सांसदको प्रश्‍नमा केन्द्रित हुन मन्त्रीलाई सभामुखको रुलिङ

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले विशेष समयमा सासंदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।

सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ एक हप्ताभित्र दिन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयमा उनीहरुले जवाफ दिएका हुन्।

सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरु तयार भइरहेको बताईन्। विधेयकहरु किन आउन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टले अन्य कुनैपनि प्रदेशमा तयार नभएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक सुदूरपश्चिममा पारित भएको र औधोगिक विकास विधेयक मन्त्री परिषदमा छलफलका लागि मुख्य मन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएको जानकारी दिईन्।

सासंदहरुले बजेट खर्च हुन नसकेको, खर्चको अख्तियारी दिन नसकेको बारेमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भट्ट तथ्यगत जवाफ दिनु भन्दा पनि भाषणमा वहकिएपछि सभामुख थापाले रुलिङ गर्नुपरेको थियो। सभामुख थापाले मन्त्री भट्टलाई सांसदहरुको सोधेका प्रश्नको जवाफमा केन्द्रित हुन रुलिङ गरेका थिए।

प्रदेश सभा बैठक सकिएपछि बाहिरिएका सासंदहरुले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रीले दिएको जवाफले आफ्ना जिज्ञासाहरु नसमेटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेटको अख्तियारी दिन समस्या हुने विश्लेषण सहित कार्यविधि बनाएर अन्य प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन भइरहेको बताए।

मन्त्री सुवेदीले एम्बुलेन्स खरीद प्रक्रिया शुरु भएको र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुले असार मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट तलब पाएको र अब बाँकी रहेको तलब छिट्टै निकासा हुने बताए। सेती अस्पतालमा केही दिन अघि महिलाको मृत्यु भएको बिषयमा डाक्टरको लापर्वाही भएको हो वा होइन भन्ने बिषयमा छानवीन भइरहेको उनले जवाफ दिए।

यसैगरी बैठकबाट सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसंगै सरकारले अब बजेट पेश गर्दा सिङ्गो रुपमा रकम विनियोजन गर्न पाउने छैन्। बजेट प्रस्तुत गर्दा सबै रकम र कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। सिङ्गो रुपमा बजेट राखेर पछि रातो किताबमा उल्लेख भएका बाहेक नयाँ योजना बनाउने कुरा रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब भन्दा बढी रकम सिङ्गो बजेटका रुपमा राखेको थियो।

यस्तै बैठकका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले विधेयक र प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल होस् भन्दै पेश गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि विधेयकमा भएको छलफल माथि प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंद भरत खड्का, प्रतिपक्षी दल राजपाका सासंद कृष्ण बहादुर चौधरी र सत्तापक्ष नेकपामा सासंद देवकी मल्लले भाग लिएका थिए। छलफलपछि विधेयक सभाबाट पारित भएको हो।