- बङ्गलादेशका रोहिङ्ग्या शरणार्थीले खाद्य सहायता कटौतीको खबरले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, विशेषगरी आयका अन्य स्रोत उपलब्ध नभएपछि।
- डब्लुएफपीले शरणार्थीलाई राशन कटौती गर्दै कोक्स बजार शिविरमा केबल अत्यन्त आवश्यक समुहलाई मात्र सहयोग दिने योजना बनाएको छ।
- आर्थिक संकटका बीच भोकमरी र सामाजिक अस्थिरताको जोखिमले स्थानीय व्यवस्थामा अव्यवस्था ल्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
बङ्गलादेशका विशाल शरणार्थी शिविरमा बस्ने रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूले बुधबार खाद्य सहायता कटौतीको खबरपछि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले नगद सङ्कटमा परेपछि १२ लाख शरणार्थीका लागि राशन घटाउने तयारी गरिरहेको छ।
डब्लुएफपीका अनुसार कोक्स बजार शिविरमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूले हाल प्रतिमहिना १२ डलर बराबर खाद्यान्न सहायता पाउँछन्। तर अप्रिल १ देखि, कम जोखिममा रहेका समूहका लागि मासिक सहायता सात डलर र मध्यम जोखिम समूहका लागि पूर्ण रूपमा कटौती गरी शून्य डलर राखिनेछ। बालबालिका, महिला, वृद्ध र शारीरिक अपाङ्गता भएका सदस्य जस्ता ‘अत्यन्त खाद्य असुरक्षित’ मानिएका परिवारले मात्र उही वर्तमान भुक्तानी पाउनेछन्।
डब्लुएफपीका प्रवक्ता कुन लीले भने, “परिवर्तनको उद्देश्य सहायता अझ समान रूपमा र वास्तविक आवश्यकताअनुसार प्रदान गर्नु हो। सबैभन्दा असुरक्षित परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।”
तर रोहिङ्ग्या नागरिक अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सैयद उल्लाले भने, “एक व्यक्ति महिनाभरि १२ डलरमा कसरी बाँच्ने ? सातदेखि शून्य डलरमा कसरी जीवित रहन सकिन्छ ?” शरणार्थीहरूलाई बङ्गलादेशमा औपचारिक रूपमा काम गर्न अनुमति छैन, जसले सानो राशनका कारण केहीलाई अवैध गतिविधिमा संलग्न हुन बाध्य पार्न सक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
बङ्गलादेशका शरणार्थी राहत र स्वदेश फिर्ती आयुक्त मोहम्मद मिझानुर रहमानले सहायता एजेन्सीहरूले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको स्वीकार गरे, तर सम्भावित परिणामको चेतावनी दिए। “भोकमरीले सामाजिक अस्थिरता बढाउन सक्छ र कानून र व्यवस्थामा समस्या ल्याउन सक्छ”, उनले भने।
सन् २०१७ मा क्रूर सैन्य दमनका कारण हजारौँ रोहिङ्ग्या म्यान्माबाट भागेका थिए। तिनीहरूको गाउँ जलाइएको र नागरिकहरू मारिएका घटनाहरू अहिले हेगस्थित संयुक्त राष्ट्र अदालतमा नरसंहार मुद्दाको विषय बनेका छन्।
डब्लुएफपीका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी कोष करिब ४० प्रतिशतले घटेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा विदेशी सहायता कटौतीले विश्वव्यापी मानवीय प्रयासमा थप दबाब पुर्याको थियो। मार्च २०२५ मा डब्लुएफपीले मासिक सहायता छ डलरमा कटौती गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको थियो, तर तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन।