काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्षबीचको युद्ध साम्य हुँदैछ? के बिग्रहले एकताको रुप लिन थालेको हो?
चैतमा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार ढाल्न ओली र नेपाल–खनाल पक्ष एकै ठाउँमा उभिन तयार हुनु र सिन्धुपालचोकको एउटा कार्यक्रमको मञ्चमा दुवै खेमाका नेताहरु सँगै हुनुले यो अड्कलबाजीको ग्राफ उक्लिएको छ।
तर जारी अन्य राजनीतिक दृश्यहरुले भने एमाले एकताको संकेत गर्दैन। बिग्रहको रुख अझैँ झाँगिएको देखिन्छ। आइतबार मात्रै नेपाल–खनाल पक्षको भीम रावल नेतृत्वको कमिटीले सुदूरपश्चिममा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ।
यता ओली पक्षले सात वटा संसदीय समितिको पुनर्गठनका क्रममा १७ जना आफ्ना विश्वास पात्रलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्।
ओली पक्षीय एमालेले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउँदै खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल–खनाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई मात्रै सिफारिसमा परेका छन्। कृषि सहकारी, तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भुसाल र भट्टराई सिफारिस गरिएको हो।
१९ चैत्रमा मात्रै ओलीले स्पष्टीकरणको चित्त नबुझ्दो जबाफ नदिएको र पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरेको आरोपसहित भुसाललाई ६ महिनाका लागि पार्टीमा निलम्बन गरेका थिए।
ओलीले संसदीय समितिमा ७० करोड रुपैयाँको घुसकाण्डमा मुछिएका गोकुल बास्कोटालाई लेखा समिति र अर्थ समितिमा आफ्ना आर्थिक सल्लाहाकार मोतिलाल दुगडलाई ल्याउन सिफारिस गरेका छन्।
यसबाट संसदीय समितिमा हुने सरकारका कामकारवाहीको आलोचनाको विरोध गर्न ओलीले आफू निकटलाई ल्याउन खोजेको स्पष्ट हुने नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवं राष्ट्रियसभा सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफ्ना कामकारवाहीबारे आलोचना नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। आलोचना भइहालेको खण्डमा त्यसको बचाउ गर्न वा त्यसको विरोध गर्न आफ्ना मान्छे सिफारिस गर्नु भएको होला भन्ने बुझ्छु।’
केन्द्रमा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई संसदीय समितिहरुमा प्राथमिकता दिइरहेका आरोप लगाएको नेपाल पक्षले प्रदेश दुईमा ओली निकट एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर आफू पक्षीय शत्रुधन महतोलाई नियुक्त गरेको छ, आइतबार नै।
यसबाट ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच सहमति बन्ने सम्भावना झिनो हुँदै गएको सन्देश बाहिरिएको छ। ओलीसँग मिल्न नसकिए वा ओलीले निकालेमा नयाँ पार्टी गठन आवश्यक पर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
यो पक्षले निरन्तरता दिएको समानान्तर कमिटी गठनलाई तिव्रता दिनुले नयाँ पार्टी गठनको पूर्वतयारी भइरहेको बुझिन्छ। यो पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार ७७ मध्ये आफू पक्षीय नेताहरुको नेतृत्वको कायम कमिटी र नयाँ गरी ६४ जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन भइसकेको छ। उसले चैत्र १५ देखि असार १५ सम्म एमाले पुनर्गठनको अभियान घोषणा गरेको थियो।
सोही अभियान अन्तर्गत नेता नेपाललगायत स्थायी कमिटी सदस्यहरु यतिबेला जिल्ला दौडमा छन्। नेपालले आइतबार वीरगञ्ज पुगेर भनेका छन्, ‘विगतका तीता अनुभवलाई छाडेर समस्या समाधान गर्न तयार छौँ।’
नेपालले यहाँ लचिलोपन प्रस्तुत गरेपनि आफ्नो उपस्थिति बिना ओलीले गरेका निर्णय फिर्ता नभएसम्म ओलीसँग मिल्न नसक्ने यसअघि नै उनले उद्घोष गरिसकेका छन्।
खासगरी २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि नेपाल पक्षसँगै माओवादी केन्द्र ओलीसँग थप आक्रोशित भएका थिए। २३ फागुनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई त्यागेर नेपाल पक्ष आफूसँग नआउने ओलीको अनुमान विफल भएको थियो।
नेपाल पक्षको सहभागिता बिना ओलीले २८ फागुनमा नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए भने प्रचण्ड त्यागेर आफूतिर आएका २३ जना नेतालाई एमाले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
यी निर्णय खारेज तयार नभएकोमा नेपाल पक्ष ओलीसँग क्रुद्ध भएका छन्। यो बीचमा ओलीले नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महिनाको निलम्बन पत्र थमाइसकेका छन्, स्पष्टीकरणको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पार्टी अनुशासनात्मक कारवाही भन्दै।
एकअर्काविरुद्ध निम्नस्तरको गालीगलौज, कारवाही, निस्काशन र समानान्तर कमिटी गठनले तिव्रता पाएकाले ओली र नेपाल–खनाल पक्ष एक हुने सम्भावना निकै कम रहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले बताए।
उनले भने, ‘ओली र नेपाल–खनाल पक्षका एकअर्काविरुद्धका गतिविधि कठोर पनि छन् र दीर्घकालिन असर पर्ने खालका पनि छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुबीच एकता हुने सम्भावना निकै कम छ।’
