- छ महिनाभित्र चुनाव गराउन संसद् विघटन गर्नु प्रजातान्त्रिक आचरणविपरीत थियो, जसले आगामी चुनौती निम्त्याउँछ।
- चुनावपछिको स्थिति, दलहरूको खिचातानी, संविधान संशोधन, र संक्रमणकालीन न्यायजस्ता मुद्दाहरू गम्भीर चर्चा र समाधानको खाँचो छ।
- सरकारको निष्पक्षता शंका लागिरहेको अवस्थामा राम्रो वातावरण निर्माण गर्न सहमति खोज्नु चुनावको वैधानिकताको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
निर्धारित मिति अर्थात् फागुन २१ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएमा त्यसपछिका चुनौती के होलान् मुलुकका लागि? अप्रत्यासित रुपमा संसद्को ‘निधन’ भई एउटा अनुभव र सिद्धान्तविहीन सरकारलाई ६ महिनाभित्रै चुनाव गराउने ठेक्का दिनु आफैँमा प्रजातान्त्रिक व्यवहार प्रतिकूलको आचरण थियो।
विश्वकै ‘उत्कृष्ट’को बिल्ला भिरेको संविधानले अपनाएको यस्तो खाले निर्वाचन पद्धतिमा कुनै दलको आफ्नै बहुमत आउने सम्भावना कति होला भन्न सकिन्न तर स्वीकार्यता न्यून हुनेछ। त्रिशंकु या खण्डित जनादेशले सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै पद र पैसाको चलखेल भोग्नुपर्नेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनको उपजका रूपमा जनताको सरकार र त्यसले गराउने निर्वाचनले यस्तो परिस्थिति ल्याएमा यसलाई ‘जेनजी’ पुस्ताले सडकमा बगाएको रगतप्रतिको श्रदाञ्जली मान्ने, कि त्यसको अवमूल्यन? जेनजी आन्दोलनका प्रेरणा मानिएकाहरू मौन छन् यसबारे।
चुनावका लागि मात्र १५ दिन बाँकी रहँदा प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा चुनावपछिका खिचातानी र दलहरूले भन्ने गरेको तर स्पष्ट नपारेका संविधान संशोधन अनि जारी निषेधको राजनीतिलगायत विषयतर्फ लक्षित गर्दै त्यसको समाधान चुनावपूर्व नै बृहत् छलफलबाट गर्नुपर्ने सुझाव राखे।
रवि लामिछानेको जवाफ थियो, चुनावले समाधान नदिए केले दिन्छ त? उनको ठाउँबाट यो जवाफ स्वाभाविक हो। ‘संगठित अपराध र मनी लन्डरिङ’जस्ता मुद्दा फिर्ता गरेर उनलाई निर्वाचनमा जान मार्गप्रशस्त गरिदिने सरकारमातहत हुने चुनावलाई पर सार्न उनी चाहँदैनन्। सरकारको निर्णयलाई अदालतले अनुमोदन नगर्दा लामिछानेले चुनाव जिते पनि यथास्थितिमा सांसदका रूपमा शपथ लिन र प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। तैपनि, उनले यो सरकारबाट आवश्यक धेरै सहुलियत पाउने आशा राख्नु स्वाभाविकै हो। तर, आमचुनाव एक व्यक्तिका लागि हुँदैन।
संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् २० वर्षअघि भएको बृहत् शान्ति–सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाइएको संक्रमणकालीन न्यायबारे रवि लामिछानेको धारणा कसरी फरक होला माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसभन्दा?
यी तीन दल र मधेश केन्द्रित दलहरूले सत्ता र संसद्मा छँदा कुनै पनि तरिकाले माओवादी नेता संक्रमणकालीन न्यायको नाममा दण्डित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताअनुरूप संगठित भए। अझ रविको पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘जनसरकार’का प्रमुख रहेका बाबुराम भट्टराईलाई अभिभावकीय भूमिकाका लागि ‘लबिङ’ गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर, समसामयिक न्याय उनको चासोको विषय बन्न सकेको छैन।
त्यसको सिधा अर्थ हो द्वन्द्वकालमा राज्यसत्ता र माओवादीबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा पीडितहरूलाई न्याय नदिने मौन सहमति।
त्यसको अर्काे रुपमा पुनरावृत्ति वर्तमान सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको छानबिन र प्रतिवेदन बुझाउने मिति सारेर गरेको छ। चुनावपछि यो प्रतिवेदन आउने व्यवस्था मिलाउनुपछिको नियत स्पष्ट छ। सरकार र चुनावको वैधानिकतालाई चुनौती दिएको एमालेलगायत सबै पक्षले भाग लिउन् र त्यसलाई सफल भएको दावी गर्न पाइयोस् भन्ने वर्तमान सरकारको चाहना बुझ्न सकिन्छ।
यसको अझ अर्को अर्थ पनि लाग्छ, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउनुलाई आफ्नो सफलताका रूपमा पस्कने गर्छ तर देखाउन दण्डहीनताको राज्य संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएर।
रवि र अन्य ५१ जनाविरुद्धको संगठित अपराध र ‘मनि लन्डरिङ’सम्बन्धी मामिलालाई फिर्ता लिएर यो सरकारले नेपाललाई आउँदो कैयौं वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निगरानीमा राख्ने र खेलाउने षड्यन्त्रमूलक परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ। दुर्भाग्य, यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा आतंकवादजस्तै गम्भीर भएकाले त्यसको असर भोग्न मुलुक तयार हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको शिकार हुने सम्भावना रहन्छ।
यी विषयहरू ‘जेनजी’ विरोधको केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचारभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छन्। तर, जेनजीका नाममा आवाज उठाइरहेका सुधन गुरुङ, द्वैध चरित्रमा अहिलेदेखि नै गाँजिएका छन्। उनीहरू रक्षा बम या अन्य केही राजनीतिक रूपमा सचेत र संवेदनशील देखिनेहरू पनि किन मौन छन् त? सत्तामा नपुग्दै यति सम्झौतापरस्त बन्दा ‘जेनजी’ पुस्ताले राजनीति जसरी पनि सत्ता हासिल गर्ने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने बुझेको अर्थ लाग्नेछ।
नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा निर्धारित चुनाव मिति पटक–पटक सरेका हुन्। तर, एउटा अपूर्ण संविधान निर्माणका लागि दुई/दुई पटक संविधानसभा चुनिएन मात्र, संविधान निर्माणको पछिल्लो चरणमा त्यसका प्रावधान या धारा उपधारा र प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिन स्वीकार्य पद्धतिका लागि अनि आवश्यक बहसभन्दा ‘सहमति’ले तोकिएको मिति महत्वपूर्ण या बाध्यात्मक भएको मान्यता स्वीकारे उनीहरूले।
अहिले चुनावको स्वीकार्यता र आवश्यक वातावरण निर्माणभन्दा फागुन २१ ग्ते महत्त्वपूर्ण भएको सन्देश दिइँदै छ। त्यो म्यादभित्र काम गर्न अनेक अवान्छित र गैरसंवैधानिक प्रयोग भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशकै पद ओगटेर प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो खिलराज रेग्मीलाई एउटा खतरनाक प्रयोगस्वरूप। आवश्यक विधि प्रक्रिया मिच्न या त्यसलाई निषेध गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ को घोषणा र कार्यान्वयन भयो। त्यही विकृतिको उपज हो अहिलेको कार्यकारी व्यवस्था। रेग्मी नियुक्तिलाई पूर्वदृष्टान्त मानेर अलि फरक ढंगले।
निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र राज्यसत्ताको वैधानिकताको लागि आवश्यक र एक मात्र विकल्प हो। तर, त्यसलाई विना विश्वसनीय तरिका र प्रक्रियामार्फत लाद्नु निर्वाचन सञ्चालनको मौलिक मान्यताविपरीतको आचरण हो।
निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन मुलुकमा र चुनाव जसरी पनि गराइएको अवस्थामा त्यसको नतिजा र स्वीकार्यता के होला? यसले अपेक्षित नतिजा नल्याएमा के गर्ने? अनि फेरि अर्को पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई खोज्दै हिँड्ने सरकारको नेतृत्व लिन?
पटक–पटक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताको अवज्ञा गरिएको छ मुलुकमा। तर, यसपल्ट फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्ने र त्यसलाई विकल्पविहीन अठोटका रुपमा किन लिँदै छन्, सरकार र केही दल?
बालेनको महत्त्वाकांक्षाले प्रधानमन्त्रीको आसन नजिक देखेको होला पक्कै पनि उनका संरक्षक शक्तिहरूले, कैयौं गोप्य र नियोजित ‘ओपिनियन पोल’ गरेको पनि होलान्। उनको विजयको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सहज नहोला पनि। तर, यता आएर खासगरी भदौ २३ र २४ मा राष्ट्रिय सम्पदाको नियोजित विनाश र त्यसलाई रोक्न काठमाडौँका मेयरका रुपमा उनको उदासीनताले उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग बढ्न थालेका छन्।
सुशीला कार्की सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की छानबिन आयोगले स्वविवेकमा या कसैको स्वार्थमा यस्ता मागलाई वास्तै गरेन। छानबिन आयोग नेपालमा तत्कालका घटनाबाट उत्पन्न उत्तेजना र आक्रोशलाई दबाउने परम्परा र औजारका रूपमा स्थापित छन्। सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बनेका प्रारम्भिक दिनमा ‘दण्डहीनता’को संस्कृति अन्त्य गर्न कहीँबाट त थालनी गर्नैपर्ने अडान लिए पनि पछिल्ला दिनका आफ्नै क्रियाकलापबाट उनी अविश्वसनीय बन्न पुगेकी छन्।
आफ्नै छवि प्रतिकूलका उनका यी आचरण के रवि, बालेनलाई नियोजित रूपमा सहयोग पुर्याउन हो त? खासगरी चुनावी सरकार निष्पक्ष र तटस्थ छ भन्ने दावी गरे पनि एउटै पार्टीसँग आबद्ध ठूलो जमात मन्त्रिपरिषद्मा ‘घुसपैठ’ गरेको र उनीहरूलाई आफ्नो र दलको पक्षमा निर्णय लिने अवसर नियोजित रूपमा जुटाइदिएको आरोप तथ्यहीन देखिँदैन।
त्यसैले चुनावको निष्पक्षता र सरकारको तटस्थताबारे आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कसैलाई आक्षेप नलगाई ‘पहिले समस्या समाधान र पछि निर्वाचन’ को सुझाव दिए पनि धेरैले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै चुनाव सार्न आह्वान आउन थाले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
तिकडमी र नियतवशका निर्वाचनका कारण दुनियाँका केही मुलुकले आफ्नो अस्तित्व गुमाएका उदाहरण पनि छन्। नेपाल त्यो चरणमा प्रवेश गरेको छ भन्न खोजिएको हैन तर समयमा सचेत भई राष्ट्रको पक्षमा सामूहिक निर्णय लिँदा यस्ता दुर्घटना टर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार नगर्नु न राष्ट्रियता हो न त प्रजातन्त्रप्रतिकै सचेतना।
सरकारले सहमतिको वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ अझै पनि। तर यस्ता रचनात्मक सुझावलाई प्रजातन्त्रविरोधी मान्ने शक्तिहरूसँग ऊ आबद्ध भयो भने यसले गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक विभाजनको परिस्थिति उत्पन्न गर्न/गराउन सक्छ, जुन आफैँमा निर्वाचनविरोधी वातावरण निर्माणमा एउटा कारक बन्न सक्नेछ।
