यस्तो छ एमालेमा ओली र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुबीचको खटपट

काठमाडौँ- सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षको बिद्रोह थेग्न मुस्किल परेका बेला प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको समर्थनमा उत्रिएका नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले पनि पार्टीमा सम्मानजनक हैसियतका लागि संघर्ष सुरु गरेका छन्। यसबाट ओलीको संकट अझै गहिरो भएको छ।

राजनीतिक कार्यदिशामा फरक मत

यो संघर्षमा राजनीतिक कार्यदिशा सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न पुगेको छ। यसमा एमाले नेताहरु र एमालेमा सामेल माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुबीच स्पष्ट रुपमा फरक मत देखिएको छ। नेकपा विभाजनका बेला ओलीको समर्थनमा उत्रिएसँगै उनको ‘क्याबिनेट’मा समेत प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाहलगायत नेताहरुले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर जन्मेको नेकपाले आत्मसात गरेको राजनीतिक कार्यदिशालाई ओली नेतृत्वको एमालेले पनि अपनाउनु पर्ने र त्यसलाई व्यवहारमासमेत उतार्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका छन्।

यसको अर्थ जनताको बहुदलीय जनबाद (जबज) लाई नै आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा मान्न नहुने पक्षमा उनीहरु उत्रिएका हुन्। ओली नेतृत्वकै एमालेलाई सघाउन माओवादीबाट अलग भएका उनीहरुले सरकार र पार्टीमा आफूहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापन पनि हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

‘नेकपा निर्माण हुँदा हामीले जबज र २१ औँ शताब्दीको जनबादलाई त्यागेर हामी जनताको जनबादमा जाने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसले मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब फेरि पछि फर्किने भन्ने कुरा अव्यवहारिक हो,’ ओलीका कतिपय निर्णयमा असन्तुष्ट बनेका माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेता मणि थापाले भने।

उनले नेकपा जन्माउन ओली र प्रचण्डले नै भूमिका खेलेको र त्यसले अपनाएको कार्यदिशा नै अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त कार्यदिशा भएको बताए। तर सर्वोच्च अदातलले राजनीतिक निर्णय गरेर आफूहरुलाई पछि धकेल्ने प्रयास गरेको थापा आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ओलीको मनोमानी

ओलीसँग माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु असन्तुष्ट हुनुमा अर्को महत्वपूर्ण कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि हो। उनीहरुले संसद विघटनको विरुद्धमा र वैकल्पिक सरकारका पक्षमा सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेका बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा फेरि त्यसलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने भएकाले यस्तो काम अहिले नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनीहरुको सुझाव थियो। तर ओलीले विपक्षीसँग प्रतिशोध साध्दै मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरिछाडे।

माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले विवादैविवादमा भासिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमालाई सरकारमा नलैजान भन्दै आफूहरुले दिएको सुझाव पनि ओलीले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन्। थापाले भने, ‘हामीले अहिले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन नगरौँ भनेका थियौँ। सर्वोच्चको निर्णयपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा राजनीतिक, कानुनी र नैतिकरुपले सही हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका थियौँ। तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। त्यसमा हामीलाई गुनासो छैन। तर हामीले जे विश्लेषण गरेका थियौँ, त्यसैको वरपर घटनाहरु घटे।’

पूर्वमन्त्री मणि थापाको अन्तर्वार्ता:

ओलीले आफूलाई संकटमा साथ दिएका र विश्वास गरेका नेताहरुको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने र विपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मागसहित परेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै ओलीले दुई–दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

परिणामस्वरुप सर्वोच्चले त्यसैलाई मान्यता दिएन। हाल पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ओली खुम्चिएका छन्। महामारी र बिपद्को समयमा एउटै मन्त्रीलाई पाँच वटासम्म मन्त्रालयको कार्यभारको बोझ परेको छ।

बादल पत्नी मन्त्री बन्दा झनै असन्तुष्टि

हुन त माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुमै मन्त्रिपरिषद्को सहभागितालाई लिएर असमान धारणा देखा परेका छन्। एमाले नेपाल खेमाको असहयोगका कारण रामबहादुर थापा ‘बादल’ बाग्मती प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्यमा पराजित भएपछि ओलीले क्षतिपूर्तिस्वरुप राजनीतिमा लामोसमयदेखि ओझेलमा परेकी बादल पत्नी नैनकला थापालाई मन्त्री बनाएका थिए।

नैनकलालाई मन्त्री बनाउने कुरामा पनि नेता थापा, रायमाझी, शाह, भट्टलगायतको असहमति थियो। त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै ओलीले बादलले आफूलाई साथ दिएका भरमा आफूखुसी नैनकलालाई सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी थमाएका थिए।

तर पार्टीको आफ्नो हैसियत नगुम्नेमा दृढ

ओलीसँग केही विषयहरुमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाए पनि उनीहरुले नेपाल खेमाको माग अनुसार आफूहरुले एमालेमा पाएको जिम्मेवारी नगुमाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेता रायमाझीले भने, ‘हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकटका बेला सबै किसिमको जोखिम उठाएर साथ दिने नेता हौँ। यस्तो साथ त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली निकै कम पाउनु भएको थियो। अब आएर कसैले विरोध गरेको भरमा हामीले पाएको जिम्मेवारी वा हाम्रो हैसियत उहाँले खोस्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

नेता थापालाई पनि यसमा पूर्ण भरोसा छ। उनले भने, ‘हामी प्रधानमन्त्रीका लागि शक्ति हौँ। हामीलाई कुनै हैसियतमा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। त्यसैले हामीले एमालेमा पाएको हैसियत धरापमा परेको छैन। हामी धरापमा पर्‍यौँ भनेर प्रचारप्रसार गर्ने काम माओवादीबाट भएको छ।’

एमाले ब्यूँतिएपछि ओलीले बनाएको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले ९ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सरह मान्यता दिन नसक्ने व्याख्या गरिसकेको छ। तर यसमा सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरेको र त्यो व्यवहारमा उतार्न कठिन रहेको थापाले बताए।

ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै आगामी १६ गते १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक डाकेका छन्। त्यो दिन नै यो कमिटीको बैठक अन्तिम हुने ओली पक्षीय नेताहरुले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

त्यसैदिन केन्द्रीय कमिटी ब्यूँताउने आफूहरुले तयारी गरेको ओली निकट नेता एवं पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार नै जानकारी दिएका छन्। तर यो बेला माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई ओलीले पुरानै हैसियतमा राख्छन् या त्यसबाट ‘आउट’ गर्छन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।

स्रोतका अनुसार ओलीले माओवादी नेताहरुसहितको कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी मान्नु पर्ने अडान लिने तयारी गरेका छन्। जुन नेपाल खेमाले अस्वीकार गर्ने देखिन्छ। उसले २ जेठ २०७५को साविकको केन्द्रीय कमिटीनै ब्यूँतिनु पर्ने माग अघि सार्दै आएको छ। तर पार्टी एकताको प्रयासमा रहेका नेताहरुले त्यसको मध्यमार्गी उपाय निकाल्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन्।