फागुन २१ गते निर्धारित चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा जनस्तरमा आशा र आशंकाको द्वन्द्व तीव्र रुपमा ध्रुवीकृत देख्न सकिन्छ। जसरी र जस्तो पनि चुनावका लागि सरकार लागिपरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावकै लागि अनेक सम्झौतासँगै अपराधको अनुमोदन गर्ने शिलशिला जारी राखेको छ। केही दृष्टान्त मात्रै सार्वजनिक भएका छन्।
चुनाव भए के हुन्छ र नभए के हुन्छ देशका लागि? अनि ध्रुवीकृत नेताहरूका लागि त्यसले के अवसर या खतरा ल्याउँछ? यसैमा निर्वाचनमा रहर, बाध्यता र महत्वाकांक्षाले होमिएका नेता रुमल्लिएका छन्। देशका लागि जस्तोसुकै चुनावले के अर्थ राख्छ? उनीहरूको सोच र चिन्ताको विषय बन्न सकेको छैन।
उनीहरूमा महाभारत युद्ध मैदानमा कायरता र द्विविधामा रहेका अर्जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, जहाँ कृष्णको उपस्थिति छैन। त्यति मात्र हैन, अर्जुन संकटमोचनका लागि आफू भन्दा ज्ञानी र विवेकशीलतर्फ हेर्थे, हाम्रा पात्रमा धृतराष्ट्र प्रवृत्ति छ ‘हामी जित्छौं’ भन्ने भ्रम छ। र, आफ्नै सत्ता स्वार्थ सर्वाेपरि छ।
तर, त्यो भ्रमसँग जोडेर सार्वजनिक खपतका सत्तामा बसिसकेकाहरू र सत्ता आकांक्षी, मुख्यरुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैमा एउटा कुरा समान छ– भयको मनोविज्ञान।
चुनाव हारेमा हामी ‘जेल’ जान्छौँ भन्ने भयबाटै दुवै पक्षले चुनावी विजयलाई मुक्तिमार्गका अस्त्रका रूपमा लिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनको चार महिनामा सरकारले नैतिक ‘बुर्का’ गुमाएको छ। निर्वाचनले मात्र सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण ‘प्रेस्कृप्सन’ सँगै ‘नागरिक सरकार’ को छद्म परिचय छताछुल्ल भएको छ।
मुख्य रुपमा यो रास्वपाको र रास्वपाका लागि सरकार रहेको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै, त्यसमा मुख्यतया केपी ओलीलाई कानुन र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समाप्त गर्ने योजना त थिएन? भन्ने प्रश्नले अब सान्दर्भिकता पाएको छ।
भदौ २३ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा भएको दमन र हत्यामा त्यसदिनसम्मका प्रधानमन्त्री तथा सरकारको उदासीनता अक्षम्य छ र कानुनसम्मत तरिकाले त्यसका हरेक पाटालाई बाहिर ल्याई दोषीलाई दण्डित गर्नु आवश्यक छ।
तर, भदौ २४ को अपराध छानबिनको विषय नबन्नु र नबनाइनुमा त्यत्तिकै षड्न्त्रकारी नियत लुकेको अब छर्लंग भएको छ। गौरीबहादुर कार्की आयोग कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ, या कुनै शक्तिको ‘कठपुतली’ का रुपमा ‘चिप्लेकीरा’ को गतिमा काम गरिरहेको छ? जनताको आक्रोश आक्रोश त्यतातिर पनि तेर्सिन थालेको छ। भ्दौ २४ का दोषीहरूलाई सत्तामा स्थापित गर्न जसरी पनि चुनाव गराउन सरकार लागिपरेको आरोपले व्यापकता पाउन थालेको छ।
रास्वपाका नेता, खासगरी रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह चुनावपछि सत्तामा पुग्न नसक्दा उनीहरू नयाँ छानबिनको शिकार हुनेबारे ढुक्क छन्, किनकि भदौ २४ मा उनीहरूको भूमिका र त्यसपछि उनीहरूले उठाएका लाभ अब प्रष्ट हुँदै आएका छन्।
सम्पति शुद्धीकरणमा रामेश्वर खनालसहितको मन्त्रिपरिषद्ले रवि लामिछानेलाई चोख्याउने काम गर्नु, अनि बालेन शाहको वरिपरि छानबिन नै नपुग्नु अस्वाभाविक हो, निष्पक्षता, राज्यको अपेक्षति आचरण र कानुनको समानताको हिसाबले। त्यस्तै, पुरानो सत्ता अर्थात् कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहित अहिले निर्मित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र १२– बुँदेका अन्य शक्ति पराजित भएमा, उनीहरूको भावी गन्तव्य अदालत र जेल नहोला भन्न सकिन्न। के चुनाव त्यही प्रयोजनका लागि हुनु र गरिनु देशका लागि उपयुक्त होला? यसबारे सोच र नियत सरकारले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ।
नागरिक तहमा, यो बहस भएको छैन। यता आएर सरकारको निष्पक्षताबारे ढुक्क हुने स्थिति छैन। ओलीलगायत नेता यो परिस्थिति आउन या ल्याउनमा आफूले २० वर्षमा खेलेको भूमिकाबारे आत्मसमीक्षा तथा ‘कोर्स करेक्सन’ मा जान तयार नदेखिँदा जनतामा उनी र १२– बुँदेका शक्तिहरूको अवश्यंभावी भोगाइबारे ‘खुचिङ’ या मौनताको प्रवृत्ति छ। ओलीको र पुराना शक्तिहरूको यही आचरणले रास्वपालाई एक किसिमको समर्थन प्राप्त छ जनताको।
सबै आन्तरिक शक्ति मिलेर समाधान खोज्ने चरित्र नेतामा नहुँदा, ०६३ मा जस्तै तिनै विदेशी शक्ति फेरि मध्यस्थकर्ता बनेर आन्तरिक राजनीतिको नियन्त्रणमा लाग्ने सम्भावना बढ्दो छ। त्यसवेला गिरिजा, प्रचण्डजस्तै यसपल्ट बालेन र रवि उदाएका छन्।
हिजो अर्थात् ०६३ मा १२ बुँदे मध्यस्थकर्ता शक्तिले यही रणनीति अपनाएर मुलुकलाई राजनीतिक रुपमा विभाजित र सामाजिक रुपमा खण्डित गर्ने कोसिस गरेका हुन्। त्यही स्वार्थ र प्रपञ्चलाई निरन्तरता दिन अहिले बाह्य शक्तिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्वको कु–चरित्रलाई प्रयोग गर्दै छन्। त्यही नियतवश उनीहरूले राजसंस्थाको उन्मूलन र धर्म परिवर्तनको किनबेचलाई प्रोत्साहित गर्न धर्मनिरपेक्षता ल्याएका हुन्।
सम्भवतः कांग्रेस र एमालेमा ‘प्रजातान्त्रिक’ प्रक्रिया या जनताबाट नभागेको देखाउन सिद्धान्ततः निर्वाचनमा जान बाध्य बनेका हुन् उनीहरू। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको कुनै सैद्धान्तिक अडान छैन, किनकि विदेशी आदेशमा ‘अग्रगामी’ राजनीति भित्र्याउने पात्र उनै हुन्। तर, कांग्रेस र एमालेले अझै पनि आत्मसमीक्षाका साथ मुलुकको स्वार्थलाई अगाडि राखे भने त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक वातावरणको दिशाविरुद्ध जाने हिम्मत प्रचण्डले गर्ने छैनन्।
यी दुवै पक्षका नेतालाई २० दिनलाई नै आफ्नो राजनीतिक जीवनको आयु मान्ने आत्मघाती छुट छ। तर, मुलुक र आमजनताले ढिलै भए पनि त्यसमा ‘सती’ नजाने सामूहिक प्रण र चरित्र देखाउनु आवश्यक छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापाबाट काठमाडौँ फर्कंदा विमानस्थलमा निषेधाज्ञा लाग्नु सरकारद्वारा गरिएको सामान्य घटना हैन। राजसंस्थाप्रति जनताले बढ्दो आस्था एवं आम जनता र आफूविरुद्ध षड्यन्त्रकारी तथा परचालित भूमिका खेल्ने दलहरूलाई समेत मेलमिलापको आग्रह गर्ने क्षमता उनले मात्र देखाएका छन् मुलुकमा। राजनीतिक दल आम रुपमा भ्रष्ट छन् र उनीहरू मुलुक र जनताप्रति वफादार छैनन् भन्ने सन्देश जनताले ग्रहण गरेका छन्।
यो सन्देश परिचालित नागरिक समाज र ‘ठूला’ सञ्चारले नबुझ्नुमा उनीहरूको बाध्यता सायद बढी जिम्मेवार छ?
रास्वपा विकल्पका रूपमा देखिने प्रयासमा छ तर ऊ नेपालीको इतिहास, स्तन्त्रता र स्वायतताबारे अनभिज्ञ छ। रवि लामिछाने कानुनभन्दा माथि देखिन चाहन्छन्। बालेन शाह जनतालाई हेय दृष्टि र उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुको औचित्य देख्दैनन्। स्वर्णिम वाग्ले हिन्दुविरोधी देखिनुलाई अग्रगमन मान्छन्। हिन्दु धर्म र समाजलाई विखण्डित गर्न बाहिरबाट भएको लगानीबारे बुझेर पनि त्यसबारे मौन रहनुलाई उनी नेतृत्वको क्षमता मान्छन्। समस्याबाट भाग्ने नेतृत्वको स्वार्थ मुलुकको स्वार्थ हुन सक्दैन।
तर शेरबहादुर देउवा या अहिले गगन थापा, ओली या एमाले, माधव नेपाल र अन्य रास्वपाइतर शक्ति एक्लाएक्लै मेटिन तयार देखिन्छन्। देशका लागि आत्मसमीक्षा गरौँ, मेलमिलापका खाका कोरौँ र विदेशी हालीमुहालीलाई पराजित गरौं भन्ने सन्देश उनीहरूले दिन सकेका छैनन्। त्यसको स्वाभाविक परिणति एउटै हुन्छ चुनावपछि हिजो एमाले र कांग्रेसले जस्तै रास्वपा र कांग्रेसलाई एकठाउँमा ल्याएर सरकार निर्माण गर्न बाहिरबाट अभिभावकीय शक्ति आउँदै छन्, सामरिक स्वार्थसहित। हाम्रा ‘पट्टुहरू ‘ले फेरि त्यसैलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ भन्नेछन्।
बाह्य प्रतिस्पर्धी शक्तिको नेपालमा सम्भावित भिडन्तबारे ओली, देउवा, गगन, प्रचण्ड माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव या महन्थ ठाकुर सबै मौन छन्। बुझेका छन् तर बिचरा बनेका छन्। रास्वपा सायद यसमा प्रसन्न छ। सुशीला कार्की सरकार असहाय छ। अमेरिकालाई चीनले नेपालमा टक्कर देओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो? ‘ड्रागन मिडिया’ मार्फत आएको सन्देशलाई हल्का रुपमा लिन आत्मघाती हुनेछ। सुशीला कार्कीले यो विषयमा कमसे कम राष्ट्रिय दलका नेता र ‘ज्ञानी’ नागरिकहरूसँग परामर्श गर्नै पर्छ। एउटा ठूलो छिमेकीका अप्रशन्नता र असन्तुष्टिलाई अर्काे ‘दूर छिमेकी’ निम्त्याएर सम्बोधन गर्छु भन्नु मुलुकमा सार्वभौमसत्ता र शान्तिप्रति गद्दारी बन्न जान्छ। च्ुनावले मुलुकको पतनको वेगमा तीव्रता दिन सक्छ।
रास्वपाको सत्ता महत्वाकांक्षामा यो द्वन्द्वको अवस्थालाई उसले सकारात्मक रुपमा लिन सक्छ। किनकि हिजो १२– बुँदे परिचालित शक्ति भारतको एउटा उच्चस्तरीय कर्मचारीको इशारामा नाचेजस्तै आजको रास्वपाले समृद्धि र स्थायित्व भनेको टाढाको शक्तिको आदेश मान्ने हो भन्ने सतही बुझाइ बोकेको छ। नेपालले अंगीकार गरेको राजनीतिमा ‘भेडा’ प्रवृत्ति हावी छ। एउटा नेताले पार्टी चलाउँछ एक्लै, उसको महत्वाकांक्षा र स्वार्थ सर्वोच्च हुन्छ। पर्टी नतमस्तक हुन्छ। नेताको परिचालित हैसियतलाई समेत सम्बन्धित पार्टीमा चुनौती दिइएको विरलै उदाहरण छन्।
त्यसैले आउँदा दुई साताले नेपालको राजनीतिक इतिहास दिशा निर्माण त्यसको गति, गन्तव्य अनि उसको स्वतन्त्र हैसियत तथा अस्तित्वको पक्षमा या विपक्षमा गहिरो र दूरगामी अर्थ राख्छन्। केही वर्षअघि संविधानसभामा विदेशी बस, फर्निचर र अन्य साधनको प्रचुरताप्रति गगन थापाले आपत्ति जनाएका थिए। अहिले हाम्रो परनिर्भरता त्यसमा मात्रै सीमित छैन्, बाह्य उपस्थिति। अहिले बाहिरी विचार, स्वार्थ र निर्णयको अधिकार उनीहरूमा जाँदै छ। हिजो राजसंस्थालाई उनीहरूकै स्वार्थ र चाहनामा हटाइयो। उनीहरूकै स्वार्थमा नेता र धर्मको किनबेचका आधारमा ‘धर्म निरपेक्षता’ को याे स्वरुप ल्याइयो नेपालमा। उनीहरूले जेसुकै गरे पनि राजसंस्थाको प्रतिनिधिले मुलुकप्रतिको दायित्व छाडेको देखिँदैन।
धर्मको किनबेच हुने मुलुकमा जे पनि गर्न/गराउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् विदेशीहरूले। नेपालीको सामूहिक बुझाइ र दायित्व के हो, आगामी दुई सातामा निर्णय आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले मैले ‘चुनाव गराएँ’ भाग्छु भन्ने छुट हाेला तर त्यो अभ्यास अर्थहीन सावित भएमा मुलुकप्रति हुने त्याे पापकाे भागीदार उनी हुनेछिन्। र, निर्वाचन केका लागि र अपेक्षा के हो त्यसबारे निर्वाचनपूर्व जनतासमक्ष उनले स्पष्ट पार्नै पर्छ। राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरबाैँ खर्च गरेर निर्वाचन भयाे भन्न सकिएला तर त्यसले न राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति न त सत्ता, प्रतिपक्ष र सदनप्रति नै जनताकाे विश्वास आर्जित गर्नेछ।
