- विगत २० वर्षमा मुख्य दलहरूले सत्ता कब्जा गर्दै मौलिक जनादेशको उपेक्षा गरेको घटनाक्रमले जनताको असन्तोष बढाएको छ।
- बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्वको शुरुवातले स्थापित राजनीतिक व्यवस्थामा नयाँ सामर्थ्यको संभावनासहित कार्य सम्पादनका लागि चुनौती उत्पन्न भएको छ।
- भविष्यमा बालेनको नेतृत्वले नेपाललाई आर्थिक प्रगति र वैदेशिक सम्बन्धको सन्तुलनमा कसरी अवस्थित गर्न सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
हरेक सुन्दर या सुनौलो बिहानीले त्यत्तिकै सुन्दर र सफल दिन सुनिश्चित गर्दैन। त्यस्तै निराशापूर्ण बिहानीपछिको दिनले केही सकारात्मक उपलब्धि ल्याउनै सक्दैन भन्नु त्यत्तिकै गल्ती हुनेछ। निराशाबाट बाहिर निस्कन के–कस्ता प्रयास गरिन्छन्, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ। र, सफलताका वास्तविक प्रयास परिस्थितिबाट पलायन नहुने दृढ निश्चयी व्यक्तिबाटै हुने गर्छ। लडेपछि उठ्न नचाहने पलायनवादको प्रकृति नै पराजयको मूल कारण हो।
राजनीति र शासनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा खासगरी विगत २० वर्षमा जनतालाई पराजित गरी सर्वसत्तामा रमाउनु र आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नुलाई नै तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी अनि १२– बुँदेका अन्य मतियार क्षेत्रीय र व्यक्ति केन्द्रित समूहले आफ्नो अभीष्ट माने। त्यसैलाई उनीहरूले राष्ट्रिय संकल्प र राजनीतिको सुन्दर लक्ष्य मान्दै रमाए।
ज्ञानेन्द्र शाहले राजाका रूपमा २०६३ वैशाख ११ को सम्बोधनमार्फत ‘सार्वभौम’ घोषित जनताको सामूहिक हैसियतलाई यी दलले पटक–पटक विदेशीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गराए। जनतालाई संलग्न नगरी विदेशी स्वार्थ र आदेशमा, अनि ती एजेन्डा तथा अवधारणाका साझा व्याख्या सहमति र अपनत्वबिना नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र घोषित गरियो, विधि प्रक्रिया र फरक मतलाई पूर्णतः निषेध गरेर।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनुको के अर्थ लाग्छ? यो लम्पसारवादी दासत्वपूर्ण र परिचालित ‘अग्रगामी’ व्यवस्थाका लागि। तत्काल भन्न सकिने विषय हैन। आगामी दिनमा उनको नेतृत्वको सरकारले घरेलु मामिला, सेवाप्रदायक, आर्थिक प्रगति, रोजगारीसम्बन्धी मामिलासँगै वैदेशिक नीति र त्योसँग जोडिएको मुलुकको छविलाई कसरी सन्तुलित तरिकाले माथि उकास्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यसबाट यो सरकारको अनि त्यसका नाइकेको सफलता या असफलता जाँचिनेछ।
तर, प्रजातन्त्रमा राज्य र त्यसलाई वैधानिक तथा विधिवत् रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका प्रमुख यदि राज्य संसद् तथा सम्बन्धित दलभन्दा माथि निरंकुश र शक्तिशाली देखिए भने त्यसले व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदैन। हो, त्यस्ता निरंकुश व्यक्तिले दलीयकरण, दलीय स्वार्थ र विदेशी शक्तिको घुसपैठबाट उत्पन्न हालीमुहालीबाट भत्किएको व्यवस्थालाई ढालेर जनमुखी अनि समग्र राष्ट्रहितमा काम गर्न सक्ने अनुकूल प्रशासनिक तथा भौतिक पूर्वाधार वातावरण निर्माण गर्ने चाहना राख्नसक्छन् तर प्रजातन्त्रमा चाहनामात्र सबै कुरा होइन। यस्ता प्रयत्नहरूको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यता त्यसले ल्याउने नतिजाबाट नभई विधि प्रक्रिया र जनताको संलग्नताबाट जाँचिनेछ अन्ततः।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइको बहुमत हासिल गरे पनि अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह पार्टीभन्दा शक्तिशाली र वर्चस्वशाली देखिएका छन्। उनले शपथ लिएलगतै दुई/तीन वटा सन्देश सर्वत्र छरिएका छन्।
पहिलो, विगत २० वर्षको सत्ता निर्देशित र सिद्धान्तविहीन गठबन्धन संस्कृतिमा यो व्यवस्थाको (संसदीय प्रजातन्त्र) केन्द्रीय मौलिकतामा रहेको ‘प्रधानमन्त्री’ को खस्किएको हैसियत र सान्दर्भिकतालाई पुनर्जीवित गरेका छन् उनले तत्क्षण। गठबन्धनका हरेक दलले मन्त्रिपरिषद्मा आ–आफ्ना नेता घोषित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘बिचरा’ र ‘दयनीय’ बनाएका थिए। मात्रिका यादवले मन्त्रिपरिषद्भित्रै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘चोरको सरदार’ भन्दा पनि कोइराला निरीह बनेर बसेका थिए। किनकि मात्रिका यादवका नेता अर्कै थिए मन्त्रिपरिषद्मा। ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शेरबहादुर देउवाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई।
दोस्रो, बालेन शाहले शपथका क्रममा बटुकहरूबाट स्वस्ति वाचन र लामाहरूबाट मंगलपाठ या मन्त्र सुन्नुलाई ‘धर्मनिरपेक्षतावादी’ हरूले विरोध गरेका छन्। एक किसिमले ०६३ जेठ ४ मा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षको आसनबाट सुवास नेम्वाङले जसरी अप्रजातान्त्रिक, विधिविहीन र षड्यन्त्रकारी तरिकाले ‘धर्मनिरपेक्षता’ को डम्फु फुकेका थिए, बालेनका स्वस्ति र मन्त्रोच्चारणले त्यो धर्मनिरपेक्षता त्यसरी नै धराशायी भएको छ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री भइसके पनि यो दुई तिहाइ नजिकको जनादेश उनको र रास्वपाकै पक्षमा गएको उनले अझ सावित गर्न बाँकी नै छ। जनादेशबारे अहिलेसम्म एउटै कुरामा एकमत हुनुपर्छ, यो एमाले, कांग्रेस, हिजोको माओवादी सहितको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र १२– बुँदेमा संलग्न नारायणमान बिजुक्छे, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, जातीय घृणा र विद्वेषको राजनीतिमा दीक्षित सिके राउतलगायत १२– बुँदेका सबै शक्ति र व्यक्तिहरूको पूर्ण अस्वीकृति हो।
भारतले नियोजित तरिकाले नेपाललाई अस्थिर बनाउन त्यसबेला आफैँले मलजल गरी बढाएको र ‘आतंकवादी’ घोषित गरेको ‘माओवादी’ सँग सहकार्य गरी नेपालमा आमूल परिवर्तनका साथ केन्द्रीय तथा छाता संस्थाका रुपमा स्थापित गरेको राजसंस्था उन्मूलन गर्न लगाएको तथ्य अब सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको यो स्तरको संलग्नता अर्थात् ब्रह्मास्त्रको प्रयोगपछि संविधानमा आयातीत एजेण्डा घुस्नुका साथै मुलुक विविध बाह्य शक्तिका प्रतिस्पर्धीको खेलमैदान बनेको छ। यो जनादेश त्यसको अस्वीकृति पनि हो। सांकेतिक रूपमा बालेनले आंशिक रूपमा आयातीत धर्मनिरपेक्षतालाई धराशयी बनाएका छन्। तर, त्यो पर्याप्त छैन, दीर्घकालीन रूपमा। नेपालमा आयातीत एजेण्डालाई समाप्त गरी के–कस्ता व्यवस्था र एजेण्डा ल्याउनुपर्छ त्यसबारे छलफल, उचित संयन्त्र र शैली निर्माण तथा तदअनुरूपको निर्णय अबको कदम हुनुपर्छ।
‘जेनजी’ अभियानबाट बालेनले फाइदा या एउटा हैसियत हासिल गरेका छन् विधिवत् रूपमा। त्यसलाई कसरी उनले उनको पार्टी र त्योभन्दा बढी मुलुकको दीर्घकालीन हित र उत्थानमा प्रयोग गर्छन्। उनी यो परीक्षणकालमा प्रवेश गरेका छन् आजदेखि।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनुको के अर्थ लाग्छ? यो लम्पसारवादी दासत्वपूर्ण र परिचालित ‘अग्रगामी’ व्यवस्थाका लागि। तत्काल भन्न सकिने विषय हैन। आगामी दिनमा उनको नेतृत्वको सरकारले घरेलु मामिला, सेवाप्रदायक, आर्थिक प्रगति, रोजगारीसम्बन्धी मामिलासँगै वैदेशिक नीति र त्योसँग जोडिएको मुलुकको छविलाई कसरी सन्तुलित तरिकाले माथि उकास्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यसबाट यो सरकारको अनि त्यसका नाइकेको सफलता या असफलता जाँचिनेछ।
‘जेनजी’ अभियानबाट पहिलो अवसर र लाभ सुशीला कार्कीले पाइन्। निर्वाचन सरकारको नेतृत्व गरिन्। तर, ६ महिनाको अन्त्यमा निर्वाचन र वैधानिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर कमाएको सम्मान ओमप्रकाश अर्याल र आदर्श श्रेष्ठको राजनीतिक जीविकोपार्जन र पदस्थापनलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर बाहिरिएकी छन्। मह काढ्दा धेरै हात चाट्नु उनका लागि सार्वजनिक जीवनको मर्यादाविपरीत हुन्छ। एउटा सुखद र दुर्लभ अवसरको परीक्षाको नतिजा त्यति सुखद हुन पुगेन उनका लागि। यद्यपि नेपालको इतिहासमा एउटा रेकर्ड भने कायम गरिन् उनले।
महान्यायाधिवक्ता (एटर्नी जनरल) सविता भण्डारीको पलायन र कार्कीको उनीप्रतिको अभिभावकीय स्वार्थले नेपालको प्रशासनको ‘स्वच्छता’को अवस्था पनि देखिएको छ। त्यस्तै, विधि र मार्यादा मिचेर निर्वस्त्र शैलीका खलनायक गौरीबहादुर कार्की आयोग यो ६ महिने शासनको अर्को कलंक सावित हुन पुग्यो। आर्थिक प्रशासनमा अब्बल मानिएका रामेश्वर खनालले आफैँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएका केही जघन्य अपराधका मद्दाबारे मुख खोलेनन् तर शपथग्रहणका अवसरको स्वस्ति वाचनको विरोध गरे। यही द्वैध चरित्र र मान्यता नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो अभिसाप बनेको छ।
यी उदाहरण जति नकारात्मक र दुःखद भए पनि बालेनका लागि राम्रा ‘मार्गदर्शक’ कोसेढुंगा पनि हुन्। समयबद्ध निर्णय र कार्यान्वयनसँगै १२– बुँदे दासत्वका शक्ति र नेताहरूले अपनाएको निषेधको राजनीतिको अन्त्य र आयातीत एजेण्डाहरूको अस्वीकृति जनादेशका निर्देशन पनि हुन्। जनताले परास्त र अस्वीकार गरेका शक्तिको नीतिलाई निरन्तरता जनादेशको अवमूल्यन हुनेछ। कुन स्वार्थका लागि उनीहरू १२ बुँदेको भुलभुलैयामा प्रवेश गरेका हुन् त्यो बालेनले बुझ्नु जरूरी छ। अन्यथा बाहिरी दासत्व स्वीकारेका शक्तिहरू पहिलो अवसर या बालेन सरकारको कमजोरी पाउनेबित्तिकै एक ठाउँमै आउनेछन्। फेरि निषेधको राजनीति र आयातीत एजेन्डालाई नै निरन्तरता दिनेछन्।
नेपालको बृहत्तर हितमा र विगत २० वर्षका राष्ट्रघाती शक्ति र बाह्य हस्तक्षेपका अस्वीकृतिलाई आन्तरिक राजनीतिको उत्थानमा जोड्नु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ बालेनको। उनको समय शुक्रबार मध्याह्न १२ः३४ बाट शुरु भएको छ।
