सर्वोच्चबाट उन्मुक्ति पाएका नेपाल पक्ष ओलीको ‘फाइरिङ रेन्ज’ भित्रै

काठमाडौँ– संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री छनोट प्रक्रियामा दलीय निर्देशन अवज्ञाबापत सांसदहरूलाई कुनै कारबाही गरिनुहुन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशविपरीत नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण पुर्जी थमाएका छन्।

२४ घण्टाभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा उनीहरूलाई निष्कासनसमेत गर्ने संकेत ओलीका तर्फबाट दिइएको छ।

सोमबार ओलीपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हिजो पार्टीका कतिपय सांसदले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, त्यो पार्टी अनुशासन, भावना र आदर्शका दृष्टिले अनुचित छैन। त्यसैले २२ जना सांसदसँग २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ।’

उनले एमाले विवाद समाधान कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमतिले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षलाई मत दिन, पार्टीको निर्णय अवज्ञाको सिकायत नगरेको तर्कसमेत प्रस्तुत गरे।

तर, २८ असारमा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा प्रतिशोधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

आइतबार संसद्‌मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपालसँगै ओली कार्यशैलीविरुद्ध संघर्षमा होमिएका १३ र ओली खेमा त्यागेर नेपाल पक्षतिर आएको सन्देश दिएका ८ जनाले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।

ओली पक्षले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुले पार्टी सञ्चालनमा पार्टी विधानले नै मुख्य रूपमा नेतृत्वको अधिकार क्षेत्र र कर्तव्य तोक्ने मान्यता बोक्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। ओली पक्षको यो निर्णयपछि पार्टी निर्देशनविरुद्ध फरक दलका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गरेका नेता नेपाल र उनका समर्थकलाई पार्टीमा उनीहरूको हैसियतबारे द्विविधा बढेको छ।

ओलीको यो कदमपछि उनीहरू ‘काउन्टर’मा फेरि पनि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउलान्? यसबारे उनीहरूले छलफल अघि बढाएका छन्। देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेता मेटमणि चौधरीले ओली सच्चिने या नसच्चिने भन्ने आधारबाट आफूहरू अघि बढ्ने बताए।

ओली पक्षले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुले पार्टी सञ्चालनमा पार्टी विधानले नै मुख्य रूपमा नेतृत्वको अधिकार क्षेत्र र कर्तव्य तोक्ने मान्यता बोक्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। ओली पक्षको यो निर्णयपछि पार्टी निर्देशनविरुद्ध फरक दलका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गरेका नेता नेपाल र उनका समर्थकलाई पार्टीमा उनीहरूको हैसियतबारे द्विविधा बढेको छ।

उनले भने, ‘हामीले जे गरेका छौँ मुलुकको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान बचाउका लागि गरेको हो। अब हामीलाई ओलीले कस्तो कारबाही गर्छन् भन्ने चिन्ता छैन। ओली कति सुध्रिन सक्छन् भन्ने चासो हो।’

तर, नेता नेपाल र उनी समर्थकहरू एमाले नै छन् भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी नेतृत्वसँगको उनीहरूको सम्बन्ध र सहकार्यको आधार के? यो विषयमा दुवै पक्षमा बहस भइरहेको छ। अर्कोतिर एकताको अभियानले पूर्णरूपमा पाएको हो या अहिले निलम्बित अवस्थामा छ? यसबारे पनि नेताहरूले छलफल सुरु गरेका थिए। नेपाल पक्षसँग उभिएको दाबी गर्ने र ओलीको विरोध गर्दै हिँड्ने केही सांसदले देउवालाई मत दिएनन्।

उनीहरूले पार्टी एकता जोगाउन देउवालाई मत नदिएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका बेला त्यसमा उनीहरू कति सफल हुन्छन् त्यो आगामी दिनले प्रस्ट्याउने नै छ।

यता, नेता नेपाल र उनी समर्थक सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमार्फत ओली पक्षले आगामी दिनको आन्दोलन सरकारविरुद्ध मात्रै नभएर ‘दलीय हैसियत मासी निर्दलीयता’ स्थापित गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति लक्षित गर्ने देखिन्छ।

उसले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध राजनीतिक प्रतिकार गर्ने संकेत देखाएको छ।

ओलीले सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भनेका छन्, ‘अब हामीविरुद्ध अनेक षड्यन्त्र रच्ने कोसिस हुनेछ। हामीलाई बदनाम गर्ने कोसिस हुनेछ। हामीले देउवा सरकारको भण्डाफोर गर्नपर्छ।’

ओलीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

त्यो क्रममा नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म एमालेका २३ जना सांसदलाई कारबाही गर्न नहुने माग पनि गरिएको थियो। ७ जेठ सरकारको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्।