- नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बालेन शाहलाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरे पनि कानुनी प्रक्रिया भने बाँकी छ।
- भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले ओली सरकारको पतन गराएर बालेनको सत्तारोहण भएकोले निगरानी बढेको छ।
- रास्वपाले कूटनीतिक सम्बन्ध र भ्रष्टाचारमुक्त शासनमा सफल नभए पुराना पार्टीजस्तै उपहासको पात्र बन्नेछ।
निर्वाचनले झण्डै दुई तिहाइ सांसदसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्ता पक्षका रूपमा स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधिसभा गठन र उसले प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्ने विधिवत् प्रक्रिया बाँकी रहे पनि बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली र सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार गरिसकेको छ।
अब प्रश्न केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमाथि सरकारद्वारा दमन भएपछि उत्पन्न परिस्थितिले कसरी प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्यायो र कसरी मध्यावधि चुनावको बाटो अपनाइयो, त्यसमा मात्र सीमित छैन। के भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्न र सत्ताका वरिपरि व्याप्त भ्रष्टाचारलाई आफ्ना र अर्का नहेरी कठोर कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री बालेन र उनको मन्त्रिपरिषद् तयार होला? यो प्रश्नले प्रधानता लिएको छ।
वास्तवमा पद र गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै बालेन र उनको प्रशासनमाथि भ्रष्टाचार नियाल्ने दूरबिन सोझिनेछ। भ्रष्टाचारको पर्याय बनेर या बनाइएर ढालिएको ओली सरकारको बहिर्गमनले यो मुद्दालाई समाप्त गरेको छैन। बरु, अब आउने हरेक सरकारको सत्तामा बस्नेहरूलाई मुख्यतः भ्रष्टाचारविरुद्ध उनीहरूले के गरे, त्यो प्रश्न गरिनेछ। र, बालेन शाहको सत्तारोहण मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनका कारण भएकाले उनी शुरुदेखि नै निगरानीमा रहनेछन्। शायद उनका लागि शपथग्रहणपछि ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने सकारात्मक या समर्थनको अवधि उपलब्ध रहने छैन।
अहिले केही सामाजिक सञ्जालमा बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच व्यक्तित्व र महत्वाकांक्षाको टकराव हुन सक्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ। त्यो अस्वाभाविक हैन। ४ वर्षअघि रविको अग्रसरता र नेतृत्वमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोकेका एउटा विकल्पको खोजीमा रहेका र समाजमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा केही सफलता या ख्याति आर्जेका व्यक्ति जम्मा भएका थिए।
यसअघिको निर्वाचनमा पार्टीलाई आंशिक सफलता हासिल भए पनि ऊ यति छिटो सत्तामा आउला भन्ने सोच धेरैमा थिएन। यही मध्यावधि निर्वाचनमा पनि रास्वपाबारे त्यी विश्वास बनिसकेको थिएन जनमानसमा। तर, रविले बालेनको हाउभाउ र धेरै नबोलेर पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति गरेको एउटा ‘करिश्मा’ तथा ‘रहस्य’ को चुनावी मूल्य बुझे।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व उनलाई सुम्पने घोषणा गरेर एक किसिमको उच्चतम त्याग गरे जुन नेपालको राजनीतिमा दुर्लभ पक्ष हो। पदका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई लघारेको, केपी ओलीले विद्या भण्डारीलाई अपमानित गरेको जनमानसमा ताजा रहेको बेला आफ्नो एकछत्र हैसियत रहेको पार्टीकातर्फबाट एक जना नवागन्तुकलाई पद सुम्पेर लामिछानेले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
रविले विगतको चुनावमा विजयी भएपछि नागरिकता काण्डमा या पछि सरकारमा प्रवेश गरेर धेरै कुरा गुमाए। उनीमाथि लागेको सत्तालोलुपताको आरोपबाट बच्न पनि उनले बालेनलाई भित्र्याएका हुन सक्छन्। तर, आफूलाई बञ्चित गरेर एक जना अति महत्वाकांक्षी व्यक्तिलाई सत्ताको चाबी बुझाउँदाको खतरा बुझेरै उनले यस्तो गरेको देखिन्छ।
सायद रवि, प्रचण्ड तथा ओली सरकारमा प्रवेश गर्दाका अपराध या गल्तीको पूर्ण प्रायश्चितको मुडमा छन्। बालेनले कसरी आफूलाई एक फरक प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, र रवि र बालेनबीचको भावी सम्बन्धको स्वरूप तथा सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ। रवि र बालेन दुवै एउटै या कुनै राजनीतिक सिद्धान्त या दर्शनबाट प्रेरित व्यक्ति हैनन्, वास्तवमा उनीहरूको राजनीतिक आबद्धता अझै स्पष्टसँग खुलिसकेको छैन। तर, उनीहरूलाई अरू पार्टीको तुलनामा त्यसले फाइदा पुर्याएको छ। नेपाली कांग्रेसले ‘प्रजातन्त्रवादी’ पार्टीको बिल्ला भिरे पनि पार्टीमा g ‘प्रजातन्त्र’ को अंश छ, न त्यसका नेतृत्व प्रजातन्त्रवादी नै छन्।
त्यस्तै, माओवादी, एमाले या अहिलेको अवतारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा कुनैमा पनि ‘कम्युनिस्ट चरित्र’ पनको मान्यता र लडाकुपन जीवित छैन।
पश्चिमी दाताहरूबाट ‘मानवअधिकार’ र धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक नवउदारवादसँगै फ्री तिब्बतको पक्षमा दीक्षित यी समूह मार्क्स, लेनिन र माओको नामको पार्टीसँग आफूलाई जोड्ने र उसको समर्थन लिएर नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा केन्द्रीय स्थान ओगट्न आएका माओवादीले अब नेपाली जनताको समर्थन र भारतको आशीर्वाद दुवै गुमाएका छन्।
कमजोर भएपछि कुनै पनि शक्ति प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ, खासगरी उसमाथि लगानी गर्ने विदेशी शक्तिका लागि। २०६३ को माओवादी क्रान्तिकारी, अग्रगामी र प्रगतिशील शक्ति थियो। नेपालमा राजसंस्थालाई सामन्तवादको प्रतीक मान्दै माओवादीलाई ऊविरुद्ध उचालेर आन्तरिक परिवर्तन गराउने चाहना भारतको थियो। यता, २० वर्षभित्रै ऊ भ्रष्ट र ‘असफल’ बनिसकेको छ। जनताबाट अस्वीकृत पनि बनेको छ ऊ लगातार।
भारतले माओवादीलाई नेपालमा जनताको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा स्विकारेर आफ्नो परम्परागत मित्रशक्ति, राजसंस्था तथा नेपाली कांग्रेसलाई अवमूल्यन र अपमानित गरेको थियो।
रास्वपा आज ०६३ को माओवादीको ठाउँमा छ। सत्ताको नेतृत्व गर्दै छ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई जस्तै भारत सरकारले र उसको सर्वोच्च नेताले रवि र बालेनलाई समान र समानान्तर शक्ति केन्द्रका रूपमा मान्यता दिएका छन्।
नरेन्द्र मोदीको दुई जनासँगको टेलिफोन वार्तामा धेरै लुकेका सन्देश छन्। माओवादी नेतृत्वले सत्तामा आएपछि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएर ज्यान गुमाएका आफ्ना समर्थकहरूलाई न्याय दिन नचाहेपछि उसको पतन शुरु भएको हो।
आफन्तप्रतिको बफादारीभन्दा विदेशी आशीर्वाद खोज्ने सत्तालोलुप चरित्र उसले प्रदर्शन गर्यो। प्रचण्ड रास्वपाको नेतृत्व गर्ने दिवास्वप्नमा छन् भने बाबुराम हरेक संक्रमणमा दक्षिण फालहाल्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै छन्। रास्वपाल यसबाट के सिक्ला?
१२ बुँदेमार्फत ल्याइएको आयातीत आमूल परिवर्तनको समीक्षा, अस्वीकृति र सुधार यो सरकारको परीक्षाको, उसको सफलताको मौलिक कसी सावित हुनेछ।
१२ बुँदेमार्फत मुलुकको आन्तरिक राजनीति निकै हदसम्म भारत र पछि युरोपेली संघलाई सुम्पे नेताहरूले। मुख्यरूपमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र त्यसवेला उदाएका मधेशकेन्द्रित नेताहरू सबै दण्डित भएका छन् अहिले जनताद्वारा। रास्वपाले भ्रष्टाचार र आफ्ना अन्य मूल मुद्दामा अहिलेका ठूला दल जसरी नै सम्झौता गर्यो भने सायद उसका लागि २० वर्ष हैन यही संसदको पाँच वर्ष असफल परीक्षणको घडी सावित हुनेछ।
अनुभव अध्ययन र असल नियतका साथ बटुल्न सकिन्छ। तर, बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दूरदृष्टि, अठोट र नेतृत्वबाट निर्मित र निरन्तर स्वतन्त्र रही आएको मुलुकको पृष्ठभूमि बुझ्न र त्यसलाई सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ गरेमा रास्वपा अहिले पराजित शक्तिहरूकै ‘बी टिम’ बन्न जानेछ।
रास्वपाभित्रैका भ्रष्ट र अपराधीलाई उसले सम्बोधन या दण्डित गर्ने कोसिस गरेन भने भोलि रास्वपा स्वयं नै आफ्नै पार्टी अनि आमजनताबाट उपहासको पात्र बन्नेछ। नेपालको सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे वर्तमान सत्ता जानकार होला? यसबाट उसले आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी सुधार्ला अनि बाह्य जगतबाट को अपेक्षा गर्ला, त्यो सन्देश उसले दिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ सरकारले अत्यधिक बहुमत हासिल गरेकाले आन्तरिक वैधानिकता र समर्थन पर्याप्त छ ऊसँग। आन्तरिक र सार्वभौम अनुमोदन भन्दा ‘बाह्य मान्यता’लाई ठूलो मानेका छन् नेपाली शासकहरूले। शासकहरूले हीनभावसहित बाहिरको स्विकार्यतालाई ठूलो अनुमोदनको पगरी मान्दै आएका छन्।
बाह्य मान्यता र सहयोग आवश्यक छ तर परचालित तथा दासत्वको १२ बुँदे यताको राजनीतिमा त्यसले आन्तरिक स्वायत्तता र सम्मानलाई नराम्रोसँग घाइते बनाएको छ।
भारत, चीन, अमेरिका र अन्य महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रहरूसँगको ‘डिलिङ’ को उचित, समान हैसियत र सम्मान नेपालले गुमाएको छ। सहमति, समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दा निजी र दलीय स्वार्थबाट निर्देशित हुने र कार्यान्वयनमा नजाने नेपाली कूटनीतिका चरित्र बनेका छन्। बिआरआई र एमसिसी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। भारतसँग हुने कतिपय सहमतिबारे त मुलुकलाई थाहासम्म हुन छोडेको छ। अझ, संघीयतापछि बृहत् राष्ट्रिय हित तथा संवेदनशीलता अनि केन्द्रको हैसियतलाई बेवास्ता गर्दै प्रान्तहरूले सिधै विदेशी दाता र ‘विकास साझेदार’ भित्र्याएका छन्।
तल्लो संघीयता संरचनामा बाहिरी शक्तिलाई ‘पार्टनर’ बनाएका छन्। अर्थात् यी बिचलनबारे सबै ठूला दलका नेतृत्वलाई थाहा छ, तर राज्य’ अर्थात् केन्द्र त्यसबारे अन्धकारमा छ। त्यसैले रास्वपाले कुनै संशोधन संघीयताको स्वरूपमा गर्न चाहेमा व्यवधान दाताहरूबाट समेत नआउला भन्न सकिन्न।
तर, यो सरकारका समस्या र कठिनाइ चुनावी पराजयलाई स्वीकार नगर्ने दलबाट भन्दा भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील हुन नसक्दाको अवस्थामा बढी हुनेछ।
शुरुमा परराष्ट्रमन्त्रीको छनोटबाट अनि रवि–बालेनबीचको सहकार्यमा निजी स्वार्थको प्रधानता या न्यूनताबाट सरकारको ‘बिहान’ देखिनेछ। अनि सत्ताको नेतृत्वले बाह्य शक्तिको हातमा खेल्ने परम्परालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो अर्काे परीक्षण सरकारको हुनेछ। र, त्योभन्दा बढी यो जनादेशको मूल व्याख्या २० वर्षदेखि यता शासनमा रहेका दलहरू निजको नेतृत्व र साझा नीतिका रूपमा उनीहरूले अपनाएको १२ बुँदेको पूर्ण अस्वीकृति हो। १२ बुँदेमार्फत ल्याइएको आयातीत आमूल परिवर्तनको समीक्षा, अस्वीकृति र सुधार यो सरकारको परीक्षाको, उसको सफलताको मौलिक कसी सावित हुनेछ।
