फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको पक्षमा केही विवश तर मजबुत पाइला अगाडि बढे गत साता। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसहित मुलुकका सबै दलले प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक पद्धतिअन्तर्गत बन्द सूची बुझाए निर्वाचन आयोगलाई।
त्यससँगै उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगसमक्ष बयान दिने संकेत दिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा शीतलनिवासमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तीन ठूला दलका प्रमुख शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस), केपी ओली (एमाले) र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) बीच भेट भएपछि ओलीको मन परिवर्तन भएको बुझ्न सकिन्छ। सम्भवतः उनले जता फर्केका भए पनि राजनीतिक प्राणीहरूमा स्वाभाविक सहानुभूति हुन्छ एकअर्काप्रति भन्ने संकेत पाए होलान्।
त्योलगत्तै उनी कार्कीको बालुवाटार निवास पनि पुगेका थिए। सायद थप विश्वस्त भए पनि होलान्। त्यो सँगसँगैको अन्य गतिविधि पनि सकारात्मक देखिएका थिए चुनावतर्फ, केही समयका लागि। बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको समझदारीलाई दुई पक्षबीचको संस्थागत समझदारीका रूपमा प्रस्तुत गरिएलगत्तै बालेनको प्रभाव या हैसियतलाई रास्वपाले आफूभन्दा ठूलो भएको सन्देश दिएको छ। समानूपातिक सूचीको अनुपातले मात्र होइन, आगामी दिनमा यो तथ्य पुष्टि हुने अड्कलबाजी पार्टीभित्रै बनेको छ।
बालेन र रवि लामिछानेबीचको समझदारीलाई औपचारिकता दिन लागिपरेका सुधन गुरुङले त कुमार व्यञ्जनकारको घरको बैठक भइरहेको कोठामा ताला लगाएर चाबी आफैँसँग राखे। पछि उनै गुरुङले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई पनि ल्याएर बालेन तथा लामिछानेसँग त्यही शैलीमा वार्तामा मिसाए। अर्थात् बन्द कोठाको निर्णय चाबी राख्ने व्यक्तिसँग रहेको सन्देश दिए उनले। हुन त नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा नयाँ हैन। ०६३ मा अमुक दूतावासमा छलफल भएपछि बालुवाटारमा यसले निर्णयको स्वरुप पाउने गर्थ्यो र यही निर्णय आठ दलको रबर स्ट्याम्पले अनुमोदन गर्ने गर्थ्यो।
उज्यालो पार्टीका ‘प्याट्रन’ घिसिङले तत्काल आफ्नो पार्टी विघटन भई रास्वपामा मिलेको र आफूले पार्टीमा तीन नम्बरको नेताको हैसियत स्विकारेको घोषणा गरे।
पार्टी विधानबाट चल्छ। नेताको स्वार्थ र सनकबाट होइन। हिजो ओलीले जे गरे, त्यसकै पदचिह्न पछ्याए घिसिङले। ओलीभन्दा अझ एक कदम बढेर ‘प्याट्रन’ घिसिङले भर्खरै गठित उज्यालो पार्टी विघटित गरे।
प्रत्येक समूहका ‘बा’ हरूले अराजनीतिक चरित्र देखाए प्रजातन्त्रलाई दरिलो रूपमा स्थापित गर्ने नाममा। र, निर्वाचन सुनिश्चित गर्न।
तर, यी गतिविधिले उत्तरभन्दा धेरै प्रश्न जन्माएका छन्। सुधन गुरुङ कहिले तीन पार्टी विलयको पक्षमा लागिपरेका देखिन्छन् भने कहिले उनी विघटित प्रतिनिधिसभालाई केही दिनका लागि ब्युँताएर संविधान संशोधन गर्ने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ। हरेक नागरिकलाई उसको आस्था र मान्यताबाट निर्देशित राजनीति गर्ने छुट हुन्छ। तर, गैरसंवैधानिक हैसियतबाट राजनीतिक एजेन्डा ‘डिक्टेट’ गर्ने छुट कसैसँग हुँदैन। यो खतरनाक प्रवृत्तिबारे रास्वपाले चुनावपछि प्रक्षेपण गरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी प्रमुख लामिछानेले जवाफ दिनैपर्छ।
त्यति मात्र होइन, पार्टीको नीति निर्धारक तहले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। प्रजातन्त्र नेताहरूलाई जवाफदेहिताबाट भाग्न र आरोपबारे चुप लाग्ने छुट दिँदैन। वास्तवमा बालेन–रवि–कुलमान एकतासँगै अन्य केही निर्णयले निर्वाचन सरकारको प्रमुख या प्रधानमन्त्री बन्न सुशीला कार्की स्वयंले राखेका सर्तलाई पनि ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।
कार्कीले नागरिक सरकारमा कुनै पनि दललाई स्थान नदिने या निर्दलीय सरकार बनाउने र संसद विघटन गरेमा मात्र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अडान राखेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेल र तीन दल हरेक ठूला दलका प्रतिनिधिसहितको मन्त्रिपरिषद् निर्माणको पक्षमा थिए। तर, अन्ततः कार्कीका दुवै माग या सर्त स्वीकार भएपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। तर, भदौ २७ गते उनको शपथ र त्यसपछि विभिन्न चरणमा निर्मित सरकारभन्दा फेरिएको छ। यो दलीय सरकार बनेको छ, रास्वपाको वर्चस्वसहित।
त्यो वेला कार्कीको नियुक्तिको पक्षमा उभिएका बालेन शाह रास्वपामा प्रवेश गरेका थिएनन्। अहिले उनी रास्वपा नेता बनेका छन् र पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ। यद्यपि, उनले कार्की नियुक्तिलाई अघि बढाएका थिए।
घिसिङ मन्त्रिपरिषद्मा यथावत् छन्, रास्वपामा पद ओगटेर पनि। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि रास्वपाका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फका सम्भावित उम्मेदवार हुन्। उनले बालेन र रविको एकतापछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेरै खुशीयाली मनाएका थिए।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता बालेनकै सिफारिसमा पदमा छन्। राष्ट्रपति, कार्की र अन्य नेताबीच भएको समझदारीभन्दा विपरीत अब मन्त्रिपरिषद्मा रास्वपाको वर्चस्व स्थापित भएको छ। रास्वपामा प्रवेश गरिसकेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नु, मन्त्री पदबाट हटाउनु या उनीहरूको विवेकलाई आग्रह गरी मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप दलविहीन राख्नु प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व बन्न गएको छ। नत्र निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसको परिणाममा प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्न जान्छ।
प्रधानमन्त्री त्यसो गर्न असफल भएमा मुलुकमा निर्वाचनको स्वच्छता र प्रक्रियाभन्दा बाह्य चाहना निर्णायक हुन्छ भन्ने पुष्टि हुनेछ। रास्वपालाई अघोषित र षड्यन्त्रकारी ढंगले मन्त्रिपरिषद् बुझाएको आरोप कार्कीमाथि लाग्नेछ। निर्वाचन परिणामलाई म्यानमारमा जसरी अस्वीकृत गर्ने वातावरण बन्नेछ।
राजनीतिको यो न्यूनतम मर्यादाप्रति रास्वपाले संवेदनशीलता देखाएन भने भदौ २४ मा सिंहदरबारलगायतका भौतिक पूर्वाधार जल्दा दमकल समयमा नपठाइनु र जेल तोडफोड गरी कैदीहरू भाग्नुलाई एउटा नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिइनेछ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र फागुन २१ मा चुनाव घोषणालगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यसको स्वागत गरेको थियो। भारत र चीन दुवै छिमेकीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत–साधन (लजिस्टिक) आपूर्तिमा आफ्नो समर्थन रहने बताएका छन्। तर, रास्वपाको बर्चस्वसहितको वर्तमान सरकारले गराउने निर्वाचनको स्विकार्यतामा प्रश्नचिह्न उठेपछि सम्भवतः दाताहरूलाई त्यसपछि बेवास्ता गर्न मिल्ने छैन।
संसद् विघटन र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीको वैधतालाई लिएर सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले के गर्ला भन्ने अड्कलबाजी सर्वत्र भइरहेका छन्। तर, सरकारको स्वरुप र गतिविधि सरकार गठनको बेलामा मानिएका कुरासँग मेल खाएन भने त्यसलाई अदालतले बेवास्ता गर्न कठिन हुनेछ।
त्यसपछि उत्पन्न कुनै अराजकतामा ०७२ को विवादित तथा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ल्याइएको संविधान अचानोमा पर्नेछ। आमनागरिकले त्यसमा आँसु चुहाउने छैनन् तर उत्पन्न रिक्तता सम्बोधन कसरी गर्ने त्यो अहं प्रश्न बन्नेछ।
राजनीतिको यो न्यूनतम मर्यादाप्रति रास्वपाले संवेदनशीलता देखाएन भने भदौ २४ मा सिंहदरबारलगायतका भौतिक पूर्वाधार जल्दा दमकल समयमा नपठाइनु र जेल तोडफोड गरी कैदीहरू भाग्नुलाई एउटा नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिइनेछ।
संसदलाई जनताबाट निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाभन्दा आफ्नो स्वार्थ र सनकमा जन्माउने, मार्ने र ब्युँताउने खतरनाक प्रवृत्ति या परम्परा नेपालमा स्थापित भएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई अन्धकारमा राखी भारत सरकारसँग आफूले गरेको टनकपुर सम्झौतालाई संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन प्राप्त नहुने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भंग गरेका थिए २०५१ मा।
०६१ सालसम्म आयु बाँकी नै रहेको संसद्लाई कोइराला र देउवाको आन्तरिक कलहपछि देउवाले विघटन गरेका थिए। तर, माओवादी बिगबिगी र आतंक अनि त्यसवेला कोइराला र प्रचण्डबीचको साँठगाँठपछि देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनावका लागि निर्धारित मिति सारी अर्को एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन गरेको सिफारिसलाई राजाले अस्वीकार गरेका थिए। नेता फेरियो, चरित्र फेरिएन। २०२१ मा ओलीले बहुमत गुमेको पक्का भएपछि दुई–दुई पल्ट संसद् विघटन गरे। यद्यपि, अदालतले त्यसलाई अवैध घोषणा गरी संसद् ब्युँतायो।
देउवा ‘असक्षम’ को विशेषणसहित राजाबाट बर्खास्त भए। पछि कालान्तरमा अर्थात् ०६३ वैशाख ११ गते त्यही म्याद गुज्रेको संसद् ब्युँताइयो, आवश्यकताको सिद्धान्तको नाममा। राजाले संविधानको धारा र परम्पराअनुरुप काम गरे तर नेताहरूले विपरीत काम गरिरहे, आफ्नो स्वार्थमा।
त्यति मात्र होइन, संसद् प्रवेशका लागि स्पष्ट उल्लिखित पात्रता र सर्तहरूको जाँच, परीक्षण नगरी माओवादीले त्यो ‘ब्युँताएको’ संसद्मा ८२ जना सदस्य मनोनीत गरी संसदको ‘निर्वाचित’ पक्षमाथि धावा बोल्ने काम गरे।
संसद् सार्वभौम जनताको जनताको नभएर नेताहरूको निजी संस्था भयो। र, पछि तिनै नेताहरूको हातको रबर स्ट्याम्प बन्यो। त्यो परम्परा जारी छ नेपालमा। संसद् जनताको बन्न नसक्दा के दुष्परिणाम हुन्छ, नेपाल त्यसको उदाहरण बनेको छ। अहिले सुधन गुरुङ या ओली परिआएमा त्यही सदन ब्यँुताउन लागिपरेका छन्। जसरी संसदले बहस नगरी र प्रक्रियाको अनुसरण नगरी नेपाललाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्यो र उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरसहित नेताहरूको एउटा समूहले दूतावासमा मन्त्रणापछि संसद्मा संघीयताको निर्णय गर् यो। यस्ता राजनीतिक ‘दादागिरी’ नेपालको नियति बनेको छ।
के यसैका लागि ७६ ‘जेनजी’ (युवा) हरूको रगत सडकमा बगेको हो? एउटा दललाई फाइदा पुर्याउनुको साटो अब खासगरी ०६३ का आठ दलले परिस्थितिमा पूर्ण समीक्षा र कोर्स करेक्सन गर्न अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ, निर्वाचन पद्धति नेपालको ‘अग्रगामी लोकतन्त्र’ जस्तै वदनाम र अविश्वसनीय नबनोस् भनी सुनिश्चित गर्न। अहिले राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका कल्याण श्रेष्ठ या प्रक्रियाविहीन तरिकाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत आयातीत एजेन्डा अघि बढाउन भूमिका खेलेका प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, ओली, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर या राजेन्द्र महतोले के सोचिरहेका होलान् ? आत्मसमीक्षा र कोर्स करेक्सन सुरु यहाँबाट भएन भने यही परिवेशमा यो अर्थहीन निर्वाचन हुनेछ तर त्यसको परिणाम स्वीकार्य हुने छैन।
