- लुम्बिनी प्रदेशमा सीप र श्रम बजारबीचको दूरी घटाउन औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमका पूर्व–प्रशिक्षार्थीहरू संगठित भएका छन्।
- सञ्जालले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, श्रम बजारसँग मिल्दो पाठ्यक्रम निर्माण र रोजगारमुखी नीति तर्जुमामा पैरवी गर्नेछ।
- नवगठित सञ्जालको नेतृत्वले तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरी शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउने योजना बनाएको छ।
दाङ – लुम्बिनी प्रदेशमा सीप र श्रम बजारबीचको दूरी घटाउन औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमका पूर्व–प्रशिक्षार्थीहरू संगठित भएका छन्। रोजगारीका अवसरको खोजी र नीतिगत पैरवीलाई सशक्त बनाउन उनीहरू एकीकृत भएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयबाट २४ महिने तालिम कार्यक्रम पूरा गरेका प्रशिक्षार्थीहरूको प्रदेशस्तरीय भेला दाङको लमहीमा बुधबार सम्पन्न भई ‘औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय पूर्व–प्रशिक्षार्थी सञ्जाल गठन गरिएको हो। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न र नीतिगत सुधारका लागि सामूहिक आवाज उठाउन सञ्जाल महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास गरिएको छ।
दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनाका लुम्बिनी प्रदेश प्रबन्धक अम्बिकाप्रसाद तिमिल्सेनाको अध्यक्षता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले सञ्जालमार्फत आफूले सिकेका सीप, अनुभव र अभ्यास अन्य प्रशिक्षार्थीहरूसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै जिम्मेवार र सुझबुझपूर्ण नागरिक बन्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
परियोजनाका प्राविधिक संयोजक राजकुमार सेती महरले सञ्जाल गठनको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेपछि पनि केही युवाहरूले रोजगारी नपाउने समस्या गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार सीप र श्रम बजारबीच समन्वयको अभाव, उद्योगसँग कमजोर सम्बन्ध तथा नीतिगत कमजोरीका कारण प्राविधिक धारका प्रशिक्षार्थीहरू अपेक्षित अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सञ्जालले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, श्रम बजारसँग मिल्दो पाठ्यक्रम निर्माण तथा रोजगारमुखी नीति तर्जुमाका लागि प्रदेश स्तरमा पैरवी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नवगठित १५ सदस्यीय सञ्जालको संयोजकमा सन्दीप धवल, सह–संयोजकमा सोनम थारु, सचिवमा विमनश सेन विक र कोषाध्यक्षमा शर्मिला लामिछाने चयन भएका छन्। सदस्यहरूमा रिला खनाल, महेन्द्र शर्मा, विष्णु चौधरी, केशव बुढा, विशाल शाही, धनमती यादव, काजोल पुन, मनिषा योगी, सुमन केसी, राजेश चौधरी (शिक्षालय प्रतिनिधि) र प्रदीप पन्थी (उद्योग संघ प्रतिनिधि) रहेका छन्।
प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार प्रदेश स्तरले नीति, मार्गदर्शन तथा स्रोत परिचालन गर्ने, क्लस्टर स्तरले समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा शिक्षालय स्तरले तथ्याङ्क सङ्कलन, पूर्व–प्रशिक्षार्थी संलग्नता र स्थानीय समन्वय गर्ने व्यवस्था रहनेछ।
सञ्जालमार्फत उद्योग र शिक्षाबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै उद्योग–केन्द्रित तालिम प्रवद्र्धन गर्ने, बजारको मागअनुसार जनशक्ति तयार पार्ने तथा रोजगारीका अवसरबारे सूचना प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका साथै पाठ्यक्रम परिमार्जनमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, सफल अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने तथा पूर्व–प्रशिक्षार्थीहरूलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सक्रिय बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव हरिकला सारुमगरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो भने सहजीकरण परियोजनाका प्राविधिक अधिकृत पप्पु चौधरीले सहजीकरण गरेका थिए।
