कर्मचारीहरुले नेताको चाप्लुसी गर्न छोडेर जनताको सेवामा लाग्न आवश्यक छः अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले चाहे चाँडै निजामति सेवा ऐन बन्ने बताएका छन्।

बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन्।

उनले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।

उनले सरकारले अहिले विधेयक पेश नगरेको खण्डमा भने अहिलेसम्मको मिहेनत शून्यमा परिणत हुने बताए। उनले कतिपय विधेयकहरु मन्त्रालयपिच्छे परिमार्जित हुँदै जाँदा कुरुप बनिरहेको बताए।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल मर्म एकातिर बनाइ भएको विधेयकलाई झनै बंग्याएर पठाउने समस्या नेपालमा विद्यमान रहेको पनि बताए।

उनले निजामति सेवा ऐनका लागि विधेयक यही राष्ट्रियसभा रहँदा ल्याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री र संघीय मामिलामन्त्रीहरुलाई भनिसकेकोले यही राष्ट्रियसभामा विधेयक पेस हुनेमा आशावादी रहेको बताए।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीतन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहबाट देशलाई माथि उठाउने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए।

उनले कर्मचारीहरु कुनैपनि दलको नेताहरुसँग चाप्लुसी गर्न छोडेर जनतामा सहज सेवा विस्तार र व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘यो सरकारले यदी अहिले विधेयक ल्यायो भने त्यहीँ प्रतिनिधि सभामा ल्यायो भने त त्यहाँ आएर चुनावतिर जान्छ, फेरि शून्यमा जान्छ, अहिलेसम्मको मिहेनत खेर जान्छ। विधेयक आएर प्रतिनिधि सभा चुनावमा गएपछि त्यसको महत्व रहँदैन। त्यही भएर मैले मन्त्रीलाई भनेको छु, राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुस्, राष्ट्रिय सभामा पनि संसद चल्दा ल्याउनुस्, ताकि हामीले त्यसलाई छलफलको प्रक्रिया पुर्‍याएर विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइदियौँ भने प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर नयाँ सरकार र नयाँ संसद गठन हुने बेलासम्म राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गरेर राख्छ, नयाँ प्रतिनिधि सभा हुँदा हिउँदे अधिवेशनबाट पास भएर ऐन बन्छ।’