एमाले सरकारको पालामा एसपीपीलाई ‘नो’ भनेको होः पूर्व कानुनमन्त्री खरेल

झापा – नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले अहिले चर्चामा रहेको एसपीपी एमालेको सरकारको पालामा शुरु भएको बताइए पनि सम्झौताको चरणमा पुग्दा कार्यदल गठन गरेर मात्र टुंगोमा पुग्ने बताइएको बताएका छन्।

झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले कार्यदल गठन गर्नु भनेको कुटनीतिक भाषा ‘नो’ भनेको उनले बताए।

खरेलले भने, ‘अहिले चर्चा गरिएको जस्तो एमालेको सरकारको पालामा केही काम भएको होला। तर सम्झौताको चरणमा पुग्न लाग्दा विरोध भएपछि कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो। त्यो भनेको कुटनीतिक भाषामा ‘नो’ भनेको हो।’

खरेलले सन् २०१५ मा एसपीपी शुरु भएको, २०१७ मा केही काम अघि बढेको र २०१९ मा सम्झौता गर्ने कुरा आउँदा विरोध हुँदा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको बताए।

उनले एसपीपी एमसीसी भन्दा पनि खतरनाक भएको बताए। उनले भने, ‘नेपालको उच्च भुगोलमा अमेरिकी सेनाको क्याम्प बस्ने भनिएको छ। अन्य क्षेत्र किन नहुने? यो नेपालको सार्वभौमिकताको विपक्षमा छ।’

उनले एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख भएका कुरा नै नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा एसपीपी रहेको बताए।

एसपीपी अन्तर्गत जुनसुकै स्थानमा अमेरिका सेनाको क्याम्प राखे पनि त्यो खतरनाक हुने उनले बताए।

आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनैतिक र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको खरेलले बताए।

अर्को एक प्रसंगमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारप्रति नेता तथा कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरेको कुरा प्रस्ट भए मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।