- नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार र कमजोरीको कारण राज्य र नेतृत्वमा जनताको विश्वास गुमेको छ, जसको सुधार नगरी विश्वसनीयता प्राप्त हुनेछैन।
- सरकारको छानबिन र कारबाहीमा सुस्तता देखिनुले मुलुकको सान्दर्भिकता कम गरिरहेको छ, विशेष गरी ‘जेन–जी’ आन्दोलनको सन्दर्भमा।
- मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने गतिविधिहरू रोक्न सरकार र राजनीतिक दलले सजगता अपनाउनु आवश्यक छ।
नेपाली राजनीतिलाई र वास्तवमा समाजलाई तीन अत्यन्त नकारात्मक प्रवृत्तिहरूले समानान्तर रुपमा गाँजेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व तहको भ्रष्टाचारले प्रशासनयन्त्रलाई थप भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको छ। शासन जनविरोधी बनेको छ र ऊ उत्तरदायी या जवाफदेहीविहीन छ। लोकतन्त्रका नाममा अभ्यास भइरहेका यी प्रवृत्तिले राज्य र शासकप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ। योसँगै राज्यको आधिकारिकता सत्तामा रहेका नेताहरूले बिना जवाफदेहिता उपभोग गरिरहेका छन्।
भ्रष्टाचारमा पारदर्शी रुपमा विगत १९ वर्षयताका मुख्य पार्टीका प्रमुखहरू लिप्त रहे र त्यसको छानबिनबाट उन्मुक्तिलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूले नवशासकीय संस्कृति या संस्कारका रुपमा संस्थागत गरेका छन्। यी प्रवृत्तिलाई समूल नष्ट नगरी राजनीतिले विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन।
त्यस अर्थमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा ज्यान गुमाएका ७८ जनाको रगतको मूल्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाले मात्र चुकाउन सक्दैन। भदौ २३ र २४ को हत्या र भ्रष्टाचारबारे उच्चस्तरीय छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गर्न सुशीला कार्की सरकार चुकेमा या ढिलाइ गरेमा त्यसले यो सरकारको सान्दर्भिकतालाई समाप्त गर्ने मात्र हैन, ‘जेन–जी पुस्ता’ को रगतको अवमूल्यन गर्नेछ।
कार्कीका चुनौती कठिन छन्। एकातिर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी दुवैका नेतृत्व आम नरसंहारका लागि क्षमायाचना या आत्मालोचना नगरीकनै आफूले भोगचलन गर्दै आएको उन्मुक्तिको निरन्तरताका लागि प्रयासरत छन् भने अर्कोतिर ओली र रमेश लेखकलगायतको विरुद्ध ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिले दायर गरेका मामिलामा सरकार या समर्थित निकायहरू कसरी अघि बढ्लान्, स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। सत्तामा बस्नकै लागि सबै कुरामा सम्झौता गर्ने विकल्प कार्कीसँग छैन।
जेन–जी आन्दोलनले दोस्रो महिना पूरा गरेको छ। त्यसले जन्माएको सरकारको कामलाई सन्तोषजनक मान्ने आधार देखिन सकेको छैन। सामान्यतया: सरकारका पहिला केही महिनालाई ‘हनिमुन’ काल मानिने गरिए पनि असामान्य तरिकाले ६ महिनाको आयु लिएर आएकी सुशिला कार्कीलाई ‘हनिमुन पिरियड’ उपलब्ध नहुनु स्वभाविकै हो। अहिलेका राजनीतिक बेथिति कार्की सरकारको ‘देन’ हैन। तर, मुलुकमा न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, एउटा प्रान्त प्रशासनद्वारा संविधानवादका न्यूनतम परम्परा तोड्दै एकाबिहानै एमाले कार्यकर्ताका रुपमा एउटा होटलमा आफ्नो मान्छेलाई मधेस प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको शपथ दिलाउनु र उत्ता प्रदेश सभामा सभामुखको जघन्य अपराधले आसन बिटुलिनु राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि सुखद संकेत हैनन्। वास्तवमा कथित राजनीतिक पद्धति छिन्नभिन्न भएको संकेत हो यो।
डा अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, गान्धी, नेल्सन मन्डेला र मार्टिन लुथर किङ जुनियरको अनुयायी भएको दाबी गर्ने एउटा ‘नेता’ प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्न आह्वान गर्छ, अनि राज्य निरीह देखिन्छ। माथि उल्लेखित राजनेताका मान्यता र मूल्यविपरीत आफ्नो मुलुक र फरक जाति या मान्यताप्रति घृणाको बिष ओकल्ने व्यक्ति त्यसको जवाफदेहिता नलिन या यी अराजकता ढाक्न ऊ राज्य विखण्डनमा लाग्छ। शासनको नजिक छँदा नातावाद र कृपावादको संरक्षक बन्छ र ऊ आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने प्रयास गर्छ। अहिले पनि उसलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास नहुनु या जनता र सत्ता चुपलाग्नु सामान्य अवस्था हैन मुलुकको।
अहिले संघीयताबारे पक्ष र विपक्षमा प्रश्न उठिरहेको छ। कुनै समय ‘आत्मनिर्णय’को अधिकारको वकालत गर्ने बाबुराम भट्टराई आफ्नो राजनीतिको सम्भावित अन्त्यको प्रतीक्षामा छन्। सिके राउतको ‘वैज्ञानिक विद्धता’बाट मुलुकले केही पाएन, तर राजनीतिक अभिशाप बनेर संघीयता मुलुकको अखण्डताविरुद्ध छ भन्ने उदाहरण उनी बनेका छन्। यद्यपि उनी एक्ला व्यक्ति होइनन् त्यस्ता। प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली सबै प्रान्तीय सभामा सम्बोधन गर्दै छिरेका थिए, एउटा हास्यास्पद परम्परा सुरु गरेर। सुमित्रा भण्डारीलाई प्रयोग गरेर संघीयताको उनको बुझाइ र नियत थप प्रष्ट पारे उनले गुण्डु ‘स्वशासित’ थलोबाट। प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति ‘निजी सेना’का आडमा मुलुकमा ‘बाइसी राज्य’ निर्माणमा लागिपरेका छन्। यो कस्तो अग्रगमन?
एमाले र पछिल्लो सत्तामा उसको गठबन्धन सहयोगी नेपाली कांग्रेस किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यो तहको निराशा र पतन सायद यसअघि पहिले देखिएको थिएन।
जब राजनीति पतनउन्मुख हुन्छ, सत्ता सबै ठूला समस्याप्रति उदासीन रहन्छ, समस्याका श्रृङ्खला र आयतन बढ्न थाल्छन्। त्यो देखिन थालेको छ। सामाजिक सद्भावका लागि विश्वमा चिनिएको नेपालमा अहिले केही राजनीतिज्ञ र सञ्चारमा फेरि गुम्बाहरू हतियार संग्रह र हिंसाका अखडा बनेका दाबी आइरहेका छन्। ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ भनेर नथाक्ने नेपालीहरूको दिमागमा वुद्धको सन्देश र शिक्षा प्रवाह गर्ने गुम्बाहरू र समाजबीच के सम्बन्ध हुन्छ, त्यो बुझ्न जरूरी छ। ‘फ्री–तिब्बत’ सक्रियतामा गुम्बाहरू संलग्न छन् या एनजिओहरू? त्यसको विवेचना र छानबिन आवश्यक छ।
नेपालमा करिब पाँच हजार गुम्बाहरु छन्, सामुदायिक संस्थागतलगायत। उनीहरूका लागि समाज कल्याण परिषद या सिडिओ कार्यालय, स्थानीय निकायमा दर्ता हुनु जरुरी छ।
उनीहरूका गतिविधि या कार्यक्रमहरू ती निकायबाट अनुमोदित हुने गर्छन्। तिब्बती गुम्बाहरूका हकमा दलाई लामा नेपाल हुँदै भारत निर्वासन गएको झन्डै सात दशक हुन लागेको छ। तर, यताका सत्ताका केही विकृतिबाहेक नेपालले तिब्बतलाई सधैँ चीनको स्वशासित क्षेत्र र ताइवानको सन्दर्भमा एक चीन नीतिमार्फत चीनलाई आश्वस्त पार्दै आएको छ। २०६३ यता भारतको मध्यस्थतामा १२- बुँदे सहमतिपछि नेपालको राजनीतिमा दक्षिण छिमेकीले ‘गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता’ का नाममा पश्चिमा मुलुकहरूलाई नेपाल छिरायो। आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको प्रवेशले नयाँ खतरा उत्पन्न गरेको तथ्यलाई नेपालका ‘अग्रगामी’ शक्तिले बुझ्न चाहेनन्। प्रतिक्रियामा चीन अभूतपूर्व आकारमा नेपाल छिर्यो। र, अहिले ऊ उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा छ, नेपालमा।
नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्तै माओवादी नेतृत्वले पनि चुनावका लागि जनतासमक्ष जाने योग्यता र साहस गुमाएको देखिन्छ। तर, आफ्नो गुमेको हैसियत बचाउन ओली–देउवा सँगै उभिँदै छन्। ओलीले प्रतिस्थापित गरेको ‘म सर्वोच्चवाद’ ले उनलाई पतनमा पुर्याएको छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसामा उत्रेको ‘ब्लड अफ टिबेट‘ बारे सरकारले अझै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। के त्यो गुम्बाहरूमार्फत भएका गतिविधि हुन्? यो गहन छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। आठौँ शताब्दीमा आदि शंकराचार्यको नेतृत्वमा हिन्दु पुनःस्थापनाका क्रममा थुप्रै वुद्ध भिक्षुहरूको हत्या भयो, छिमेकी मुलुकहरुमा। तर, नेपालमा हिन्दु-वौद्ध आत्मीयता, धार्मिक सद्भाव र एकअर्काका मान्यता र धार्मिक आस्थालाई नेपाली समाजले अपनायो। निरन्तरता दियो। नेपाली सद्भावको संस्कृति थियो त्यो। अहिले पनि केही विद्वान र प्रभावशाली तिब्बती ‘गुरुहरू’ ले नेपालमा आफ्ना शिष्य र जिज्ञासुहरूलाई वुद्ध दर्शन र धर्मबारे शिक्षा दिइरहेका छन्। हिन्दु र बुद्ध धर्मबीचको यो आत्मीयता र प्रगाढतालाई टुक्र्याउने खेल त भइरहेको छैन, अहिले सामाजिक समरसता दूषित भइरहेको बेला?
अर्को, वुद्धमार्गीहरुलाई समग्र रुपमा, नेपालको विदेश नीति र तिब्बतीहरू अपेक्षित आचरणविरुद्ध गएको सन्देश कुन हदसम्म सत्य हो? या दूराशाययुक्त प्रचार हो? वास्तवमा यो गुम्बाहरूका लागि पनि चासोको विषय बन्नुपर्छ र निष्पक्ष र गहन छानबिनका लागि उनीहरूले सरकारलाई निम्त्याउनुपर्छ। नत्र यसले आन्तरिक र बाह्य रुपमा मुलुकका लागि प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गर्नेछ। तराईमा केही नेताहरुका गतिविधि, जेन–जीकै एक–दुई प्रतिनिधिबाट जातीय राज्यको वकालत र वौद्धमार्गी र गुम्बाहरूलाई निशाना बनाई आएका अभिव्यक्तिमा एक किसिमको समान षड्यन्त्रले काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा गुम्बाहरू स्वयंले सरकारलाई चित्तबुझ्दो छानबिनका लागि आह्वान गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यसबारे सरकार र विभिन्न राजनीतिक समूह सचेत र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्तै माओवादी नेतृत्वले पनि चुनावका लागि जनतासमक्ष जाने योग्यता र साहस गुमाएको देखिन्छ। तर, आफ्नो गुमेको हैसियत बचाउन ओली–देउवा सँगै उभिँदै छन्। ओलीले प्रतिस्थापित गरेको ‘म सर्वोच्चवाद’ ले उनलाई पतनमा पुर्याएको छ। एक व्यक्तिको पतनले राष्ट्रलाई क्षति नपुर्याउला तर समाज विखण्डनमा व्यक्तिहरूले योगदान पुर्याउन सक्छन्। त्यसैले मुलुकले निर्णय लिनेबेला आएको छ। विखण्डनको सोच र राजनीतिमा लागेका नेताहरूलाई निर्णायक रुपमा पराजित गर्ने कि उनीहरुलाई नै अब पनि मुलुकको भाग्य सुम्पिने? यो प्रश्न हो।
नेपालीहरूको आशा र उनीहरू स्वयंले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध निर्लज्ज र जवाफदेहीविहीन रुपमा प्रस्तुत भएका यी नेताहरूले सार्वजनिक जीवनमा रहने अधिकार गुमाएको तथ्यलाई सम्बन्धित नेताहरुका पार्टी सदस्यहरु स्वयंले स्वीकार्नु र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
मुलुक यो परिस्थितिमा रहँदा ‘काम चलाउ’ सरकारको दायित्व फागुन २१ मा चुनाव गर्नु मात्र हो भनेर मान्न सकिन्न। विखण्डनकारी शक्तिलाई दण्डित गर्नु, भ्रष्टाचारमा प्रभावकारी छानबिन गर्नु र पटक-पटक बलात्कृत संविधानको अवशान भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी संवैधानिक रिक्तता आउन नदिने प्रयास पनि यो सरकारले गर्नु आवश्यक छ। कार्कीको नेतृत्वमा आगमन नै संविधानको मृत्युको स्वीकारोक्ति हो, राष्ट्रपति स्वयंले समेत। दिवंगत संविधानको अत्येष्टि दलहरूको दायित्व हो।
यसअघि असल नियत, विवेकशील र संविधान, कानुन र राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रबीचको संवेदनशील अन्तरसम्बन्ध तथा सन्तुलनलाई बुझेका व्यक्तित्वद्वारा निर्मित र व्यापक रुपमा अनुमोदित ०४७ को संविधानलाई अन्तरिम संविधान स्वीकार गरी राजनीतिक समझदारी तथा राष्ट्रहितमा आवश्यक परिमार्जन खोज्न वुद्धिमानी हुनेछ। विगत १९ वर्षमा आफूद्वारा भए गरिएका कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने यी उत्कृष्ट र प्रभावकारी कदम सावित हुनेछ।
तर, त्यसलाई रोक्न विगत १९ वर्षकै परम्पराअनुरुप अमूक व्यक्तिलाई कार्कीका विकल्पका रुपमा अघि बढाउने, तर केका लागि स्पष्ट नहुने ‘अग्रगामी’ नेपाली राजनीतिको रोगले निरन्तरता पाउनु हुँदैन। शीर्ष नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा छानबिनबाट बचाउन ‘वैकल्पिक’ प्रधानमन्त्रीको खोजी ‘जेन–जी’ झस्काउने अर्को कार्य हुनेछ। दलहरूको भूमिका आवश्यक छ, तर उनका नेताहरूलाई उन्मुक्तिको निरन्तरताको सर्तमा हैन।
