काठमाडौँ – संसद्मा विश्वासको मत पराजित गरेसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई बाहिर राखेर सत्ता बचाउने खेल सुरु गरेका छन्।
आइतबार संसद्मा आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षसहित अन्य दलका सांसदहरूले आफूले लिएको विश्वासको मतमा पराजित गरेलगत्तै उनले संसद्लाई बाहिर राखेर सत्ता बचाउने खेल सुरु गरेका हुन्।
विश्वासको मतमा पराजित भएसँगै संसद् भवनबाट बाहिरिएर बालुवाटार पुगेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर सभामुख अग्नि सापकोटाको निर्णयविरुद्ध संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष लिएर पुगेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तत्कालै ओलीको संसद् अधिवेशनको सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइन्। त्यसको अर्थ संसद्को दूरबिनभन्दा टाढा शीतलनिवास र बालुवाटारभित्र राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीले सत्ता नियन्त्रणको खेल अब तीव्र बनाउने देखिन्छ। जबकि सभामुख सापकोटाले संसद् अधिवेशन आगामी ३० गतेका लागि तोकेका थिए।
खासगरी ओलीनिकट कानुनविद्हरूले संविधानको धारा ७६ (२) बाट ओली प्रधानमन्त्री बनेकाले सीधै धारा ७६ को (३)मा जान ओलीलाई सुझाएका थिए । जहाँ सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यो नभएमा संसद् विघटन वा अरू दललाई समर्थन जुटाउन ओली लाग्नुपर्ने हुन्छ।
सत्ता बचाउने खेलअन्तर्गत नै ओलीले सोमबार नै ओलीले लिएको विश्वासको मतमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई आफ्नो सम्पर्कमा राखिरहेका छन्। तर, यादवले सोमबार संसद्मा ओलीलाई मधेसविरोधी आरोप लगाउँदै उनलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेका थिए।
तर, ओलीले सत्ताका लागि संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने जसपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्।
संविधानविद्हरूले धारा ७६ (३) मा ओली एकैपटक जान नपाउने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अर्थात् आफ्नो पार्टीमा बहुमत नभएको अवस्थामा धारा ७६ (२) मै ओली जानुपर्ने हुन्छ।
सोमबारै विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यादवले संयुक्त रूपमा उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरेका छन्।
उनीहरूले संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट ओलीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव पारित हुन नसकेकाले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अगाडि बढ्न आह्वान गरेका हुन्।
सायद यसकै आभास भएर होला, राष्ट्रपति भण्डारीले देउवासँग प्रत्यक्ष र दूतमार्फत वार्ता गरेकी थिइन्। यता, आफ्नो निर्णयविपरीत राष्ट्रपतिले संसद् अन्त्यको घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले के गर्लान् ? त्यसबारे सापकोटाले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
ओलीले बहुमत पुर्याउन नसकेमा संसद् विघटन गरेर चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी पनि रचेका छन्।
तर, केहीबेर अघि मात्रै ओलीका बफादार शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को जुन प्रमलाई विश्वासको मत दिएन, समयमै विकल्प दिन नसक्दा धारा ३ अन्तर्गत उही प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नुपर्ने बाध्यता छ।’
