‘बास त छैन, कहाँबाट पढाउनु यी बालबच्चाहरुलाई?’

टहरा भत्काउँदा छुटेका केही काठहरु छन्। भित्ताका डोबहरुको घेरामा प्लास्टर गरिएका साना वर्गाकार र आयताकारहरु देखिन्छन्।

यी आकारहरुमा मंसिरको दोस्रो हप्तासम्म टहरा ठडिएको अवस्थामा थिए। त्यसका बासिन्दा थिए- म्यानमारबाट शरण खोज्दै नेपालसम्म आइपुगेका अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरु।

काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ लसुनेटारमा केदार खड्काको जग्गा भाडामा लिएर बसेका थिए १२ परिवारका ६४ जना रोहिंग्याहरु। अचानक जग्गा धनीले उनीहरुलाई खाली गर्न भने । विस्थापित रोहिंग्याहरु पुगे काभ्रेको पनौति नगरपालिका–३ कुशादेवी।

स्थानीय सत्यराम थापाको जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाएका उनीहरुले त्यहाँ पनि बस्न पाएनन्। वैकल्पिक स्थानको खोजी जारी छ । शिविर नम्बर ३ का रोहिंग्याहरुले शिविर नम्बर २ र ४ मा रहेका शरणार्थी रोहिंग्याकोका पाहुना बनेका छन् ।

भत्किएको शिविर नम्बर ३ को कुनामा अलि ठूलो आकारको आयताकार क्षेत्र छ । तर त्यो खाली छैन । बेन्चहरु त्यसै छन् । रोहिंग्या बालबालिकाका लागि अध्ययन केन्द्र थियो ।

टहरा भत्काएर अर्को ठाउँको खोजीमा जाने बेला अत्यावश्यक सामग्री पोको पारेका रोहिंग्याले डेस्क–बेन्च भने लगेनन् । लोभ नलागेको हैन । तर त्यो घाँडो बन्यो । अत्यावश्यक सामग्रीको कोटामा बालबालिकाको शिक्षाका लागि चाहिने सामग्री परेनन् ।

शिविरको सिकाई केन्द्रमा पूर्व प्राथमिक तहको अध्ययन हुन्थ्यो । सो भत्किएपछि जीवनको सुरुवाती वर्षहरुमा रहेका बालबालिकाको उज्यालो यात्रामा तगारो लाग्यो । स्थानीय विद्यालयमा जेनतेन पढिरहेका रोहिंग्या बालबालिकाको पढाई छुट्यो ।

‘पहिले बाँच्नु पर्‍यो, बास चाहियो, खानु पर्‍यो । त्यसपछि पो पढाईको कुरा, बास नै छैन कसरी बच्चाको पढाईबारे सोच्न सकिन्छ?’ शिविर नम्बर ३ मा रहेकी छोरी तथा उनका सन्तानहरुका बारेमा बताउँदै शिविर नम्बर ४ मा रहेका अली जुहारले बताए ।

अली जुहारको टहरा अघिल्लतिरको आगँनमा खेलिरहेका थिए ६ वर्षकी जसमिन अहत्तर र ९ वर्षकी सुफिरा बेगम । जसमिन युकेजी र सुफिरा तीन कक्षामा पढ्दै थिइन् । तर उनीहरु अहिले स्कूल जान पाएका छैनन् ।

‘अब अर्को वर्ष पढ्ने भन्नु भएको छ’ सुफिराले स्कूल नजानुको कारण खुलाउँदै बुवाआमाले भनेको कुरा सुनाइन् । तर सबै कुरा बासको ठेगान लागेपछि मात्र पक्का हुनेछ ।

आधारभूत शिक्षामै पहुँच कमजोर

सुफिरा र जसमिनसहितका शिविर नम्बर ३ मा बस्ने विद्यालय उमेरका १२ बालबालिकाको पढाई नयाँ शिविरको ठेगान नलाग्दा अलपत्र परेको हो । तर शिविर नम्बर १, २ र ४ मा बस्ने रोहिंग्या बालबालिकाहरु पनि आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा रहेको ग्यारेन्टी भने छैन ।

शिविर नम्बर २ मा पाँच सन्तानसहित बस्छिन् साजिदा बेगम । उनले दुई छोरालाई जेनतेन स्कूल पठाएकी छन् । काखे छोरा स्कूल जाने भएका छैनन् ।

स्कूल जाने उमेरका दुई छोरालाई भने साजिदाले पढाउन सकिनन् । साजिदाले भनिन्, ‘स्कूलको फि बुझाउन नसकेर दुई छोरालाई विद्यालयबाट छुटाएँ । पहिले पेट भर्नु पर्‍यो । अनि त पढाउने हो ।’

पाँचदेखि १२–१४ वर्षसम्मका रोहिंग्या बालबालिका आंशिक या पूर्ण रुपमा विद्यालय जान्छन् । तर उनीहरुले पढाइ निरन्तर बनाउन सकेका छैनन् । सबै अभिभावकको उत्तर एउटै हुन्छः आर्थिक समस्याका कारण चाहेर पनि पढाउन सकेका छैनन् उनीहरुले ।

सात वर्षका नुर हासिम र पाँच वर्षका नुर कदरका पिता नुरुल आमिनले भने, ‘काम नपाएको दिन छाक टार्नै मुश्किल पर्छ । कतैबाट सहयोग पाइएको छैन । सन्तान पढाउन त अति मुश्किल छ ।’

नुरुल र साजिदासहितका अधिकांश रोहिंग्या अभिभावको गुनासो आप्रवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) तर्फ लक्षित थियो ।

सुरुका वर्षमा प्रति परिवार मासिक रुपमा १५–१७ हजार रुपैयाँ जीविकाका लागि सहयोग गर्दै आएको युएनएचसिआरले हाल सो सहयोग बन्द गरेको उनीहरुले बताए । बालबालिकालाई अध्ययनको व्यवस्थाका लागि भने केही सहयोग जारी राखेको युएनएचसिआरले जनाएको छ ।

तर युएनएचसिआरले रोहिंग्या बालबालिकाको अध्ययनका लागि दिने गरेको वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ सहयोग अति नै न्यून छ ।

वर्षको १२ हजार रुपैयाँले विद्यालय खर्चको केही अंश पनि नपुग्ने रोहिंग्या अभिभावकहरु बताउँछन् । तर युएनएचसिआर भने बजेटको अभाव भएकाले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसकेको दाबी गर्छ ।

हाम्रैले पढ्न पाएका छैनन्ः सरकार

शरणार्थीहरुको मानवअधिकार रक्षा र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था युएनएचसिआरले बजेट नभएकाले पर्याप्त सहयोग गर्न नसकिएको बताउँदा शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नै नगरेका र कुनै दायित्व नभएको नेपालले सहयोगले गर्ने अपेक्षा रोहिंग्याहरुले पनि गरेका छैनन् ।

लसुनेटारमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थी सलाउद्दिन खानले भने, ‘नेपाल सरकारले त हामीलाई बस्न दिएको छ । उसप्रति हाम्रो गुनासो छैन । युएनएचसिआरबाट हो सहयोगको अपेक्षा, तर पाइएको छैन ।’

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारले भने, ‘नेपाल बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । तर शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र होइनौँ । त्यसले हामी बाध्यकारी छैनौँ ।’

ती अधिकारीले शरणार्थी बालबालिकाका सम्बन्धमा भने, ‘सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनु पर्छ । उज्ज्वल भविष्यको मार्ग कोर्न पाउनु पर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । तर यो पनि भुल्नु हुँदैन कि नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर देशमा यहिँका धेरै बालबालिकाले शिक्षासहितका आधारभूत अधिकारहरु पाएका छैनन् । यस्तोमा शरणार्थी बालबालिकाका लागि सोच्न सक्ने अवस्था छैन ।’

(शरण खोज्दै नेपालसम्म आएका म्यानमारका रोहिंग्याहरुका सम्बन्धमा देश सञ्चारका टंक ढकालले तयार पारेको विशेष रिपोर्टको यो चौथो अंक हो । यस शृङ्खलाका सम्पूर्ण तस्बिर देश सञ्चारकी बर्षा शाहले खिचेकी हुन्।)