सुशीला कार्की सरकारको असफलता होइन, समग्र राष्ट्रको जित आजको आवश्यकता

नेपाल राज्यविहीन राज्यका रूपमा परिणत भएको छ। अर्थात् एउटा विश्वसनीय र प्रभावकारी संविधानले निर्दिष्ट गरेको दायित्व पूरा गर्न राज्य सक्षम छ भन्ने मान्यता जनताले गुमाएका छन्।

राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएको सरकारको संवैधानिक हैसियत न्यायपालिकामा विचाराधीन छ र विगतमा यो संविधान जारी भएयता केपी ओली सरकारले गरेका दुवै संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाएपछि स्थापित नजिरका कारण विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका सम्भावनाबारे अड्कलवाजी हुनु अस्वाभाविक होइन।

त्योसँगै १० हप्ता अघिसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको तर सत्तासमक्ष भ्रष्टाचार तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य हुनुपर्छ भनी माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई बाँच्ने अधिकार छैन भन्ने मान्यता प्रदर्शन गरेको केपी ओलीले अहिले स्थापित गर्न खोजेको समानान्तर राज्य प्रवृत्तिले चुनौती र विकराल अराजकताको माहोल सिर्जना गरेको छ।

तैपनि, मुलुकका साना–ठूला कुनै पनि दलले यस मामिलामा आलोचनासम्म गरेका छैनन्। भ्रष्टाचारलगायत विविध आपराधिक गतिविधिमा कानुनभन्दा माथिको हैसियत खोसी फाइदा लिएका यी सबै दलको मौनता कुन मनोविज्ञानबाट निर्देशित छ, बुझ्न कठिन छैन। तर, हामीले अंगीकार गरेको प्रजातन्त्रमा जवाफदेहीपूर्ण दलहरूको विकल्प छैन।

ओलीलाई गुण्डुमा उनका समर्थकले सुरक्षा दिएका छन्, त्यो हदसम्म आपत्तिको कुरा भएन। तर उनले ‘नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्स’ नामक निजी दस्ता जन्मको घोषणा गर्दै त्यसले आमनागरिक, सञ्चार र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई सुरक्षा दिने दाबी गरेका छन्।

आमसुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा एउटा दल या त्यसको नेतासँग आबद्ध दस्ताले गर्ने कल्पना ‘कविलातन्त्र’ मा हुन्छ। तर, त्यो प्रवृत्ति र पात्रलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राज्यको उदासीनताले राज्यविहीनताको अवस्थातर्फ संकेत गर्छ।

यो दण्डहीनता र त्यसबाट सिर्जित अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुमा केवल ओली जिम्मेवार छैनन्। त्यो संस्कृतिको मलजल र फैलावटलाई आफ्नै खालको शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएबापत माओवादीलाई कुनै दण्ड नहुने गोप्य समझदारी १२– बुँदेका मुख्य हस्ताक्षरकर्ताहरूद्वारा अनुमोदित गरिएपछि भएको हो।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहकर्ता तथा आमूल परिवर्तनको लक्ष्यलाई कलिलो दिमागमा बोकी ज्यान गुमाएका र माओवादीद्वारा पीडित दुवैले न्याय नपाउनु आश्चर्यको विषय हो।

शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षरपछिका १८ वर्षसम्म अविच्छिन्न सत्ताको नेतृत्व गरेका या सहभागी रहेका दलमा संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीनता देखिनुले यस्तो समझदारी आशंका होइन, यथार्थ हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

अर्थात् भ्रष्टाचार, संविधान, बृहत् शान्ति–सम्झौता र सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने ‘अग्रगामी’ राजनीतिक विरासत र संस्कारमा जेनजी आन्दोलनले ब्रेक लगाउँदै ओली नेतृत्वको पतन सुनिश्चित गरेपछि गैरजवाफदेही सत्ता संस्कार बलका लागि धराशयी भएको हो। तर, के संविधानले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भनी श्रेणीबद्ध गरेको पूर्वन्यायाधीश तथा गैरसांसद सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र र संविधानवादको सुनिश्चितता बढ्ला?

ओलीले यो परिवर्तनको विरोध विशुद्ध रूपमा न्यायपालिकामार्फत या आफ्नै सरकारले गरेको नरसंहारबारे क्षमायाचना गर्दै एउटा ‘लोकतान्त्रिक’ र असल नियतको व्यक्तिले जसरी राजनीतिक मञ्चबाट उठाएको भए सायद उनी यति संग्दिध हुने थिएनन्, आमजनताको नजरमा।

गल्ती स्वीकार नगरी ‘आक्रामक हुनु नै सबैभन्दा प्रभावशाली बचाउ’ हो भन्ने मान्यता अक्सर प्रत्युत्पादक र आत्मघाती हुने गर्छ। उनलाई यसबारे र ‘लोकतन्त्र’ मा जवाफदेहिताको अपरिहार्यताबारे बुझाउन या आश्वस्त गर्न नसक्नु एमालेको नेतृत्व तहको संस्थागत असफलता हो। तर, यति भन्दाभन्दै पनि कार्कीको नियुक्ति विवादास्पद र फागुन २१ मा निर्वाचनको सम्भावना क्षीण देखिन्छ नै! त्यो दिनमा निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक असर के होला? त्यो सँगै नेपालमा संविधान हाँक्नेहरूले संविधानवादलाई कति सम्मान गर्दै आएका छन्?

सर्वोच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च र चार दलको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। अनि कथित ठूला दलका केन्द्रीय समितिहरूले त्यसलाई विरोध गर्छन्, तर मुलुकको राष्ट्रपतिले शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको मौलिक सिद्धान्तको हत्यालाई आफ्नो चिन्तन र उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्छ। अनि त्यो सत्ताको वैधानिकतालाई प्रश्न गर्दै सर्वोच्चमा गुहार लगाउँदा सर्वोच्चले अर्थहीन फैसला दिन्छ, ‘मरेपछि औषधि’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै।

संविधानले जे भने पनि प्रधानन्यायाधीशमा प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ र महत्वाकांक्षा खिलराज रेग्मीपछिका उनका उत्तराधिकारीले बोक्दै आएका छन्। भवितव्यले सुशीला कार्कीले त्यो अवसर हासिल गरेकी छन् तर अति महत्वाकांक्षी कल्याण श्रेष्ठ त्यति भाग्यमानी सावित हुन सकेका छैनन्।

पदमुक्ति पछि ओलीका ‘राजनीति’ ज्यादा अराजनीतिक शैलीका भए पनि गुण्डुबाट उनले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएका छन् अबको निकास सर्वपक्षीय समझदारीबाट खोजिनुपर्ने सुझावका साथ।

आमबुझाइमा यसको अर्थ २० वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र राजनीतिक प्रक्रियाबाट निषेधित राजसंस्था र अन्य शक्तिलाई पनि अब सामेल गराइनुपर्छ भन्ने हो।

तर, त्यसबापत भदौ २३ र २४ को नरसंहारका लागि कुनै राजनीतिज्ञ र उच्च पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनु हुँदैन भन्ने माग ओलीलाई लक्ष्य गरी विभिन्न कोणबाट आइरहेका छन्। न्यायिक व्यक्तित्व, मानवअधिकारवादी र राजनीतक समूह त्यस्ता समूहमा छन्।

जब आमहत्या, अपराध र भ्रष्टाचारमा कुनै वर्गको उन्मुक्ति सत्ता र शक्तिको मोलतोलको विषय बन्छ र राजनीति त्यसबाट निर्देशित हुन्छ, त्यहाँ न्याय र संविधानवादको मर्म मर्छ। जनताको नाममा लोकतन्त्रका नाममा २० वर्षको शासनमा मुलुकले पटक–पटक दोहोरिने गरी भोगेको यो अभिशापले नै अहिलेको पद्धति मृत्यु शय्यामा पुगी विधिवत् अन्त्येष्टिको प्रतीक्षामा छ।

अबको पनि मुख्य एजेण्डा मुलुकमा शान्ति, आन्तरिक राजनीतिमा जनताको स्वायत्त र विवेकसम्मत निर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता र निषेधको राजनीतिको अन्त्य।

नेपालको अस्तित्व संकटमा धकेलिनुको मुख्य कारण मुलुकका आठ मुख्य दलले विदेशी दासत्व स्वीकारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वतन्त्र अस्तित्व सुनिश्चित गरेको राजसंस्थाको षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अन्त्य गर्नु हो।

सर्वपक्षीय वार्ता र समझदारी निर्माणको वातावरण बनेमा यो ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा मुलुकको वर्तमान र भविष्य खोज्ने बलियो अवसर सावित हुनेछ त्यो। पृथ्वीनारायण शाहलाई निषेध गरेर चन्द्रशमशेरले यो मुलुकको स्वतन्त्रता कायम गर्दै बेलायत साम्राज्यसँग सन्धि गरे सन् १९२३ मा भन्नु इतिहास प्रवाह र नेपाली राजनीतिको अधुरो तथा अपुरो बुझाइ हो।

अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनु पछाडिका कारणबारे एकान्तमा मन्थन गरेमा ओलीले अझै पनि मुलुकको साझा ‘एजेन्डा’ मार्फत सुनिश्चित भविष्य, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सामूहिक प्रयासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन् तर एउटा गल्तीबाट सिक्न सक्ने नेपालीको हैसियतमा मात्र।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म एउटा प्रवल चरित्रले राजसंस्थामाथि यदाकदा ग्रहण लागे पनि मुलुकको धर्म, संस्कृति माटो र स्वतन्त्रतामा उसले सम्झौता गर्दैन भन्ने अतीतका दृष्टान्त स्वीकार गर्दै नयाँ समझदारी बन्नु आवश्यक छ। जेनजी समूहले यो तथ्यगत सत्यलाई बुझ्न बढी जरुरी छ।

राजनीतिक दलको सहयोग र सहभागिताबिना फागुन २१ मा निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यो नहुनु सुशीला कार्कीको भन्दा मुलुकको असफलता सावित हुनेछ। यो जनताले मागेका र स्वाभाविक निर्वाचन होइन। तर, नेपालको राजनीतिक एजेन्डा १२ बुँदेपछि विदेशीले तय गर्दै आएका छन्।

यसपल्टको संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा राष्ट्रपति पौडेलमार्फत भए पनि जनताको प्रत्यक्ष निर्णय थिएन यो। हो, जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनले ओलीलाई आफ्नो ‘औकात’ देखायो तर त्यसलाई स्वयंले आत्मसात् नगर्नु इतिहासले दिएको अवसरलाई नस्वीकार्नुसरह हुनेछ उनका लागि।

अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनु पछाडिका कारणबारे एकान्तमा मन्थन गरेमा ओलीले अझै पनि मुलुकको साझा ‘एजेन्डा’ मार्फत सुनिश्चित भविष्य, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सामूहिक प्रयासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन् तर एउटा गल्तीबाट सिक्न सक्ने नेपालीको हैसियतमा मात्र।

सुशीला कार्की सरकारले खासगरी भ्रष्टाचार मामिलामा कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन। विभिन्न समूहमा विभाजित केही जेनजीको आक्रोश उनीविरुद्ध तेर्सिन थालेको छ। तैपनि, उनका सचिवालयमा प्रवेश गरिसकेको नातावाद र अनियमितताबारे जनचासो बढ्न थालेपछि उनले तत्काल ‘सुधार’ को कदम उठाएकी छन् जुन पहिला हुने गरेको थिएन।

तर, महत्वपूर्ण कुरा, मुलुकलाई स्थायी रूपमा निकास दिनु हो। कार्कीमा त्यो राजनीतिक हैसियत नभए पनि मुलुकमा संविधान निर्माणदेखि निषेधको राजनीतिको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दै त्यसको सम्बोधनमा विविध पक्षलाई जोड्ने प्रयास उनको दायित्व बन्न सक्छ।

संविधानले कसैलाई पनि सबै कुरामा स्पष्ट निर्देशन दिन सक्दैन, दिँदैन। तर, परिस्थिति र समस्यासँग जुध्ने क्रममा समस्याका सबै पक्ष वस्तुनिष्ठ रूपमा बुझी मुलुकको सहयोग खोज्नु वुद्धिमानी हुनेछ।

‘चुनाव सम्पन्न गराउनु मात्र मेरो दायित्व हो’ भन्ने मान्यताले असफलता र बहिर्गमनको मार्ग सुनिश्चित गर्नेछ। यता, जेनजी र खासगरी ओलीको सुरक्षा र पुनर्निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेपेका महेश बस्नेतसँग उनी जहाँ जान्छन्, जेनजीसँग भिडन्त हुने गरेको छ। शान्ति–सुरक्षामा खलल पार्ने गरी उनले गरेका कामका आधारमा सत्ताले उनीमाथि कारबाही गर्न सक्छ। तर, जेनजीले बस्नेतको स्वतन्त्र हिँडडुलको र अभिव्यक्तिका आधारमा अवरोध पुर् याए उसको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नक्कली भएको अर्थ लाग्नेछ।

त्यस्तै, भदौ २३ को घटनामा निःशर्त क्षमायाचनाका साथ बृहत्, सर्वपक्षीय वार्तामा योगदान पुर्‍याउने हैसियत ओलीसँग छ तर विवेक र दायित्वबाट निर्देशित हुने प्रण र चरित्र ओलीले प्रदर्शित गर्नु आवश्यक हुनेछ। र, अन्त्यमा कार्की सरकारको अराजकताबाट चुनाव सारेमा त्यसले अराजकता र अनिश्चितताको आयतन बढाउँछ मुलुकमा तर नयाँ संविधानबारे समझदारी र जेनजी तथा राजसंस्थालाई ठाउँ दिने गरी नयाँ मिति तय हुनु राष्ट्र हितमा हुनेछ।