देश गुमाएका रोहिंग्या शरणार्थीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा: हेगदेखि नेपालसम्म

केही वर्षअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगत, खासगरी शक्तिशाली पश्चिमा देशले प्रजातन्त्रकी ‘दूत’का रुपमा स्वीकार गरिएकी म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकी डिसेम्बर दोस्रो हप्ता (डिसेम्बर १०, ११ र १२) इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसिजे) हेगमा प्रस्तुत भइन् ।

प्रजातन्त्रको पक्षमा निरन्तर लडाईँका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कारद्वारा सम्मानित सुकी आमहत्या जस्तो अति गम्भीर अभियोगमा देशको बचाउका लागि हेग प्रस्तुत भएकी हुन्। रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि राज्य तहकै सहयोगमा हिंसा गरेको तथा उनीहरुको सामूहिक हत्या गरेको अभियोग म्यानमारमाथि लागेको छ।

अफ्रिकी देश गाम्बियाले हेगमा म्यानमारविरुद्ध नरसंहारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यसको बचाउमा सुकी प्रस्तुत भएकी थिइन्। उनले हेगका १७ न्यायाधीश सामु आफ्नो देशको बचाउ गरिन्, र भनिन्, ‘रोहिंग्या समुदायमाथि दमन गरेको तथा उनीहरुको आमहत्या गरेको भन्ने अभियोग अपूरो र गलत छ।’

सन् २०१६ को अप्रिलदेखि सुकी म्यानमारको सर्वोच्च नेताको जिम्मेवारीमा छिन्। सन् २०१० मा उनी १५ वर्षको नजरबन्दपछि स्वतन्त्र भइन्। १५ वर्षपछि स्वतन्त्रताको सास लिन पाइन् उनले । वञ्चित गरेको थियो । तर यो पटक सुकी हेगमा उनको स्वतन्त्रता हरण गर्ने सेनाको सहयोगमा भएको भनिएको गम्भीर आरोपको बचाउमा प्रस्तुत भइन् ।

रोहिंग्या समस्या दशकौँ पुरानो रहेको र यसमा गम्भीर दमन वा आमहत्या नभएको उनले बारम्बार दोहोर्‍याइन् हेगमा । तर तनावको क्रममा सेनाले केही युद्ध अपराध गरेको पाइएमा कारवाही हुने बताइन् ।

बुद्धिस्ट बाहुल्य तत्कालीन बर्मा (म्यानमार) मा सन् २०१७ मा रोहिंग्याहरुमाथि दमनका घटनाले सघन रुप लियो । बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको राज्य रखाइनमा मुस्लिम अल्पसंख्यकका रुपमा लिइने रोहिंग्याहरुको बसोबास छ । म्यानमार रोहिंग्याहरुलाई आफ्नो नागरिक मान्दैन ।

उनीहरु बंगलादेशबाट आएको उसको दाबी रहँदै आएको छ र बंगलादेश पनि उनीहरुलाई आफ्नो नागरिक मान्दैन । रोहिंग्याहरु भने पुस्तौँदेखिको बसोबास रखाइनमै रहेको र रखाइन म्यानमारको भएपछि आफूहरु कसरी म्यानमारका नहुने भन्ने प्रश्न गर्छन् ।

विगत तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि रखाइनमा रोहिंग्या तथा म्यानमार सेना समर्थित बुद्धिस्ट समुदायबिच तनावको अवस्था छ ।

सन् २०१७ मा तनावले उग्र रुप लियो । सेनासहित स्थानीय बुद्धिस्ट समुदायले आफूहरुमाथि ज्यादती गरेको भन्दै रोहिंग्याहरु बिस्थापित हुने क्रमले तीव्रता पायो । त्यसको परिणाम स्वरुप हाल छिमेकी बंगलादेशमा झण्डै १० लाख रोहिंग्याहरु शरण लिएर बसेका छन्, यद्यपि भारत सरकार उनीहरुलाई आश्रय दिन त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।

शरण खोज्दै केही सय संख्यामा रोहिंग्याहरु नेपालसम्म आइपुगेका छन् । तर सीधै आएका भने होइनन् । पहिले बंगलादेश पसे, त्यसपछि त्यो भन्दा सहज आश्रयको खोजीमा भारत पुगे । त्यहाँ बस्न नपाएपछि नेपाल आइपुगेका हुन् रोहिंग्याहरु ।

नेपालमा रोहिंग्याहरु…

तनावको अवस्थामा रहेको रोहिंग्या र सेना समर्थित बुद्धिस्ट समुदायबिचको सम्बन्धले सन् २०१० देखि हिंसाको रुप लिएको हो । त्यसपछि विस्थापित हुने क्रम सुरु भयो रोहिंग्याहरुको ।

त्यसको एक वर्षपछि नेपालमा रोहिंग्याको सानो समूह आइपुगेको देखिन्छ । सन् २०११ अन्त्य या २०१२ को जनवरीमा रोहिंग्याहरुको पहिलो समूह नेपाल आइपुगेको हो । नेपाल आउने पहिलो रोहिंग्याहरुमा पर्छन्, नूर मोहम्मद । उनी हाल काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ राममन्दिरमा रहेको शिविरमा बस्छन् ।

त्यसपछि रोहिंग्याहरु नेपाल आउने क्रम बिस्तारै बढ्दै गयो । गएको वर्ष (२०७५ अशोज) देश सञ्चारले नेपालमा रहेका रोहिंग्याहरुको अवस्थाबारे विशेष रिपोर्टिङ्ग गर्ने क्रममा नूरसहितका रोहिंग्याहरुले तय गरेको नेपालसम्मको ‘शरण’ यात्रा बारे खोजिएको थियो ।

रोहिंग्याहरु शरणको पहिलो गन्तव्य बंगलादेशका शिवरहरुको नाजुक अवस्था तथा त्यसपछि भारतका शहरहरुमा बस्न नपाएका कारण स्थल मार्ग हुँदै पूर्वी नाकाबाट आएका हुन् ।

सन् २०१७ मा भएको हिंसापछि नेपालमा रोहिंग्याहरुको संख्या अझ बढ्यो । सय भन्दा केही माथि रहेको उनीहरुको संख्या तीन सय नाघ्यो ।

गएको वर्ष अशोजमा हामीले रिपोर्टिङ्ग गर्दा नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या कम्तिमा ३४८ रहेको थाहा भएको थियो । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ मा चारवटा शिविर बनाएर बसेका रोहिंग्याहरुबाट प्राप्त तथ्यांक थियो त्यो ।

तर नेपाल सरकारलाई भने यति नै संख्यामा रोहिंग्याहरु छन् भन्ने जानकारी नै थिएन । गएको कात्तिकमा (२०७६) मा स्थानीय समुदायबाट गुनासो आउने क्रम बढेको तथा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोसहितका सुरक्षा निकायले रोहिंग्याहरुका कारण सुरक्षा चुनौति हुन सक्ने भन्दै सजग बनाएपछि गृह मन्त्रालय केही चनाखो बन्यो ।

त्यसपछि कात्तिक २४ गते गृह मन्त्रालयले नेपालमा रहेका रोहिंग्याहरुको बारेमा अध्ययन गर्न काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । महानगरीय प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन गरेर १५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अध्ययन कार्यदलका संयोजक कटुवालले आफूहरुको गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका रोहिंग्याहरुको संख्या, उनीहरुले नेपाल प्रवेशका लागि प्रयोग गरेको मार्ग तथा उनीहरुको संख्या बढ्न नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरुबारे सुझाव समेत समेटेको देश सञ्चारलाई जानकारी दिएका छन् ।

कति छन् नेपालमा रोहिंग्या?

नेपालमा रोहिंग्याहरुको प्रवेश भएको ८ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलका अनुसार अहिले नेपालमा ३७८ जनाको हाराहारीमा रोहिंग्याहरुले शरण लिएर बसेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक कटुवालले भने, ‘हामीलाई जानकारी थिएन, काठमाडौँमै बर्माका रोहिंग्याहरु शरणार्थीका रुपमा बसेका छन् र यतिका वर्ष भइसक्यो भन्ने । गृह मन्त्रालयले मेरो नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएपछि हामी अध्ययनका लागि गयौँ । उनीहरुसँग हामीले गरेको कुराकानी तथा अध्ययनबाट संख्या थाहा भएको छ ।’

उनले थप जानकारी दिए, ‘रोहिंग्याहरुको नेपाल प्रवेश अति सहज रुपमा भएको रहेछ । भारतसँगको खुला सीमा रहेका कारण उनीहरु सहज रुपमा पूर्वी नाका हुँदै नेपाल आएका रहेछन् ।’

कटुवाल संयोजकत्वको कार्यदलले बताएको संख्यासँग निकै हदसम्म मेल खान्छ, शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) को तथ्यांक ।

युएनएचसिआरका अनुसार हाल नेपालमा ३५० जना रोहिंग्याहरु छन्, जसले शरणार्थी रहेको पहिचान दिने ‘परिचयपत्र’ पाएका छन् । यस्तै अरु १५ जना जतिले शरणार्थी परिचयपत्रका लागि निवेदन दिएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित युएनएचसिआरको नेपाल हेडक्वाटरले जनाएको छ ।

युएनएचसिआरका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘रोहिंग्याहरुलाई हामीले प्रदान गरेको परिचयपत्र उनीहरुको दाबीमाथि लामो र गहन अध्ययनपछिको प्रतिफल हो । अहिले ३५० जनाले परिचय पत्र पाएका छन् र १५ जना जतिको निवेदनमा अध्ययन हुँदैछ । यो परिचयपत्र हामीले दिएका हौँ । नेपाल सरकारले दिएको होइन । तर हामीले सरकार, विशेष गरी गृहमन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ रोहिंग्याहरुको सम्बन्धमा।’

देश सञ्चारको अध्ययन अनुसार १५ महिनाअघि ३४८ को रहेका रोहिंग्याहरुको संख्या अहिले बढेर कम्तिमा ३८१ पुगेको छ ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ राममन्दिरमा रहेको रोहिंग्याहरु बसेको नेपालको पहिलो शिविरमा हाल ४५ परिवारका १७५ जना छन् ।
यस्तै बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ लसुनेटारमा रहेको शिविर नम्बर २ मा २४ परिवारका ८४ जनाको बसोबास छ । स्थानीय हरिचन्द्र श्रेष्ठको जग्गा भाडामा लिएर उनीहरुले टहरा बनाएका हुन् ।

केदार खड्काको जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाइ बसेका शिविर नम्बर ३ का रोहिंग्याहरुको संख्या ६४ रहेको छ । यो शिविरका टहराहरु मंसिरको दोस्रो हप्ता भत्काइएका थिए । यहाँ बस्दै आएकाहरु काभ्रेको पनौति नगरपालिका–३ कुशादेवीमा स्थानीय सत्यराम थापाको जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाइ बसेका छन् । तर स्थानीय बासिन्दाको विरोध पछि जग्गाधनी थापाले ठाउँ खाली गर्न भनेका छन् ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–११ लसुनेटारमै आयुष केसीको जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाइएको शिविर नम्बर ४ मा २२ परिवारका ५८ जनाको बसोबास छ ।

यसरी हेर्दा १५ महिनाको अवधिमा रोहिंग्याहरुको संख्या कम्तिमा ३३ ले बढेको छ । यसमध्ये २२ जना एक वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिका छन् । अर्थात १५ महिनाको अवधिमा २२ को जन्म नेपालका शरणार्थी शिविरमा भएको हो भने अन्य ११ जना नेपाल प्रवेश गरे यो अवधिमा ।

(शरण खोज्दै नेपालसम्म आएका म्यानमारका रोहिंग्याहरुका सम्बन्धमा देश सञ्चारका टंक ढकालले तयार पारेको विशेष रिपोर्टको यो पहिलो अंक हो । क्रमशः बाँकी सामग्रीहरु प्रकाशित हुने छन् । यस शृङ्खलाका सम्पूर्ण तस्बिर देश सञ्चारकी बर्षा शाहले खिचेकी हुन् ।)