संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई लिएर पश्चिमा देशका राजदूतले ओलीलाई भेटे

काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई लिएर पश्चिमा देशका राजदूतहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेका छन्।

नेपालका लागि अमेरिका, बेलायतका राजदूतहरू तथा अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा सामूहिक भेट गरेका हुन्।

सो अवसरमा एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला विभाग सचिव डा. अञ्जान शाक्य सहभागी थिए। पश्चिमा देशका राजदूतहरूले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र मान्यतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चासो र चिन्ता थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि एमालेको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताए। उनले यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू छोटो प्रक्रियाबाट पेलपाल गरेर अगाडि बढाउनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने मान्यता एमालेको रहेको स्पष्ट पारे।

‘जिल्ला–जिल्लामा गइ पीडितहरूको आवाज सुनेर र प्रक्रिया पुर्‍याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुःखको विषय सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिले नै हुनुपर्छ जस्तो ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यस्तो हुन सक्दैन,’ ओलीको भनाइ थियो।

यो समस्या गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र नभइ देशकै समस्या भएकाले बहुमत–अल्पमतको आधारभन्दा माथि उठेर एकताका साथ टुंग्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको ओलीले बताए।

एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।