नेपाली कांग्रेसमा जे भएको छ, त्यो एक दिन या एउटा कुनै राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचलन विशेषका कारण हैन। राजनीतिक दल या पार्टी समाज र नयाँ नागरिक समूहको एउटा ‘पार्ट’ या अंश मात्र भए पनि उनीहरू निश्चित नीति र सिद्धान्तका आधारमा संगठित हुन्छन्। त्यहाँ चारित्रिक, कार्यपद्धति अनि अनुशासनात्मक घेरामा रही सदस्य नागरिकहरू सञ्चालित हुने अपेक्षा गरिन्छ। कुनै पनि दल समाजको एउटा ‘पार्ट’ भए पनि समग्र मुलुक र समाजको समग्र राम्रो र समृद्धिको पक्षधर हुन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ।
फरकमत राख्ने नागरिकहरूप्रति पनि दलहरू संवेदनशील र सकारात्मक रहन्छन् भन्ने अपेक्षाकै सेरोफेरोमा केही दिनअघिको एमालेको ‘पार्टी कंग्रेस’ (महाधिवेशन) र हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूह या ‘विशेष अधिवेशनबाट’ निर्वाचित गगन थापाको समूहमध्ये कसलाई निर्वाचन आयोगले वास्तविक नेपाली कांग्रेसका रुपमा मान्यता दिन्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
तर, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक इतिहाससँग अनि जनतासँग नाता तोड्दै केन्द्रीकृत नेतृत्व शैलीलाई निरन्तरता दिएमा, जनताले दिएको हैसियत र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत सम्झौता गरी ‘आतंकवाद’सँग सहकार्य गरेमा अनि माओवादीसँग विदेशी हस्तक्षेपको जुवामा नारिएर राजसंस्थाविरुद्ध उभिएमा, उसलाई निषेध गरेमा पार्टीको स्थान अन्ततः रद्दीको टोकरीमा हुने चेतावनी उसलाई पटकपटक आन्तरिक रुपमा र बाहिरबाट वस्तुनिष्ठ विश्लेषक तथा विज्ञहरूले नदिएका हैनन्।
वास्तवमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको १२ बुँदेका विवरण र त्यसमा प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईलगायतले मध्यस्थकर्ता भारतसमक्ष गरेको समर्पणले कांग्रेस पार्टी नेपाल र नेपालीको हितमा समर्पित नरहेको धेरैले त्यसबेला बुझेका हुन्।
राजनीतिक मतभेद भए पनि १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले उनीहरूद्वारा निर्मित ०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले अपरिवर्तनीय राष्ट्रिय एकताका रूपमा स्वीकार गरेको संवैधानिक राजसंस्थाविरुद्ध विदेशीसँग हात मिलाएर संस्थालाई अपमान मात्र गरेनन्, उसलाई हटाउन षड्यन्त्र पनि गरे।
बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई त्यागी राजालाई निषेधको निशाना बनाए नेताहरूले। आज यसको फल या स्वाभाविक प्रक्रिया नै भोगिरहेको छ पार्टी।
आफ्नै ‘राष्ट्रप्रमुख’ को अपमान गर्ने विदेशी शक्तिसँग लागेपछि शासनकर्ता दलहरूले आफ्नो उपयोगिता समाप्त भएपछि स्वतः त्यस्तै व्यवहार पाउँछन् बाह्य जगतबाट भन्ने सोच्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला त राष्ट्रपति बन्ने सपना बुन्न थालिसकेका थिए, राजा हटाएर। यो षड्यन्त्रबारे कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला र? तर राजनीतिक निर्णयको ‘डाडु पन्युु’ अरुको हातमा बुझाएपछि कसलाई के दिने, माग्नेको हातमा हुँदैन।
नेपाली कांग्रेसमा विचलन र अपारदर्शी संस्कृति भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ या भोलिपल्ट जेनजीलगायत विभिन्न दल र संगठनसँग आबद्ध या परनिर्देशित अपराधीहरूबाट गरिएको व्यापक विध्वंशपछि मात्र देखिएको हैन। न त देउवाले एमाले नेता ओलीसँग आलोपालो नेतृत्वको आधारमा गठबन्धन सरकार बनाउन गरेको सातबुँदे सहमतिको दिनबाट मात्र त्यो विचलन शुरु भएको हो।
विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाले धेरैले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई सोध्ने गरेको प्रश्न र चिन्तालाई भृकुटीमण्डप मञ्चबाट प्रतिध्वनि दिए।
देउवाको परम मित्र तथा सहकार्यका सारथि ओलीलाई पनि उनले छाडेनन्। यहाँ कोही ‘बा’ छैनन् र कांग्रेस ‘दास र लास’ को जमात हैन भन्ने थापाको अभिव्यक्तिले एकत्र भीडबाट करतलध्वनिको अनुमोदन पाएको थियो।
उनीहरूभित्रको चेतना र केही हदसम्म आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास मरिसकेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताभित्र गुम्सिएको अभिव्यक्ति पनि थियो यो।
‘वक्तृृत्व’ राजनीतिका लागि एउटा कुशल गुण या कला हुन सक्छ। तर, त्यसले आत्मसमीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ तर्फ पार्टी र नेतालाई नडोहोर्याएमा ‘वक्तृत्व’ अर्थहीन बन्न जान्छ।
बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई त्यागी राजालाई निषेधको निशाना बनाए नेताहरूले। आज यसको फल या स्वाभाविक प्रक्रिया नै भोगिरहेको छ पार्टी।
अहिले विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र पदाधिकारीहरू नेपाली कांग्रेसको यो अधोपतनतर्फ लाग्दा कुन हदसम्म जिम्मेवार मान्छन् आफूलाई ? आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप स्विकार्दा माओवादीको ‘बी–टिम’ बन्दा नेपाल एकीकरणका अगुवा पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय हैसियत खोस्दा र एकीकरण दिवस मनाउने परम्परा बन्द गर्दा अनि एमसिसीको लबिस्टका रुपमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुँदा, परम्परागत रूपमा ‘तटस्थ’ नरही युक्रेनमा अमेरिकी लाइनको अनुमोदन गर्दा अनि नेपाली कांग्रेसले मुलुकको विकासमा चीनसँग ऋण हैन, अनुदान मात्र अपेक्षा गर्दा नेतृत्वसँगै उभिएको थियो विशेष अधिवेशन पक्षधर समूह।
भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले अपहरण गर्दा भृकुटीमण्डपको त्यो सभा मौन रहनुको अर्थ के? नेपाली कांग्रेस पार्टी विधानले विशेष अधिवेशनको प्रावधान राखेको छ र सम्भवतः त्यसैका आधारमा उसले नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको छ।
अहिलेको या ०६३ यताको राजनीतिक पद्धतिमा सरकार र राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा खोजेको उन्मुक्ति र समग्र शासनमा जवाफदेहिताको अभाव सबभन्दा ठूलो सामूहिक अपराध हो भन्ने मान्यता अब आमजताको मन मस्तिष्कमा स्थापित छ।
पुस २७ गते सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा पृथ्वीनारायणको फोटोसम्म नहुनु या उनलाई श्रद्धाञ्जलीसम्म नदिइनुले राज्यको इतिहास, राजनीतिक क्रम र राष्ट्रभावबारे विशेष अधिवेशन पक्षसँग प्रश्न गर्नुपर्छ।
कसरी फरक छ त ऊ विदेशी प्रेरित माओवादी र १२ बुँदे स्विकार्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वभन्दा? पुर्खाहरूप्रति कृतघ्न पुस्ता र राजनीतिले मुलुकको भलो गर्दैन।
पूर्वमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसँगै न्यायपालिका र सेनाका अधिकृतहरूको पनि छानबिन माग गरेको छ। यो छानबिनको राजनीतिक जमातबाट शुरु गरी आफूले उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको भए शायद त्यसको नैतिक असर सबैतिर पर्ने थियो। तर, सबैको छानबिन मागको अर्थ कसैको छानबिन नहुनु हो भन्ने हाम्रो राजनीतिक परम्परालाई विशेष अधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ।
दलहरू विभिन्न कारणले फुट्ने गर्छन्। नेपालमा अक्सर व्यक्तित्व द्वन्द्वमा पार्टी टुटेका छन्, त्यसलाई सिद्धान्तको जामा लगाइने गरे पनि। यस अर्थमा यो देउवाविरुद्धको अभियान पनि हो, यद्यपि देउवाका थुप्रै सम्झौता, उदासीनता र सत्ताप्रधान राजनीतिका लागि उनी जिम्मेवार छन्।
नेपाली कांग्रेस बिपीका अडानविरुद्ध ‘वामपन्थी’ को सहयोगी बनेको छ पटक–पटक। ओलीको नेतृत्वको एमाले ४ वर्षअघि उनको एमसिसी पक्षधर अडानका कारण चोइटिएको थियो। ठीक उल्टो नेपाली कांग्रेसमा देउवा र गगन एमसिसी समर्थक भएकै कारण सम्भवतः पार्टी त्यसवेला टुटेन।
विशेष अधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित भएपछि गगनको पार्टीले देउवाले ओलीसँग भएको सम्झदारी स्वीकार नगर्ने र पार्टीले एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका लागि कांग्रेसले खडा गरेका ९ उम्मेदवारको भविष्य के होला, गगनको नेतृत्वको पार्टीले उनीहरूलाई समर्थन जनाउला कि नजनाउला? तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण नेपालमा जारी निषेधको राजनीति, द्वन्द्व समाधानसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रिया र ०६३ यताका संविधान लेखन र राजनीतिमा मध्यमार्गी, प्रक्रिया पक्षधर र राजसंस्थाका समर्थकहरूलाई बाहिर राखेर गरिएका गणतन्त्रलगायतका निर्णयलाई उसले कसरी हेर्ला?
शान्ति प्रक्रिया सञ्चालनका लागि ‘दुई मित्रहरू’ अर्थात् नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच गरिएको बृहत् शान्ति–सम्झौता र समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका राजसंस्थालगायतको शक्तिलाई बृहत् शान्ति र स्थायित्व तथा आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा ‘सरोकारवाला’ मान्छन् कि मान्दैनन्? अर्थात् राजसंस्थालाई अपरिहार्य स्थान दिने बिपीवाद र बाह्य दबाब तथा आफ्नो स्वार्थ अनि माओवादी चाहनामा त्यसलाई उन्मूलन गर्ने गिरिजावादमध्ये कसलाई विशेष महाधिवेशनबाट जन्मिएको शक्तिले स्विकार्ने? गगन समूहले यी महत्त्वपूर्ण विषयमा स्पष्ट अडान लिन सकेन भने भृकुटीमण्डपमा जे भयो त्यो तीन दिनको तमासामा सीमित रहनेछ।
नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म मुख्य समस्याहरूलाई काम्लोमुनि घुसारेर आफूलाई समस्याविहीन पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर, अब सिद्धान्त र प्रक्रिया, नेता र नीति अनि नियतका नाममा पार्टी फुटेपछि उसले कसरी आफूलाई देउवाभन्दा अलग रुपमा प्रस्तुत गर्ला, त्यसलाई चाखका साथ नेपालीहरूले हेर्नेछन्।
विशेष अधिवेशनपछि देउवाले आफ्नो आत्मसमीक्षा कसरी गर्लान्, त्यो सम्भवतः केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ। तर, अब थापाको प्रश्न सोध्ने अधिकार समाप्त भएको छ। धेरै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बेला शुरु भएको छ उनको । अब उनको वक्तृत्व हैन, ठोस कार्यविधिले उनी र उनको पार्टी जाँचिनेछ।
