राजनीतिक ‘जुवा’मा प्रदर्शन गरिएको यो दुस्साहस

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै ओरालो लागेको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि आफ्नो जिम्मेवारी संवेदनशीलतासाथ बहन नगर्दा अन्ततः त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सिंगो नेकपा एमाले एकतामा परेको छ।

यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षीय सांसदहरूमाथि पनि पार्टी एकता र पार्टीको अनुशासनभन्दा पनि ओलीलाई निमिट्यान्न पार्नुलाई नै आफ्नो तात्कालिक अभीष्ट बनाएपछि विभाजन एमालेको स्वाभाविक गन्तव्य बन्न पुगेको आरोप लागेको छ।

यससँगै मुलुकको राजनीतिमा आफ्नो पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरी विपक्षीलाई सत्ता पुर्‍याउन नेपाल पक्षको निर्णय नेपालको राजनीतिका लागि दुर्लभ मानिएको छ।

गठबन्धनबाट ६ दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरू पार्टीमा नरहने ओलीपक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीको घोषणाको तातो पृष्ठभूमिमा संसद पुनर्स्थापना र देउवाको पक्षमा सुरुदेखि उभिएका नेपाल पक्षका २३ मध्ये भीम रावलले राजीनामा दिएका छन् भने बाँकीमध्ये १४ जना आफ्नो अडानमा कायमै रहेका छन्। अन्तिम समयमा नेपाल पक्षमा पनि मतभेद स्पष्ट रुपमा देखा परे।

उनी पक्षीय ८ जना विश्वासको मतविरुद्ध उभिए। असफल एकता प्रयासमा लागेका नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले संसदको निरन्तरताप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै अब पार्टी जोगाउनेतर्फ लाग्ने बताएका छन्।

देउवाले पर्याप्त मत पाउने निश्चित भएपछि माधव पक्षको सामूहिक सहमतिमै ८ जना विश्वासको मत विरुद्ध उभिएको ती मध्येका एक नेताले दाबी गरे। त्यो सँगै अहिलेसम्म ओलीको पक्षमा उभिदै आएका ८ जना सांसदहरुले डुब्न लागेको जहाज त्याग्ने मुसा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै अन्तिम समयमा देउवाको पक्षमा मत दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘संसद जोगाउनु पर्थ्यो, जोगिएको छ । अब पार्टी जोगाउनु पर्नेछ, जोगाइने छ । हामी ठूलो दुर्घटनामा परेका छौं । यथास्थितिमा कोहि पनि सुरक्षित छैनौं । हामी उठ्छौं, धुलो टक्टक्याउॅछौं र अगाडि बढ्छौं ।’

देउवाले पर्याप्त मत पाउने निश्चित भएपछि माधव पक्षको सामूहिक सहमतिमै ८ जना विश्वासको मत विरुद्ध उभिएको ती मध्येका एक नेताले दाबी गरे। त्यो सँगै अहिलेसम्म ओलीको पक्षमा उभिदै आएका ८ जना सांसदहरुले डुब्न लागेको जहाज त्याग्ने मुसा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै अन्तिम समयमा देउवाको पक्षमा मत दिएका छन्।

नेपाल र ओली पक्षीय गरी जम्मा २२ जनाले देउवाले विश्वासको मत दिएका हुन्। नेकपा एकता भइहाल्छ कि भन्ने भयका साथ देउवाले हतारहतार संसद् बैठकको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको आरोप ज्ञवालीले लगाएका थिए।

आइतबार ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकपछि ज्ञवालीको घोषणा थियो, ‘नेकपा एमाले संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर रहेर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढलाएर बनेको सरकारको पक्षमा मत हालिसकेपछि ती साथीहरू पार्टीमा रहनुहुन्न भन्ने स्पष्ट हो।’

यसो त ज्ञवालीले देउवालाई आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत किन नदिने भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसद्‌मा पनि देउवामाथि संवैधानिक निकायबीचको शक्ति सन्तुलनमा खलबल्याएको आरोप लगाए।

ज्ञवालीले च्यासलमा घोषणा गरेको केही घण्टापछि नेपाल पक्षका सांसदहरूले देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिए, संसद् जोगाउन भन्दै। त्यो बेला उनीहरूले हतियार फालेर संसद् नबच्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गर्दै देउवाको पक्षमा मत दिएका हुन्।

तर, अब देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपालपक्षीय सांसदहरूको हैसियत के होला? ज्ञवालीले घोषणा गरेझैँ पार्टीमा उनीहरू नरहलान् या संघर्ष गरेर टिक्लान्? व्यापक अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

ज्ञवालीले नेपाल पक्षले संसद्मा लिने निर्णयपछि मात्रै आफूहरूले उनीहरूविरुद्ध आगामी रणनीति तय गर्ने बताएका छन्। ओलीले यसअघि नै भोलिका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक निर्धारण गरेका थिए।

अर्कोतिर देउवालाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्नेमा मत विभाजित भएपछि नेपालपक्षीय नेतामा परिचित भीम रावलले निर्णायक अवस्थामा सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

नेता रावल उनै नेता हुन् जसले ओलीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

निर्णायक घडीमा राजीनामा दिन उनलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो? उनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिएको अनियन्त्रित र चरम अनैतिक राजनीति, स्वेच्छाचारी व्यवहार तथा देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा निजी स्वार्थ, अहं, प्रतिशोधी र षड्यन्त्रकारी चरित्र एवं कार्य देख्दा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी सम्झने जुनसुकै नेपाली नागरिकको मनमा घृणा उत्पन्न हुन्छ।’

तर, उनले यो सबै आरोपमा न ओलीको नाम लिएका छन् न नेपालको। रावलमाथि ओली र नेपाल दुवैतिर राम्रो बन्न अन्तिम अवस्थामा राजीनामा दिएको आरोप लागेको छ।

उनकै पार्टीका नेता एवं एकताको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उनको राजीनामाको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

रावल एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नहुने पक्षमा छन्। देउवा सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा सांसद पद त्यागेका रावलले एमसीसीविरुद्ध कसरी आवाज उठाउलान्? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।

यता, नेपाल पक्षको निर्णयात्मक सहयोग पाएका र यसअघि अल्पमतमा रहेका देउवा सरकार गठनसँगै सत्ता बचाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल पक्षमा निर्भर हुनुपर्ने र निरन्तर समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्।
उनको राजनीतिक जीवनमै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।

देउवासँग सत्ता सहकार्यले आगामी दिनमा नेपाललाई ओलीबाट अझै टाढा र देउवासँग झन् नजिक पुर्याउने देखिन्छ। एमाले विभाजन भएको खण्डमा अथवा ओलीले झनै चिड्याउने रणनीति अख्तियार गरेमा नेपाल पक्ष देउवा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार निर्माण क्रममा पार्टीको निर्देशनविपरीत मत दिएमा निर्देशन उल्लंघन गरेको नठहरिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देउवालाई सहयोग गर्न नेपाल पक्षलाई बल पुगेको देखिन्छ। अर्थात् यसलाई आधार मानेर नेपाल पक्षका नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएको देखिन्छ। विवादमै फसेका बेला सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा भंग गरेको थियो।

त्यससँगै ओली र प्रचण्डको सत्ता सहकार्यको धागो चुँडिएको थियो। तर, नेपाल नेकपामा रहँदा प्रचण्डसँग मोर्चा कसेको प्रतिशोध साँधेर एमालेमा नेपालको सहमतिबेगर अनेक निर्णय गर्दै गए। बदलामा आफूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भएको नेपाल पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। तर, बहुमत पुर्याए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाई दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए ओलीले।

त्यसपछि जन्मिएको ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा नेपाल पक्ष सामेल भयो र गठबन्धनले संसद ब्युँताउन मात्रै दबाब दिएन देउवालाई विश्वासको मतसमेत दिलायो।