँ राजदूतले नेताहरुसँग एकपछि अर्को गर्दै भेटेका र सम्झाएका उदाहरण प्रशस्त छन्। अन्ततःउनी नेकपा बचाउ अभियानमा असफल भइन्।

यता ओली आफ्नै हिसावले नेपालसँग बदलाको राजनीतिमा लागे। नेपाललाई अपमानित गर्न उनको दोस्रो वरियता खोसेर झलनाथलाई उपहार दिइसकेका थिए। तर त्यसले उनको विरोधी खेमालाई खासै तोड्न सकेको थिएन। राजनीतिक तिक्तताले व्यक्तिगत स्वरुप लिन थाल्यो। ओली उपचारका लागि सिंगापुर उड्ने दिने बिहान बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा नेपालको सुस्वास्थ्यको शुभकामनासमेत लिन अस्वीकार गरे ओलीले। बरु, ओलीले भने, ‘मरे मरोस् भन्नेको शुभकामना चाहिन्न।’

त्यतिञ्जेलसम्म अनुमानको विषय रहेको ओली–नेपाल व्यक्तिगत तिक्तता सचिवालय सदस्यहरुसामु सप्रमाण छताछुल्ल भयो। त्योसँगै पार्टीभित्रका भावी दिनका मार्गचित्रहरु कोरिन थाले। पार्टीभित्र संकट चलिरहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रुप लिन थाल्यो। ओली सरकारले त्यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको मात्रै होइन आवश्यक उपकरण खरीदमा ओलीकै आफन्तबाट व्यापक भ्रष्टाचार भएका आरोप लाग्न थाल्यो। त्यसकाविरुद्ध खरो उत्रिए नेपाल।

प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले विकासप्रेमी र अरुभन्दा फरक देखिने गरी रेलदेखि पानीजहाज, घरघरमा पकाउने ग्यास पुर्‍याउनेसम्मका सपना जनतालाई बाँड्न थालेका थिए, जुन पूरा भएन। यसबाट आम जनतामा उत्पन्न नकरात्मक छवी र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले ओलीलाई अत्यन्तै अलोकप्रिय बनायो। तर एउटा सानो घेराभित्र सीमित ओलीले यसलाई बुझ्न चाहेनन्।

चुच्चे नक्साबाट फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय हिरो बन्ने कोशिस गरे तर त्यसको चार महिना नबित्दै भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुखसँग बालुवाटारमा गरेको गोप्य बैठकपछि ओलीको त्यो छवी बन्नै नसक्ने गरी गिर्‍यो। यो विषयलाई नेपाल र उनको समूहले सशक्त रुपमा उठाएनन् मात्रै ओलीलाई जवाफदेही बनाउने कोशिस गरे।

त्यसअघि एमसीसी मामिलामा पनि पार्टी धुव्रिकृत हुँदै थियो पार्टी जसमा गोयल भेट प्रकरणले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो। एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा अवधारण इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ या छैन भन्ने प्रष्ट नभएसम्म एमसीसी सम्झौता लागू गर्न नहुने मान्यतामा नेपाल अडिक थिए।

ओलीमा त्यसबेलासम्म आन्तरिक असन्तुष्टिले उग्ररुप लिन सक्छ भन्ने सोच पलाउँदै जान थालेको बुझ्न सकिन्थ्यो। त्यसैले उनले प्रतिपक्षमा रहेको मधेसी पार्टीलाई फुटाएर समर्थन खोज्ने कोशिस मात्रै गरेनन्, उनका अन्धभक्तहरुले सांसदहरुलाई अपहरणको प्रयास पनि गरे। तर यो सबै प्रत्युत्पादक बन्यो।

संगठित बिद्रोहको सम्भावना बढ्दै जाँदा नेपालसहितको समिकरणले बैठकमै राजीनामा माग गर्ने सुइको पाएपछि ओली अर्को विषम कदम उठाए,संसद विघटन गरे, जुन विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अनुमोदन गरिन्। त्यसपछि नेपालको ओलीप्रतिको आक्रोश स्वाभविक बन्न थाल्यो। प्रचण्डसँगको गठबन्धमा उनी ओलीविरुद्ध सडकमै उत्रिए। नेकपाको आधिकारिताको संघर्ष सुरु गरे। एउटा खेमामा प्रचण्ड र नेपाल दुबै अध्यक्ष बनेको घोषणा पनि गरे। यसबाट ओलीले आफू अपमानित भएको महसुस गरे। ।

संसद विघटनको मामिला सर्वोच्च अदालतमा गएपछि ओली झनै एक्लिए किनकि संसद र उनको पार्टीभित्र सहयोग नपाउँदा विघटन बाध्यता बनेको अडान उनले लिइरहे। फागुनमा सर्वोच्चले संसद ब्यूँताएपछि ओलीले राजीनामा दिएनन् नै, उनले सर्वोच्चलाई प्रतिपक्षकै श्रेणीमा राखेर आलोचना गर्न थाले।

सर्वोच्चको अर्को फैसलाका कारण नेकपा एमाले एकतापूर्वको हैसियतमा फर्किएनन् मात्रै, उनीहरुबीचको दुस्मनी सहज बन्न पुग्यो। प्रचण्ड अलग्गिएपछि ओलीले नेपाललाई कमजोर ठान्दै झनै खेद्न थाले। नेपालको एमाले अन्तरसंघर्षमा ओलीलाई हराएर प्रचण्डको पार्टीलाई फेरि एमालेसँग जोड्ने इच्छा थियो। त तर ओली सुरुवातमै संगठनमाथि पूर्ण नियन्त्रणको अभियानमा जुटे।

नेपाल खेमाका पदाधिकरालाई अलग्याउने, निर्वाचित कमिटीलाई भत्काउने जस्ता कदम ओलीका लागि सामान्य भए। अर्कोतिर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली बाध्य भए संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न। नेपालले एमालेलाई पूर्वर्वत अवस्थामा फर्काउनु पर्ने नेपालको मागप्रति ओलीले बेवास्ता गरे।

ओलीले विश्वासको मत लिनेबेला नेपाल र उनी पक्षधर सासंदहरु अनुपस्थित भइदिए। माओवादीले विरोधमा मत दियो। २७१ सदस्यीय संसदमा ९३ मात्रै मत पाएर ओली सरकारबाट बाहिरिए। फेरि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न उनले नेपाललाई फेरि एक पटक झुक्याए।

अब नेपाल समूह एमालेमा फर्किएन भने सत्ता गठबन्धनमा जाने निश्चित प्राय छ। त्यसपछिको नेपालको हैसियत कति निर्णायक होला? तर यसपल्ट ओलीको पराजय, देउवाको सत्तारोहण र प्रचण्डको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुर्नस्थानामा नेपालले महत्वपूर्ण देन पुर्‍या एका छन्।

चपली हाइटमा सञ्चार व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यादल बनाउन ओली तयार हुँदा नेपालले ओलीको सत्ताको बाटो खोलीदिए। तर पछि कार्यादल नेपालका सबै माग पूरा गर्न ओलीलाई बाध्य पार्न सकेन। यता विद्यादेवी भण्डारीको कृपा उनीमाथि रहिराख्यो। तीन दिनमै संसदको सबैभन्दा ठूलो सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा उनलाई भण्डारीले फेरि प्रधानमन्त्री बनाइन्।

तर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताभन्दा बाहिर गएर ओलीले आफैलाई संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य कसरतमा जुटे। यो सबै क्रममा ओलीले सम्भवतः भण्डारीबाहेक कसैलाई पनि विश्वासमा लिएनन्। भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेपनि १४९ सदस्यले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरेको लिखित निवेदनलाई उनले अस्वीकार गरिन् र ओलीद्वारा संसद विघटनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइन्।

यो निर्णयले नेपाललाई अत्यन्तै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत मात्रै गरेन, उनी देउवा पक्षीय गठबन्धनका मियो जस्तै बने। संसदको दोस्रो विघटनको विरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग नेपालसहित २३ जना एमालेका नेता राजनीतिक गठबन्धनसँगै सर्वोच्च पनि पुगे। संसद ब्यूँताइनेबारे राजनीतिक वृतमा अनुमान तीव्र थियो। ब्यूँतिएको अवस्थामा ओलीको बहिर्गमन निश्चित जस्तै थियो। त्यसैले ओलीले नाटकीय ढंगबाट नेपालसँगको एकताको प्रयास फेरि तीव्र पारे।

सर्वोच्चले संसदमात्रै ब्यूँताएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गर्‍यो। ओलीको सत्ता नेतृत्व सकियो। यता नेपालले के गर्लान् त? एमालेलाई सुदृढ बनाएर ओलीसँग सहकार्य गर्लान्? भन्ने प्रश्न जन्मियो। तर ओली बालुवाटारबाट निस्किदा नेपाललाई ‘लाल गद्दार’को पगरी गुथाइदिए। ओलीले सत्ताबाट निस्किुनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण उनले नेपाललाई माने।

देउवालाई नियुक्तिको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो। तर प्रतिक्षा देउवाका लागि घातक थियो। खासगरी उनले एमालेको अन्तरसंघर्ष नजिकबाट चिनेका थिए। आफूलाई मत दिने या नदिने भन्नेमा नेपाल खेमाभित्रै दुई समूह बनेको उनलाई थाहा थियो। ओलीले आफूलाई मत नदिन नेपाल समूहका नाममा निर्देशन जारी गरेको पनि उनलाई थाहा थियो। त्यसैले उनी नेपालसँग गोप्य सहमति गरेर संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिने निधो गरे।

नेपालले पूर्णरुपमा आश्वास्त पारेपछि मात्रै देउवाले विश्वासको मत लिने साइत जुराएका थिए। संसद जोगाउन देउवालाई मत दिनुपर्ने नेपाल अडानमा चट्टान झै थिए। त्यो देउवालाई विश्वासको मत दिने दिन बिहान उनको निवासमा कार्यादलका सदस्यहरुसँगको छलफलमा उनको प्रस्तुतीबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो। नेता भीम रावल, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसँगै ओलीपक्षबाट कार्यदलका पूर्वसदस्यहरुले नेपाललाई पार्टी एकता बचाउन देउवालाई विश्वासको मत दिन नहुने सुझाव नेपाललाई दिएका थिए।

तर नेपालले भने, ‘यसमा मलाई दबाब नदिनुहोस्। म एक्लै भएपनि देउवालाई मत दिन्छु।’

त्यतिञ्जेल कार्यादलका सदस्यहरुलाई ओली पक्षबाट देउवालाई विश्वासको मत दिन ८ जना सांसद नेपालले जुटाएका छन् भन्ने थाहा थिएन। नेपालले पनि कहाँ मुख खोल्थे र? अन्तिममा सिंगो जसपा देउवालाई मत दिन तयार भयो। आफ्ना नेताहरुले नेपाललाई सरकारलाई मत पुगिहाल्छ हामी नदिऔँ भने। तर नेपाल आफ्नो अडानबाट हलचल भएनन्। १५ जना सांसद सांसद संसदबाट बाहिरिँदा उनी डगमगाएनन्। बाहिरिएका सांसदहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा ओली पक्षका ८ जना सांसद छन् भन्ने पछि मात्रै थाहा पाए।

त्यसको भोलिपल्ट नेपालले आफ्ना नेताहरुलाई भने, ‘मैले दायाँ र बाँया हात सम्झिएकाहरुले अन्तिममा धोका दिए तर म विचलित भइनँ।’

स्थिति यस्तो थियो कि, देउवालाई विश्वासको मत पुगे या नपुगेपनि नेपालले मत नदिएको भए उनी अन्तिममा ओलीसँग समर्पण गरेको ठहरिन्थ्यो, देउवालाई धोका। शायद त्यो बुझेका थिए नेपालले।

अब नेपाल समूह एमालेमा फर्किएन भने सत्ता गठबन्धनमा जाने निश्चित प्राय छ। त्यसपछिको नेपालको हैसियत कति निर्णायक होला? तर यसपल्ट ओलीको पराजय, देउवाको सत्तारोहण र प्रचण्डको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुर्नस्थानामा नेपालले महत्वपूर्ण देन पुर्‍याएका छन्। सँगसँगैओलीसँगको यो बदलाको राजनीतिमा नेपालले आफ्नै गुट चोइटिने खतरा पनि मोलेका छन्। बुधबार उनको खेमाको बैठकमा भीम रावल अनुपस्थित हुनु त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ।

अर्कोतिर ओलीले नेपालसहित विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदहरुलाई विपक्षी गठबन्धमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले भएको हो भन्दै २४ घण्टै स्पष्टीकरण पत्र पनि थमाइसकेका छन्। यसले ओलीनेपाल एकतालाई अझै पर धकलेको नेताहरुको विश्लेषण छ।