नेपाली ‘लोकतन्त्र’ का अभ्यासमा केही मौलिक प्रवृत्तिले दुनियाँका अधिकांश मुलुकले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिभन्दा ऊ फरक देखिन्छ। प्रजातन्त्रका विविध मोडल हुन्छन् र सबै एकनाश हुँदैनन् भन्ने मान्यता सर्वत्र छ।
तर, नेपालमा विगत २० वर्षमा जसरी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, यसले शासक या दलका नेतालाई कानुनभन्दा माथिको हैसियतमा स्थापित गरेको मात्र हैन, उनीहरूलाई कुनै पनि असफलताका लागि जवाफदेही हुनु नपर्ने परम्परा पनि कायम भएको छ। यी दुवै ‘लोकतान्त्रिक’ मान्यता विपरीतका चरित्र हुन्।
अरू के हुन् त ‘नेपाली लोकतन्त्र’ अभ्यासका मौलिक विकृति? फरक दल र पक्षका नेताबीच संवादविहीनता, फरक मतलाई निषेध गर्ने परम्परा र मुलुकका महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डाबारे निर्णय लिँदा ‘सार्वभौम’ मानिएका जनतालाई बाहिर राख्ने अभ्यास। साथै, निर्वाचन पद्धतिमाथि आमनागरिक या जनताको निर्णायक हैसियत खोसेर नेता विशेषहरूको चरणमा समर्पण गर्ने प्रयोग पनि पटक–पटक गरिएको छ।
यो षड्यन्त्र र विकृतिको निरन्तरतामा नेपाली ‘नेतागण’सँग बाह्य सरोकारवाला शक्ति पनि संलग्न छन्। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘जेनजेड’ अभियान र त्यसलाई दबाउन ७६ जना युवाको हत्याको आक्षेप खेपेको तत्कालीन सरकारको नाइके केपी शर्मा ओलीबीच भेट भयो, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रयासमा।
शीतलनिवासमा सम्पन्न उक्त बैठकमा दुई अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस) र पहिले माओवादी र अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत उपस्थित थिए।
किन सम्पन्न भयो त त्यो बैठक त्यो दिन? किन सुशीला कार्की र ओली आमने–सामने उपस्थित भए? सञ्चारमाध्यममा देखा परेको भिडियो या फोटो नियाल्दा ओली र देउवाको अनुहारमा प्रसन्नताको अंश थिएन। कटुता झल्किन्थ्यो त्यसमा। उनीहरूमा सत्ताको लोभ थियो/थिएन तर निर्भयतामा ग्रहण लागेको थियो। मुलुकको समस्या समाधानमा चासो थिएन। बरु कसरी कानुनभन्दा माथिको गुमेको हैसियत फिर्ता ल्याउने, त्यसैमा बहस केन्द्रित हुन पुग्यो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्कीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको ओलीले भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन दबाउन सत्ताले बल प्रयोग गर्दा ७६ जनाको ज्यान गएकोमा कुनै दुःख प्रकट गरेनन्, बरु त्यसबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग विघटनको माग उठ्यो यहाँ।
आयोगले कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने मान्यताबाट हटेर आयोगलाई ओलीको घर पठाउन आग्रह गरियो, बयान लिनका लागि। उपस्थित नेताहरूले मौन स्वीकृति जनाए।
त्यसको एक दिनअघि मात्र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले चुनावमा सहयोग गरेमा ओलीलगायत नेतामाथि लगाइएको स्थानहद हटाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। वास्तवमा ओलीलाई आयोगको अवज्ञा गर्ने ठोस अवसर मन्त्री खरेलले प्रदान गरेका थिए, कार्की आयोग स्वायत्तता छैन, सरकार या मन्त्रीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक औजार हो भन्ने सन्देशका साथ जे होस्, एउटा भिन्न परिस्थितिमा कार्की र ओलीको संवादहीनता टुटेको छ। तर, त्यो राष्ट्रिय हितका लागि नभएर निजी स्वार्थका लागि थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति तथा कुनै समय एमालेभित्र ओलीसँग निकट विद्यादेवी भण्डारीको एउटा अभिव्यक्ति आयो, नेपालमा राजसंस्था पुनर्बहाली सम्भव भएको धारणासहित। नेपाली जनताले राजा र राजसंस्था हटाउने निर्णय कहिल्यै लिएनन्। र, २० वर्षयताका सत्तामा प्रमुख हैसियत ओगटेका नेताहरूको घट्दो लोकप्रियता, भ्रष्टाचारमा उनीहरूको पारदर्शी संलग्नता तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो लोकप्रियताबारे नेताहरू जानकार छन्।
कांग्रेस र एमालेमा समेत लहरो तानिन सक्ने भण्डारीको यो अभिव्यक्तिपछि हालका राष्ट्राध्यक्ष पौडेल आत्तिनु अस्वाभाविक थिएन। ओली, प्रचण्ड तथा देउवामा गणतन्त्र भासिने प्रत्यक्ष अवस्था सिर्जना भएको आशंका बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणालाई कसैले अस्वीकार गरेनन्। पूर्वराजाले दलहरूले साझा एजेन्डा नबनाएसम्म राजसंस्था पुनःस्थापनामा आफ्नो समर्थन नरहने बताएर उनले त्यो संस्था र आफ्नै अभिभावकीय हैसियत र जनताको नजरमा थप सम्मान बनाएका छन्।
वास्तवमा जनताले यो विषयमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर पाएमा निर्णय के हुन्छ, स्पष्ट छ। उनीहरूले पटक–पटक बाहिरबाट लादेका एजेन्डाप्रति विरोध विभिन्न शैली र तरिकाबाट देखाइसकेका छन्।
विद्या भण्डारी एक पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा त्यो समीक्षा र कोर्स करेक्सनको चरणमा पुगेकी छन्। सम्भवतः आगामी दिनमा उनले १२ बुँदेपछिको कोर्स करेक्सनमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्।
तर, १२ बुँदेका नेताहरू ‘बाह्य’ मालिकहरूको त्रासबाट सहजै मुक्त हुन सक्दैनन्। किनकि उनीहरूले सार्वभौम नेपाली जनतालाई उपेक्षा गरेर बाह्य दासत्व स्विकारेका छन्। बालेन–रवि लामिछाने बैठकमा बाबुराम भट्टराई र अमरेशकुमार सिंहको उपस्थितिलाई नयाँ परिवर्तनमा पनि १२ बुँदेको दासत्व कुनै न कुनै रुपमा यथावत् राख्ने प्रयासका रुपमा नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ।
हुन त सिंहले १२ बुँदे र यसअघिको (२०६३) को परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका नेपाली हितमा नभएको र त्यो प्रक्रियामा संलग्न ‘अमरेश सिंह’ को मृत्यु भइसकेको दाबी गरेका थिए, यो पंक्तिकारसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा। अहिलेको उनको सक्रियता कसको हितका लागि हो। उनी र महासचिवमा के अन्तर छ, त्यो बाहिर आउने नै छ।
नेपाली ‘लोकतन्त्र’ का असफलता त्यो बेला खुला हस्तक्षेपमा भारतीय व्यवस्थापन र ऊसँग मिलेर नेपालमा गणतन्त्र, धर्म परिवर्तनको पर्याय बनेको धर्मनिरपेक्षता र समाज भाँड्ने नियतसाथ ल्याइएको संघीयताका पक्षधर पश्चिमा शक्तिहरूको पराजयको पनि प्रमाण हो।
त्यसवेलाका यी हस्तक्षेपकारी शक्तिको नेपाल प्रवेशपछि आफ्नै सुरक्षामा खतरा देखेर ठूलो स्तरमा नेपाल छिरेको चीन स्वयंको अहिलेको गतिविधिले धेरै कुरा संकेत गरेको छ।
वास्तवमा, चीन, भारत या पश्चिमा मुलुक अब आफ्ना परिचालित भक्तहरूलाई खुला समर्थन गरी भोलिको राजनीतिमा नेतृत्वको खेलमा देखिन चाहँदैनन् कि? विगत २० वर्षले यहाँको राजनीतिक असफलता र खुला भ्रष्टाचारका कारण बाह्यशक्ति स्वयं पनि बदनाम भएका छन्। भ्रष्टाचारका पर्याय शक्तिसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरू भ्रष्टाचारीको रुपमा स्थापित देखिन चाहँदैनन्।
हो, भू–सामरिक कारणले ठूला बाह्य शक्तिको सरोकार नेपालमा बढेको छ। यहाँको आफ्नो नियमित गतिविधिसँगै प्रतिस्पर्धी शक्तिको चलखेल बुझ्न र आफ्ना हितमा प्रभावकारी कदम उठाउन यीमध्ये कुनै पनि ठूला मुलुक या शक्तिको स्वाभाविक दायित्व बन्न जान्छ। चीन सरकारले राजदूत चेन सोङसँगै आधा दर्जन वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको अर्थ आधिकारिक रुपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर, जेनजी विरोध प्रदर्शन र भ्रष्टाचारले गाँजिएको सरकार तथा नेताहरूको पतनबारे पूर्वअनुमान गर्न नसकेकाले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको अनुमान सबैले गरेका छन्।
चीनसँगै अमेरिकी राजदूत डिन थोम्पसन पनि फिर्ता बोलाइएका छन्। तर, नेपाल नीतिमा कुनै मौलिक परिवर्तनको संकेत भन्दा पनि पूर्ववर्ती वाइडेन सरकारद्वारा नियुक्त राजदूतहरूप्रति ट्रम्पको अविश्वासका कारण गरिएको निर्णयका रुपमा यसलाई बुझ्न आवश्यक छ।
भारत किन मौन छ त, उसको असफलता चीनको जस्तै भए पनि? स्पष्ट छ, नेपालमा ०६३ पूर्वका आफ्नो हैसियत गुमेको तथ्यलाई भारतले बुझेको छ। यसका महत्त्वपूर्ण जनअपेक्षामा आफ्नै पूर्ववर्ती निर्णय उल्टाउनेबारे उसले निर्णय लिन सकेको छैन।
त्यति मात्र हैन, तराईलगायत समग्र नेपालमा भारतले जबर्जस्ती हस्तक्षेपमार्फत ल्याएका परिवर्तनमा ऊभन्दा बढी प्रभावशाली पश्चिमा मुलुक देखिएको छ भने चीन यसको पहिलो नम्बर प्रतिस्पर्धीका रुपमा स्थापित भएकाले यसलाई बुझेको छ। तर, आफ्नो भूमिकालाई समीक्षा गर्न सकेको छैन। जनताका दबाबमा हुने गतिविधि र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू देखिन्छन् हालका लागि।
अस्ति शीतलनिवासमा जम्मा भएका नेतामा अनुभव छ, असफलतासँगै। तर, आफैँलाई अझ समीक्षा गर्ने साहस र चरित्र उनीहरूमा बनिसकेको छैन।
विद्या भण्डारी एक पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा त्यो समीक्षा र कोर्स करेक्सनको चरणमा पुगेकी छन्। सम्भवतः आगामी दिनमा उनले १२ बुँदेपछिको कोर्स करेक्सनमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्।
देउवा, ओली र प्रचण्डविरुद्ध उनीहरूको आफ्नै पार्टीभित्र पनि चर्को आवाजसँगै समीकरण निर्माण प्रारम्भिक प्रक्रियामा देखिन्छ। बालेन शाह र रवि लामिछानेबीचको बातचित प्रत्यक्ष रुपमा कथित ठूला तीन दल र उनीहरूको नेतृत्वविरुद्ध विकल्प खोज्ने प्रयास हो।
योभन्दा बढी १२ बुँदेको बाह्य हस्तक्षेपकारी राजनीतिको विकल्पको खोजी पनि हो यो। त्यसमा डा सुनील शर्मा, चन्द्र भण्डारीलगायत अन्य कांग्रेसी पनि मिसिनुले ठूला दलका नेताविरुद्ध घण्टी बजेको संकेत र देउवा, ओली र प्रचण्डलाई दबाब पनि हो यो।
तर, विगतमा बालेन शाहले देखाएका अपरिपक्वता अनि मेयरका रुपमा पूर्वराजाका नाममा जरिवाना पुर्जी काटेर आफू अन्यायी र पूर्वाग्रही भएको अर्थात् शासकमा आवश्यक धर्म र न्याय नभएको प्रमाण पेस गरेपछि उनको ओरालो यात्रा सुरु भएको स्पष्ट छ।
तर, प्रभावकारी र जनस्वीकार्य विकल्प आवश्यकता हो । विकल्पको त्यो अपरिहार्यतालाई उपेक्षा गरेर सफलता हात लाग्दैन। ज्ञानेन्द्र शाहले झापामा जलेको भाटभटेनी पुगेर दिएको सन्देशलाई ओलीले उचित रुपमा ग्रहण गर्न सक्लान्?
गुन्डु पुगेर कार्की आयोगले उनको बयान लियो भने आयोग एमालेको इकाइमा परिणत हुन पुग्छ र ओली दम्भी तथा आततायीका रुपमा स्थापित हुनेछन्। तर, विगत २० वर्षमा राष्ट्रको वृहत्तर हित, सम्मान र स्वाभिमानप्रति शाहले देखाएको समर्पणभावलाई गुन्डुको शीतल वातावरणमा ओलीले अनुगमन गर्न सके भने परिस्थिति सकारात्मकतातिर अघि बढ्नेछ।
आवश्यकता वार्ता र निषेधको राजनीतिको अन्त्य तथा कोर्स करेक्सनको हो। विद्या भण्डारीको त्यो आशयलाई शीतल निवासको बैठकमा सहभागीहरूले सकारात्मक रुपमा लिए भने मुलुकले जित्नेछ। सबै नेपाली नागरिक र नेपाली मनले जित्नेछ।
