संसदमा अत्याधिक बहुमत हासिल गर्न सफल केपी ओली सरकारले यो शक्तिबाट राजनीतिक स्थायित्व जन्मिने र मुलुक विकासतर्फ उन्मुख हुने दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो सन्देश स्वदेशमा मात्र होइन, छिमेकी भारत र चीनको यात्रामा पनि बुझिने गरी दिएका छन्।
तर, यो बहुमत कतै ओली र वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी तथा असहिष्णु महत्वाकांक्षाको भर्याङ त नबन्ला भन्ने प्रश्न आम जनता र प्रशासन क्षेत्रमा समेत उठ्न थालेका छन्। सरकारका केही कदम र केही प्रभावशाली मन्त्रीहरुका आचरण उनीहरु स्वेच्छाचारी तथा प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित र जवाफदेहीविहीन भएका प्रमाणहरुका रुपमा देखा परेका छन्।
राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चार जगतलाई सरकारले पहिलो तारो बनाएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका अस्तित्वमा नरहेको, प्रतिपक्षी कमजोर रहेको र संसदमा अत्याधिक बहुमत हासिल सरकारले सञ्चारलाई निशाना बनाएका घटना एकपछि अर्को दोहोरिँदा ओली सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको हो।
प्रेस काउन्सिलले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिसकेको र भदौ एक गतेदेखि लागू हुने गोपनीयता सम्बन्धी कानुनसँगै र पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन भएमा त्यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठूलो प्रहार मानिएको छ।
प्रजातन्त्रले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा जवाफदेहीता विहीन स्वच्छन्दतालाई अनुमोदन गर्दैन, तर प्रेस जगतले कार्यकारी खटनमा आफूलाई समर्पित गर्न या नियतपूर्ण तरिकाले बनाइएको कानूनलाई आफ्नो घाँटीको पासोको रुपमा स्वीकार गर्न पनि सक्दैन कुनै पनि अवस्थामा।
त्यसैले यो कानूनबाट तर्सिनु पर्ने कारण छ। सरकारका केही मन्त्रीहरुको आचरण असाध्य असहिष्णु र स्वेच्छाचारी देखा परेका छन्।
नेपाल टेलिभिजनमा ‘दाइजो र सम्पत्ति’ सम्बन्धी प्रश्न सोधे लगत्तै राजु थापाद्वारा सञ्चालित ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रमलाई सञ्चार मन्त्रीको आदेशमा धराशायी बनाइएको छ।
यता आम जनताका हकमा, विभिन्न संगठित तथा असंगठित व्यक्ति, समूह र सञ्जालबाट ठगिएकाहरुको आधिकारको पक्षमा बल पुग्ने गरी टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका रवि लामिछानेविरुद्ध गृहमन्त्रालयको अध्यागमन विभाग खुलेरै आएको छ, उनी अमेरिकी नागरिक भएको र उनले नेपालमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट सन्देशका साथ।
लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता गरिसकेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। लामिछानेले अध्यागनमन कानून उल्लंघन गरेको पाइएमा उनी त्यो अनुसारको दण्डको भागी हुने छन्।
तर, नियतपूर्ण र प्रतिशोधको भावनाबाट सरकारले कुनै काम उठाइएमा त्यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।
तर राष्ट्रसंघ, विदेशी कुटनीतिक नियोगदेखि विभिन्न आइएनजिओ र दातृ निकायमा ‘पर्यटक भिसा’ मा आउने विदेशीहरुले ठूलो संख्यामा काम गरेको सूचना संकलन गरी कारबाही गर्नु पर्ने सरकारले लामिछानेको मामिलालाई मात्र उठाएको छ, त्यसको कारण बुझ्न कठिन छैन।
र लामिछाने मार्फत विभिन्न अपराधमा सामेल ‘ठूला माछा’ जालमा पर्लान् भनी गहृमन्त्री रामबहादुर थापा भयभीत त छैनन्? लामिछाने, राजुथापा र प्रेस काउन्सिल कानून प्रकरणलाई अलगअलग राखेर हेर्न मिल्दैन।
ओलीले सत्ता हातमा लिनेबित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति छानबिन, गुप्तचर विभागसहित विभिन्न अनुसन्धान निकाय आफ्नो हातमा ल्याइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलाई खुल्लारुपमा उनका मन्त्रीहरुले आलोचना गरिरहेका छन्। र, यता आएर उनको सरकार सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र व्यवसायिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न र कमजोर बनाउन उद्यत देखिन्छ। के यो सबै राजनीतिक स्थायित्व र विकासकै लागि हो त ?
