वृहत् शान्ति सम्झौता १२ वर्षअघि २०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधानको अर्को मौलिक आयाम र आधार हो। विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा आएको राजनीतिक परिवर्तनमा अब शान्ति सम्झौता तथा द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय आवश्यक छैन भन्ने सन्देश द्वन्दवको एक पक्षले सफलताका साथ दिने प्रयत्न गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को विलयताका नै द्वन्द्वकालका सबै घटनामा माओवादीलाई आममाफी दिने र त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति पार्टीको उच्चतम तहमा भएको अहिले प्रमाणित हुन थालेको छ।
वृहत शान्ति सम्झौताको १२औँ जयन्तीका अवसरमा राज्य र माओवादीका तर्फबाट पीडित बन्न पुगेकाहरुलाई बुधबार केही मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल व्यक्तिले परिचालित गरी न्यायका लागि उच्च राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको माग राख्न लगाएका छन्।
आगामी केही दिनभित्रै त्यसलाई सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्नेछ, किनकी त्यो नाटकको पूर्वमञ्चन सरकारको निर्देशनमा भएको स्पष्ट छ।
विगत एक वर्षमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई आवश्यक साधन स्रोत र मानव स्रोत नदिनु र त्यसका क्षेत्राधिकार स्पष्ट नपार्नुको पछाडि पनि सरकारको यही नियोजित षड्यन्त्र मुख्य रुपमा जिम्मेवार थियो।
अझ आश्चर्यको विषय त उच्च राष्ट्रिय संयन्त्रको उक्त मागलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले समेत अनुमोदन गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता तथा छानबिन आयोगमा पीडितहरुको सहभागिता नभएकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्न उनले पूर्वलडाकुहरुलाई उक्साए पनि। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि हरेक यस्ता आयोग र संवैधानिक आयोगहरु राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा गठित भएका हैनन् विगत १२ वर्षयता? के राष्ट्रिय मानवअधिकारमा पीडित पक्षको सहभागिता हुने गरेको छ?
द्वन्द्वकालमा जनसरकार प्रमुख रहेका बाबुराम भट्टराईले स्वभाविक रुपमा यो कदमको समर्थन गरेका छन्, ‘माफ गरी बिर्सन’ सबैसँग आग्रह गर्दै। नन्दप्रसाद अधिकारीको ‘मृत्यु’ उक्साहटमा थियो वा न्यायका लागि, आगामी दिनमा यो बहसको विषय बन्नेछ। खासगरी नयाँ संयन्त्र निर्माण भएको अवस्थामा। साथै द्वन्द्वको अन्त्य, शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तन संक्रमण अवस्थामै रहेको पनि अर्थ लाग्नेछ यसबाट।
भोलिको इतिहासले द्वन्द्व पीडितका मामिलालाई शान्ति सम्झौताको अक्षर र मर्मविपरीत अवमूल्यन गर्ने सबैलाई कलंकित गर्नेछ।
द्वन्द्व पीडितको व्यथाको समाधानभन्दा त्यसलाई राजनीतिक व्यापारका रुपमा प्रयोग र प्रोत्साहित गरिदैँँ छ। एकजना पूर्वलडाकुले गृहमन्त्रीसामु विष खाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। अरु ४ हजार ८ पूर्व बाल तथा ‘अयोग्य’ लडाकु सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्, न्यायको माग गर्दै। यी सबै विषयलाई बेवास्ता गरेर पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा हचुवाका भरमा हुन लागेको अर्को प्रयोग खतरनाक सावित हुनसक्छ।
