प्रदेश सरकार जवाफदेही नभएको सत्तापक्षकै प्रदेश सदस्यको आरोप

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्ता पक्षेकै प्रदेश सदस्यहरुले सरकार जवाफदेही नभएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारको निति एकातीर र काम अर्केतिर गरिरहेको बताए।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकको सुन्य समयमा वोल्ने प्रदेश सदस्यहरुले सरकारले नीतिगत रुपमा ब्यवस्था गरेका कुरा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएका छन्।

नेकपाकी प्रदेश सदस्य कुन्ती जोशीले गत बर्षको प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका जनताले हालसम्म पनि राहत पाउन नसकेको भन्दै आकस्मिक राहत कोषे के का लागि बनेको हो जवाफ दिन सरकारसित माग गरिन्।

सत्तापक्ष नेकपाकै प्रदेश सदस्य दुर्गा कामीले जनताले प्रदेशसमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न कहिले पाउने भनि प्रश्न गरिन्। उनले गत बर्षको असिना पानीबाट बाली नोक्सान भएका किसानहरुले अहिले सम्म राहत नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्।

सत्तापक्षेकी प्रदेश सदस्य देवकी मल्लले बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिकामा पहिरोबाट एकजनाको ज्यान गएको र दुई जना घाइते भएकोले मृतकका आफन्तलाई राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले नीतिगत बयवस्था भइसकेको प्रकोप आकस्मिक कोष संचालन हुने गरी कानूनी ब्यवस्था हुन नसक्नुको कारणबारे सदनमा जानकारी दिन सरकार संग माग गरिन्।

सत्तापक्षकै माया तामाङ बोहराले सरकार सित जनताले अपेक्षा धेरै गरेको भएपनि सरकार जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल रहेको बताईन्। उनले बजेट कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा बढेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे सदनमा जवाफ दिन सरकारसित माग गरिन्।

साथै मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विधायन समितिले गरेको संशोधनमा चित्त नबुझेपछि फेरी छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ब्यापक फेरबदल गरेपछि सरकारले चित्त नबुझेर फेरी छलफलका लागि सोही समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा विधायन समितिले आफुमा धेरै छलफल गरे पनि छलफलका क्रमा प्रदेश सरकार सित कुनै छलफल नगरी प्रतिवेदन तयार गरेकोले प्रदेश सरकार सित समेत छलफल हुने गरी पुन छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरे।

मन्त्री बोहराको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै प्रदेश सभाको सत्तापक्षका संसदीय दलका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले विधायन समितिले गरेको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाएर ऐन बनाइए कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकोले पुनः छलफल गर्नुपर्ने सरकारको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए।

विधेयकलाई पुनः दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभामा पठाउने मन्त्री बोहराको प्रस्ताव सर्बसम्मतिले पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विषयगत समितिले विधेयक माथि गरेको संशोधनमा चित्त नबुझाएर फेरी छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सो विधेयकमाथि व्‍यापक हेरफेर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत १४ गते दिउँसो २ बजे बस्ने छ।

पहिरोबाट एकजनाको ज्यान गएको र दुई जना घाइते भएकोले मृतकका आफन्तलाई राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले नीतिगत बयवस्था भइसकेको प्रकोप आकस्मिक कोष संचालन हुने गरी कानूनी ब्यवस्था हुन नसक्नुको कारणबारे सदनमा जानकारी दिन सरकार संग माग गरिन्।

यता, सत्तापक्षकै माया तामाङ बोहराले सरकार सित जनताले अपेक्षा धेरै गरेको भएपनि सरकार जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल रहेको बताईन । उनले बजेट कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा बढेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे सदनमा जवाफ दिन सरकारसित माग गरिन्।

साथै मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विधायन समितिले गरेको संशोधनमा चित्त नबुझेपछि फेरी छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ब्यापक फेरबदल गरेपछि सरकारले चित्त नबुझेर फेरी छलफलका लागि सोही समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा विधायन समितिले आफुमा धेरै छलफल गरे पनि छलफलका क्रमा प्रदेश सरकार सित कुनै छलफल नगरी प्रतिवेदन तयार गरेकोले प्रदेश सरकार सित समेत छलफल हुने गरी पुन छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरे ।

मन्त्री बोहराको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै प्रदेश सभाको सत्तापक्षका संसदीय दलका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले विधायन समितिले गरेको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाएर ऐन बनाइए कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकोले पुनः छलफल गर्नुपर्ने सरकारको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए।

विधेयकलाई पुनः दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभामा पठाउने मन्त्री बोहराको प्रस्ताव सर्बसम्मतिले पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विषयगत समितिले विधेयक माथि गरेको संशोधनमा चित्त नबुझाएर फेरी छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सो विधेयक माथि ब्यापक हेरफेर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। देश सभाको अर्को बैठक चैत १४ गते दिउँसो २ बजे बस्ने छ।