चुनाव घोषणापत्र चुनावी कर्मकाण्डकै रूपमा सीमित रहँदै आएको छ नेपालमा। बहुमत नआए पनि सिद्धान्त र साझा एजेण्डाविहीन गठबन्धन सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् प्रति उत्तरदायी या जवाफदेही हुनु नपर्ने नेपाली संसदीय अभ्यास हामीले स्थापित गरेका छौँ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनबारे सडक, सार्वजनिक स्थल र चिया पसलहरूमा बहस र सरगर्मी देखिन थालेको छ। तर, यो निर्वाचनले संक्रमणकालीन न्यायलगायत सबै मुख्य समस्याहरूको समाधान ल्याउनेछ भन्ने सरकार र केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दावी या अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन।
विगतदेखि अहिलेसम्म एक–दुई अपवादबाहेक प्रायः लगातार हुँदै आएका कुनै पनि निर्वाचनभन्दा फरक अर्थ यो निर्वाचनले राख्दैन। बरु यसले थप नैराश्य ल्याउने प्रस्ट देखाउँछ।
भदौ २३ र २४ का विरोध प्रदर्शन र नियोजित तथा स्पष्ट निशानाका साथ भएका विध्वंशका उदाहरण हुन्। र, त्यसकै कारण सरकार ढलेको माने पनि संसद् विघटन निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षपहिले किन र कुन उपलब्धिका लागि गरियो? त्यसको उत्तर जनताले पाएका छैनन्। यसको कारणबारे जनतालाई जानकारी नभई कुन समस्याको समाधान गर्न निर्वाचन कसको अभिव्यक्तिमा घोषणा गरिएको हो, त्यसबारे के आशा गर्ने ?
यता, निर्वाचनपूर्व नै केही राजनीतिक जालझेल र कपट देखा परेका छन्। नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा विगत २० वर्षमा ठूला दल, खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिष्ट) सँगै तराई केन्द्रित दलहरूमाथि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई १२ बुँदेमार्फत भारतलाई बुझाएको आरोप छ। त्यस्तै, बाह्य स्वार्थ, आदेश र हितका लागि राजसंस्थालाई बिना प्रक्रिया र स्पष्ट जनादेशबिना, अनि प्रचलित संविधानलाई बेवास्ता गरी हटाएको पनि स्पष्ट छ। संशोधन कार्य निर्णय गरेर राजसंस्था हटाइयो। र, यसपल्ट संविधानलाई निषेध गरेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो।
अहिले पनि सडकमा जुलुस देखा पर्ने क्रम जारी छ, ‘नारायणहिटी खाली गर’ भन्ने नाराको आयतन र स्वर फैलिरा’छन्। तर, यो जमात निर्णायक आन्दोलनका लागि सडकमा आउन तयार नदेखिएको मात्र हैन, देशलाई अस्थिर बनाउनका लागि षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले ‘गणतन्त्र’ र धर्मनिरपेक्ष ल्याउने शक्तिको मौन अनुमोदन गरिरहेका छन्। एक किसिमिले नेपाली जनता १२ बुँदेकै हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूजस्तै बेइमान या परिचालित देखिएका छन्। कुर्लने तर तदनुरूप केही नगर्ने। कुर्लनु नागरिक जीवनता र नागरिक दायित्वको चरित्र छैन।
प्रतिबद्धता बोल्ने र कामद्वारा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चरित्र र धर्म नेताहरूमा छैन। हालै फेरि नयाँ चरित्र या चरित्रहीनता देखिएको छ नेताहरूमा। ‘राज्यको धर्म हुँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने अमरेशकुमार सिंह हिन्दु देखिन थालेका छन्। त्यस्तै मान्यता राख्ने स्वर्णिम वाग्ले हिन्दु देखिन मन्दिर दर्शन र ठूलो टीकामा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। अधिकांश ‘धर्मनिरपेक्ष’ नेताहरूले ‘हिन्दुमय’ चुनावी वातावरण बनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारतको हिन्दुवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग गोप्य सम्पर्कमा छन्। के सन्देश दिन चाहन्छन् उनीहरू?
नेपालमा हैन, भारतमा प्रचण्ड महांकालेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्रमा उपस्थित भएका थिए केही वर्ष पहिले। कसैले धर्म मान्छ कि मान्दैन या धर्मलाई कसरी परिभाषित गर्ने या अपनाउनेबारे संविधानले रोकेको थिएन। तर, वर्तमान नेताहरू ‘धर्म निरपेक्ष’ अलाप्दै मतदातालाई झुक्याउन हिन्दुवादी देखिन थालेका छन्। हिन्दु बनेर मत लिने, अनि ०६३ यताको धर्मनिरपेक्षताको कुव्याख्या गर्दै हिन्दुवरोधी आचरण गर्ने। धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म परिवर्तनको छुट दिने र धर्म या धर्म परिवर्तनलाई पैसा तथा अन्य फाइदाद्वारा किनबेचको वस्तु बनाउने छुटलाई नै पश्चिमा मुलुक र उनका एनजिओहरूले प्रोत्साहित गर्दै आएको तथ्यबारे मौन रहने। यो अहिलेका अधिकांश दलको चरित्र हो। एनजिओहरू पश्चिमा चन्दामा बाँच्ने तर दलीय रूपमा ‘कम्युनिष्ट’ देखिने विरोधाभाषपूर्ण चरित्र ‘धर्मनिरपेक्षतावादी’ दलहरूले देखाइरहेका छन्।
चुनावमा खासगरी उम्मेदवारहरूले धर्मनिरपेक्षताबारे जनताको आक्रोशलाई यसपल्ट सायद सम्बोधन नगरी भाग्न कठिन हुनेछ। चुनावमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने आशा राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धर्म परिवर्तनबाट लाभान्वित भएकाहरूको ठूलो समूहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। कसलाई टिकट दिनु या नदिनु पार्टीहरूको अधिकारको कुरा हो र जनसंख्याको अनुपातमा कुनै समूहलाई कसैले उम्मेदवार बनाइनु आफैँमा न्यायपूर्ण हो, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले। तर, धर्मलाई लेनदेन र भ्रष्टाचारको पर्याय बनाउनुलाई रास्वपा तथा धर्मनिरपेक्षतावादी दलहरूले के भन्लान् त्यसबारे स्पष्ट उत्तर उनीहरूले चुनाव घोषणापत्रमा राख्नु बेस हुनेछ। नराखे पनि यसपल्ट जनताको आक्रोशबाट बच्ने छैनन्। भदौ २३ र २४ को घटनापछि त्रस्त आममनोविज्ञानसँगै भौतिक कारबाहीमा परेका ठूला नेताहरू राजा भएको भए आफू असुरक्षित र यस्तो अराजकताको शिकार हुनु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यो ठूला दलभित्र टाउके नेताहरूको वरिपरि दोहोर् याइने अभिव्यक्तिहरू हुन्। राजसंस्थालाई मुलुकको स्थायित्व र एकताको प्रतीकका रूपमा भन्दा आफ्ना ‘संरक्षक’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूले अहिले पनि मुलुकको हितमा ‘राजसंस्था’ का पक्षमा बोल्न सकेका छैनन्।
कहिले बोल्लान्?
हालै ‘ड्रेगोन मिडिया’ नामक अनलाइनमा एउटा लेख छापियो फु यु हाई को नामबाट। माघ १८ को उक्त लेख अहिले भएको साइटबाट हटाइएको छ। तर, त्यसमा भनिएअनुसार नेपालका चीनविरोधी शासकहरूको द्वैध चरित्रबाट चीन क्रुद्ध छ र सन् १९६२ अक्टोबर २० उसले भारतमाथि आक्रमण गरेजस्तै अब नेपाल निशाना बन्ने पक्कापक्कीजसरी त्यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालमा विदेशी पैसा, समर्थन र उक्साहटबाट धेरै परिवर्तन आएका छन्। राज्यका अनेकौँ सञ्चारमाध्यम र कथित नागरिक समाज बाहिरको आर्थिक लगानी र त्योसँग जोडिएका मामिलामा अपारदर्शी मतियार बनेका छन्। मुलुकका सार्वभौम हैसियतविरुद्ध कार्यहरू गर्न पछि परेका छैनन् उनीहरू। तर, ‘ड्रेगोन मिडिया’ ले सम्भवतः ती सबै सीमा पार गर्यो एसपल्ट। त्यो लेखमा भनिएजस्तै नेपालले चीनको आक्रमण भोगेमा त्यसको समर्थनमा अभिव्यक्ति पनि देखापरेका छन् मुलुकभित्रै।
विगतदेखि अहिलेसम्म एक–दुई अपवादबाहेक प्रायः लगातार हुँदै आएका कुनै पनि निर्वाचनभन्दा फरक अर्थ यो निर्वाचनले राख्दैन। बरु यसले थप नैराश्य ल्याउने प्रस्ट देखाउँछ।
नेपालमा कम्युनिष्ट हुनुको अर्थ त्यसरी नै सार्वभौम हैसियतविरुद्ध ‘ब्रेनवास’ हुनु हो त? कमसेकम कम्युनिष्ट पार्टीहरूका युवा र विद्यार्थी संगठनभित्र यसबारे बहससँगै स्पष्ट अडान बन्नु आवश्यक छ। तर, ०६३ मा १२ बुँदेमार्फत विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने र त्यही षड्यन्त्रअन्तर्गत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भित्र्याउनेहरू अहिलेसम्म त्यसबारे समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न तयार नहुँदा ‘डे«गोन मिडिया’ खुलेरै चीनको आक्रमण खोज्नुमा के आश्चर्य?
१२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू पार्टी लगातार २० वर्ष सरकार र तीमध्ये केही आलोपालो नेतृत्वमा छन्। हुन सक्छ, देशको अपमान र सार्वभौम हैसियत अवमूल्यन गरेबापत इनाम पाउने संस्कृतिबाट प्रेरित भई त्यसका सम्पादकले पनि यस्तो प्रयास गरेका हुन सक्छन्। तर, १२ बुँदेपछिको परिवर्तन र त्यसले ल्याएको संविधान समग्र रूपमा सडिसकेको छ। त्यसका हरेक अंग पतनको अवस्थामा छन्। र, त्यसलाई निर्वाचनरूपी औषधिबाट सक्रिय गर्ने या निको पार्न सकिन्न। जहाँसम्म ‘ड्रेगोन मिडिया’मा झट्ट हेर्दा चीनपरस्त प्रस्तुति छ। तर, भदौ २३ र २४ का आन्दोलन र विध्वंशमा चीनविरोधी गतिविधि र त्यसपछिको राजनीतिमा मुख्यगरी अमेरिकी प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै चीनले अमेरिकाका लागि एउटा चेतावनी रेखा कोरिदिएको सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर, नेपाल सरकारले स्थितिको ‘जायजा’ लिएको होला यसबारे?
यो संविधान समग्रमा त्यसरी नै सडिसकेको छ जसरी खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बनेर शक्ति सन्तुलन, पृथकीकरण र दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा ‘सडन’ पैदा गरेको थियो।
यो सरकार निर्दल भनिए पनि चुनावी सरकारमा घुसपैठ गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनैतिक र नाजायज फाइदा लिएको छ। निर्वाचनमा उसले अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी या असमान फाइदा उठाएको छ सत्तामा घुसेर। भदौ २४ को घटनामा मेयरका रूपमा विध्वंशलाई नियन्त्रित गर्न तत्परता नदेखाएको आरोप खेपेका बालेन शाह पनि त्यस्ता ‘लाभकर्ता’ मा पर्छन्। गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २३ को छानबिनमा आफूलाई सीमित राख्ने तर भदौ २४ को हिंसा र लुटपाटमा संदिग्धहरूले चुनावमा उठ्ने र निर्भयताका साथ प्रचार गर्ने स्वतन्त्रताबारे एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको पाटो मानेको छ, त्यसले चुनावको नतिजा र नियतमा शंका उत्पन्न गराउँछ। सबै समस्या समाधानका लागि नभएर एउटा निश्चित समूहलाई सत्तामा हुल्ने पूर्वतयारीका साथ के यो निर्वाचन ‘प्रेस्क्राइब’ गरिएको त हैन?
वास्तवमा शंका उत्पन्न भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले जेनजीको दबाबमा केहीलाई मन्त्री बनाएको स्वीकार गरेकी छन्। त्यसले चुनावको निष्पक्षतामा मात्र हैन, नतिजाको स्विकार्यतामा समेत व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ।
त्यसैले निर्वाचनलाई सर्वस्विकार्य बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले सबै दलसँग विद्यमान परिस्थितिबारे परामर्श गर्नु आवश्यक छ। नेपाली जनताको अभिभावकीय भूमिकामा ज्ञानेन्द्र शाहले बृहत् राष्ट्रिय सहमतिबाट समस्या समाधनको स्विकार्य तरिकाका रूपमा सुझाएका छन्। त्यस्तो सहमतिबाट निर्माण गर्ने विदेशी षडयन्त्रबाट निर्देशित निषेधको राजनीति अन्त्य गर्दै भावी संविधानबारे समझदारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रयास नभएमा निर्वाचन परिणाम मात्रै त्यसको स्विकार्यता आंशिक या खण्डित हुनेछ। र, नतिजालाई प्रश्न गर्न सबै पराजित शक्ति एक ठाउँमा आउनेछन्। एक महिनापछिको अवश्यंभाविता दलहरूले देखाउन सके भने नेपाल त्यो दुर्घटनाबाट बच्नेछ। छद्म ‘हिन्दु’ बनेर हैन, धर्म किनबेचलाई धर्मनिरपेक्षता मानेर हैन, अनि आयातीत एजेण्डामा ल्याइएको गणतन्त्रको वकालत गरेर हैन, नेपाली हित र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा सँगै उभिएर, भावी संविधानमा मौलिक रूपरेखा कोरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। नेपाली हित बुझ्न, बोल्न र त्यसको पक्षमा अभिन नसक्ने नेताहरू जति छिटो हराउँछन्, मुलुकमा कल्याण हुनेछ।
