रोहिंग्या शरणार्थीका कारण स्थानीय तहमा त्रास, सरकार भने अलमलमै

‘रोहिंग्याहरु आएका छन् भन्ने सुनिएको थियो, तर सरकारलाई यसबारे थप केही जानकारी नै थिएन। तर अहिले उनीहरुको मोटामोटी संख्या र बसेको स्थानबारे थाहा भएको छ। बाँकी कुरा चाहिँ अध्ययन–अनुसन्धानकै चरणमा छौँ।’

नेपालमा विगत ८ वर्षदेखि बस्दै आएका र क्रमशः बढ्दै गएका रोहिंग्या आप्रवासीहरुका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माको भनाइ हो यो।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव शर्माले रोहिंग्याहरुका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी नरहेको र आफूहरु अध्ययनको क्रममै रहेको बताएका हुन्।

म्यानमारमा उनीहरु विरुद्ध भएको हिंसा तथा द्वन्द्वबाट जोगिन त्यहाँबाट बिस्थापित भएका रोहिंग्याहरु अधिकांश रुपमा बंगलादेशमा शरण लिएर बसेका छन्।

बुद्धिस्ट बाहुल्य बर्माको रखाइनमा अल्पसंख्य रोहिंग्या मुसलमानमहरुको बसोबास छ र त्यहाँ सेनाको समर्थनमा बुद्धिस्ट समुदाय तथा सुरक्षा निकायबाटै भएको हिंसाबाट जोगिनका लागि आफूहरु देश छोड्न बाध्य भएको बिस्थापित रोहिंग्याहरु बताउँछन्।

बिस्थापित रोहिंग्याहरु नेपालसम्म पनि आइपुगेका छन् शरणको खोजीमा। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले नेपालमा रहेका रोहिंग्याहरुको संख्या थाहा लागेको बताए पनि सरकारको जानकारीमा रहेको संख्या भन्दा केही बढी छन् नेपालमा रोहिंग्याहरु।

गृह मन्त्रालयले काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा गएको कात्तिक अन्तिम हप्ता नेपालमा रहेका रोहिंग्याहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदार शर्माले सोही अध्ययनको हवाला दिएर सरकारलाई औपचारिक रुपमा रोहिंग्याहरु रहेको र उनीहरुको संख्या तथा बसोबास स्थानका बारेमा जानकारी भएको बताएका हुन् ।

अध्ययन कार्यदलले के भन्यो?

कार्यदलका संयोजक काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटुवालले भने, ‘सबै तिरबाट चासो आयो, बर्माबाट बिस्थापित भएकाहरु नेपालमा छन् भन्ने । सरकारलाई स्पष्ट जानकारी थिएन । मन्त्रालयबाट मेरो नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले प्रारम्भिक अवस्था खोतलेर प्रतिवदेन बुझाएको छ ।’

कार्यदलले कपन क्षेत्रको राममन्दिर र लसुनेटार क्षेत्रमा अध्ययन गरेको हो । उनले भने, ‘अहिले ३७८ जनाको संख्यामा रोहिंग्याहरु रहेको देखिएको छ । उनीहरु नेपालमा बस्न तथा काम गर्न सहज देखिएर आएको बताए ।’

पूर्वी नाकाबाट स्थल मार्ग हुँदै सहज रुपमा रोहिंग्याहरु नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र यहाँ आएकाहरुले परिवेश सहज रहेको भनेर आफन्तहरुलाई ल्याउने गरेको पाइएको कार्यदलका संयोजक कटुवालले बताएका छन् ।

भारतसँग खुला सीमा रहेकाले तिनै नाकाहरुको प्रयोग गरेर स्थल मार्ग हुँदै उनीहरु आउने गरेको पाइएकाले संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना भएकाले नाकामा कडाई गर्नु पर्ने सुझाव दिएको कार्यदलले जनाएको छ ।

कटुवालले भने, ‘हामीले अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुसँग सोध्दा रिक्सा चढेर सहज रुपमा नाकाहरुबाट आएको बताए । उनीहरुले अवैध नाका प्रयोग गरेको पाइएन । यहाँ आएपछि उनीहरुले केही आफन्तहरुलाई पनि बोलाएको पायौँ ।’

सीमा नाकामा जाँचको अवस्था अति कमजोर देखिएको र सोधपुछ आवश्यक तहमा नभएकाले उनीहरु रोहिंग्यासँगै अरु देशका अवैध रुपमा आप्रवासीहरु आउने सम्भावना देखिएको गृहलाई बुझाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै आइसकेकाहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकार चनाखो हुनु पर्ने र कूटनीतिक रुपमा पनि पहल गर्न सुझाव दिएको कटुवालले बताए ।

स्थानीय बासिन्दामा आशंका र सुरक्षा चासो

रोहिंग्याहरु बस्दै आएको कपनको लसुनेटार तथा राममन्दिर क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबाट आशंका र सामाजिक व्यवस्था खलल पुग्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि सरकार केही चनाखो बने पनि उनीहरुलाई हटाउन सक्ने अवस्था भने छैन ।

राममन्दिरको रोहिंग्या शिविर नजिकै घर रहेकी एक महिलाले पहिचान गोप्य राख्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘अहिले त केही भएको छैन । तर केही भइ पो हाल्छ कि भन्ने डर भने रहन्छ । हुन त आफ्नो काम गरेर खाएका छन्, र पनि चिन्ता भइरहन्छ ।’

यी महिलाले जस्तै अरु स्थानीयहरु पनि रोहिंग्याहरुको बसाईबाट केही सशंकित भएको अवस्था पाइएको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने स्थानीय बासिन्दाको शंका आफ्नो ठाउँमा जायज भए पनि रोहिंग्याहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘त्यहाँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँमा बस्न दिनै पर्छ मानवीय नाताका हिसाबले । हाम्रो चासो बढेको छ । सुरक्षा चुनौति पनि हुन सक्ने भएकाले हामी सर्तक रुपमा छौँ ।’

लसुनेटारको शिविर नम्बर ४ बाट काभ्रेको पनौती–३ कुशादेवी गएका रोहिंग्याहरुलाई पनि टहरा बनाउनका लागि जग्गा भाडामा दिएका व्यक्तिले सो ठाउँ खाली गर्न भनेका छन् । यसमा पनि प्रमुख कारण स्थानीय बासिन्दाको आशंका नै हो ।

काभ्रेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार मितिल्सिनाले आफूहरुलाई रोहिंग्याहरुको एक समूह मजदुरीका लागि कपनबाट कुशादेवी आएको र त्यहाँका बासिन्दाले विरोध गरेपछि हट्न भनेको मात्रै जानकारी रहेको बताएका छन् ।

लसुनेटारमा बसेका रोहिंग्याहरुले काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहराको सुन्दरीजल तथा टोखा नगरपाकिलाको टोखा क्षेत्रमा पनि जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

नेपालमा शरणार्थीहरु सबै अवैध

नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षेर गरेको छैन । यसले गर्दा यहाँ आउने सबै आप्रवासीहरु अवैध रहेको र उनीहरुलाई कानूनतः शरणार्थी भन्न नमिल्ने गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । र पनि नेपाल सरकारले भुटान र तिब्बतबाट आएकाहरुलाई आप्रबासी परिचय पत्र प्रदान गरेको छ । तर रोहिंग्याहरुलाई भने सरकारले कुनै पनि परिचय पत्र प्रदान गरेको छैन ।

नेपालमा रहेका एक लाख २० हजार भूटानी शरणार्थी मध्ये एक लाख १३ हजार भन्दा धेरै तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापित भएका छन् । अब झण्डै सात हजारको हाराहारीमा भुटानी आप्रवासी छन् नेपालमा । यस्तै झण्डै १३ हजार तिब्बती आप्रवासी नेपालमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले परिचय पत्र प्रदान नगरे पनि रोहिंग्याहरुलाई आप्रवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग युएनएचसिआरले परिचय खुल्ने कागज प्रदान गरेको छ । त्यसका आधारमा उनीहरुको पहिचान हुने गरेको छ ।

युएनएचसिआरका प्रतिनिधिले सरकारसँगको सहकार्यमा रोहिंग्याहरुको सम्बन्धमा काम भइरहेको बताएका छन् । ‘नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन, तर मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अधिकारका अरु विभिन्न सन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र भएकाले आप्रवासीहरुलाई नेपालले शरण दिइएको हो । हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय म्यान्डेट अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ।’

युएनएचसिआरले रोहिंग्याको कुरा अति संवेदनशील रहेको भन्दै विस्तृत विवरण भने दिन अस्वीकार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आएका रोहिंग्याहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक तहमा प्रयास गर्नु पर्ने बताए पनि तत्कालै त्यसको सम्भावना भने देखिँदैन ।

युएनएचसिआरका प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘शरणार्थी समस्याको समाधानको सबैभन्दा उत्तम विकल्प उनीहरुलाई उनीहरुकै देशमा ससम्मान पुनस्र्थापित गर्नु हो । तर म्यानमारमा वातावरण बनेको देखिँदैन । बंगलादेशमा ठूलो संख्यामा रहेका रोहिंग्याहरुको पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा प्रयास हुन सकेको छैन । नेपालमा त अति कम मात्रै छन् । उनीहरुप्रति सरकाको नजर परेको देखिँदैन । तर उचित वातावरण निर्माणका लागि युएनएचसिआर मध्यस्थता गर्न तयार छ ।’

तत्कालका लागि मानवीय हिसाबले आएका आप्रवासीहरुलाई सहयोग गर्नुको विकल्प नरहेको बताए पनि युएनएचसिआरले गर्दै आएको सहयोग या सहायताको अवस्था भने अत्यन्तै नाजुक देखिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै शरणार्थीको संख्या बढेको तर त्यसको अनुपातमा बजेट अपुग रहेकाले चाहेर पनि पर्याप्त मात्रामा सहयोग गर्न नसकेको युएनएचसिआर बताउँछ ।

यसैबिच भारतमा हालै आएको नागरिकता संशोधन सम्बन्धी नयाँ कानून (सिएए) तथा नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) का कारण नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट खास गरी मुस्लिम आप्रबासी आउने सम्भावना बढेकाले चनाखो हुनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

भारतको नयाँ कानूनले समेट्न नसकेका मुस्लिम समुदायहरु खुला नाकाबाट आउने सम्भावना अधिक रहेकाले सतर्कता बढाएको तर सदियौँदेखिको खुला सीमा र भारतसँगको सम्बन्धका कारण नाकामा कडाइ गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यति नरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् । तर कुन आधारमा त्यसलाई अनुगमन गर्ने भन्ने  विषयमा कठीनता रहेको गृह मन्त्रालय बताउँछ ।

(शरण खोज्दै नेपालसम्म आएका म्यानमारका रोहिंग्याहरुका सम्बन्धमा देश सञ्चारका टंक ढकालले तयार पारेको विशेष रिपोर्टको यो दोस्रो अंक हो । क्रमशः बाँकी सामग्रीहरु प्रकाशित हुने छन् । यस शृङ्खलाका सम्पूर्ण तस्बिर देश सञ्चारकी बर्षा शाहले खिचेकी हुन् ।)