मुलुक अपर्याप्त तयारी र अनिश्चित राजनीतिक हलचलबीच चुनावमा होमिएको छ। चुनावले सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने विदेशी मन्त्रलाई असफल राजनीतिक दलले निरन्तर जप गरिरहेका छन्।
खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसलाई सत्ता हासिल गर्ने अवसरका रूपमा चुनावी अभियानमा भिडेको छ। राजनीतिक बाध्यताका कारण एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि प्रचारप्रसारकै क्रममा उनीहरूको ओरालिँदो समर्थन देखिन थालेको छ।
यो नेता या उनीहरूले अपनाएको नीति तथा भ्रष्टाचारको आरोपको कारण हो, त्यसको लेखाजोखा सायद निर्वाचनपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने छ। चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा नदेखिँदा त्यसमा अघि बढ्न शायद कमै नेता रुचाउँछन्।
एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्नुका साथै अलिकति पनि फरकमत राख्ने ‘कामरेडहरू’लाई टिकटबाट वञ्चित गर्न सफल भए पनि उनको अधिनायकवादी या हैकमवादी शैलीलाई जनताले अस्वीकार गर्छन् भन्ने बुझ्न एमालेले निर्वाचन नतिजा कुर्नुपर्ने थिएन।
नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आफ्नो आंशिक समीक्षा गरेको छ। त्यहाँ युवा नेतृत्व उदाएको छ। र, शेरबहादुर देउवा युगको अन्त्य भएको छ।
तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देउवासम्म पार्टीले उसको घोषित चरित्र र नीति अनि अपेक्षित चरित्रमा सम्झौता गरेको मात्र छैन, ऊ माओवादी र एमालेको ‘अनुयायी’ बनेको छ पटक–पटक।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेन। सानालाई समर्थन गरिरह्यो। सबभन्दा ठूलो दल बन्दा पनि संविधानको मर्यादा तथा दायित्व वहन नगर्ने पार्टीलाई जनताले किन फेरि समर्थन दिने? यो प्रश्न स्वाभाविक हो। तर, पार्टीको नवनिर्वाचित सभापतिले अबउप्रान्त अप्राकृतिक सम्झौतामा नेपाली कांग्रेस नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएपछि हुन सक्छ जनताको नजरमा उसको अवस्था केही हदसम्म सप्रिन सक्ला। तर, नीतिविहीन, सम्झौतापरस्त र निषेधको राजनीति अँगाल्ने दलले आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र त्यसबारे जनतालाई आश्वस्त गर्न नीतिगत आत्मसमीक्षा र कोर्स करेक्सन गर्नै पर्ने हुन सक्छ।
नेपालको उन्नति, प्रगति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि विदेशी मध्यस्थता र हस्तक्षेपबाट आएको २०६३ को परिवर्तनमाथि समीक्षा नगरेसम्म र विदेशी स्वार्थ र दबाबमा हटाइएको राजसंस्था नेपाली आवश्यकता भएको आत्मसात् नगरेसम्म वर्तमान नेपाली कांग्रेस बिपीको पार्टी बन्न सक्दैन। त्यो जिपी कोइराला र देउवाकै पार्टी रहनेछ। नेता को भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। तर, त्योभन्दा बढी नीति के? ले अर्थ राख्छ। असान्दर्भिक नीति अपनाएको पार्टीमा जतिसुकै राम्रा नेता देखिए पनि त्यो राजनीतिको सागरमा तुरुन्त फुट्ने पानीको फोकाजस्तै अस्थायी हुनेछ।
झापा–५ मा बालेन साह र केपी ओली समर्थकहरूबीच भौतिक रूपमै भिडन्तको स्थिति देखिएपछि सरकारका लागि त्यो चुनौती बन्न सक्छ। आधा दर्जनभन्दा बढी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई सरकारले अतिसंवेदनशीलका रूपमा राखी उम्मेदवारको सुरक्षा र त्यहाँ आमवातावरण सामान्य राख्न सुरक्षा निकायहरू लागिपरेको देखिन्छ।
कहीँ कुनै पनि क्षेत्रमा तनाव या भिडन्तले चुनावको माहोल भाड्ने सम्भावनालाई सम्भवतः सरकारले गम्भीरतासाथ लिएको छ। खासगरी जेनजी आन्दोलन र भोलिपल्टको आतंकमा लुटिएकामध्ये करिब ७ सय ५० थान हतियार अपराधीहरूकै हातमा रहेकाले पनि भयको वातावरण बन्नु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई चुनाव प्रचारकै समयमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ? चुनावको सुनिश्चितताको एउटा संकेत हुनेछ त्यो।
असान्दर्भिक नीति अपनाएको पार्टीमा जतिसुकै राम्रा नेता देखिए पनि त्यो राजनीतिको सागरमा तुरुन्त फुट्ने पानीको फोकाजस्तै अस्थायी हुनेछ।
नेपालमा ‘जेनजी स्टाइल’ मा भूमिगत रूपकै आक्रोशको विष्फोट र मुलुकलाई ध्वस्त बनाउन बाहिरी शक्ति सक्षम छन् भन्ने उदाहरण पटक–पटक देखापरेका छन् यहाँ। अहिले सरकारले अर्थात् महान्यायाधिवक्ता (अटर्नी जनरल) ले आफ्नो विवेकमा नभएर राजनीतिक कारणले चल्दा निकै हदसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फाइदा पुगेको छ।
नागरिक या दलसँग आबद्ध नभएका मात्र मन्त्री रहने भने पनि आधा दर्जनजति मन्त्री रास्वपासँग आबद्ध पाइए। मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थिति हुँदा आफ्नो पार्टी तथा चुनावलाई फाइदा हुने गरी उनीहरूले निर्णय लिएनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै, नामांकन शुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र महान्यायाधिवक्तामार्फत रास्वपा अध्यक्षलगायत ५२ जनाभन्दा माथिको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति निर्मलीकरण मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ।
आफैँले इन्टरपोलसँग गरेको पत्राचारलाई उसले बेवास्ता गरेको छ। त्यसबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले दिएको म्यादभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर नआउने मात्र होइन, अझ कालोसूचीमै धकेलिने सम्भावना बढेको छ।
भोलि रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरेमा या गठबन्धनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेमा त्यसले दिने संकेत त्यति सकारात्मक होला र? चुनावका लागि नेपालमा उत्साहसँगै डर छ। यो सुखद संकेत हुने छैन। रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका बालेन साहका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् चुनावको पक्षमा छ। तर, कुनै कारणले त्यो सम्भव नभए या टरेमा त्यसको परिणाम के होला? वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।
विघटित संसद् स्वतः ब्यूँतिने तर्कले केही हदसम्म ताली पाउनेछ। तर, त्यसपछि सरकार गठन र बाह्य वैधता त्यति सहज हुने छैन। किनकि संसद्को जन्म र मृत्यु मतदाताको हातमा नभई केही स्वेच्छाचारी र पथभ्रष्ट नेताको तजबिजी अधिकार बनेमा संसद् बाँदरको हातको नरिवल बन्नेछ।
अहिले नै चुनावको सुनिश्चितता हुन नसक्दा या त्यसबारे कुनै पक्ष या समूहमा आशंका भएमा सबै पक्ष, राजनीतिक दल तथा सरकार र राजसंस्था पक्षधर शक्ति एउटा सहमतिमा उत्रेमा त्यसपछिको निर्णयले व्यापक स्विकार्यता पाउनेछ।
बाबुराम भट्टराईले गोर्खा–२ बाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएर अभिभावकीय भूमिका खोजेका छन्। उनले गोर्खाका मतदाताभन्दा नेपालमा कसको आशीर्वादले त्यो भूमिका पाइन सक्छ, बुझेका छन्। तर, नामांकनकै बहानामा भए पनि गोरखनाथ मठका महन्त प्रदीपनाथको आशीर्वाद थापी नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह र उनका सल्लाहकार विशे नगर्चीलाई सम्मान गरेर धर्म, आस्था र इतिहासप्रति गरेको गद्दारीको सानो प्रायश्चित गरेका छन्।
प्रदीपनाथ योगीलाई मोसो र जुत्ताको माला लगाइदिने समूहका नाइके अन्ततः उनीसँग झुके। धर्मको अर्थ क्षमा र आशीर्वाद पनि हो। भट्टराईले त्यो प्रायश्चित गरे पनि राष्ट्र बनाउन अझ ठूलो प्रायश्चित या त्याग गर्नु आवश्यक छ।
सुशीला कार्कीको भूमिका र पहल त्यस अर्थमा महत्वपूर्ण र प्रभावमा मात्र हैन, देशलाई निषेधको राजनीतिबाट मुक्त गरी मेलमिलाप र व्यापक सहमतिको बाटोमा लैजान मद्दत गर्नेछ। नेपालले ०६३ मा दिएको बाटो सुधार्ने यही एउटा उपाय हो। अब भट्टराईले त्यसमा निष्काम रूपमा सहायक भूमिका खेल्ने पात्रता कमाएका छन् केही हदसम्म।
यदि, राजा र सबै दलका नेताबीच सहमति कायम गर्ने हो भने यो सबभन्दा उचित तरिका हुनेछ। वास्तवमा दलहरूले राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको आशंका र डर त्याग्नु आवश्यक छ। उनले त्यसका लागि पर्याप्त सदाशयता र सकारात्मक संकेतहरू दिएका छन्।
एकातिर मुलुकको बिग्रँदो सामाजिक र सुरक्षा आर्थिक स्थितिसँगै उसको अस्तित्वमाथि बढ्दै गरेको खतराबारे उनले अक्सर नेताहरू र आमजनतालाई सचेत गरी राखेका छन् भने अर्कोतिर आफूअनुकूल परिस्थिति बन्दा पनि दलहरूबीच सहमतिमार्फत नचाहेसम्म आफू गद्दीमा नफर्किने अडान पनि उनले लिएका छन्।
दलहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी उचित निर्णय लिनेछन् भन्ने आश या विश्वास शायद उनमा अहिले पनि छ। नेपालका दुई छिमेकीहरू यहाँको परिस्थितिबाट खुसी छैनन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। चीन फर्कनुअघि राजदूत चेन साङले चीनविरुद्ध नेपालमा भइराखेका केही गतिविधिबारे खिन्नता व्यक्त गरेका थिए।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका दिन काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको बाहिरी घेरासमेत आक्रमणमा परेकोमा उनीहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो परिस्थितिमा एउटा ठूलो समूह राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गर्न र ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्री ५ का रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थ्यो वास्तवमा सेनासमेत विकल्पहीन अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्थ्यो।
विभन्न दलका नेता पनि मुलुक बचाउन यसको पक्षमा देखिए। कमल थापालाई राति अबेर केही दलका नेताहरूले यस्तो सुझाव राखेको उनले बताएका छन् र त्यो अवस्थामा शाहले यो प्रस्ताव स्विकारेको भए विरोध गर्ने कमै हुन्थे। भारत र चीनले यो परिस्थितिलाई संज्ञानमा लिएको छैन भन्न सकिन्न।
सुशीला कार्कीले आफ्नै शर्तमा भए पनि प्रधानमन्त्री बनेर तत्कालको एउटा दुर्घटना बचाउनमा मद्दत गरिन्। त्यहाँबाट अघि बढेर मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिन उनी सक्षम होलिन् या नहोलिन् तर राजासहित सबै पक्षबीच वार्ताको वातावरण बनाउने ठाउँ र हैसियतमा उनी छन्।
