रविको विनम्रता र बालेनको मौनताको अर्थ

मौनता धर्मको अभ्यास, स्वाध्याय तथा आत्मानुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण गुण, शैली र चरित्र मानिन्छन्। तर, सबै मौनतामा सकारात्मक पक्ष मात्र हुन्छन् भन्न सकिन्न।

मुलुकका भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिचित बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन शाह निर्वाचन नतिजा आएपछि पूर्ण मौनको स्थितिमा छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको उपस्थिति देखिएको छैन। चुनावी सफलतापछि उनले कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका छैनन्।

भारतीय तथा भुटानी प्रधानमन्त्रीको अभिवादन तथा बधाई सन्देशको प्रत्युत्तरमा दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धले थप उचाइ पाउने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

राजधानीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण तालिममा उनी दुवै दिन अनुपस्थित रहे। बालेन शाहलाई यसअघि व्यक्तिहरूले एउटा र्‍यापरका रूपमा र विगत ३ वर्ष काठमाडौँका मेयरका रूपमा देखेका छन्। उनीबारे व्यक्तिहरूको मिश्रित भाव या लेखाजोखा छ। तर, आफ्ना सांसदहरू या आफूजस्तै जनप्रतिनिधिसँग नमिसिने तथा आवश्यक र नापेतौलेको अभिव्यक्तिसमेत नदिँदा भावी प्रधानमन्त्रीको स्वभाव तथा प्रवृत्तिबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

काठमाडौँका मेयरका रूपमा उनलाई सक्रिय र योजनाबद्ध हिसाबले काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा धेरैले बुझे। अमेरिकाको टाइम म्यागजिनले दुई वर्षअघि नै विश्वका १०० नवोदित युवा नेताका रूपमा उनलाई प्रस्तुत गर्‍यो तर त्यो हैसियत फेला पार्न उनले के गरे, त्यसको खासै चित्तबुझ्दो व्याख्या छैन आलेखमा। जे होस्, बालेनले त्यो भविष्यवाणीलाई सही सावित गरेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा र जननिर्वाचित सांसदप्रति उत्तरदायी सरकार प्रमुखका रूपमा उनले संसदमार्फत मुलुकलाई धेरै विषयमा आश्वस्त गर्नुपर्ने तथ्य स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी सञ्चारसँग वार्ता गर्न रमाउने नेताले नेपाली जनतालाई किन उपेक्षा गरिरहेका छन् त?

त्यस अर्थमा बालेन शाहले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको मौनतालाई तपाईंको यो मौनता सुनौलो छ भनेर केही सांसद या उनका कार्यकर्ताले भन्न सक्लान् तर आमजनताले भन्ने छैनन्। तीन सातादेखि उनी सम्भवतः काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको कुनै तारे होटलमा रहिआएका छन्। यद्यपि, उनलाई मानिसहरूले नगरकोट या धुलिखेल या विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा देखको दाबी गरेका छन्।

तर, भावी प्रधानमन्त्रीमा एउटा सानो समूहसँग रमाउने प्रवृत्ति देखिए पनि राजनीतिक दलको निर्धारित कार्यक्रममा नजाने अनि सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाबारे मौन रहनुले केही उनमा गम्भीरता र उद्देश्यको स्पष्टता नभएको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै! भावी नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरूको छनोटमा सर्वपक्षीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक दल तथा नेताहरूबीच वादविवाद र बहसको पक्षमा उभिएको रास्वपाले आफ्नै नेताको मौनताबारे नबोल्ला अहिले तर पछि यो विवादको विषय बन्नेछ। अहिले बालेन र रास्वपाको कार्यशैली र प्राथमिकताबारे अनेक अड्कलवाजी चलिरहेका छन्।

केही सामाजिक सञ्जालमा उनी दुई वर्षसम्म कुनै मुलुकको भ्रमणमा नजाने, मन्त्रिपरिषद्को बनोटमा मौलिक परिवर्तन गरी गैरसांसद मात्र मन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नेजस्ता दावी बाहिर आएका छन्, जुन सायद उनको चाहनाको निकट छ। तर, यति महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीका तर्फबाट समेत स्पष्ट नगरिनु सामान्य हैन।

उनको चाहना र संवैधानिक व्यवस्था फरक कुरा हुन्। नेपालमा सरकारको अस्थिरता र छिटो–छिटो प्रधानमन्त्री फेरिँदा विदेश, खासगरी भारत र चीनलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ भ्रमणमा बोलाइरहँन एकातिर खर्चिलो हुने, अर्कोतिर सरकारमा नीतिगत स्थायित्व नरहँदा विदेशीहरू नेपाली नेतृत्वसँग असहज महसुस गर्ने गर्थे।

तर, त्योसँगै विदेश गएको अवस्थामा नेपाली नेताहरूले, खासगरी प्रधानमन्त्रीहरूले पटक–पटक आफ्नै पदको अवमूल्यन र राष्ट्रको छवि धमिलो पारेर फर्किने गरेका छन्।

दिल्लीले उनीहरूलाई ‘विस लिस्ट’ माग्न भन्ने गरेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले अक्सर ‘विस्ट लिस्ट’ अन्तर्गत आफ्नै चुनावी क्षेत्रमा कुनै ठोस परियोजना माग्ने गरेका छन्।

शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा एउटा स्टेडियम मागे। नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री हैन, एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो चुनाव जित्न दिल्ली या बेइजिङको सहारा लिने गरेको प्रसंग त्यति सुखद हैन। तर, बालेनले के गर्लान् दुई वर्षको अवधिमा? दिल्ली जानु नपरे राम्रो तर गएमा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई त्यही सम्मान, मर्यादा र हैसियतमा राख्न सक्नु चुनौतीपूर्ण हो।

केपी ओली महाकाली सन्धि प्रकरणको पक्षमा लाग्दै गर्दा त्यो लागू भएमा नेपालले बर्सेनि १२० अर्ब फाइदा हुने प्रोपोगान्डा गरे त्यसबेला दिल्लीका खास मित्र बने। तर, परियोजना कार्यान्वयन थन्किँदा त्यसलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्न नसक्नु ओलीको ठूलो कमजोरी थियो।

रास्वपाले नेपालको इतिहास, विश्वमा उसको स्वतन्त्र अस्तित्वको निरन्तरता र त्यसको कारकहरूलाई कत्तिको चिनेको या बुझेको छ, त्यो उसका भावी कदम र वैदेशिक र सुरक्षा मामिलासम्बन्धी निर्णायले देखाउने छ।

कुनै मुलुक जानु र नजानु राष्ट्रिय हित र आवश्यकताले निर्देशित गर्ने कुरा हो, निजी अडानले होइन। प्रधानमन्त्री कहाँ जान्छन् र जाँदैनन्, के बोल्छन् र बोल्दैनन् दुवै परिस्थितिले अर्थ राख्छ।

फागुन २१ को चुनाव र त्यसको नतिजापछि केही परिवर्तनका संकेत देखिएको छ नेपालमा। हिजो सत्तामा उपप्रधानमन्त्री रहेका र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न लागेकाले हटाइ ‘झुटा मुद्दा’ मा फसाइएको आरोप खासगरी ओली र शेरबहादुर देउवामाथि लगाउँदै आएका रवि लामिछानेले रास्वपा सांसद अभिमुखीकरणका अवसरमा फरक रूपमा र अति विनम्र रूपमा प्रस्तुत गरे आफूलाई।

उनी सधैँजस्तै आक्रामक, अरु भ्रष्ट र म मात्र इमानदार रूपमा पेस भएनन्, पीडितको मनोविज्ञानबाट ग्रस्त देखिएनन् यसपटक। त्यो ‘विनम्रता’ रणनीतिक पनि हुन सक्छ। चीन र भारतका आधिकारिक तहले उनलाई ‘प्रधानमन्त्री’ बालेन शाहजस्तै शक्तिकेन्द्र मानेर बधाई दिँदै सहकार्यको अपेक्षा गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री’सँगै पार्टीका अध्यक्षलाई त्यसरूपमा छिमेकी शक्तिले मान्यता दिइएका स्वाभाविक कूटनीतिक अभ्यास हैनन् यी। तर, प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिमा यस्ता अभ्यास हुन्छन् नै! ‘हामी दुवै मिलेमा बलियो हुन्छौँ या म ऊभन्दा कम हैसियत राख्दिनँ’ भन्थे कुन मान्यताबाट यी नेता अघि बढ्छन् त्यो भोलि स्पष्ट हुने कुरा हो।

नेपाली राजनीतिक दल र नेतामा दासत्वको चरित्र छ। उनीहरू नेपाली जनताको जनादेशभन्दा विदेशीको ‘मान्यता’ लाई बढी महत्व दिन्छन् र आन्तरिक राजनीतिमा पनि उनीहरूलाई भित्र्याउँछन् । १२ बुँदेअन्तर्गत माओवादी तथा सात दलले भारतको मध्यस्थता स्विकारी नेपाल शान्ति प्रक्रिया तथा राजनीतिमा नेपालीलाई प्रक्रियाबाहिर राखी राजसंस्था उन्मूलन गर्नु एउटा कलंकित दासत्वको उदाहरण हो, त्यसको समीक्षा र सुधार नगर्दासम्म नेपालको आत्मसम्मान, स्वतन्त्र हैसियत र क्षमता कंलकित नै रहनेछ। यो अवसर हो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले, नेकपा तथा तराई केन्द्रित दलहरूलाई राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा जवाफदेही बनाउने।

यो अवसर पनि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि पनि ठूलो अर्थ राख्छ। आफ्नो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति त्यागी भारतको उक्साहटमा माओवादीको ‘बी’ टिम बनेकोमा पछुतो मान्दै नीति र निर्णय सुधार्ने अवसर हो यो। यो जनादेशले नेपाली सेनाका लागि पनि एउटा सन्देश दिएको छ, श्याम सरणको प्रोपोगान्डा खण्डन गर्न, नेपाली जनता मार्न ०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै आदेश थिएन। वास्तवमा, जनआन्दोलनमा आत्मरक्षामा बाहेक गोली नचलाउने निर्णय र संस्थागत विवेकमा परमाधिपति श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाह र शाही नेपाली सेनामा एकमत थियो।

उनको दबाबका कारण सेना पछि हटेको थिएन। तर, नेपाली सेनाको मौनताले सेना परमाधिपति र आफ्नो संस्थाबाट हैन, भारतीय चाहनाअनुसार उसको .एजेन्डामा चल्छ भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।

त्यो तथ्यलाई खासगरी आफ्नो स्थापनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परम्परा र मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै आएको नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमै बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ। जेनजी विरोध प्रदर्शनपछि नेपाली सेनाले सिभिलियन सर्वोच्चताको पक्षमा जसरी सहयोगी या निर्णायक भूमिका खेल्यो सत्ता लिने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै यसले उसलाई एउटा मर्यादित र सम्मानित राजकीय संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ जनताको नजरमा। ०६३ यता खासगरी पटक–पटक विदेशी उक्साहटमा राजनीति गरेको माओवादीले सेनालाई विघटन र अपमानतर्फ धकेलेको अनेक उदाहरण छन्।

संक्रमणकालीन न्यायमा माओवादी नेतृत्वलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गर्न १२ बुँदेको सबै दल, खासगरी कांग्रेस र एमाले लागेकै हुन्।

के रास्वपाले शान्ति प्रक्रिया र त्योसँग जोडिएका राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता देला?

रास्वपाले नेपालको इतिहास, विश्वमा उसको स्वतन्त्र अस्तित्वको निरन्तरता र त्यसको कारकहरूलाई कत्तिको चिनेको या बुझेको छ, त्यो उसका भावी कदम र वैदेशिक र सुरक्षा मामिलासम्बन्धी निर्णायले देखाउने छ। ‘घुस लिन्या र दिन्या’ लाई उसले कसरी हेर्नेछ, सन्तुलित विदेश नीतिमा बाह्य स्वार्थ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कसरी चुनौती दिनेछ या क्षेत्रीय या बाह्य स्वार्थलाई ‘स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ भनी नयाँ सत्ताधारी पार्टीभित्रैबाट सुनिन थालेको ‘आवाजलाई उसले कसरी लेला? परीक्षणको घडी अब शुरु भएको छ।

विदेशीसँगको डिलिङमा विनम्रता र मौनता आवश्यक हुन सक्ला तर यसले हाम्रा नवोदीत नेताहरूले नेपालको स्वार्थ र हित बोकेको अर्थ दिँदैन।