राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिबीच नयाँ र खुल्ला टक्कर सुरु भएको छ। १२ बुँदे लोकतन्त्रबाट निर्देशित यी दुई शक्ति र संस्थाबीच संविधानवाद, उनीहरूले निर्माण गरेको संविधान र त्यसको संचालनमा यति गम्भीर मतभेद किन भयो? आम जनताले बुझ्नु, मनन् गर्नु र समाधानमा भूमिका खेल्नु अपरिहार्य बनेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद चर्किँदै गर्दा राज्यको तेस्रो संवैधानिक अङ्ग न्यायपालिकाका प्रमुख अघोषित ‘नजरबन्द’मा छन्। प्रमुख कार्यकारीको अहम् र सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई आफ्नो पैतलामुनि राख्न उद्दत छ। कानुन र संविधानवादबाट निर्देशित हुनुपर्ने केही कानुन व्यवसायि समस्या समाधानमा योगदान पुर्याउनुभन्दा न्यायपालिकाको ढोका थुन्न उद्दत छन्। संवैधानिक संयन्त्र छिन्न-भिन्न छन्।
झट हेर्दा संसदका दुवै सदनले दुई-दुई पटक पारित गरेको नागरिक विधेयकलाई अनुमोदन नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानका प्रावधान र स्थापित संसदीय परम्पराको ठाडो उल्लंघन गरेकी छिन्। तर नागरिकता विधेयक जसरी ल्याइयो राष्ट्रिय पहिचानसँग सरोकार राख्ने विषयमा आमसहमति बनाउने प्रयासै नगरी जसरी नागरिकतालाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरियो, त्यसको तीव्र विरोध या त्यसमा आधारित ध्रवीकरण अस्वभाविक थिएन।
अतितका केही प्रसंगले राष्ट्रपति भण्डारी दलीय कित्ताबाट माथि उठ्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ। तर विदेशी हैकम र खटनबाट नियन्त्रित, निर्देशित र प्रभावित ०६३ पछिको संविधानमा सांसद आमजनताका प्रतिनिधिसमेत बन्न सकेका छैनन्। राष्ट्रपति (प्रथम र दृतीय) दलीय घेराबाट माथि उठेनन्, न्यायपालिका निष्पक्ष र न्यायीयक बन्न सकेन। संवैधानिक निकायहरू ‘दल र नेता’का ‘झोले’ संस्थाहरू बन्न पुगे।
नागरिकता विधेयक शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिन एमाले समर्थकहरू मात्र हैन, समाजका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि गए। उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न कति संभव थियो, थिएन एउटा पक्ष हो। अर्को संविधान निर्माणमा जस्तै यो विधेयकमा समेत ‘फास्टट्रयाक’बाट ल्याएर संविधानवाद र कानुन निर्माण प्रकृियाप्रति पूर्ण गद्दारी गरेको थियो सरकारले। यसैबीच नियोजित तरिकाले महाभियोग प्रावधानलाई आफूखुसी शैलीमा दुरुपयोग गरी प्रधानन्यायाधीश राणालाई जसरी पनि हटाएर आफूखुसी न्यायाधीशहरूको राज स्थापित गर्नुमा सरकार उद्दत देखिनुले १२ बुँदे लोकतन्त्र अंशबन्डाको अभ्यास हुँदै अब नेपाली कांग्रेस माओवादी अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुन थालेको स्पष्ट हुँदै गयो।
विधि प्रकृयालाई उपेक्षा गर्दै आफूखुसी अनि जवाफदेही शून्य तरिकाबाट शासन गर्न दलहरूले विदेशी निर्देशनमा सहमति विपरीत राजसंस्था हटाइनुका कारण अब स्पष्ट हुन गएको छ। आम जनताको नजरमा निरंकुश र गैरजवाफदेही दलहरूलाई जवाफदेहीविहीन तरिकाले शासन गर्न दिनु प्रजातन्त्र होइन।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वैध शासनको सुरुवात भएमा त्यो अझ दु:खद् हुनेछ। प्रशासनतन्त्र र सुरक्षा निकायहरू कस्को आदेशमा चल्लान् अब? नागरिक समाजले सबैभन्दा पहिले आफूलाई समीक्षा गरी अराजकतातर्फ उन्मुख मुलुकलाई फेरि अर्को विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावनाबाट मुक्त गर्न पूर्णयोगदान पुर्याउन जरुरी छ। एक-दुई अपवाद छोडेर नागरिक समाजमा आत्मसमीक्षा र सुधारको चरित्र भएका व्यक्तिहरू छन्, पक्कै पनि।
०६३ को परिवर्तनपछि एकातिर शान्ति प्रक्रियाका नाममा विदेशीकाे बुइ चढेर आएका नेताहरूले परिवर्तनको इमानदार प्रतिवद्धासहित मार्न-मर्न तत्पर बन्दुक बोकेका युवा छापामारहरूको भविष्य र सपना खोसे भने अर्कोतिर आफैबीचको सहमतिविपरीत अनैतिक र असंवैधानिक अनि परिचालित राजनीतिबाट राजसंस्थालाई हटाइयो। शान्ति प्रक्रियामासमेत राजसंस्थालाई स्थान दिइएन विकृतिको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको थियो। अर्थात् राष्ट्रिय मेलमिलाप र निषेधको राजनीति अन्त नगरी हामीले नेपाली राष्ट्रियता र हाम्रो अनुकूलको प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सकेनौँ।
शीतलनिवासको यो कदमपछि दलहरूले सामूहिक भुलबाट सिक्न र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र तथा आर्थिक विकासका साझा एकता अघि बढाउन निर्मल निवासलाई सामेल गर्न अपरिहार्य बनेको छ। हिजो बाह्य शक्तिको फुटाउ र राजगरको नीतिले मुलुकलाई यहाँसम्म पुर्याएको बुझ्न अरु प्रमाण आवश्यक छैन।
