कर्मचारीद्वारा संघीय निजामती ऐन जारी गर्न स्थानीय प्रशासनमार्फत् ज्ञापनपत्र पेस

Copy to clipboard
Copied!

सिमकोट- जिल्लाका सबै कर्मचारी संगठनहरूले संसदमा अड्किएर रहेको संघीय निजामती ऐन जारी गर्न स्थानीय प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेकाे छन्।

ऐन जारी नहुँदा धेरै कुरा अन्यौलमा रही काम गर्नु परिरहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन्।

पेस भएको ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रूपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग सघन छलफलको ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको ऐक्यबद्धता रहेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधामन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताइन्।

असार २७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्