‘वन ऐनका कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा जटिलता’

काठमाडौँ – उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सरकारले ल्याएको वन ऐनले जटिलता ल्याएको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव तिवारीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विद्युत सप्लाइको लागि ट्रान्समिटरलाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गा चाहिने बताए। सचिव तिवारीले सरकारले भर्खरै ल्याएको वनको जग्गा प्राप्ति वन नियमावलीमा कुनै पनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने प्रावधान राखिएकोले जटिलता थपिएको बताए।

उनले आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको अवस्थामा वन ऐनअनुसार आयोजनाले अर्को जग्गा खोज्न जानुपर्दा अर्को समस्या थपिएको बताए।

उनले वन क्षेत्र जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए। सचिव तिवारीले आयोजनाको पैसा भनेको नेपाल सरकारको पैसा भएकाले सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा लाने काम भएको टिप्पणी गरे।

उनले कालीगण्डकी धार्मिक नदी भएता पनि धार्मिक कुराहरुलाई नास नहुने गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘विद्युत सप्लाइको लागि ट्रान्समिटरलाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गाहरु चाहिन्छ। यस्ता लाइन सरकार वन क्षेत्रको जग्गा र केही निजी जग्गाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ। यसमा सरकारको नीतिगत व्यवस्था छ। जसमा पछिल्लो समय वनको जग्गा प्राप्तिको विषयमा वन नियमावली आएको छ। कुनै पनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रावधान राखिएको छ। त्यसले गर्दा पनि जटिलता थपिएको छ।’

त्यस्तै, छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा मुआब्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले ट्रान्समिसन लाइनको काम सुस्त रहेको बताए। भारत सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि नबढे दुवै आयोजना ढिलो भएर लागत बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। आयोजनाको लागत बढ्दै जादाँ राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दै जाने बताए।