विगत १६ वर्षमा नेपालले चार वटा खर्चिला तर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आवश्यक संसदीय निर्वाचन झेलेको छ। यसपल्ट पहिलेको भन्दा एकदम भिन्न र मुलुकका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम भनि दाबी गरिएको निर्वाचनबाट जन्मिएको संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्चश्व स्थापित हुने पक्का देखिन्छ मतगणनाबाट।
नेपाली जनताको सहनशीलता, सबैलाई या जसलाई पनि विश्वास गर्नसक्ने आफ्नै परम्परा र शैलीअनुरुप उनीहरूले पनि निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि गरिएको यो निर्वाचनलाई ‘सहर्ष’ स्वीकार गरे। सबैले अवसर पाएका छन्, यसपल्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि दिउँ न भन्ने आवाज ठाउँठाउँमा सुनिएकै हो।
प्रत्यक्षका १६५ स्थानपछि समानुपातिकअन्तर्गतका १ सय १० स्थानका मतगणना पूरा भएसँगै आउने संसद्, सांसद र सत्तालाई स्वागत र शुभकामना भन्नु नेपालीहरूको महान् र परम्परागत संस्कृति तथा दायित्व दुवै हुन्। तर, त्यसपछि या यो औपचारिकतापछि जनताको आफ्नै अपेक्षा र दायित्व के? भावी संसद् र सत्ताको सुनिश्चितता गर्न उनीहरू के गर्लान्?
निर्वाचन परिदृश्य या चुनावी बजारमा देखिएको या सामाजिक सञ्जालमार्फत उछालिएको उत्साह र प्रचारसँग मेल नखाने गरी मतदान प्रतिशत तल झरेको छ। राजनीति र चुनाव पद्धतिप्रति जनताको उदासिनता या सक्रिय सहभागिताको अभाव प्रजातन्त्रका लागि शुभ संकेत हैन। ५८ प्रतिशत खसेको मतको बहुमत रास्वपाले पाएको छ र त्यही बहुमतले छानेको संसद् र सरकारले अब विगत २० वर्षमा हामीले बुझ्ने गरी देखेको केही प्रवृतिलाई सुधार्ने संकेत दिएको छ।
नेपाली शासन र राजनीतिमा जनताको अनुभव सुखद् तथा सकारात्मक छैन। आन्तरिक राजनीति सञ्चालनमा १२ बुँदेपछि विदेशी हस्तक्षेप बढेको मात्र हैन, यता आएर भारतले जस्तै अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्ति र चीन पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नेपाली आन्तरिक राजनीतिको मैदानमा खेलाडीजसरी प्रस्ततु भएका छन्।
कूटनीति, सुरक्षा र आन्तरिक राजनीतिमा नेपालले आफ्नो स्वायत्त, सार्वभौम र तठस्थ हैसियत गुमाएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि त्यो विकृतिलाई नेपालको हितमा सम्बोधन गर्ने नेतृत्व र व्यक्तित्वको अभाव देखिएको छ अहिलेसम्मको अनुभवमा। बरु, ती सार्वभौम प्रवृतिमा खतरा पुर्याउनुलाई व्यवहारिक कूटनीति हो भन्ने बुझाइ रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेका छन्, जसलाई उनको पार्टी या वरिष्ठ नेताहरुले खण्डन गरेका छैनन्।
क्षेत्रीय प्रभुत्ववादलाई स्वीकारेर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने खतरनाक मान्यता बाग्लेको थियो। दोस्रो, विगत २० वर्षयताको र राजसंस्थालाई निलम्वनमा राखी पछि अवैध तथा बाह्य दबाब र नेपाली जनतालाई संलग्न नगरी हटाएपछि नेपालमा स्थायी अस्थिरताले निरन्तरता पाएको अवस्थामा एउटै कुनै दलले बहुमत हासिल गरेको छ। यसको अर्थ नयाँ सरकारका कार्यबाट जाँचिनु पर्छ।
गणतन्त्र स्थापनामा बाह्य शक्तिका प्याधा बनेका बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै माओवादी र नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिबाट अदृश्यतातर्फ धकेलिएका छन् र अर्कातिर राजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान र भविष्यमा देखिन सक्ने समस्याको समाधानमा आम सहमति जुटाएर मात्र निर्वाचन गरौँ भनि राखेको सुझावको सान्दर्भिक्ता अझ बढ्नुले ‘कोर्स करेक्सन’को मार्ग खुलेको पनि छ।
राजसंस्थाको सान्दर्भिकता र आवश्यकता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कति मत र स्थान पायो भन्नेबाट नभएर त्यो संस्थाको अनुपस्थितिमा दलहरूको नेतृत्व किन यति परिचालित, गतिछाडा, अविश्वसनीय र गैरजवाफदेही भए त्यसबाट गरिनुपर्छ। त्यति मात्र हैन, नेपाली कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र विविध पार्टीहरूभित्रै राजसंस्थाको पक्षधरता या समर्थन बुझ्न आम बहस आन्तरिक रुपमा चलाउनु र तत्काल निर्णय लिनु ज्यादा आवश्यक छ। राप्रपामा भन्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र राजसंस्था समर्थकहरू ठूलो संख्यामा छन्।
मुलुकको अस्तित्वमाथि समेत बहस हुन थालेको पहिलो पल्ट हो। यो बीचमा नेपाली राज्यको आधिकारिकताको क्षय भएको छ र राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्व वर्गले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। आउने संसद्ले यो विषयलाई गम्भीरतासाथ नलिएमा अब जन्मिने संसद र हालै सम्पन्न निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुने छैन।
आफूलाई समीक्षा नगर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न नसक्ने संसद्, राजनीतिक दल, नेतृत्व र सत्ता न राष्ट्रवादी या राष्ट्रियताको पक्षधर बन्नसक्छ न त्यसको आयु लामो हुन्छ। एमाले, माओवादी तथा नेकपा र नेपाली कांग्रेस यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्।
नयाँ संसद् र सरकारको गठनपछि सुशीला कार्कीले बिदा लिनेछिन्। तर, ७५ जना युवा र ३ जना प्रहरीको लास र रगत हुँदै सत्तामा पुगेको सरकारले उनीहरूको हत्याबारे छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नगर्नु अनि उच्च तहको भ्रष्टाचार मा छानबिन नगर्नुले कार्कीले सत्ताको भ्रष्ट राजनैतिक शैली र उनीहरूले उपभोग गरेको दण्डहिनताको संस्कृति या मार्गलाई छिट्टै अपनाइन् भन्नु कठोर होला, अन्याय र असत्य हुने छैन। कार्की र रास्वपाबीचको साँठगाँठ अनि यता आएर रास्वपाको विजयपछि उनलाई ‘हिरो’को रुपमा स्थापित गर्ने संगठित प्रपञ्च र विदेशीहरूबाट त्यसको अनुमोदन हुने देखिन्छ तर त्यसले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दैन।
लामिछाने र बालेन शाह दुवैसँग विभिन्न ठाउँमा प्रचारका क्रममा नागरिकहरूले ‘हामी तपाईंका समर्थक हौँ तर गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षताप्रति हाम्रो असहमति छ’ भन्ने गरेका थिए। वास्तवमा, यो निर्वाचन १२ बुँदे र तिनका पात्रहरूमार्फत लादिएका र कृष्णप्रसाद भट्टराईका शब्दमा ‘आयातीत’ एजेन्डा र तिनका पात्रहरूको अस्वीकृति हो।
रास्वपा र उसको सरकारको एजेन्डा के? आयातीत एजेन्डाबारे उसको मान्यता के? र राज्यको क्षयीकृत आधिकारिकतालाई उसले कसरी पुनःस्थापित गर्छ? यी महत्वपूर्ण चुनौती हुन्। सर्वोच्च अदालतले कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र संसद् विघटन मामिलामा असंवैधानिक भन्न नसक्नुले यो संविधान अब अस्तित्वमा नरहेको सन्देश गइसकेको छ राजनीतिक रुपमा। सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाको फैसला जुन रुपमा आए पनि अब असान्दर्भिक बनेको छ। मरेपछिको औषधिको अर्थ हुँदैन। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायकर्ता बन्नुपर्छ, अन्यायी मौनता उसको शक्ति र सौर्य हुन सक्दैन।
माथि भने झैँ, सुशीला कार्कीको नियुक्तिसँगै यो संविधान मरिसकेको छ। यसलाई जीवित मानेर अगाडि बढ्दा आउने स्वभाविक विकृति या अनुशरण गरिने पूर्वदृष्टान्तले अझ खतरनाक परिस्थिति निम्त्याउने छ। विश्वको ‘उत्कृष्ट’ संविधानमा संसद्लाई दीर्घायुको वरदान थियो। गैरसांसद प्रधानमन्त्री नहुने, व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा खासगरी न्यायपालिकाहरूले कार्यकारी शक्तिमा र्याल नचुहाउन् भन्ने अघोषित मान्यताका कारणबाट प्रेषित थियो।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य पद धारण गर्न निषेध गरिएको थियो अवकाश पश्चात पनि। वैकल्पिक सरकारका सम्भावना नखोजी संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनलाई दुरुत्साहित गरिएको थियो। अब प्रधानमन्त्री या कार्यकारीलाई असहज हुनेबितिकै मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुलेको छ। ओलीले सदन दुईपल्ट विघटन गर्दा सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरेको नजीरलाई भदौ २४ को राष्ट्रपतिको निर्णय, कार्कीको नियुक्ति र यसपल्ट सर्वोच्चको न्याय निस्पादनमा ढिलाइले निष्क्रिय तुल्याएको छ। अथवा संविधान संरक्षित र सुरक्षित रहेको अवस्था छैन मुलुकमा। कतिले २०८४ को चुनाव यथावत छ र केवल ०८२ मा एउटा चुनाव थपिएको मात्र हो भन्न थालेका छन्। त्यस्तो नहोस्। तर, संविधान नरहेको यो अवस्थामा एउटा सर्वपक्षीय सहमतिमा आधारित संविधान या व्यापक संशोधन तत्काल आवश्यक बनेको तथ्यलाई स्वीकार गरेर नयाँ संसद् बढेमा त्यो बढी सकारात्मक सावित हुनेछ।
रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्री तोकिसकेको छ राजनीतिक रुपमा। त्यसलाई वैधानिक र प्रक्रियागत रुपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ। तर, महत्वाकांक्षा र व्यक्तिगत टकराबबाट राजनीति, संविधानवाद तथा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित खण्डित भएको अनेक उदाहरण छन्। राज्य अपहरित भएको छ। दल र तिनका टाउके नेताहरूद्वारा र राष्ट्रिय स्वार्थ तथा एजेन्डा विदेशी शक्तिले निर्धारित गर्ने गरेका छन्। यो विषयलाई बुझ्ने र सुधार्ने साहस नदेखाएमा रास्वपाको शत्रु ऊ आफै हुनेछ छिट्टै।
रास्वपाले पहिलोपल्ट सत्तामा अधिपत्य जमाउँदै छ, यद्यपि, यसका प्रमुख लामिछानेले यसअघि पनि सत्तामा महत्वपूर्ण हैसियत हासिल गरेको छन्। र, केही असाध्य संवेदनशील मामिलामा समाधानभन्दा बढी समस्या पनि बनेका छन् उनी।
नेपाली नागरिकता आफूअनुकूल नहुँदा छोड्ने र फाइदा हुने भए फेरि लिने परम्परा उनले सुरू गरे। एकपल्ट छोडेर लिँदा पनि त्यही क्याटेगरीको नागरिकता पाउने शायद पहिलो व्यक्ति हुन् उनी। यो संवेदनशील विषय हो। यस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय लिइनु आवश्यक छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनको तत्कालिक राजनीतिक फाइदा रास्वपाले पाएको छ, सुशीला कार्कीपछि। उनले वाचा गरेअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध खासै कुनै निर्णय लिइनन्, लामिछानेविरुद्धको मामिला (संगठित अपराध र मनिलन्डरिङ)मा। अब रास्वपा सरकारले ‘छानेर’ ओली या अन्य नेताहरूविरुद्ध त्यस्ता मामिलामा मुद्दा चलाएमा त्यो कति प्रतिशोधात्मक र कति न्यासंगत होला, कार्यशैलीले देखाउने छ।
आखिर लामिछानेविरुद्ध ओली सरकारले प्रतिशोधकै भावना राखेर उनलाई केही मुद्दामा यातना दिएको भएता पनि उनलाई एकैपल्ट उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा ओलीले अति केन्द्रीकृत सत्ताग्रहण र प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरिसकेका थिएनन् र?
नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन र स्वरुप छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ। अमेरिका रास्वपासँग सहकार्य गर्न आँतुर छ र उसले समृद्धि र सुरक्षालाई साझा लक्ष्य मानेको छ। हाम्रो भू-अवस्थिति र चीन तथा भारतसँगको सम्बन्धको परिप्रेक्षमा रास्वपा सरकारले यसलाई कसरी बुझ्छ त्यो अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो। भावी प्रधानमन्त्री बालेनले यो चुनौती कसरी बुझ्लान् त्यो अब उनको मात्र चासोको विषय रहने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको खेल मैदान बनेको नेपालमा बालेन सरकारको सफलता र असफलता हेर्न धेरै दिन कुरिने छैन। अर्थात् उनको ‘हनिमून पिरियड’ छोटो हुनेछ।
