- फागुन २१ का लागि निर्धारित आमनिर्वाचन प्रचारले गति लिँदै गर्दा नेता र दलबीच संवादको संस्कृति हराउँदै गएको छ।
- जनताको आवश्यकताबीच नेताहरूको रुचि नदेखिनु, भ्रष्टाचारको मौनता, र उम्मेदवारहरूको भ्रमका कारण निर्वाचन विवादित हुन सक्छ।
- नेताहरूको वैचारिकताभन्दा ‘सो पिस’ हुने प्रवृत्तिले त्रिशंकु संसद् र अनिश्चित राजनीतिक परिणामको सम्भावना बढाएको छ।
फागुन २१ का लागि निर्धारित आमनिर्वाचन प्रचारले केही हदसम्म गति लिँदा पनि यो निर्वाचन विगतका भन्दा कुन अर्थमा फरक होला? भन्ने स्वाभाविक आम कौतुहलको जवाफ प्रतिस्पर्धी दल र नेताहरूबाट आएको छैन। नेता र उनीहरूसँग सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताबीच नै अन्तरक्रिया या छलफल हुने संस्कृति नेपालको राजनीतिमा लोप भइसकेको छ। जब कथित प्रजातान्त्रिक दलहरूले नै छलफल र आन्तरिक प्रजातन्त्रको संस्कृतिलाई त्यागिसकेका छन्, त्यसका नेताहरूले जनताको प्रश्नको उत्तर देलान् भन्ने सोच स्वयंमा अव्यावहारिक हुन्।
तर, प्रजातन्त्रको न्यूनतम मान्यता सुनिश्चित गर्न यो संस्कृतिको जीवन्तता आवश्यक छ। त्यसैले अहिलेको अहं प्रश्नको उत्तर चुनावपूर्व नै जनताले पाउनु आवश्यक छ। प्रश्न हो, के यो निर्वाचनले मात्र नेपालमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ला? यही आश्वासनका साथ मुलुकमा निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
निर्वाचन नेपालमा नियमित रूपमै भइरहेका छन्, एक/दुई अपवादबाहेक। तर, त्यसबाट जन्मिएको संसदले या नेताहरूले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुनै गम्भीर प्रयास गरेका छन् त? के उनीहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र आन्तरिक सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन उल्लेख्य प्रयत्न गरेका छन्?
पहिलो संविधानसभाको तयारी भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोगसमक्ष यस्ता प्रश्न तेर्सिन्थे। के नयाँ संविधान निर्माणले मुलुकमा वर्तमान समस्याहरूको सम्बोधन गर्ला?
प्रतिप्रश्नमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको जवाफ हुन्थ्यो, के यसअघिका निर्वाचनले समस्याको समाधान गरे? त्यसमा लुकेको मनशाय थियो, पहिलेका निर्वाचनले समाधान गर्न नसकेका समस्यालाई पनि संविधान सभाले सम्बोधन गर्नेछ।’ अब त न प्रश्न आउँछन् न सम्बन्धित निकायहरूले कुनै जवाफ दिन्छन्।
एक होइन, दुई संविधानसभा निर्वाचित भए। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म एक दर्जन सरकार बने। संविधान बन्यो। के यो संविधानले काम गर्यो? भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ।
संविधान चर्मराएको छ, कोमामा छ या सबैले मान्न थाल्नेछन् । तर, के संशोधनलाई यी टालटुले प्रयासले बचाउन सक्ला? चुनावमा जाने दल र नेतामा यसबारे स्पष्टता या एकमत छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आएमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुने भनिएका बालेन शाहले जनकपुरबाट आफ्नो चुनावी यात्रा प्रारम्भ गरे। उनका स्थानीय नेताले बालेनलाई ‘मधेश पुत्र’ का रूपमा चिनाए। बलेनले मैथिलीमा भाषण दिए, ताली खाए।
नेपालको राजनीतिमा नक्कलबाजीको रोग व्यापक हुँदै छ। नेताहरूको चुनावी वेशभूषा विज्ञहरूको सल्लाहबाट तय गरिन्छ। तर, जनताको आवश्यकता, मुलुकको समृद्धि र प्रगति नेताहरूको चासो बनेका छैनन्। त्यसबारे त्यसबारे उनीहरू बोलिँदैन। गरिब देशका जनताका नेता गरिब देखिनुहुँदैन। बालेन शाह चुनावी सभामा जाँदा करिब ५ करोडको गाडी चढेर जान संकोच मान्दैनन्। उनी भ्रष्ट भनिएका नेताहरूजस्तै विकल्प बन्न चाहन्छन् या फरक?
उनले अहिलेसम्म आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा स्पष्ट गरेका छैनन्। एजेन्डाबिनाको चुनावमा व्यक्तिको व्यक्तित्व, तडकभडक रुप, फेसन र प्रस्तुति नै चुनावको आधार बन्न जान्छ। त्यसले बालेन र केपी ओलीलाई एकै ठाउँमा उभ्याउँछ।
राष्ट्रलाई गौण पारिन्छ। त्यसैले व्यक्ति दल र राष्ट्रभन्दा ठूलो देखिन जान्छ अर्थात् बालेन र रवि लामिछाने ओली या शेरबहादुर देउवामा कुनै तात्विक फरकपन देखिँदैन।
नेपाली डायस्पाराको उपस्थिति, व्यवस्थित सामाजिक सञ्जाल प्रचार, आइटी ट्रिक या प्रयोगबाट नेता विशेष सिँगारिनु या कुरूप रूपमा प्रस्तुत गरिनुले जनतालाई द्विधाग्रस्त या भ्रममा राख्न मद्दत पुर् याउला तर उचित विकल्पको छनोटमा मद्दत पुर्याउँदैन।
अहिले त्यही भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले अझै पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरू तथा सबै उम्मेदवारबाट आइटीको दुरूपयोग नगर्ने आमआग्रह र प्रतिबद्धता खोज्न सक्छ। तर, राज्यको आधिकारिकतामा अभूतपूर्व ह्रास आउँदा कसको कुरा कसले सुन्ने?
तर, अझै पनि प्रश्न जीवित छ। यो निर्वाचन केका लागि? भदौ २३ र २४ मा भएको सर्वदलीय या सर्वपक्षीय उपद्रव तथा विध्वंशमा मिसिएका या भूमिका खेलेकाहरूलाई जनताको नेताका रूपमा चुनाव लड्ने अवसर दिन? यता आएर बालेनदेखि रवि लामिछानेसम्मले कुनै न कुनै रूपमा त्यो परिस्थितिबाट फाइदा पाएको स्पष्ट छ।
उनीहरू बालेन शाह रातारात मेयरबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका छन्। रविका आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिइएका छन्। र, त्यसको एक सातापछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार ‘अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ ले दिएको म्यादभित्र मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सरकारका कुन कमजोरी र असफलताका कारण अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेन? खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका या उज्यालो नेपालका ती घुसपैठिया मन्त्रीजस्ता होइनन्। तर, रविलाई सरकारले दिएको यो संरक्षणपछि मन्त्रिपरिषदमा रहने नैतिक अधिकार खनालले गुमाएका छन्। यो मन्त्रिपरिषदमा आशाको कुनै अंश थियो भने त्यसमा खनालको अनुहार झल्किन्थ्यो।
फेरि पनि मूल प्रश्नमै जानु आवश्यक छ। केका लागि यो चुनाव? स्थायित्व, आर्थिक उन्नति, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संक्रमणकालीन न्यायसहित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको विधिवत् समाप्तिका लागि? रास्वपाका नेताहरूको फूर्तिलो भागदौड, उनीहरूको हाउभाउ उनीहरूको एकत्र भीडबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगतमा विवरण आएका छन्। तर, उनीहरूले के आश्वासन दिएका छन् नेपाल र जनतालाई?
भ्रष्टाचारविरुद्ध भनेर जन्मेको ‘जेनजी’ विरोध र आमनरसंहारका कारण ओली अपदस्त भए तर चुनाव प्रचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सामूहिक अभियान र प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने साहस त्यो जेनजी समूहले गर्न सकेन, चाहेन। ५२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र मनी लाउन्डरिङ मुद्दा फिर्ता गरिँदा ‘जेनजी’ मौन रह्यो। बालेन मौन रहे। युवा पुस्ता सत्ताको नाममा या लोभमा यति मौन या सम्झौतापरस्त रहन्छ भने के त्यो पुस्ताले भोलिको नेपाल बढी समृद्ध, शान्त र युवाहरूको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ला?
यो चुनावलाई सहमतिबाट पछि सारेर राष्ट्रवादी मान्यता र आचरणको छाता राजसंस्थासहितको तर जवाफदेहीपूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा जानु मुलुकका लागि श्रेयष्कर नहोला?
यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र कुरा हैन। भदौ २३ र २४ को परिस्थितिमा विरोध र विद्रोहको वातावरण थियो। सरकारमा त्यसवेला संलग्न एमाले र कांग्रेस विगत २० वर्षमा पटक–पटक शासनको नेतृत्व गरेको र सत्तामा सहभागी माओवादी र अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न रूप र अनुहार उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर सबै भ्रष्टाचार र बेथितिका पृष्ठपोषक बनेका छन्।
पर्यायजस्तै ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गीतको जन्म उनीहरूकै क्रियाकलापको प्रस्तुति हो। विगत दुई दशकमा अख्तियारको शक्तिशाली अस्तित्व भ्रष्टाचारका नाइकेलाई नछुनमै सीमित छ। अदालतहरूले पनि न्याय निष्पादनमा राजनीतिज्ञहरूलाई या सीधैभन्दा मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीलाई दोषी देखाउने न्यायिक परम्परा निर्माण गरेको छ। सम्भवतः सुडान घोटाला विकृत परम्पराको एक किसिमको नजिरको प्रारम्भ हो।
न्यायालय र राजनीतिक दलहरूको संयुक्त गठबन्धन सरकार निर्माणको श्रेय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले स्वयं प्रधानमन्त्रीको समेत पद ओगट्न थालेपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले प्रमुख कार्यकारी पदमा र्याल चुहाउने कुसंस्कृति पनि त्यहीँबाट जन्मेको हो। अहिलेको राजनीतिक पुस्ताका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त या न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताले अर्थ राख्छ कि राख्दैन? चुनावमा केही मानिएको छैन। यो विकृतिमा उनीहरूभन्दा बढी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग त्यो विकृतिका प्रत्यक्ष लाभकर्ता प्रशासकहरू (विद्याधर मल्लिक या शंकर कोइराला) आदि पनि दोषी छन्। तर, दोषीहरू राजनीतिज्ञहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने र प्रजातन्त्रका नाममा भएको त्यो कलंकित विचलन बहसको विषय नबन्नुले यी विकृति दोहोरिने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यति मात्र होइन, अहिलेकै विविध नागरिक समाजका अनुहारले कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र सफल पार्न त्यो चुनाव सफल हुनुपर्ने धारणाका साथ त्यसलाई सम्पन्न गर्न आमजनतालाई आह्वान गरेका थिए। उनीहरूको विवेक र समझदारी फेरिएको छैन।
खिलराज रेग्मीदेखि अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसम्म नागरिक समाज त्यही आह्वान गर्नमा व्यस्त छ। किनकि उसले आफूलाई समीक्षा गरेकै छैन। सामाजिक सञ्जालमा एक, दुई ज्ञान र उपदेशमा सीमित उनीहरूका अपिलको अर्थ के होला?
सर्वपक्षीय डायलगमा उनीहरूले अग्रता नलिनुको कारण उनीहरूको अपारदर्शी र कट्टर निषेधको राजनीतिको मानसिकता र प्रतिबद्धता हो। त्यसले द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन्छ र द्वन्द्वमा कथित विदेशीविज्ञ र दाताको उपस्थिति अनि पराधीन नागरिक समाजको सान्दर्भिकता सुनिश्चित रहन्छ भन्ने अल्पकालीन स्वार्थबाट उनीहरू प्रेरित छन्।
निर्वाचन प्रक्रियाले गति लिएको छ तर गन्तव्य स्पष्ट छैन। मार्गचित्र छैन। दल र नेताहरूमा जनताको विश्वास छैन। नेताहरू वैचारिकताभन्दा ‘सो पिस’ बनेका छन्। संसद् त्रिशंकु या खण्डित रूपमा जन्मने र परिस्थिति अझ अराजक र अनिश्चित बन्ने सम्भावनाबारे छलफलसमेत भएको छैन।
किनकि बालेन ‘सो पिस’ देखिए। ओली र प्रचण्ड तानाशाह र कानुनमाथिका बने। शेरबहादुर देउवा निरीह र जनादेशले दिएको दायित्वप्रति उदासीन देखिए। रवि भ्रष्टाचारसहित विभिन्न मुद्दामा जेलिए। गगनले आफूलाई कांग्रेसको त्यो उदासीनता र दायित्वविहीनताबाट मुक्त छन् भन्ने प्रमाणित गर्नै पाएका छैनन्। यीमध्ये जो प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुक अझै भड्खालामा पर्ने हो।
यो चुनावलाई सहमतिबाट पछि सारेर राष्ट्रवादी मान्यता र आचरणको छाता राजसंस्थासहितको तर जवाफदेहीपूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा जानु मुलुकका लागि श्रेयष्कर नहोला? असफल दलहरूले अब राजसंस्थाबारे एउटा कारणले मात्र असहिष्णुता देखाइरहेका छन्, त्यो हो- अरुको आदेशमा उनीहरूले संस्था हटाएको भन्ने स्विकार्ने साहस उनीहरूले बटुल्न सकेका छैनन्।
